ऑपरेशन टायगरचा नेमका शेवट काय?

ऑपरेशन टायगरचा नेमका शेवट काय?

सहा खासदारांनी एकनाथ शिंदे यांचे नेतृत्व स्वीकारल्यामुळे खडबडून जागे झालेले उद्धव ठाकरे दौऱ्यासाठी बाहेर पडले. सुरुवातीलाच त्यांची विमानतळावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट झाली. ते विमानात बसण्यासाठी जात असतानाची व्हीडिओ चित्रफित लोकांच्या पाहण्यात असली तरी त्या आधी ते विमानतळावरील लॉउंजमध्ये भेटले असण्याची शक्यता आहे. कारण महत्त्वाच्या व्यक्ती विमानतळावर पोहोचल्या की त्यांसाठी लाउंज तयार असतात.

तिथे हे दोन्ही नेते भेटले असण्याची शक्यता जास्त आहे आणि तिथे नक्कीच काही तरी चर्चा झाली असेलच. पुढे नागपूरला उतरून ठाकरे यांनी आपला दौरा सुरू केला तेव्हा त्यांच्या दौऱ्याचा फोकस वेगळाच झाला. ते थेट शिंदे फोडाफोडी कशासाठी आणि कोणासाठी हे करत आहेत, या अर्थाने ते बोलू लागले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना पंतप्रधान होता यावे आणि फडणवीस यांचा पंतप्रधानपदाचा पत्ता कापता यावा म्हणून हे ऑपरेशन सुरू असल्याची विधाने त्यांनी केली. त्यापुढे जाऊन ते म्हणतात की मराठी माणूस पंतप्रधान होत असेल तर त्याला विरोध कशाला. या विधानांमुळे लोक बुचकळ्यात पडले.

ठाकरे यांचा फोकस बदलत चालला असल्याचे हे द्योतक आहे. तोंडावर कोणतीही निवडणूक नसताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठाकरेंचे खासदार फोडत आहेत. आता त्यांनी विधान परिषदेत सचिन अहिर यांना गळाला लावले व त्यांना उपसभापतीपद मिळेल अशी व्यवस्था केली. यापुढे जाऊन विधानसभेतील आमदारांचा एक गट फोडून ही मोहीम फत्ते करणार, असा ठाम दावा ते करत आहेत. या सर्व घडामोडींमुळे शिवसेना विरुद्ध शिवसेना व्हाया भाजपा हे नवेच समीकरण तयार झाले आहे. विधानसभेतील २० पैकी १४ आमदार फुटणार या चर्चेने ठाकरेंच्या गोटात काहीशी अस्वस्थता आहे.

सचिन अहिर यांच्या जाण्यामुळे आदित्य ठाकरे भांबावून गेल्याचे दिसत आहे. सचिन अहिर विधान परिषदेवर जाण्याआधी मुंबईतून वरळी मतदारसंघातून सलग निवडून आले होते. त्याच मतदारसंघातून आदित्य यांचा विधानसभेतील प्रवेश सुकर व्हावा म्हणून अहिर यांना शिवसेनेत घेण्यात आले. ते एरवी सहजासहजी शिवसेनेत सामील झाले नसते. त्यांची निष्ठा पवारांशी होती. वरळीतून निवडून येण्यापूर्वीच त्यांच्या ताब्यात राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ देण्यात आला होता. हा निर्णय शरद पवारांचा असल्याने ते अजित पवार यांच्याच नव्हे तर थोरल्या पवारांच्या विश्वासातील होते.

पण २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीआधी ते सेनेत का गेले? या प्रश्नाचे उत्तर निवडूक निकालानंतर सत्तेत येण्यासाठी तयार झालेल्या महाविकास आघाडीत आहे. असा प्रयोग करण्याचे आधीच ठरल्याशिवाय सचिन अहिर शिवसेनेत जाणे शक्यच नव्हते. ते १९९९ पासून २००९ पर्यंत तीन निवडणुका शिवडी आणि वरळी या मतदारसंघातून जिंकत आले ते मिल मजदूर संघाचे नेटवर्क आणि त्यांचा व्यक्तिगत संपर्क या बळावरच. पवारांच्या अत्यंत विश्वासातील असल्यामुळेच त्यांना पुण्याचे पालकमंत्रीपदही काही काळ भूषविता आले. २०१४ साली शिवसेनेचे सुनील शिंदे यांच्याकडून पराभव स्वीकारावा लागल्यानंतर ते काही काळ शांत होते.

२००९ ते २०१४ या काळात राज्यमंत्रीपदी राहिलेल्या सचिन अहिर यांचे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तसे काही पुनर्वसन होऊ शकले नाही. आदित्य ठाकरे स्वतः मंत्री झाल्याने ते मंत्रीपदी येणे तसेही कठीणच होते. पण त्यांना शिवसेनेत उपनेतेपद देण्यात आले व २०२२ मध्ये एकसंध शिवसेनेकडून ते विधान परिषदेवर गेले. सेनेत फूट पडल्यानंतरही त्यांनी ठाकरेंची साथ सोडली नव्हती. पण त्यानंतर राजकीय परिस्थिती कमालीची बदलली. ठाकरेंच्या सेनेचे खच्चीकरण हा एकमेव कार्यक्रम सुरू झाल्यानंतर त्यांना बहुदा राजकीय भवितव्याची चिंता लागली. एकीकडे मूळ पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसची दोन शकले झाली. अजित पवार यांच्यासारखा खंदा नेता विमान अपघातात गेला. थोरले पवार वयोपरत्वे फारसे सक्रिय राहिले नाहीत.

आता राष्ट्रवादीत परतने त्यांना बहुदा जोखीमीचे वाटले असावे म्हणून त्यांनी राजकीय भवितव्याचा विचार करत राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा असलेले विधान परिषदेचे उपसभापती स्वीकारले असावे. त्यांच्या या निर्णयाने ठाकरे गट फारस अस्वस्थ झाला. त्यांच्या प्रतिक्रिया फार टोकाच्या आल्या. खरेतर अहिर यांचे शिंदे गटात जाणे फारच मजेशीर प्रकरण आहे.

पहिली गोष्ट ही बाहेर आली की विधानसभा वा विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सभापती, उपसभापती यांना पक्षांतरबंदी कायद्याच्या बाहेर ठेवण्यात आले आहे. या उपर एक बाब दुर्लक्षिली जात आहे ती म्हणजे विधानसभेतील शिवसेना फूट यावर निर्णय आला आहे. पण तोच विधान परिषदेबाबतचा निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. जून २०२२ मध्ये शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर परिषदेतील आमदार शिवसेनेच्या दोन गटात विभागले गेले. शिंदे यांचे नेतृत्व मानणाऱ्या आमदारांविरोधात सेनेच्या वतीने अनिल परब यांनी सभापतींकडे याचिका दाखल केली व त्या आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी केली. ती याचिका आजही प्रलंबित आहे. परिणाम असा झाला की एकसंध शिवसेना असताना जे विधान परिषदेवर निवडून आले ते मुदत संपताच निवृत्त होत गेले.

मूळ एकसंध शिवसेनेतून निवडून आलेले दोनच सदस्य शिल्लक होते- सुनील शिंदे आणि सचिन अहिर. आता अहिरही सोडून गेले. शिंदे यांची मुदत पुढील वर्षी संपेल. तेव्हा याचिकेचे भवितव्य काय हे सांगण्यासाठी कोणा ज्योतिषाची गरज नाही. तीच अवस्था राष्ट्रवादी काँग्रेस – शरदचंद्र पवार या पक्षाच्या याचिकेची होणार आहे. सध्या त्यांच्याही पक्षाचे अरुण गणपती लाड व एकनाथ खडसे हे दोनच सदस्य आहेत. लाड यांचे हे शेवटचे अधिवेशन आहे. राहतात एकटे खडसे. त्यामुळे विधान परिषदेत कोण कुठे जाऊन बसले याला अर्थ उरत नाही व पक्षांतरबंदी कायदा तिथे चमत्कार करू शकत नाही.

बहुदा या विषयाचा नीट अभ्यास न झाल्याने की काय सचिन अहिर यांनी उपसभापतीपदासाठी अर्ज दाखल केल्याबरोबर ठाकरे यांच्या बाजूने तीव्र प्रतिक्रिया आल्या. ठाकरे यांच्या पक्षात गुणवत्ता नाही असा दावा एवढी फोडाफोडी करणारे सत्ताधारी करू शकतात का? आणि करणार असतील तर फुटलेल्या आमदार-खासदारांमध्ये काय गुणवत्ता पाहिली? ठाकरे नव-नवे चेहरे आमदार-खासदार करू शकत असतील तर ती त्यांची क्षमता म्हणायची की कमरता? दुसऱ्या बाजूला ठाकरे यांनी २०१९ ला निवडून आणलेली माणसे २०२४ ला पुन्हा निवडून आली असतील तर त्यांच्यात नाविण्य काय? पण असे प्रश्न ठाकरेंच्या बाजूने कोणी विचारत नाही. कालपर्यंत आपल्या सोबत राहिलेले सोडून गेले म्हणून त्यांच्याबाबत सवंग भाषेचा वापर सहजपणे केला जातो. त्यात जाणारांबद्दल लोकांना काय वाटते हे सोडून द्या पण आपल्याबद्दल लोक काय विचार करत असतील याचाही विचार ठाकरे यांच्या आजुबाजूचे लोक करत नाहीत.

ठाकरेंनी निवडून आणलेली माणसे सरकारी निधी व पदे याचे आश्वासन देत शिंदे यांनी फोडायची असेच सुरू आहे. लोकांना काय वाटतेय यावर आधारून राजकारण करण्याचे दिवस संपलेले आहेत. आपण निवडून दिलेली माणसे अशी सहज फुटत असतील तर आपल्या मतांचे मोल काय, या विचाराने मतदार हैराण होऊन जाणार आहे.

————————————————————————————————————-