वाढती जनआंदोलने काय सांगू इच्छितात?

सध्या विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षा उमेदवार, मराठा आणि ओबीसी समाज, आदिवासी विद्यार्थी, शेतकरी, सरकारी कर्मचारी तसेच शहरी नागरिक विविध प्रश्नांवर रस्त्यावर उतरले आहेत. आंदोलनांची कारणे वेगवेगळी असली, तरी त्यांच्या मुळाशी एक समान भावना दिसते- सरकार आणि प्रशासन आपले म्हणणे पुरेसे गांभीर्याने ऐकत नाही, त्यामुळे रस्त्यावर उतरल्याशिवाय प्रश्न सुटत नाही. ही परिस्थिती तातडीने ‘सरकारविरोधी लाट’ असल्याचे चित्र निश्चितपणे दाखवत नाही. मात्र सत्तेसाठी सावध करणारे संकेत नक्कीच दिसत आहेत. कारण मोठी राजकीय लाट एका दिवसात तयार होत नाही. अनेक छोट्या-मोठ्या प्रश्नांवरून नाराजी वाढत गेली की त्याला एक समान दिशा मिळते. सध्या या प्रक्रियेचे सर्वाधिक ठळक उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाविरोधातील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन.

लोकसेवा आयोग : पेपरफुटीपलीकडचा विश्वासाचा प्रश्न

औषध निरीक्षक अर्थात ड्रग इन्स्पेक्टर पदासाठीच्या परीक्षेतील कथित पेपरफुटीने राज्यातील स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांच्या असंतोषातून मोठी ठिणगी पडली आहे. परीक्षा प्रक्रियेतील गैरप्रकार समोर आल्यानंतर संबंधित परीक्षा रद्द करण्यात आली असून तपास यंत्रणांकडून चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणात काही व्यक्तींना अटक झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांनी आता केवळ दोषींवर कारवाईची मागणी न करता संपूर्ण परीक्षा व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्न उपस्थित केला आहे. मंगळवारी ७ सप्टेंबरला पुण्यात ओंकारेश्वर मंदिरापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत निघालेल्या आक्रोश मोर्चात हजारो उमेदवार सहभागी झाले. अमरावती आणि कोल्हापूरमध्येही निदर्शने झाली असून नागपुरात आंदोलनाची घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे हा प्रश्न पुण्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांमध्ये महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार आणि सहसचिवांच्या राजीनाम्याबरोबरच संशयित अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळातील परीक्षांचे फॉरेन्सिक ऑडिट, तपास अहवाल सार्वजनिक करणे, संशयास्पद निकालांची चौकशी, मूल्यांकन प्रक्रियेतील त्रुटींची तपासणी आणि आगामी परीक्षा पूर्ण पारदर्शक पद्धतीने घेण्याचा समावेश आहे. सरकारने भरती परीक्षांच्या सुरक्षेचा आणि पारदर्शकतेचा आढावा घेण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे. मात्र विद्यार्थ्यांचा आग्रह स्पष्ट आहे—आश्वासन नको, ठोस निर्णय हवा. याच ठिकाणी एमपीएससी आंदोलनाचे व्यापक महत्त्व आहे. हा केवळ एका परीक्षेतील पेपरफुटीचा प्रश्न राहिलेला नाही. वर्षानुवर्षे सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्या तरुणांच्या मेहनतीची किंमत, भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि सरकारी संस्थांवरील विश्वास यांचा तो प्रश्न बनला आहे.

आरक्षण : एका निर्णयाने दोन असंतोष?

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न राज्याच्या राजकारणातील सर्वाधिक संवेदनशील मुद्द्यांपैकी एक आहे. मनोज जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्रे देऊन ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळावा, या मागणीसाठी आंदोलन सुरू आहे. सरकारकडून विविध सुविधा आणि निर्णय जाहीर झाले असले तरी मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याची भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे. याच वेळी ओबीसी संघटनांमध्येही अस्वस्थता वाढत आहे. सध्याच्या २७ टक्के आरक्षणाचे संरक्षण, मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसी प्रवर्गात समावेश न करणे आणि जातनिहाय जनगणनेची मागणी या मुद्द्यांवर ओबीसी समाजाकडून भूमिका मांडली जात आहे. म्हणजेच आरक्षणाचा प्रश्न आता केवळ एका समाजाच्या मागणीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. शिक्षण, सरकारी नोकऱ्या, सामाजिक प्रतिनिधित्व आणि ग्रामीण राजकारण यांचे धागे त्याला जोडले गेले आहेत. सरकारसमोर त्यामुळे एका घटकाला दिलासा देताना दुसऱ्या घटकात अन्यायाची भावना निर्माण होऊ न देण्याचे मोठे आव्हान आहे.

आदिवासी विद्यार्थ्यांपासून कृषी कर्मचाऱ्यांपर्यंत

नाशिकमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांनी शासकीय वसतिगृहांतील निकृष्ट आहार, अपुऱ्या सुविधा आणि शिक्षणाशी संबंधित प्रशासकीय प्रश्नांवर आंदोलन केले. प्रशासनाच्या हस्तक्षेपानंतर उपोषण स्थगित झाले असले, तरी मागण्या पूर्ण न झाल्यास मुंबईकडे लाँग मार्चचा इशारा देण्यात आला आहे. या आंदोलनाचा आकार एमपीएससी किंवा मराठा आंदोलनाइतका मोठा नसला, तरी त्यातून एक महत्त्वाचा प्रश्न पुढे येतो- सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत कोणत्या गुणवत्तेने पोहोचतो? दुसरीकडे कृषी विभागातील कर्मचारी प्रस्तावित नवीन आकृतिबंधाला विरोध करीत आहेत. शेतकऱ्यांची वाढती संख्या, विभागावरील कामाचा ताण आणि कृषी विस्तार सेवांची गरज लक्षात घेता मनुष्यबळ कमी पडेल, असा कर्मचाऱ्यांचा दावा आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास २१ सप्टेंबरपासून बेमुदत संपाचा इशारा देण्यात आला आहे. सरकारी कर्मचारीच प्रशासनाच्या क्षमतेवर प्रश्न उपस्थित करून आंदोलनात उतरले, तर तो केवळ कर्मचारी प्रश्न राहत नाही. तो सरकारी सेवा वितरणाच्या क्षमतेचा प्रश्न बनतो.

शहरांचाही आवाज बदलतोय

पुण्यातील हिंजवडी येथील आंदोलन या बदलत्या असंतोषाचे वेगळे उदाहरण आहे. माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रातील हजारो कर्मचारी आणि नागरिकांनी खराब रस्ते, वाहतूक कोंडी, पाणी, कचरा, वीज, सार्वजनिक वाहतूक आणि मेट्रोच्या शेवटच्या टप्प्यातील जोडणी (लास्ट-माईल कनेक्टिव्हिटी) या सारख्या प्रश्नांवर मूक मोर्चा काढला. या आंदोलनाचे वैशिष्ट्य म्हणजे पारंपरिक राजकीय कार्यकर्त्यांऐवजी मोठ्या प्रमाणावर आयटी क्षेत्रातील कर्मचारी आणि स्थानिक नागरिक रस्त्यावर आले. प्रशासनाने पायाभूत सुविधांसाठी निधीची तरतूद जाहीर केली असली, तरी नागरिकांना केवळ घोषणा नकोत. त्यांना वेळापत्रक, अंमलबजावणी आणि जबाबदारी हवी आहे. पुण्यातील ध्वनिप्रदूषणाविरोधातील नागरिकांचे आंदोलनही याच बदलत्या नागरी मानसिकतेचे उदाहरण आहे. सणांना विरोध नसून नियमांची अंमलबजावणी व्हावी, अशी भूमिका घेत नागरिकांनी डीजे आणि लाऊडस्पीकरच्या अतिवापराविरोधात आवाज उठवला.

ग्रामीण असंतोषही बहुआयामी आहे

राज्यातील शेतकरी आंदोलनांकडेही एका मागणीच्या चौकटीत पाहता येणार नाही. कर्जमाफी, पीकविमा, हमीभाव, बाजारभाव, उत्पादन खर्च, वीज आणि जमीन असे अनेक प्रश्न एकमेकांशी जोडले गेले आहेत. कर्जमाफीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनांपासून रविकांत तुपकर यांच्या आक्रमक आंदोलनापर्यंत शेतकऱ्यांच्या भाषेत बदल जाणवतो. ‘मागणी मान्य करा’ यापेक्षा ‘निर्णय न झाल्यास राजकीय किंमत मोजावी लागेल’ हा सूर अधिक स्पष्ट होत आहे. त्याच वेळी गडचिरोली, नाशिक, रायगड आणि इतर भागांतील विकास प्रकल्पांभोवती स्थानिक विरोधाचे प्रश्नही पुढे येत आहेत. जमीन अधिग्रहण, मोबदला, पुनर्वसन आणि उपजीविका याबाबत स्थानिकांचा विश्वास संपादन करणे ही मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांसमोरील वाढती गरज आहे. या संघर्षांचा अर्थ विकासाला विरोध असा सरळ लावता येणार नाही. उलट प्रश्न अधिक स्पष्ट आहे—विकास हवा, पण त्याची किंमत कोण मोजणार?

आंदोलनांचे नवे राजकारण

या सर्व घटनांकडे एकत्रितपणे पाहिल्यास काही ठळक प्रवाह दिसतात. पहिला म्हणजे आश्वासनावरील विश्वास कमी होणे. आंदोलक आता केवळ बैठकीवर समाधान मानत नाहीत. त्यांना लिखित आदेश, शासन निर्णय, चौकशीची मुदत आणि जबाबदारी निश्चित झालेली पाहिजे.दुसरा म्हणजे सोशल मीडिया हा आंदोलनांचा वेग वाढवणारा घटक बनला आहे. व्हाट्सअप, टेलिग्राम, इन्स्टाग्राम यासारख्या माध्यमांमुळे एखादा स्थानिक प्रश्न काही तासांत राज्यव्यापी चर्चेत येऊ शकतो. तिसरा म्हणजे मागणीपासून उत्तरदायित्वाकडे झालेला प्रवास. ‘आमची मागणी मान्य करा’ या घोषणेऐवजी ‘जबाबदार कोण? चौकशी कधी? निर्णय कधी?’ हे प्रश्न आता अधिक ठळक होत आहेत. चौथा आणि सर्वात महत्त्वाचा प्रवाह म्हणजे संस्थात्मक विश्वासाचा प्रश्न. परीक्षा असो, आरक्षण असो, शेती असो, वसतिगृह असो किंवा विकास प्रकल्प—लोकांच्या मनात एकच मूलभूत प्रश्न आहे : आपले म्हणणे सरकारपर्यंत पोहोचते आहे का?

सरकारला नेमका इशारा काय?

सध्याच्या परिस्थितीला थेट सरकारविरोधी लाट म्हणणे घाईचे ठरेल. कारण ही आंदोलने अजून विखुरलेली आहेत. त्यांचे नेतृत्व, सामाजिक आधार आणि प्रश्न वेगवेगळे आहेत. विरोधक आंदोलनांना राजकीय पाठिंबा देत असले तरी या सर्व नाराजीचे एकत्रित स्वरूप तयार झालेले नाही. मात्र याचा अर्थ सत्ताधाऱ्यांनी निर्धास्त राहावे, असाही नाही. राजकीय असंतोषाची सुरुवात अनेकदा एका मोठ्या आंदोलनातून होत नाही. विद्यार्थी, शेतकरी, सामाजिक घटक, कर्मचारी आणि स्थानिक नागरिक यांच्या स्वतंत्र नाराजी दीर्घकाळ साचत गेल्या आणि त्यांना एक समान भावना मिळाली, तर त्यातून व्यापक राजकीय परिणाम निर्माण होऊ शकतो. तुर्तास एकच निष्कर्ष काढता येईल की, सरकारला इशारा मिळाला आहे. हा इशारा आंदोलनांच्या गर्दीपेक्षा विश्वासाचा आहे. लोकांना रस्त्यावर उतरण्याआधीच त्यांचा आवाज ऐकला जातो का, हा प्रश्न पुढील काळात निर्णायक ठरणार आहे. आंदोलन, आश्वासन, विलंब आणि पुन्हा आंदोलन हे चक्र सुरू राहिले, तर हेच प्रवाह एका व्यापक राजकीय नाराजीत रूपांतरित होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. महाराष्ट्रात सध्या एकच मोठे आंदोलन नाही. पण अनेक छोट्या आवाजांनी एक मोठा प्रश्न विचारायला सुरुवात केली आहे- ‘आमचा आवाज ऐकला जातोय का?’या प्रश्नाचे उत्तरच पुढील महाराष्ट्राच्या राजकीय वातावरणाची दिशा ठरवणार आहे.

या आंदोलनात विरोधी पक्ष न उतरला तर नवलच होते. जंतर-मंतर येथील आंदोलनाच्या काही दिवस आधी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी छात्रो की गुंज हे कार्यक्रम सुरू केले. तर राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी विद्यार्थ्यांच्या व परीक्षार्थींच्या मुद्द्यांवर सातत्याने आवाज उठवत आपली बाजू स्पष्ट केली. कांग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार, प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ हे ही हिरीरीने आंदोलकांची भूमिका मांडू लागले आहेत. विद्यमान सत्ताधारी विरोधी पक्षात असते तरी त्यांनी हेच केले असते.

——————————