एनडीएला नवा सहयोगी हवा पण महायुतीला नको…

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन काही दिवसांवर आले असतानाच मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक, महिला आरक्षण विधेयक याची चर्चा सुरू होणे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस – शरदचंद्र पवार हा पक्ष एनडीएसोबत जाणार का, यावर वाद-विवाद होणे हा निव्वळ योगागोग म्हणता येत नाही. याचवेळी अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालीवेगळा झालेला राष्ट्रवादी काँग्रेस याच्या विरोधात असणे व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महायुतीत नवा भिडू सामील होणार नाही, असे स्पष्टपणे सांगणे या साऱ्या घडामोडी गुंतागुंत निर्माण करत आहेत.

काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे पत्रकारांना भेटले. त्यावेळी हा विषय छेडल्यावरत्यांची देहबोली आणि प्रतिक्रिया हे स्पष्टपणे सांगत होती की, शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी महायुतीत सहभागी होण्यास त्यांच्या पक्षाचा विरोध आहे. त्याआधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नर्मदा पाणीवाटप या विषयावरील बैठकीसाठी दिल्लीत असताना हा विषय विचारल्यावर त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की महायुतीत आता नवीन पक्ष सामील होणार नाही. तरीही संसदेत शरद पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सत्ताधारी एनडीएला मदत करेल व त्यामुळे वादात अडकलेल्या मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाचा मार्ग प्रशस्त होईल असे संकेत मिळू लागले. मग महायुतीत नवा पक्ष नको पण दिल्लीत मात्र एनडीएला शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबत हवी असे नवे अजब राजकीय समीकरण निर्माण झाले आहे.

आता अशाही बातम्या आल्या आहेत की राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पक्षाध्यक्षा आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार व त्यांचे चिरंजीव खासदार पार्थ पवार यांना विलीनीकरण नको आहे. दोन्ही राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण हा जुना झालेला विषय चर्चेत येणे मजेशीर आहे. आमच्या दृष्टीने हा विषय अजितदादांच्या निधनानंतर संपला, असे राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते सांगत होते. तरीही या विषयाला हवा मिळत असेल तर दोन्ही पक्षांतील काही नेत्यांना आणि आमदारांना या विषयात आजही रस आहे, हे स्पष्ट होते. भाजपाला हा विषय वर्ज्य दिसत नाही. कारण त्यांनी अधिकृतपणे विलीनीकरणाला विरोध केलेला नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस वाढू द्यावी का, आणि आजच्या परिस्थितीत हा पक्ष किती वाढावा याविषयी भाजपाच्या धुरिणांचा अभ्यास झालाच असणार. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना डोईजड होऊ नये म्हणून राष्ट्रवादीचा समावेश महायुतीत झालेला आहे. आजही शिवसेनेला काबूत ठेवायचे असेल तर मग राष्ट्रवादीची गरज भाजपाला आहे.

दिल्लीतील भाजपा नेत्यांना कसेही करून मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक, नव्या स्वरूपातील महिला आरक्षण विधयेक संमत करून तर घ्यायचेच आहे. शिवाय एक देश, एक निवडणूक यासाठीही घटनात्मक तरतूद करून घ्यायची आहे. त्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक आहे. ही मान्य झाली की देशात कदाचित मुदतपूर्व निवडणुकासुद्धा होतील. महाराष्ट्रात शेतकरी कर्जमाफी पाठोपाठ ४८ हजार कोटींची वीजबील माफी घोषित झाली असून समान नागरी कायद्यासाठी समितीही तयार झाली आहे. ही सारी लगबग मुदतपुर्वसाठी तर नसेल ना अशी शंका घेण्यास जागा आहे.

सध्याचा चर्चेतला मुद्दा शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला नेमको कोणत्या स्वरूपात स्वीकारावे असा दिसतो. प्रत्येक राज्यात लोकसभेच्या ५० टक्के जागा वाढविल्या तर आम्ही मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाबाबत इंडिया आघाडीत चर्चा करू असे खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या आहेत. एकीकडे एनडीएला अनुकूल संकेत देत असतानाच त्या इंडिया आघाडीला नाराज करू इच्छित नाहीत, हे स्पष्ट दिसत आहे. त्यांच्या या भूमिकेवर बोलताना काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांची प्रतिक्रिया महत्त्वाची आहे. ते म्हणाले आहेत की त्यांचा पक्ष त्यांच्याबाबतचा निर्णय घेईल, काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट आहे. सपकाळ हे राहुल गांधी यांच्या निकटवर्तीयांपैकी मानले जात असल्याने त्यांच्याही विधानाला महत्त्व आहे. त्यांना राज्यात भलेही त्यांच्या पक्षाचे नेते काहीसा विरोध करत असो किंवा भाजपाचे नेते महत्त्व न देण्याचा प्रयत्न करत असो, सपकाळ यांच्या भूमिकेला दिल्लीत गांभीर्याने घेतले जाते हे ही तितकेच खरे आहे.

असे म्हणतात की काही दिवसांपूर्वी दिल्लीत काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांची बैठक झाली. त्यावेळी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसबाबत चर्चा झाली. हा पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन होणार का, याची चर्चा त्यावेळी सुरू झाली होती. हा विषय निघताच सपकाळ यांनी विलीनीकरणाला स्पष्ट विरोध केला. राष्ट्रवादी काहीही भूमिका घेऊ शकते, ते भाजपाला अनुकूल भूमिका घेऊ शकतात असे सपकाळ यांनी काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी व अन्य नेत्यांच्या समक्ष सांगितले. विलीनीकरण का नको, हा मुद्दा त्यांनी सविस्तरपणे सांगितल्यावर काँग्रेसच्या वरिष्ठांनी त्यांच्या भूमिकेचे समर्थन केले असे म्हणतात.

सपकाळ यांना एकाचवेळी पक्ष आणि पक्षाबाहेरील विरोधकांचा सामना करावा लागत आहे. त्यांचा आक्रमकपणा अनेकांना अस्वस्थ करत आहे. पक्षातले काही सहकारी सत्ताधाऱ्यांच्या नादाला लागून सपकाळ यांची कशी उचलबांगडी होईल यासाठी प्रयत्न करत असल्याची जोरदार चर्च राजकीय वर्तुळात आहे. पण बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीदरम्यान त्यांचे महत्त्व अखिल भारतीय काँग्रेसने दाखवून दिले होते. काँग्रेसच्या उमेदवाराने माघार घ्यावी यासाठी दिल्लीत वरिष्ठ नेत्यांना गळ घालण्याचे प्रयत्न झाले तेव्हा त्यांनी सर्वाधिकार प्रदेश काँग्रेसकडे असल्याचे सांगून सपकाळ यांचे महत्त्व वाढले असल्याचे दाखवून दिले होते.

सपकाळ यांची ही भूमिका राष्ट्रवादी दिल्लीत काय भूमिका घेणार आहे, या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर ठळकपणे अधोरेखीत होते. राष्ट्रवादीने कदाचित एनडीएला अनुकूल भूमिका घेतली तर महाविकास आघाडीत काँग्रेस आणि शिवसेना उबाठा हे दोनच पक्ष राहतील. पण शरद पवार चाणाक्ष आहेत आणि या वयातही त्यांच्यातला राजकारणी सतत सावध असतो. राष्ट्रवादीच्या अनेक आमदार, खासदारांना सध्या मतदारसंघ सांभाळताना त्रास होत आहे, नियमाप्रमाणे मिळणारा निधीसुद्धा वेळेवर दिला जात नाही, हे त्यांना ठाऊक असते. त्यांचे काही आमदार, खासदार अस्वस्थ आहेत, आणि भाजपाने त्यांना मदतीसाठी गळ घातली आहे, याचीही त्यांना कल्पना आहे.  भाजपाला मदत करताना इंडिया आघाडी व महाविकास आघाडीशी फारकत घ्यायची नाही आणि लोकहितास्तव वेगळी भूमिका घेतोय असे दाखवून भाजपालाही नाराज करायचे नाही, हा त्यांच्यासमोरचा प्रश्न आहे.

शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीने महायुतीत एक पक्ष म्हणून सामील होण्यास विरोध असतानाच त्यांच्या नेत्यांनी स्वतंत्रपणे अजित पवारांच्या नेतृत्त्वाखाली तयार झालेल्या राष्ट्रवादीत प्रवेश करावा अन्यथा भाजपात जावे असा तोडगा चर्चिला जात आहे. एक-एक करून पवारांचे साथीदार बाहेर पडले तर तो पक्षच अडचणीत येतो. त्याचे स्वतंत्र अस्तित्व संपुष्टात यावे, असाही भाजपाचा प्रयत्न आहे. कारण शरद पवार यांची मतपेढी विखुरली की त्यातली काही प्रमाणात तरी महायुतीच्या विशेषकरून आपल्या मागे यावी, असा भाजपाचा प्रयत्न आहे. पक्षवाढीसाठी प्रयत्न करणे शरद पवार यांनी अलीकडच्या काळात सोडून दिले आहे. रयत शिक्षण संस्था, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट अशा काही मोजक्या संस्थांच्या बैठका आणि व्यक्तिगत संबंधातून आलेली निमंत्रणे याचाच स्वीकार ते करतात, असे दिसून येत आहे. हे ही महायुतीच्या पथ्यावर पडू लागले आहे.

आमचे लोक भाजपासोबत जाणार असतील तरी आपण मात्र जाणार नाही, असे रोहित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यांनी अलीकडच्या काळात घेतलेल्या भूमिका पाहिल्या की ते ना भाजपात ना अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीत प्रवेश करतील असे दिसते. त्यांच्यासोबत आणखी २-३ आमदारांनी अशीच भूमिका घेतली तरी राष्ट्रवादीची पंचाईत होणार हे स्पष्ट दिसते. रोहीत पवार यांचे जयंत पाटील यांच्याशी फारसे सख्य नसल्याचे वारंवार दिसून आले आहे. त्यामुळेच की काय पाटील यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेतल्यावर त्यांच्याकडून प्रतिक्रिया आलेली नाही. ताज्या घडामोडींवरही ते बोलत नाहीत.

राष्ट्रवादीच्या समस्या अनेक आहेत. या पक्षाने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी सख्य वाढविण्याचा प्रयत्नही करून पाहिला आहे. सातारा जिल्हा परिषदेच्या निमित्ताने काही वेगळा प्रयोग करण्याचा प्रयत्न शिंदेच्या शिवसेनेने करून पाहिला. तो यशस्वी झाला असता तर शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या पॉकेट्समध्ये शिंदे यांनी नवी राजकीय समीकरणे जुळविली असती. पण भाजपाने ते वेळीच ओळखले व सातारा प्रयोग यशस्वी होऊ दिला नाही. आता त्यांच्यासमोर एनडीए की महायुती हा पेच कायम आहे.

———————————————————————————————