विरोध ही संस्थात्मक नव्हे तर संकल्पनात्मक रचना

दरवर्षी लाखो विद्यार्थी ज्या ‘नीट’ या प्रतिष्ठित परिक्षेची तयारी करतात त्याच वेळी कॉक्रोच जनता पार्टी नावाचे एक बॅनर समाज माध्यमांवर तयार झाले होते. एक राजकीय पक्ष म्हणून याची अधिकृत नोंदणी निवडणूक आयोगाकडे झालेली नाही. पण आजकालच्या तरुणाईच्या मनात असलेल्या काही प्रश्नांना ते स्पर्श करू इच्छितात म्हटल्याबरोबर असंख्य तरुण-तरुणी त्याकडे आकृष्ट झाले. त्याच वेळी पेपर फुटल्याने ‘नीट’ची आधी झालेली परीक्षा रद्द झाली. तो सारा असंतोष कॉक्रोच जनता पार्टीच्या समाजमाध्यमी व्यासपीठाकडे वळला आणि एक आंदोलन उभे राहिले.

पारंपरिक रचनेबाहेरचा पहिला मोठा विरोध

दिल्लीत काही दिवसांपूर्वी सुरू झालेले आंदोलन, त्यात सोनम वांगचुक यांचा सहभाग व त्याचा समाजमाध्यमांच्या  विविध व्यासपीठांवरून झालेला प्रचार इतका प्रभावी ठरला की त्याच्यासमोर पारंपरिक माध्यमे फिकी पडली. तेच विरोधी पक्षांच्या व्यासपीठाचे झाले. सध्या संसदेत सर्वात मोठा विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसची त्याला आवश्यकता भासली नाही. राहुल गांधी हे सोनम वांगचुक यांना का भेटू इच्छित नाहीत, ही चर्चा अधिक प्रभावी ठरली. एक प्रकारे १९५२ साली संसदीय लोकशाहीचा स्वीकार केलेल्या भारतीय गणराज्यात आजवरच्या रुढ पारंपरिक रचेनबाहेर जनआंदोलन पोहोचल्याचा पहिला मोठा साक्षात्कार या निमित्ताने झाला. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला काँग्रेस का या आंदोलनात थेट सहभागी होत नाही, हा चर्चेचा विषय बनला. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या माध्यमजगताच्या मर्यादांवर तरुणाई थेट चर्चा करू लागली.

आजवर आपल्या लोकशाहीत राजकीय पक्ष किंवा सामाजिक संघटना जे आंदोलन करतात तोच विरोध, उर्वरित सारी माध्यमांची चर्चा असा परिपाठ होता. ज्यांचे मुद्दे राजकीय पक्ष किंवा संघटना उचलत नाहीत त्यावर माध्यमे बोलत, लिहित. त्याने सामान्यांना दिलासा मिळे. सत्ताधारी व विरोधी पक्ष माध्यमांतून व्यक्त होणाऱ्या विविध विषयांचा अभ्यास करून त्यांना जे सोयीचे असेल त्यावर बोलू लागत. जे विषय त्यांच्या गैरसोयीचे असत त्याकडे दुर्लक्ष केले जाई. आता हे ही सारे मागे पडलेय, हे दिल्लीतल्या आंदोलनाने दाखवून दिले. पहिले काही दिवस कॉक्रोच जनता पार्टीचे आंदोलन दूरून पाहणाऱ्या राजकीय पक्षांना, विशेष करून विरोधी पक्षांना अखेर भूमिका घ्यावीच लागली. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासह शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेख यादव, सुप्रिया सुळे आदींना जंतरमंतर येथे भेट द्यावी लागली.

राजकीय पक्ष करतात तोच विरोध असे नव्हे

सत्तेच्या विरोधात काही भूमिका घ्यायची असेल तर ती केवळ निवडणुका लढविणारे राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेतेच घेऊ शकतात, या ठाम समजाला मोठा धक्का देण्याचे काम या आंदोलनाने केले आहे. लाठीमार करून, आंदोलन स्थळावरून आंदोलकांची पांगापांग होईल, अशा हालचाली करूनही हे आंदोलन संपत नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे. काँग्रेसने कॉक्रोच जनता पार्टी किंवा सोनम वांगचुक यांच्याबाबत थेट भूमिका घेणे का टाळले असावे अशी चर्चा आहेच. कदाचित यामागे सत्ताधाऱ्यांची वेगळी काही योजना असावी आणि विरोधकांचे अराजकीय व्यासपीठ तयार करण्यासाठी हवा देण्याचे काम करून काँग्रेसला अप्रत्यक्ष शह देण्याचा प्रयत्न असावा, अशी एक शंका व्यक्त केली जात होती.

दुसरीकडे काँग्रेस प्रमुख विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत असूनही आपल्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करतोय ही भावना आंदोलकांमध्ये वाढीला लागलीय याचीही चर्चा काँग्रेसमध्ये होतीच. यातून एक वेगळा मार्ग म्हणून राहुल गांधी सुरक्षा व्यवस्थेचा लवाजमा न घेता थेट पंतप्रधान निवासस्थानासमोर आंदोलन करण्यासाठी पोहोचले. याचा नेमका अंदाज सुरक्षा यंत्रणांना आला नाही, असे म्हटले जाते.

विरोधी पक्ष जे म्हणतोय तोच विरोध आणि लोक बोलतात ती केवळ चर्चा हा एक रिवाज ठरून गेला आहे. आपण ठरवू तोच विषय राजकारणाच्या अजेंड्यावर येईल, अशी ठाम धारणा राजकीय पक्षांमध्ये रुजली आहे. इतर कोणत्याही व्यासपीठावरून विरोधाची भाषा केली जाऊ लागली की आपल्याला सोयीचे असेल तरच तो विषय उचलायचा अन्यथा दुर्लक्ष करून तो कुजवायचा असा रिवाज पडून गेला आहे. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाने केवळ सत्ताधारी पक्षच नव्हे तर विरोधी पक्षांनाही विचार करण्यास भाग पाडले आहे, हे वास्तव आहे. मुळात विरोध ही संस्थात्मक रचना किंवा व्यक्तीविशेष नाही. ती एक जनभावना असते, विचार असतो. त्यामागची प्रेरणा समजून घेतली नाही तर ती राजकीय पक्षांच्या हातातून निसटू शकते व वेगळ्या रूपाने जनतेसमोर उभी राहते हे विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाने दाखवून दिले आहे.

हा विषय इतक्यात संपणार नाही

देशभरात सध्या जी जनभावना आहे त्याचा पुरेसा अंदाज ज्या कोणाला असेल त्याला एव्हाना कळून चुकले आहे की आपण समजतो तसे शिरजोर सत्ता आणि कमजोर विरोधी पक्ष असे काही नाही. तसेच सध्या सुरू झालेले विरोधाचे व्यासपीठ इतक्या सहजासहजी आवरता येणार नाही. विरोधी पक्ष आणि माध्यमे याबाबत ज्यांचा नकारात्मक सूर आहे अशा लोकांना वेगळे व्यासपीठ तयार करता येऊ शकते आणि ते ही लोकांचे लक्ष वेधून घेऊ शकते याची खात्री पटली आहे. विरोधाचा विचार कोणा एका राजकीय पक्षाच्या व्यासपीठाजवळ थांबणार नाही, तो कसाही मार्ग काढून लोकांपुढे जाऊ शकतो, हा संदेशही सध्याचा आंदोलनामुळे पोहोचला आहे. स्वतः विरोधात भूमिका न घेता वेगवेगळी कारणे सांगत ‘आता लोकांनीच पुढे आले पाहिजे’, अशी चर्चा करणारांना ही चपराक आहे.

ज्यांना काहीना काही संरक्षण कवच लाभले आहे त्यांनी कारणे सांगायची व जे संस्थात्कम संरक्षणापासून योजने दूर आहेत त्यांच्याकडून आंदोलनाची अपेक्षा करायची हा फोलपणा परवडणारा नाही. 

विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाने सर्वच राजकीय पक्षांना विचार करण्यास भाग पाडले आहे. लोकांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयांपेक्षा आपण देऊ तो विषय लोक चर्चेत ठेवतात व काही मुलभूत विषय टाळता येतात असा आजवरचा समज होता. रोजगार, शिक्षण, आरोग्य या तीन महत्त्वाच्या विषयांवर सातत्यपूर्ण आंदोलने कधी झाली नाहीत. झाली ती काही कालावधीपुरती. महागाई हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय आज आहे पण कोणताही राजकीय पक्ष त्यावर बोलायला तयार नाही. गेल्या काही वर्षांत महागाई किती वाढली याची चर्चा सर्वसामान्यांमध्ये असतानाही ती राजकीय पक्षांच्या अजेंड्यावर दिसत नाही.

सत्ताधाऱ्यांना फार समस्या नको असतात. लोक शांत राहिले की परिस्थिती नियंत्रणात असते. विरोधी पक्षसुद्धा आपापल्या जिव्हाळ्याचे विषय समोर आणत असतो. ज्यांचे बोलणे लोक लक्षपूर्वक ऐकतात असे फार मोजके नेते विरोधकांकडे आहेत. जे आहेत ते फार मोजक्या विषयांवर बोलतात आणि आपापल्या कोषात राहतात. त्यांनाही विचार करण्यास भाग पडेल असे हे आंदोलन आहे आणि ते धोरणात्मक निर्णय झाल्याशिवाय शांत होण्याची शक्यता दिसत नाही.

———————————————————————————————