मालमत्ता खरेदी-विक्रीसाठी आधार प्रमाणीकरण सक्तीचे

मुंबई : राज्यातील मालमत्ता खरेदी विक्रीशी संबंधित दस्तऐवजांच्या नोंदणी सेवांचा लाभ घेण्यासाठी  आधार नोंदणी क्रमांक असणे सक्तीचे करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याबाबत एक अधिसूचना येत्या १-२ दिवसांत जारी करण्यात येणार असून मालमत्ता खरेदी-विक्री करताना आधार कार्डशी आधारित ओळख निश्चित करण्याची प्रक्रिया नोंदणी व मुद्रांक विभागामार्फत केली जाणार असल्याचे सरकारमधील सूत्रांनी सांगितले.

सध्या मालमत्तेच्या दस्तऐवजांची नोंदणी करताना आधार कार्डची प्रत मागितली जात असली, तरी त्याला कायदेशीर आधार नाही किंवा तशी सक्ती करता येत नाही. प्रस्तावित अधिसूचना केंद्र सरकारच्या आधार (लक्षित आर्थिक व इतर अनुदाने, लाभ आणि सेवांचे वितरण) अधिनियम, २०१६ मधील कलम ७ अंतर्गत जारी केली जाणार आहे. त्यानुसार, संबंधित नोंदणी सेवांचा लाभ घेण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण किंवा आधार क्रमांक असल्याचा पुरावा सादर करणे आवश्यक ठरणार आहे. अद्याप आधार क्रमांक मिळालेला नसलेल्या व्यक्तींना आधार नोंदणीसाठी अर्ज करावा लागणार आहे.

नागरिकांची ओळख निश्चित करणे, सेवा सुलभपणे उपलब्ध करून देणे तसेच अनेक प्रकारची ओळखपत्रे सादर करण्याची गरज कमी करणे हा या निर्णयामागील उद्देश असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

आधार नोंदणीची प्रक्रिया सुरू असून अद्याप आधार क्रमांक मिळालेला नसलेल्या व्यक्तींसाठी अधिसूचनेत पर्यायी प्रक्रिया देण्यात आली आहे. आधार क्रमांक मिळेपर्यंत संबंधित लाभार्थी नोंदणी क्रमांक आणि निर्धारित ओळखपत्रांच्या आधारे सेवांचा लाभ घेऊ शकतील. प्रौढांसाठी निवडणूक आयोगाचे मतदार ओळखपत्र, शिधापत्रिका, पासपोर्ट, वाहनचालक परवाना, काही विशिष्ट सरकारी ओळखपत्रे, दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रे आणि इतर निर्धारित कागदपत्रे स्वीकारली जाणार आहेत.

१८ वर्षांखालील आणि अद्याप आधार क्रमांक न मिळालेल्या मुलांसाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. नोंदणीची पोचपावती तसेच जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट किंवा मान्यताप्राप्त शाळेचे प्रमाणपत्र यांसारख्या कागदपत्रांच्या आधारे त्यांची ओळख निश्चित करता येईल. मुलाचे पालक किंवा कायदेशीर पालक यांच्याशी असलेले नाते सिद्ध करणारी कागदपत्रेही निर्धारित करण्यात आली आहेत.

आधार प्रमाणीकरण अयशस्वी झाल्यास त्यासाठीही अधिसूचनेत काही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. ओटीपीच्या माध्यमातून प्रमाणीकरणाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे. त्या माध्यमातून प्रमाणीकरण शक्य नसल्यास, आधार क्यूआर कोड किंवा आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवायसी दस्तऐवजाच्या माध्यमातून ऑफलाइन ओळख पडताळणी करता येईल. मात्र, संबंधित कागदपत्रांची सत्यता तपासणे आवश्यक असेल.

महत्त्वाचे म्हणजे, केवळ आधार प्रमाणीकरण अयशस्वी झाले किंवा मुलाने आधार नोंदणीसाठी केलेल्या अर्जाची पावती सादर केली, या कारणावरून त्याला संबंधित लाभापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत मुलाची ओळख आणि त्याचे पालक किंवा कायदेशीर पालकाशी असलेले नाते सिद्ध करावे लागेल. प्रौढ लाभार्थ्यांसाठीही विभागाला अपवादात्मक परिस्थिती हाताळण्याची यंत्रणा राबवावी लागणार आहे, जेणेकरून आधार प्रमाणीकरणातील अडचणींमुळे पात्र लाभार्थी नोंदणी सेवांपासून वंचित राहणार नाहीत.

ज्या लाभार्थ्यांना आधार नोंदणी किंवा आधारमधील माहिती अद्ययावत करण्याची गरज आहे, त्यांना ही सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश नोंदणी व मुद्रांक विभागाला देण्यात आले आहेत. तसेच, या आवश्यकतांची व्यापक प्रसिद्धी माध्यमांद्वारे करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ही अधिसूचना नोंदणी व मुद्रांक विभागामार्फत करण्यात येणाऱ्या नोंदणी सेवांना लागू होणार आहे.

————————————————————————