चारित्र्य पडताळणी सर्वत्र हवी!

दिल्ली व देशाच्या इतर भागात युवकांनी – जेन झीने केलेल्या आंदोलनात पोलिसांनी नोंदविलेल्या गुन्ह्यांचे काय करायचे हा विषय सध्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे. महाराष्ट्रात हे गुन्हे काढून टाकण्यासंबंधी आदेश झाले असले तरी त्यात एक पेच आहे, अशी चर्चा आहे. अशा गुन्ह्यांत न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल होणार नाही. पण प्रथम माहिती अहवाल – एफआयआर कायम राहिल असे मंत्रालयात बोलले जात आहे. याचा अर्थ न्यायालयात खटला उभा राहणार नाही. पण एफआयआरची नोंद कायम राहणार असल्याने या युवकांच्या नोकरीच्या संधी व इतर सोयी-सुविधांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात याचा सोक्षमोक्ष लावला तर मात्र खूप मोठा दिलासा सर्व विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे.

हे झाले विद्यार्थ्यांच्या चारित्र पडताळणी प्रमाणपत्राबाबत. दुसरा एक गंभीर मुद्दा आहे तो अशी पडताळणी राजकीय क्षेत्रात का असू नये हा. त्याआधी शासकीय पदभरतीबाबत बोलले पाहिजे. सर्वच शासकीय पदांसाठी मग ती पोलीस शिपाई किंवा कारागृह शिपाई पदाच्या भरती प्रक्रिया असो, तिथेसुद्धा पूर्व चारित्र्य पडताळणी महत्त्वाची आहे. इतर शासकीय विभागांच्या भरतीपेक्षा पोलीस भरती जलदगतीने होत असल्याने अनेक तरूण यासाठी कठोर मेहनत करतात. कोणाही विरोधात एफआयआर नोंदला गेला असेल तर शासकीय पदभरती असो वा खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्या तिथे चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र मिळविणे कठीण होते. जतंर मंतर किंवा इतर ठिकाणी आंदोलनात सहभागी झाल्यानंतर ज्यांच्या ज्यांच्या विरोधात गुन्हे नेंदविले गेले आहेत त्यांना ते गुन्हे रद्द होईपर्यंत अशी प्रमाणपत्रे मिळविताना अडचणी येणार हे उघड आहे.

सार्वजनिक जीवनात वावरणारांसाठीही पडताळणी हवी..

एकीकडे राज्य आणि केंद्र सरकार युवकांच्या भल्यासाठी वेगवेगळ्या योजना आणत असताना त्यांनी पात्रता परीक्षेतील घोळाविरोधात आंदोलन केले म्हणून गुन्हे दाखल करून टांगती तलवार ठेवणे विरोधाभास ठरतो. आंदोलनाचा मूळ हेतू महत्त्वाचा आहे. खरे तर चारित्र पडताळणी हा विषय केवळ नोकरभरतीसाठी न ठेवता सार्वजनिक जीवनात वावरणारांनाही महत्त्वाचा ठरवायला हवा. पण तसे होताना दिसत नाही. अनेक वादग्रस्त चेहरे सार्वजनिक जीवनात महत्त्वाची पदे भूषविताना दिसतात. ते केवळ सोयीचे असतात म्हणून त्यांच्याकडे महत्त्वाच्या पदांची जबाबदारी देणे नैतिकतेच्या कसोटीवर योग्य कसे ठरवता येईल, हा मुद्दा विचार करण्यासारखा आहे. अलीकडेच कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेचे सदस्य रमेश म्हात्रे यांनी पालिका रुग्णालयातील डॉक्टर आणि परिचारिका यांच्याशी असभ्य वर्तन करून हात उचलला. याची गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली व खालच्या कोर्टाने दिलेला जामीन रद्द करून संबंधित नगरसेवकाला पुन्हा तुरुंगाची हवा खाण्यास भाग पाडले. या नगरसेवकाविरोधात अनेक गंभीर गुन्ह्यांची नोंद असल्याची माहितीही चर्चेचा विषय बनली आहे.

अनेक गंभीर गुन्हे असलेली व्यक्ती सार्वजनिक जीवनात सन्मानाने वावरू शकते. प्रसंगी विधिमंडळ अथवा संसद अशा  कायदेमंडळाचा सदस्य बनू शकते. त्यांना चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र आवश्यक नाही. त्या आधारे ते पात्र की अपात्र हे ठरत नाही. काही लोक तुरुंगातून निवडणुका लढवितात. पण युवकवर्ग मात्र उपजिविकेसाठी नोकरी मिळण्यापासून वंचित राहू शकतो ही बाब चिंताजनक आहे. एक नजर टाकली तर असे दिसून येते की ४६ टक्के संसद सदस्यांनी त्यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हे प्रलंबित असल्याचे म्हटले आहे. त्यापैकी ३१ टक्के सदस्यांविरोधात गंभीर गुन्हे आहेत. हे सदस्य कायदे बनविण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतात. पण गुन्हे नोंद असलेल्या युवक पोट भरण्यासाठी नोकरी मिळविण्यापासून वंचित राहतो.

संसद, विधानसभेतील अनेकांविरोधात गुन्हे

महाराष्ट्र विधिमंडळातील ५८ टक्के सदस्यांविरोधात फौजदारी गुन्हे असल्याचे असोसिएशन ऑफ डेमॉक्राटिक रिफार्म्स (एडीआर) या संस्थेने म्हटले होते. त्यासाठी त्यांनी २८६ सदस्यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रांची पडताळणी केली होती, असे सांगण्यात आले होते. यापैकी ४० टक्के सदस्यांच्या विरोधातील गुन्हे हे गंभीर स्वरूपाचे आहेत. सदस्य संसदेचा असो वा विधिमंडळाचा, त्यांचे म्हणणे असते की केवळ गुन्हा नोंदलाय म्हणून काय झाले. तो सिद्ध कुठे झालाय. एकवेळ हे ग्राह्य धरले तरी हाच निकष स्वतःचे भवितव्य घडविण्यासाठी धडपडणारा युवकांनाही लावला गेला पाहिजे. राजकारण हे फार पवित्र क्षेत्र असल्याने तो अपवाद आहे आणि इतर क्षेत्रे अपवित्र आहेत, असे काही कुठे म्हटलेले नाही.

जाणीवपूर्वक केलेला गुन्हा आणि शांततापूर्ण आंदोलनाला वेगळे वळण लागून घडलला गुन्हा यात नक्कीच फरक आहे. लोकशाहीत सरकारविरोधात मत नोंदविणे, त्यासाठी निदर्शने करणे, धरणे आंदोलन करणे हा गंभीर गुन्हा मानला जाऊ शकत नाही. पण पोलीस विभागाला त्याबाबत स्पष्ट सूचना नसल्याने रस्त्यावर निदर्शने केली तरी वाहतुकीला अडथळा आणला, जमाव गोळा करून आंदोलन केले, निकषांनुसार परवानगी घेतली नाही किंवा जे नियम लावले त्याचे उल्लंघन केले म्हणूनही गुन्हे नोंद होतात. त्याचा फटका आंदोलकांना बसतो. खरे पाहता लोकशाहीमध्ये कोणत्याही मुद्द्यावरून लोकांमध्ये असंतोष वाढता कामा नये. एखाद्या विषयावरून असंतोष वाढतोय असे दिसताच ती कोंडी फोडणारी व्यवस्था सक्षम करणे आवश्यक ठरते. पण सत्ताधारी हा विषय खूप गांभीर्याने घेतात. आपल्या सरकारविरोधात कोणताही विरोध संघटित स्वरूपात समोर येऊ नये म्हणून त्याचा विविध मार्गांनी बंदोबस्त करण्याची तयारी सुरू होते.

परिस्थिती हाताळताना निकष काय?

पोलिसांना बळाचा वापर करायचा असेल तर त्याचेही काही नियम आहेत. परिस्थिती हाताबाहेर जात आहे आणि तिथे बळाचा वापर करावा लागणार असल्यास जिल्हा दंडाधिकारी यांना विश्वासात घ्यावे लागते व त्यांनी बळाचा वापर करण्यास अनुमती देणे आवश्यक ठरते. ग्रामीण भागात जिल्हाधिकारी हेच जिल्हा दंडाधिकारी आहेत. पोलीस आयुक्तालय असलेल्या मुंबई, ठाणे, पुणे अशा शहरांमध्ये हेच अधिकार पोलिसांना आहेत. हा खरे तर मोठा विरोधाभास आहे. पण कोणत्याही आंदोलनात पोलीस बळाचा वापर झाल्यास त्यासाठी कायदे व नियम यानुसार कोणती पद्धती अवलंबली, ती ठरविताना कोणते निकष लावले, त्याचे लेखी आदेश दाखवा असे कोणी म्हटले तर त्याला वेड्यात काढले जाण्याची शक्यता अधिक आहे.

एकूण काय तर चारित्र पडताळणी सर्वच क्षेत्रात हवी. त्यासाठी निवडक निकष नकोत. सिझरची पत्नी संशयातीत असली पाहिजे, असे विल्यम शेक्सपिअर लिखीत नाटकातला संवाद जगप्रसिद्ध आहे. याचा सार असा की सार्वजनिक जीवनातील व्यक्ती ती कोणत्याही जबाबदारीच्या पदावर असेल किंवा लोकांच्या विश्वासावर जबाबदारी निभावत असेल तर त्याने चुकीचा अविर्भावसुद्धा दाखवता कामा नये. नैतिकता ही निवडक असायला नको, तर ती सर्वच क्षेत्रांना लागू करायला हवी. अर्थात संसदीय लोकशाहीत लोकांवरही काही जबाबदारी येते. आपण निवडून देत असलेला प्रतिनिधी अथवा ज्याचे नेतृत्व मान्य करतो ती व्यक्ती वादग्रस्त असता कामा नये, त्याच्या विरोधात गंभीर गुन्हे असता कामा नये याची काळजी मतदारांनीही घ्यायला हवी.

पण आजच्या राजकारणात मनगटशक्ती व धनशक्तीचा बोलबाला वाढल्याने लोक निवडणुकीत चारित्र्य पडताळणीच्या मुद्द्याकडे लक्ष देत नाहीत. मागे वादग्रस्त अरूण गवळी विधानसभेवर निवडून येत असताना प्रा. अरूण गुजराथी पराभूत झाले होते. तेव्हा माजी गृहमंत्री आर आर पाटील यांनी जाहीरपणे खंत व्यक्त केली होती. किमान जेन-झीच्या आंदोलनानंतर तरी हा मुद्दा चर्चेत यायला हवा.