महाराष्ट्रापुढे मोठेपण टिकविण्याचे आव्हान!

गणरायाला विघ्नहर्ता म्हटले जाते. त्यामुळे महाराष्ट्रापुढील विघ्ने दूर व्हावीत, अशीच प्रार्थना गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातील लोक करत असतील. मात्र, यंदा राज्यापुढील आव्हाने केवळ पाऊस, दुष्काळ किंवा आंदोलनांपुरती मर्यादित नाहीत. महाराष्ट्राच्या भविष्यातील आर्थिक आणि प्रशासकीय वाटचालीचीही कसोटी लागणार आहे.

अपुऱ्या पावसामुळे काही भागांत दुष्काळाचे सावट निर्माण झाले आहे. त्याचा सामना करण्यासाठी सरकारला मोठ्या प्रमाणावर उपाययोजना कराव्या लागतील. त्याचवेळी सरकारच्या काही धोरणांचा फेरविचार करण्याची मागणी करणारी आंदोलने सुरू आहेत. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अधूनमधून पुन्हा ऐरणीवर येतो आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कारभाराविरोधात विद्यार्थी आणि स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांचा रोष कायम आहे. शेतकरी, कर्मचारी, आदिवासी विद्यार्थी आणि अन्य घटकांचे प्रश्नही वेळोवेळी आंदोलनाच्या माध्यमातून पुढे येत आहेत.

आर्थिक व्यवस्थापन कळीचा मुद्दा

या सर्वांच्या पलीकडे एक असे आव्हान आहे, ज्यावर सार्वजनिक चर्चा तुलनेने कमी आहे; पण भविष्यात त्याचा परिणाम राज्याच्या कारभारावर मोठा होऊ शकतो. ते म्हणजे राज्याचे आर्थिक व्यवस्थापन.

अलीकडे राज्य मंत्रिमंडळाने सरकारच्या प्रत्येकी २५ महत्त्वाच्या योजना आणि धोरणांचा आढावा घेण्यासाठी ‘महा-टॅक’ नावाची संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र शाश्वत सार्वजनिक वित्त समिती स्थापन करण्यात आली. राज्याचे उत्पन्न वाढविणे, करसंकलन अधिक कार्यक्षम करणे आणि सार्वजनिक वित्तव्यवस्थेचा सर्वंकष अभ्यास करणे, ही या समितीसमोरील प्रमुख कामे आहेत.

हे दोन्ही निर्णय एका अर्थाने राज्य सरकारला स्वतःच्या कारभाराकडे नव्याने पाहण्याची संधी देणारे आहेत. मात्र, प्रश्न असा आहे की योजनांचा आणि धोरणांचा आढावा घेण्याची वेळ सरकारवर येतेच का?

योजना आखण्यापूर्वी अभ्यास नको?

लोकांनी निवडून दिलेले सरकार धोरणे ठरवते आणि प्रशासन त्यांची अंमलबजावणी करते. मात्र, एखादी योजना सुरू करण्यापूर्वी तिचा दीर्घकालीन आर्थिक परिणाम, अपेक्षित लाभ, पर्यायी खर्च आणि राज्याच्या वित्तीय क्षमतेचा पुरेसा विचार झाला पाहिजे. ‘लाडकी बहीण’, शेतकरी सन्मान किंवा तीर्थक्षेत्र दर्शन यांसारख्या योजनांच्या राजकीय आणि सामाजिक परिणामांबरोबरच त्यांच्या आर्थिक दायित्वाचाही विचार आवश्यक आहे.

योजना सुरू केल्यानंतर तिचे लाभार्थी किती, किती पैसा खर्च झाला आणि उद्दिष्ट साध्य झाले की नाही, हे तपासण्यासाठी स्वतंत्र संस्था निर्माण करण्याची वेळ येत असेल, तर निर्णयप्रक्रियेच्या आधीच्या टप्प्यातच अधिक सखोल मूल्यमापनाची गरज होती, असे म्हणावे लागेल.

यापूर्वीही राज्यातील काही विभागांच्या योजना आणि अर्थसंकल्पीय तरतुदींचा अभ्यास करण्याचे काम टाटा समाज विज्ञान संस्थेला देण्यात आले होते. अहवालही आला. मात्र, त्यातून खर्चकपात किंवा योजनांच्या पुनर्रचनेच्या दिशेने ठोस परिणाम किती झाला, हा स्वतंत्रपणे तपासण्याचा विषय आहे. त्यामुळे यावेळीही केवळ अहवाल तयार होऊन तो शासकीय फाइलमध्ये पडून राहणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागेल.

सरकारी खर्चातून शाश्वत मुल्याचे काय निर्माण होते?

महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती पाहता हा विषय अधिक गंभीर आहे. राज्याचे कर्ज वाढत आहे. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांसारख्या संस्थांना कर्ज उभारणीसाठी सरकारी हमी दिली जाते. अशा हमींचे आणि भविष्यातील दायित्वांचे ओझे अखेरीस राज्याच्या तिजोरीवरच येते.

त्यामुळे आजचा मुख्य प्रश्न ‘किती खर्च केला?’ हा नसून ‘खर्च केलेल्या प्रत्येक रुपयातून उत्तम लाभ देणारे किती सार्वजनिक मूल्य निर्माण झाले?’ हा आहे.

वित्तीय शिस्त म्हणजे सर्व विभागांच्या खर्चात सरसकट कपात करणे नव्हे. कमी प्राधान्याच्या खर्चातून अधिक महत्त्वाच्या क्षेत्रांकडे निधी वळवणे, चालू खर्चातून अधिक चांगले परिणाम मिळवणे आणि अनावश्यक खर्चाला लगाम घालणे हाही त्याचाच भाग आहे. सरकारी इमारती, बंगले, कार्यालयांची सजावट, अनावश्यक दुरुस्ती किंवा इतर दिखाऊ खर्चात काटकसर केली तर त्यातूनही मोठी बचत होऊ शकते. त्यासाठी मात्र राजकीय इच्छाशक्ती आवश्यक आहे.

महसूल वाढवितानाही सरकारसमोर महत्त्वाचा प्रश्न आहे. करांचे दर वाढवून सर्वसामान्यांवर आणखी भार टाकणे हा महसूल वाढीचा एकमेव मार्ग असू शकत नाही. जीएसटी, उत्पादन शुल्क, मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क, मोटार वाहन कर आदी प्रमुख स्रोतांमध्ये महसूल गळती किती आहे, थकबाकी किती आहे आणि विद्यमान कररचनेतील त्रुटी कुठे आहेत, याचा शोध घेणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

खनिज रॉयल्टी, वापरकर्ता शुल्क, विविध फी, सार्वजनिक उपक्रमांकडून मिळणारे लाभांश, सरकारी मालमत्तेवरील उत्पन्न आणि जमिनीचे अधिक कार्यक्षम व्यवस्थापन हेही महसूलाचे पर्यायी स्रोत ठरू शकतात. विशेषतः सरकारी जमिनींच्या लीजचा सर्वंकष आढावा घेण्याची गरज आहे. कोणत्या उद्देशाने जमीन देण्यात आली, कोणत्या दराने देण्यात आली, किती लीज संपल्या आहेत, त्यांचे नूतनीकरण कोणत्या दराने झाले पाहिजे आणि शर्तभंग झालेल्या जमिनींबाबत काय भूमिका घ्यायची, याचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेतला तर राज्याच्या महसुलाला मोठी मदत होऊ शकते.

लोकांचे उत्पन्न, उद्योगातील गुंतवणुकीचा आढावा हवा

मात्र, महसूल वाढीचा अर्थ केवळ करसंकलन वाढविणे असा नसावा. राज्याची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे नागरिकांची उत्पन्नक्षमता वाढविणे. त्यासाठी रोजगारनिर्मिती, उद्योगातील गुंतवणूक, शेतीतील उत्पादकता आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची ताकद वाढवावी लागेल.

महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होत असल्याचे सांगितले जाते. मग त्यातून किती रोजगार निर्माण झाले, राज्याच्या उत्पन्नात किती भर पडली आणि त्या गुंतवणुकीचा प्रादेशिक समतोल विकासावर काय परिणाम झाला, याचा लेखाजोखा सार्वजनिक चर्चेत असायला हवा.

शेतीचे उदाहरण अधिक बोलके आहे. शेतीसाठी विविध अनुदाने आणि योजना असूनही शेतमालाला अपेक्षित दर मिळत नसेल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर राहत असेल, तर केवळ योजनांची संख्या वाढविण्यापेक्षा त्या योजनांचा परिणाम तपासणे आवश्यक आहे. महा-टॅककडून असा अभ्यास अपेक्षित आहे.

शेवटी राज्याच्या वित्तीय आरोग्याचे तीन मूलभूत प्रश्न आहेत- पैसा कुठून येतो? कुठे खर्च होतो? आणि त्या खर्चातून किती सार्वजनिक मूल्य निर्माण होते? या तीन प्रश्नांची उत्तरे एकत्रितपणे शोधल्याशिवाय शाश्वत वित्तीय व्यवस्थापन शक्य नाही.

डॉ. केळकर यांच्या समितीने वस्तुनिष्ठ आणि व्यापक अभ्यास करून सरकारला ठोस दिशा दिली, तर तो महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. मात्र, त्यासाठी अहवालापेक्षा त्यावरील कृती अधिक महत्त्वाची असेल.

महाराष्ट्राने आर्थिकदृष्ट्या मोठे राज्य म्हणून आपले स्थान निर्माण केले आहे. ते स्थान केवळ मोठ्या प्रकल्पांनी किंवा मोठ्या घोषणांनी टिकणार नाही. सार्वजनिक पैशाचा काटेकोर वापर, सक्षम महसूलव्यवस्था, वाढते रोजगार आणि नागरिकांच्या उत्पन्नात वाढ—यातूनच राज्याचे खरे मोठेपण टिकेल. आज महाराष्ट्रापुढचे आव्हान केवळ अधिक पैसा उभा करण्याचे नाही; उपलब्ध पैसा अधिक शहाणपणाने वापरण्याचेही आहे.

—————————————————————–