महायुतीतील मतभेद – सातारचा वचपा नागपुरात?

विधान परिषदेच्या ५ जागांचे निकाल महायुतीसाठी धक्कादायक ठरले. पुणे आणि अमरावती शिक्षक मतदारसंघ या दोनच जागा अनुक्रमे भाजपा आणि शिवसेना यांना मिळवता आल्या. तर, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर या तीन पदवीधर मतदारसंघांत शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने व काँग्रेसने विजय मिळविला. पुणे आणि नागपूर येथील पराभव भाजपाच्या जिव्हारी लागला असल्याचे या पक्षाकडून आलेल्या प्रतिक्रियांमधून दिसून आले आहे.

शिवसेनेने महायुतीचा धर्म पाळून भाजपा व राष्ट्रवादीला सहकार्य केले असते तर पाचही जागांवर महायुतीचा विजय झाला असता. पण पुण्यातील एका जागेच्या हव्यासापोटी शिवसेनेने मित्रपक्षांना अडचणीत आणले व तीन जागांवरील विजयाची संधी गमावली. एका जागेसाठी मित्रपक्षांचे नुकसान करण्याची भूमिका महायुतीच्या हिताची नाही, अशी प्रतिक्रिया प्रदेश भाजपाने दिल्याने महायुतीतील दरी रुंदावली हे स्पष्ट झाले आहे. आजवर ज्या गोष्टी दबक्या आवाजात चर्चिल्या जात होत्या त्या अधिक तीव्रतेने बाहेर आल्या आहेत.

गेल्या काही महिन्यांपासून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अस्वस्थ आहेत अशी चर्चा दबक्या आवाजात सुरू होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलावलेल्या अनेक महत्त्वाच्या बैठकांना ते उपस्थित राहत नाहीत. मधूनच ते दिल्लीला जातात. काही विषयांवरून भाजपा आणि सेना मंत्र्यांमध्ये वाद आहे, असे मंत्रालय परिसरात बोलले जात होते. विधान परिषद निवडणूक या सर्व मतभेदांचा कळसाध्याय ठरली आहे. शिंदे यांनी पुणे शिक्षक मतदारसंघाची जागा मागितली होती. ती त्यांना मिळाली नाही मग त्यांनी सचिन सानप या अपक्ष उमेदवाराला पाठिंबा देऊन भाजपाचा घाम निघेल अशी व्यवस्था केली.

दुसरीकडे छत्रपती संभाजीनगर पदवीधर मतदारसंघात शिंदे सेनेचे माजी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी उघडपणे महायुतीचे उमेदवार सतिश चव्हाण यांच्या विरोधात प्रचार केला. नागपूरला शिवसेनेने भाजपा उमेदवार सुधाकर कोहळे यांच्या विजयासाठी प्रयत्न केले नाहीत. याचाही रोष भाजपात आहे. भाजपा-शिवसेनेतील मतभेदांची बिजे कदाचित सातारा जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत रुजली असावीत असे म्हटले जाते. इथे शिंदे यांची सेना व शरद पवार यांची राष्ट्रवादी सत्तेसाठी एकत्र आली होती. पण पोलीस बळाचा वापर करून भाजपाने हा प्रयत्न हाणून पाडला तेव्हापासून शिवसेना गुश्श्यात होती असे दिसून येत होते. त्याचा वचपा तर विधान परिषदेत निघाला नाही, असे म्हणण्यास जागा आहे.

विधान परिषदेत अनाकलनीय गणिते जमली?

राजकारणात जे दिसते, ते प्रत्यक्षात तसेच असेल असे नाही. वरवर मित्र भासणारे नेते आतून एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी असतात, तर प्रतिस्पर्धी वाटणारे प्रत्यक्षात एकमेकांचे मित्र असू शकतात. जशी निवडणूक, तसे उमेदवार; जसे पक्ष, तशा व्यूहरचना! नुकत्याच पार पडलेल्या विधान परिषद निवडणुकांमधील गमतीशीर समीकरणे पाहता या राजकीय गृहितकांवर विश्वास ठेवावा लागतो.

पुणे पदवीधर मतदारसंघाचे विद्यमान सदस्य अरुण लाड यांचे चिरंजीव शरद यांनी अनपेक्षितपणे भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यांना उमेदवारीचे आश्वासन देण्यात आल्याची चर्चा होती. प्रत्यक्षात मात्र त्यांचे तिकीट कापून स्मिता योगेश जाधव यांना उमेदवारी देण्यात आली. काँग्रेस नेते सतेज ऊर्फ बंटी पाटील यांच्या भाची असलेल्या स्मिता या कोल्हापूरच्या दैनिक ‘पुढारी’चे मालक योगेश जाधव यांच्या पत्नी आहेत. या उमेदवारीवरून शिंदे सेनेचे रविंद्र धंगेकर यांनी समाजमाध्यमावर प्रसारित केलेला मजकूर महायुतीच्या उमेदवारासाठी अडचणीचा ठरला, असे दिसते. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने स्मिता जाधव यांच्याविरोधात हर्षदा देशमुख यांना मैदानात उतरवत पद्धतशीर प्रचार केला.  

पुणे शिक्षक मतदारसंघातही असेच अनपेक्षित चित्र दिसले. काँग्रेसचे जयंत आसगावकर यांचे पारडे जड मानले जात असताना तुलनेने नवखे भाजपचे उमेदवार कौस्तुभ गावडे विजयी झाले. कोल्हापूरच्या विवेकानंद शिक्षण संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असलेल्या गावडे यांचा पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्वच शिक्षण संस्थांना परिचय होता, असे नाही. तरीही पुणे, सातारा, सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील शिक्षण संस्थांनी त्यांना मदत केल्याचे निकालातून दिसते. यातील अनेक संस्था काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मातब्बर नेत्यांच्या प्रभावाखाली असतानाही आसगावकरांपेक्षा गावडे यांना अधिक मते मिळतात, हे केवळ योगायोग मानायचे का?

मराठवाड्यातही वेगळीच समीकरणे

पुणे शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांतील पडद्यामागील समझोत्याची चर्चा मराठवाड्यातील निकालाच्या संदर्भातही महत्त्वाची ठरते. तीन वेळा निवडून आलेले सतीश चव्हाण अडचणीत येतात आणि निवडणुकीपूर्वी फारसे चर्चेत नसलेले प्रतापसिंह पाटील त्यांच्यावर मात करतात, हे लक्षवेधी आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडून लढलेले प्रतापसिंह हे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे परभणीतील आमदार डॉ. राहुल पाटील यांचे सख्खे भाऊ आहेत. राहुल पाटील हे उद्धव ठाकरे यांच्या विश्वासातील मानले जातात. असे असताना ठाकरे यांच्या पक्षाने स्वतंत्र उमेदवार रिंगणात उतरवला, हे कोडेच आहे.

त्यातच लोकप्रिय समाजमाध्यम प्रभावक रविराज साबळे पाटील यांनाही भरघोस मते मिळाली. प्रतापसिंह पाटील राहतात त्या धाराशिव शहरासह जिल्ह्यातील भाजप नेते त्यांच्या विजयासाठी अनुकूल असल्याचे चित्र होते. माजी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनीही त्याला हातभार लावला. या सगळ्या घडामोडींकडे केवळ स्वतंत्र घटना म्हणून पाहता येणार नाही. त्यामागे काही राजकीय गणिते होती का, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

नागपूरमध्ये बंडखोराचे अनपेक्षित आव्हान

नागपूर पदवीधर मतदारसंघ हा परंपरेने भाजपचा बालेकिल्ला राहिला आहे. दिवंगत गंगाधरराव फडणवीस, नितीन गडकरी आणि अनिल सोले या भाजप नेत्यांनी या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले आहे. मात्र, २०२० मध्ये काँग्रेसने तब्बल ५८ वर्षांनंतर हा मतदारसंघ भाजपकडून खेचून घेतला. काँग्रेसचे अभिजीत वंजारी यांनी भाजपचे तत्कालीन नागपूर महापौर संदीप जोशी यांचा पराभव करून ऐतिहासिक विजयाची नोंद केली.

त्या वेळी ओबीसी विरुद्ध ब्राह्मण असा वाद रंगला होता. त्याला नागपूर महापालिकेतील तत्कालीन घडामोडींचीही पार्श्वभूमी होती. महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे आणि महापौर संदीप जोशी यांच्यातील संघर्ष गाजला होता. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने मुंढे यांची आयुक्तपदी नियुक्ती केली होती. त्यांनी महापालिकेच्या कारभारात शिस्त आणण्याचे प्रयत्न सुरू करताच जोशी आणि अन्य भाजप नगरसेवकांनी त्यांना कडाडून विरोध केला.

या संघर्षाचे पडसाद पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत उमटले आणि भाजपला पराभवाचा धक्का बसला, असे मानले जाते. त्यानंतर ब्राह्मण समाजातील अनिल सोले यांना उमेदवारी नाकारून ओबीसी समाजातील सुधाकर कोहळे यांना संधी देण्यात आली. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत दोन ओबीसी उमेदवारांमध्ये सामना झाला.

या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षात कार्यरत असलेल्या नितेश कराळे सर यांच्याभोवती वेगळेच नाट्य रंगले. पक्षाची संमती न घेताच त्यांनी निवडणुकीच्या रिंगणात उडी घेतली. महाविकास आघाडीचे उमेदवार अभिजीत वंजारी यांच्या विजयाच्या मार्गात ते अडथळा ठरू शकतात, या कारणावरून मतदानापूर्वी त्यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली.

त्यानंतर आपली कैफियत मांडताना हमसून हमसून रडतानाचा त्यांचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर फिरला. त्यांना तब्बल २४ हजारांहून अधिक मते मिळाली. वंजारी विजयी झाले असले, तरी कराळे यांना मिळालेल्या मतांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. त्यातच या मतदारसंघात १५,०३२ मते अवैध ठरली. काही मतदारांनी प्रथम पसंतीचे मत नोंदवले नाही, तर केवळ द्वितीय पसंतीची मते नोंदवली. या प्रकारामागे नेमके काय होते, याचीही चर्चा होणे स्वाभाविक आहे.

महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराच्या विजयाचे गणित बिघडू नये म्हणून कराळे यांना पक्षाबाहेरचा रस्ता दाखवला जातो; मग याच आघाडीचे उमेदवार शेजारच्या अमरावती, मराठवाडा आणि पुणे विभागांत बंडखोरी करतात, तेव्हा त्याकडे कसे पाहायचे? शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने तर आमचा पाठिंबा गृहीत धरू नये, असे जाहीर केले होते. यावरून आघाडीतील समन्वयाचा प्रश्नही समोर येतो.

अमरावतीत आघाडीतील संभ्रम

अमरावती शिक्षक मतदारसंघात काँग्रेसने अदिती पोहरे यांना उमेदवारी दिली होती. त्यांच्या विरोधात एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचे विद्यमान आमदार किरण सरनाईक होते. त्यांनी अलीकडेच शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. त्यामुळे येथे सरळ सामना होईल, असे वाटत असतानाच ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे दत्तात्रय लहाने रिंगणात उतरले.

या निर्णयामुळे महाविकास आघाडीचे समर्थक आणि मतदार यांच्यात गोंधळ निर्माण झाला नसल्याचे ठामपणे म्हणता येत नाही. एका बाजूला आघाडीतील उमेदवाराच्या विजयासाठी प्रयत्न सुरू असताना दुसऱ्या बाजूला त्याच आघाडीतील घटक पक्ष स्वतंत्र उमेदवार उभा करतो, याचा राजकीय अर्थ काय लावायचा?

अदृश्य शक्तींचा प्रभाव?

पाचही मतदारसंघांतील घडामोडी पाहिल्या, तर पडद्यामागे अदृश्य शक्ती कार्यरत होत्या आणि अनाकलनीय राजकीय युत्या आकाराला येत होत्या, असा निष्कर्ष काढण्यास वाव आहे. आपापल्या पक्षांसाठी प्रामाणिकपणे लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांना हे चित्र बुचकळ्यात टाकणारे आहे. परस्परविरोधी राजकीय हालचाली पाहता, विधान परिषद निवडणुकीत पडद्यामागे बरेच काही घडत होते, हे स्पष्ट होते. राजकारणात दिसणारी समीकरणे आणि प्रत्यक्षात काम करणारी गणिते यांत किती अंतर असू शकते, याचा प्रत्यय या निवडणुकांनी पुन्हा एकदा दिला आहे. महायुती दुभंगली असल्याचे विधान परिषदत निकाल सांगतो. भविष्यात ही दुभंग तसाच राहील की वाढेल हे काळच ठरवणार आहे.