जेन-झीचा असंतोष- शिक्षणव्यवस्थेतील समस्या!

देशभर चर्चेचा विषय ठरलेले जंतर-मंतरवरील विद्यार्थी आंदोलन केवळ एका परीक्षेच्या पेपरफुटीपुरते मर्यादित नव्हते. ‘नीट’ परीक्षेतील कथित गैरव्यवहार, फेरपरीक्षेची मागणी, शिक्षणव्यवस्थेतील त्रुटी, वाढता शैक्षणिक खर्च आणि रोजगाराबाबतची असुरक्षितता या सर्व प्रश्नांमधून तरुणांच्या मनात साचलेला असंतोष या आंदोलनातून व्यक्त झाला. आंदोलनात सहभागी विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याच्या मागणीमुळे हा विषय काही काळ चर्चेत राहीलच; परंतु त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे या आंदोलनाने उपस्थित केलेले प्रश्न आता दुर्लक्षित करता येणार नाहीत.

भारतात कोणत्याही व्यापक सामाजिक प्रश्नावर आंदोलन उभे राहिले की ते सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधातील राजकीय भूमिका म्हणून पाहिले जाण्याची प्रवृत्ती दिसते. प्रश्न कितीही जुना असला तरी, तो आपल्या सत्ताकाळातच का उपस्थित झाला, असा प्रतिप्रश्न केला जातो. महाराष्ट्रात शरद पवार मुख्यमंत्री असताना अण्णा हजारे यांनी आळंदी येथे सुरू केलेल्या आंदोलनाकडेही अशाच दृष्टीने पाहिले गेले होते. त्या आंदोलनाने सरकारविरोधातील असंतोष अधिक स्पष्ट केला होता. त्यामुळे कोणतेही आंदोलन केवळ राजकीय चष्म्यातून पाहण्याऐवजी त्यामागील सामाजिक कारणांचा शोध घेणे अधिक आवश्यक ठरते.

आंदोलन केवळ ‘नीट‘पुरते मर्यादित नव्हते

अलीकडील विद्यार्थी आंदोलनाचे तात्कालिक कारण ‘नीट’ परीक्षेतील कथित पेपरफुटी आणि फेरपरीक्षेची मागणी हे असले, तरी त्याचा आशय अधिक व्यापक होता. शिक्षण पूर्ण करूनही अपेक्षित रोजगार मिळेल का, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सर्वांना परवडते का, स्पर्धा आणि अनिश्चितता यामध्ये तरुणांचे भविष्य किती सुरक्षित आहे, अशा अनेक प्रश्नांचा त्यात समावेश होता. सध्याची शासनव्यवस्था आमच्या विचारांपेक्षा कितीतरी मागे आहे हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न त्यामागे होता, हे नाकारता येणार नाही.

केंद्रात दीर्घकाळ सत्तेवर असलेल्या सरकारकडून शिक्षण आणि रोजगाराच्या क्षेत्रात अधिक परिणामकारक सुधारणा होण्याची अपेक्षा असल्याने या असंतोषाला सरकारविरोधी स्वरूपही प्राप्त झाले. शेतकरी आंदोलनानंतर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी रस्त्यावर उतरल्याचे चित्र देशाने पाहिले.

शिक्षणव्यवस्थेचा मूलभूत प्रश्न

आपल्याकडे दर्जेदार आणि सर्वसमावेशक शिक्षणव्यवस्था उभारण्यासाठी आपण किती प्रयत्नशील आहोत, हा खरा चर्चेचा विषय आहे. जागतिक क्रमवारी आणि संशोधनाच्या निकषांवर भारतातील शिक्षणसंस्थांनी किती प्रगती केली आहे हा एक मुद्दा आहे. याशिवाय विद्यमान शिक्षणव्यवस्थेबाबत अनेक प्रश्न अद्याप कायम आहेत.

आयआयटी, आयआयएम यांसारख्या नामांकित संस्थांमधून शिक्षण घेतलेले अनेक विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी परदेशातील विद्यापीठांची निवड करतात. हे त्यांच्या गुणवत्तेचे द्योतक असले, तरी देशांतर्गत संशोधन, सुविधा आणि संधी यांबाबत अजूनही सुधारणा करण्याची गरज असल्याचेही ते दर्शवते.

भारतासारख्या विशाल आणि विविधतेने नटलेल्या देशात सरकारी आणि खासगी शिक्षणसंस्थांची संख्या वाढली असली, तरी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सर्वांपर्यंत समानतेने पोहोचते का, हा प्रश्न कायम आहे. पदव्युत्तर शिक्षणासाठी मोठे कर्ज घेऊन परदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे. केवळ शिक्षणासाठी नव्हे, तर चांगल्या रोजगाराच्या संधींसाठीही अनेक तरुण परदेश गाठतात. ही मानसिकता धोरणकर्त्यांनी गांभीर्याने विचारात घेण्याची गरज आहे.

शिक्षणाचा वाढता खर्च

जंतर-मंतर असो किंवा देशातील विविध शहरांतील विद्यार्थी मोर्चे, अनेक आंदोलनकर्त्यांनी शिक्षणाच्या वाढत्या खर्चाबद्दल आणि संधीतील असमानतेबद्दल नाराजी व्यक्त केली. अनेक कुटुंबांना खासगी शिक्षणाचा खर्च झेपत नाही; तर काहींसाठी सरकारी शिक्षणसंस्थांमधील मर्यादित जागा संधी संकुचित करतात असे वाटते.

सरकारी मदतीवर चालणाऱ्या संस्थांच्या प्रवेशक्षमतेला मर्यादा आहेत. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना खासगी संस्थांकडे वळावे लागते. मात्र, वाढत्या शुल्काच्या तुलनेत शिक्षणाचा दर्जा, संशोधनाची गुणवत्ता आणि रोजगारक्षमतेबाबत अनेकदा प्रश्न उपस्थित केले जातात.

महाराष्ट्राचा अनुभव

महाराष्ट्रात वसंतदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने खासगी वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय त्या काळच्या गरजेतून घेतला. सांगली, कोल्हापूरच्या सीमाभागातील विद्यार्थी कर्नाटकातील खासगी महाविद्यालयात अधिक फी देऊन शिक्षण घेत असल्याचे पाहून राज्यात अधिक संधी निर्माण करण्याचा उद्देश त्या निर्णयामागे होता.

पुढे अनेक खासगी शिक्षणसंस्था उभ्या राहिल्या. काहींना सवलतीच्या दरात जमिनी आणि विविध प्रकारची शासकीय मदत मिळाली. त्यामुळे मोठी शैक्षणिक संकुले आणि अभिमत विद्यापीठे निर्माण झाली. मात्र, या संस्थांनी सामाजिक बांधिलकी कितपत जपली, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कितपत उपलब्ध करून दिले आणि सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांसाठी संधी किती खुल्या ठेवल्या, यावर गंभीर चर्चा होणे आवश्यक आहे. ती होत नाही हे वास्तव आहे.

काही संस्था सहकारी साखर कारखान्यांशी संबंधित ट्रस्टच्या माध्यमातून उभ्या राहिल्या. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या योगदानातून उभ्या राहिलेल्या या संस्थांनी त्या शेतकऱ्यांच्या मुलांना शिक्षणात कितपत सवलती किंवा प्राधान्य दिले, हाही विचार करण्याजोगा प्रश्न आहे.

जेन-झीने उपस्थित केलेले प्रश्न

जेन-झी पिढी अनेक मूलभूत प्रश्न विचारत आहे. त्यांच्या भाषा, पेहराव किंवा अभिव्यक्तीच्या शैलीवर टीका करणे सोपे आहे; पण त्यांच्या अस्वस्थतेची कारणे समजून घेणे अधिक महत्त्वाचे आहे. महागडे शिक्षण, वाढती स्पर्धा, रोजगाराची अनिश्चितता आणि पालकांवरील आर्थिक ताण या सर्व गोष्टींचा अनुभव ही पिढी जवळून घेत आहे.

आजचा तरुण केवळ स्थानिक नव्हे, तर जागतिक घडामोडींवर लक्ष ठेवतो. स्मार्टफोन आणि डिजिटल माध्यमांमुळे त्याच्यापर्यंत जगभरातील माहिती तात्काळ पोहोचते. त्यामुळे तो केवळ आपल्या परिसरापुरता विचार करत नाही; तर शिक्षण, तंत्रज्ञान, रोजगार आणि जीवनमान यांची तुलना जागतिक पातळीवर करतो.

ही पिढी पारंपरिक राजकीय निष्ठांपेक्षा स्वतःच्या अनुभवांवर आणि उपलब्ध माहितीच्या आधारे भूमिका घेण्याकडे अधिक कल दर्शवते. घराणेशाही, विशेषाधिकार आणि परंपरागत राजकीय चौकटींबाबत ती अधिक प्रश्न विचारते. ग्रामीण भागातील अनेक तरुण शिक्षण आणि रोजगारासाठी शहरांमध्ये स्थायिक होण्याचा निर्णय घेतात; त्यामागे बदललेली जीवनशैली, करिअरच्या संधी आणि आर्थिक वास्तव यांचाही मोठा वाटा आहे.

रूढी आणि परंपरांचा आदर राखतानाच आधुनिक जगात स्पर्धात्मक राहण्यासाठी ज्ञान, कौशल्य आणि संधी अधिक महत्त्वाच्या आहेत, याची या पिढीला स्पष्ट जाणीव आहे. त्यामुळे त्यांची अभिव्यक्ती काहींना आक्रमक किंवा अपरंपरागत वाटली तरी त्यामागील प्रश्न दुर्लक्षित करता येणार नाहीत.

आंदोलनाचा खरा संदेश

या आंदोलनाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे ते मोठ्या प्रमाणावर कोणत्याही पारंपरिक राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वाशिवाय उभे राहिले. त्यामुळे नंतर विविध विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दिला असला, तरी आंदोलनाची सुरुवात विद्यार्थ्यांच्या स्वतंत्र पुढाकारातून झाल्याची बाब अधोरेखित झाली.

आजच्या काळात कोणत्याही राजकीय झेंड्याखाली न येता मोठे आंदोलन उभे करणे सोपे नाही. त्यामुळे या आंदोलनाने केवळ सरकारलाच नव्हे, तर विरोधी पक्षांनाही नवा संदेश दिला आहे. तरुणांना केवळ आश्वासने नकोत; त्यांना शिक्षण, रोजगार, पारदर्शकता आणि संधी यांबाबत ठोस बदल अपेक्षित आहेत. जंतर-मंतरवरील आंदोलन यशस्वी ठरले की नाही, हा प्रश्न दुय्यम आहे. त्यातून उभे राहिलेले प्रश्न अधिक महत्त्वाचे आहेत. शिक्षणाचा दर्जा, प्रवेशातील समानता, वाढता खर्च, रोजगाराच्या संधी आणि शासनाविषयीचा तरुणांचा विश्वास या विषयांवर गंभीरपणे काम केल्याशिवाय अशा आंदोलनांची पुनरावृत्ती टाळणे कठीण आहे. जेन-झीचा आवाज केवळ विरोध म्हणून नव्हे, तर बदलाची मागणी म्हणून ऐकण्याची गरज आहे.