पावसाळी अधिवेशन – बदललेले मुख्यमंत्री, काही बदलत्या पद्धती

अलीकडेच संपन्न झालेले महाराष्ट्र विधानमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन अनेक आगळेवेगळे आणि प्रस्थापित परंपरांना छेद देणारे नवे राजकीय संकेत देऊन गेले. या नव्या पद्धती कितपत परिणामकारक ठरतील, हे काळच ठरवेल. मात्र या अधिवेशनाची सर्वाधिक आठवण राहील ती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या रोखठोक आणि आक्रमक वक्तव्यांमुळे. त्यांच्या या बदललेल्या भूमिकेने समर्थक आणि विरोधक दोघांनाही आश्चर्याचा धक्का बसला असावा.

२०१४ ते २०१९ या त्यांच्या पहिल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळातील फडणवीस आणि आजचे फडणवीस यांच्यात लक्षणीय फरक जाणवतो. पहिल्या कार्यकाळात ते नव्या कल्पना स्वीकारण्यास उत्सुक होते. पक्षाच्या अपेक्षा पूर्ण करताना आणि भाजपचा जनाधार वाढविण्याच्या ध्येयाने काम करत असतानाही त्यांनी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (एनसीपी) आणि इतर छोट्या पक्षांच्या विरोधकांना अनावश्यकपणे डिवचण्याचे टाळले. त्यांच्या कामगिरीकडे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अनेक ज्येष्ठ नेतेही उत्सुकतेने पाहत होते. मात्र तो काळ आता मागे पडला आहे.

दुसऱ्या कार्यकाळात त्यांच्या सुशासन शैलीत आणि राजकीय वर्तनात स्पष्ट बदल दिसून येतो. आमदार म्हणून त्यांच्या सुरुवातीच्या काळापासून त्यांना जवळून पाहणाऱ्यांनाही हा बदल आश्चर्यकारक वाटू शकतो. हा बदल त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील मूलभूत परिवर्तनाचे द्योतक आहे की परिस्थितीनुरूप स्वीकारलेली राजकीय रणनीती, यावर मतभेद असू शकतात. मात्र हा बदल स्पष्टपणे जाणवतो.

मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील ‘मिसिंग लिंक’सह काही ठिकाणी झालेल्या भूस्खलनाच्या पार्श्वभूमीवर पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर झालेल्या टीकेला उत्तर देताना त्यांनी वापरलेल्या शब्दांनी अनेकांना धक्का बसला. त्यावर विविध स्तरांतून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. इतर नेत्यांपेक्षा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या टीकेला प्रत्युत्तर देण्यास त्यांनी प्राधान्य दिले.

२०१९ नंतरच्या राजकीय घडामोडींनी त्यांच्या या आक्रमक आणि ठाम शैलीचा पाया घातला असावा. वादग्रस्त ठरलेला पहाटेचा शपथविधी, १०५ आमदारांचे सर्वात मोठे संख्याबळ असूनही विरोधी बाकांवर बसण्याची वेळ येणे, २०२२ मध्ये महाविकास आघाडी सरकार पदच्यूत होणे आणि त्यानंतर पक्षश्रेष्ठींच्या आग्रहास्तव राज्य मंत्रिमंडळात दुसऱ्या क्रमांकाची भूमिका स्वीकारावी लागणे, या सर्व घटनांचा त्यांच्या राजकीय शैलीवर खोल परिणाम झाला असावा.

आज मुख्यमंत्री फडणवीस विरोधकांच्या टीकेला अधिक आक्रमकपणे उत्तर देताना दिसतात. निवडणूक रणनीती आणि संघटनात्मक राजकारण यांवर त्यांचा सातत्याने भर असतो. त्याचे प्रतिबिंब त्यांच्या अव्याहत धारदार राजकीय भूमिका मांडणीत दिसते. राजकीय जोखीमा आत्मविश्वासाने स्वीकारण्याची त्यांची तयारीही अधोरेखित झाली आहे.

२०१४-१९ मधील फडणवीस आणि आजचे फडणवीस यांच्यातील फरक सहज लक्षात येतो. एकीकडे तंत्रज्ञानाभिमुख, प्रशासनकेंद्री नेता, तर दुसरीकडे विस्कळीत विरोधक आणि सावध मित्रपक्ष- शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस- यांच्या काळात अधिक आत्मविश्वासपूर्ण आणि आक्रमक राजकीय नेतृत्व देणारा नेता.

अलीकडील पावसाळी अधिवेशनातील त्यांच्या भूमिकेमुळे त्यांच्या टीकाकारांना असे म्हणण्याची संधी मिळू शकते की, २०१९ नंतर फडणवीस अधिक आक्रमक झाले असून राजकीय विचारधारेचा संदेश आणि आग्रही भूमिकांचा ते अधिक प्रभावी वापर करतात. याचाच वापर करून त्यांनी विरोधी पक्षांचा अजेंडा बदलण्याजोगी परिस्थिती निर्माण केली व स्वपक्षाचा विस्तार – कोणाला आवडो वा न आवडो, सुरू ठेवला आहे.

विशेष म्हणजे, या पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांनी शासनाला प्रशासन, पायाभूत सुविधा, कायदा-सुव्यवस्था, शेती क्षेत्रापुढील समस्या तसेच तब्बल ९७ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्यांवर प्रभावीपणे घेरले. विरोधी बाकांवरील जयंत पाटील (राष्ट्रवादी काँग्रेस), भास्कर जाधव, आदित्य ठाकरे, अॅड. अनिल परब (शिवसेना-उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), सतेज पाटील (काँग्रेस) आणि सत्ताधारी बाकांवरील सुधीर मुनगंटीवार (भाजप) व बच्चू कडू (शिवसेना) यांनी विविध मुद्द्यांवर सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. काही महत्त्वाच्या विधेयकांवरही विरोधकांनी जोरदार आक्षेप नोंदवले.

याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे विधानमंडळाच्या परंपरांनाच धक्का देऊ शकतील अशा काही बाबी समोर आल्या.

पहिली बाब म्हणजे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळात काही विभागांच्या चर्चा व प्रश्नांना उत्तरे देण्यासाठी सहकारी मंत्र्यांवर जबाबदारी देण्याची पद्धत रुढ होत चालली आहे. पूर्वी क्वचित प्रसंगी मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री एखाद्या मंत्र्याला उत्तर देण्याची जबाबदारी देत असत. मात्र २०२४ पासून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नगरविकास, गृहनिर्माण आणि रस्ते विकास महामंडळ – एमएसआरडीसी या खात्यांवरील चर्चांना उत्तर देण्यासाठी उदय सामंत, शंभूराज देसाई आणि दादाजी भुसे यांना नियमितपणे पुढे केले.

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनीही त्याच पद्धतीचा अवलंब करत अल्पसंख्याक विकास, क्रीडा व युवक कल्याण तसेच राज्य उत्पादन शुल्क या खात्यांवरील चर्चांना उत्तर देण्यासाठी अदिती तटकरे आणि हसन मुश्रीफ यांच्यावर जबाबदारी सोपवली. इतकेच नव्हे तर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही सामान्य प्रशासन विभागाशी संबंधित चर्चांना उत्तर देण्याची जबाबदारी मंत्री आशिष शेलार यांच्याकडे दिली.

अधिवेशनात समोर आलेली आणखी एक चिंताजनक बाब म्हणजे अधिकारी गॅलरीत वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची सातत्याने जाणवलेली अनुपस्थिती. विधानसभेतील आणि विधानपरिषदेतील अधिकाऱ्यांची गॅलरी अदृष्य मानली जाते. त्याची अधिकृत नोंद घेण्याची पद्धत नाही. केवळ सरकार हेच सभागृहाला जबाबदार असते आणि अधिकारी कामकाजाची नोंद घेत असतात व मंत्र्यांना उत्तरासाठी मदत करतात. ही वस्तुस्थिती असतानाही सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोन्ही बाजूच्या सदस्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीबद्दल वारंवार नाराजी व्यक्त करत हा विषय रेकॉर्डवर आणला.

दुसऱ्या बाजूला अनुपस्थितीच्या तक्रारी असूनही अधिकाऱ्यांची गॅलरी बऱ्याचदा रिकामीच दिसत होती. त्यामुळे नोकरशाहीने जाणीवपूर्वक तर अशी भूमिका स्वीकारली नाही, अशी शंका व्यक्त होऊ लागली आहे.

——————————————————————————————–