एआय स्मार्ट गॉगल्सच्या वापरासाठी सर्वसमावेशक धोरण; एक सदस्यीय समिती गठीत

रविकिरण देशमुख

मुंबई –

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित स्मार्ट गॉगल्स, स्मार्ट ग्लासेस, कॅमेऱ्यायुक्त चष्मे आणि अन्य वस्तूंचा वापर अलीकडे वाढल्याच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय सुरक्षा, राज्य सुरक्षा तसेच नागरिकांच्या गोपनीयतेसमोर निर्माण होणाऱ्या संभाव्य धोक्यांचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने एक सदस्यीय समिती नियुक्त केली आहे.

स्मार्ट गॉगलकडे लोक मोठ्या प्रमाणावर आकर्षित होत असून ते ब्ल्यू टूथ द्वारे मोबाईलला जोडलेले असतात. या उपकरणांद्वारे फोटो, व्हिडिओ, ध्वनीमुद्रण, लाइव्ह स्ट्रीमिंग, चेहरा ओळख आणि विविध प्रकारचा डेटा संकलित केला जाऊ शकतो. त्यामुळे सार्वजनिक तसेच संवेदनशील ठिकाणी या तंत्रज्ञानाचा गैरवापर रोखण्यासाठी स्पष्ट नियम आणि सर्वसमावेशक मानक कार्यप्रणाली (SOP) तयार करण्याची आवश्यकता शासनाकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.

अशा उपकरणांची कल्पना नसलेल्या व्यक्तींचे नकळत चित्रिकरणही होऊ शकते किंवा संभाषण रेकॉर्ड केले जाऊ शकते. त्यामुळे वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा विषयही चर्चेत आला आहे.

शासनाच्या निर्णयानुसार, महाराष्ट्र राज्य सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र (S4C) चे प्रमुख, अपर पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य सायबर, मुंबई यांची या समितीवर एकमेव सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

समितीच्या कार्यकक्षेत काय?

समिती AI आधारित स्मार्ट गॉगल्स, स्मार्ट ग्लासेस, कॅमेऱ्यायुक्त चष्मे आणि इतर वेअरेबल उपकरणांच्या तांत्रिक क्षमतांचा सखोल अभ्यास करणार आहे. यामध्ये व्हिडिओ व ध्वनीमुद्रण, लाइव्ह प्रसारण, चेहरा ओळख तंत्रज्ञान तसेच डेटा संकलनाचे स्वरूप यांचा समावेश असेल.

याशिवाय मंत्रालय, शासकीय कार्यालये, पोलीस ठाणे, न्यायालय परिसर, विमानतळे, रेल्वे स्थानके, ऊर्जा प्रकल्प, बंदरे आणि संरक्षणाशी संबंधित संवेदनशील ठिकाणी या उपकरणांच्या वापरामुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य सुरक्षा धोक्यांचे मूल्यमापन केले जाणार आहे.

शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, धार्मिक स्थळे आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी नागरिकांच्या गोपनीयतेवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचाही समिती अभ्यास करणार आहे.

वापराबाबत स्पष्ट नियमावली

AI आधारित वेअरेबल उपकरणांचा वापर कुठे आणि कोणत्या परिस्थितीत करावा किंवा करू नये, याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली जाणार आहेत. नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे आणि गोपनीयतेचे संरक्षण करण्यासोबतच सुरक्षा प्रोटोकॉल निश्चित करण्याचे काम समिती करणार आहे.

सार्वजनिक व संवेदनशील ठिकाणी या उपकरणांच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सुरक्षा अधिकारी आणि संबंधित यंत्रणांसाठी विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल तसेच मार्गदर्शक तत्त्वे विकसित करण्याचाही समितीच्या कार्यकक्षेत समावेश आहे.

चार महिन्यांत अहवाल

AI आधारित स्मार्ट गॉगल्स, स्मार्ट ग्लासेस आणि इतर वेअरेबल उपकरणांच्या वैध वापराबाबत तसेच संबंधित अन्य बाबींवर समिती शासनाला अहवाल व शिफारसी सादर करणार आहे.

शासन निर्णय जारी झाल्यापासून चार महिन्यांच्या आत समितीने आपला सविस्तर अहवाल आणि शिफारसी गृह विभागाकडे सादर करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे आगामी काळात सार्वजनिक आणि संवेदनशील ठिकाणी AI आधारित वेअरेबल उपकरणांच्या वापराबाबत महाराष्ट्रात अधिक स्पष्ट नियमावली लागू होण्याची शक्यता आहे.