युवकांनी वोट-बॅंकेचे राजकारणच बदलले..

साधारणपणे २०२४ पासून देशात विविध ठिकाणी विद्यार्थ्यांची, युवकांची आंदोलने सुरू झाली. पण विषय आज ज्या पद्धतीने ज्वलंतपणे समोर आला आहे तेवढा तो नव्हता. विद्यार्थी, परीक्षार्थी आणि बेरोजगार युवावर्ग यांच्या समस्या त्या त्या प्रदेशापुरत्याच सिमीत आहेत. त्याकडे फार गांभीर्याने पाहण्याची गरज नाही, असे जणू वातावरण होते.

दुसरीकडे राजकीय सारीपाटावर सारे काही ठरल्याप्रमाणे घडत होते. एकीकडे प्रौढ मतदारांमध्ये महिला, पुरुष यांच्यासाठी वेगवेगळ्या योजनांचा मारा सुरू होता. व्यक्तिगत लाभाच्या योजना, भक्तीभावासाठी पोषक वातावरण, अध्यात्म, भक्ती यात सारे न्हाऊन निघत होते. विरोध करणारांची बोलती बंद होत होती. त्यांचे उरले-सुरले त्राण पक्षफोडी, आमदार-खासदार पळवा-पळवी, चौकशांचा ससेमीरा यात गळून जात होते. विद्यार्थी व युवकांच्या आंदोलनाबाबत त्यांचे मोजकेच नेते प्रतिक्रिया देऊन मोकळे होत एकप्रकारे आपली हतबलता दाखवत होते.

बदल हा आहे की हे युवक कोणत्याही जात-धर्म वा प्रादेशिक अस्मिता या मुद्द्यांना स्पर्श न करता आपल्या मागण्या ठासून मांडत आहेत.

दिल्लीच्या आंदोलनाचा परिणाम

हा सारा नूर दिल्लीत जंतर-मंतरवर आंदोलन सुरू झाल्यानंतर बदलला. कारण या आंदोलनाची नियत म्हणावी अशी सांगता झालेली नाही. आपले बांधव असे आंदोलन सुरू करून समाज माध्यमांचा प्रभावी वापर करतात म्हटल्यानंतर खराब रस्त्यांबाबत विद्यार्थीनी व्हीडीओ तयार करून प्रसारित करू लागल्या. परीक्षा पद्धती, पेपरफुटी, शाळांची दुरावस्था, वसतीगृहांतील समस्या याबाबत विद्यार्थी-युवक देशभरात ठिक-ठिकाणी तरुण विद्यार्थ्यांची आंदोलने चर्चेचा विषय बनू लागली आहेत. त्याचे गांभीर्य वाढू लागले तसे ते विषय राजकीय रडारवर आले. त्यात भर पडली ती काही ठिकाणी विद्यार्थी-विद्यार्थिनींच्या दुर्दैवी मृत्यूंची. त्याने जाग आल्यामुळेच सरकारी पातळीवर शाळा, महाविद्यालये, प्रशिक्षण संस्था, वसतीगृहे त्यांना लागणारी मदत हे विषय आता प्राधान्यक्रम  बनले आहेत.

जिल्हा नियोजन आणि विकास समिती- डीपीडीसी याकडे असलेल्या वार्षिक निधीतून ५ ऐवजी १५ टक्के रक्कम शालेय आणि महाविद्यालयीन सुविधांवर खर्च करण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळ बैठकीत झाल्याच्या बातम्या आल्या. त्याबरोबरच सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास, शालेय व उच्च शिक्षण विभागांनी आढावा घेणे सुरू केले. वसतीगृहांच्या समस्या गांभीर्याने घेतल्या जाऊ लागल्या असून सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास, शालेय व उच्च शिक्षण विभागांनी आढावा घेणे सुरू केले आहे. ही सारी कमाल विद्यार्थी व युवा वर्गाची आहे जो गेली अनेक वर्षे त्यांच्या पालकांची असहाय्यता निमुटपणे पाहत होता.

समस्यांचे स्वरूप व्यापक

शिक्षणाचा खर्च अवाक्याबाहेर जात असताना शेतकरी पिता नापिकी किंवा उत्पादनाला कमी भाव मिळत असल्याने हैराण आहे. खासगी क्षेत्रात नोकरी करणारा आपला पिता महागाई आणि कामातील अस्थिरतेचा सामना करत आहे. छोट्या-मोठ्या उद्योजकांच्या वेगळ्याच समस्या आहेत. औद्योगिक प्रगतीत नोकऱ्यांची संधी वाढण्याची केवळ चर्चा आहे हे सारे विद्यार्थी-युवक पाहत होते आणि आहेत. नामांकित शिक्षण संस्थांच्या यादीत फारशी वाढ होत नाही. ज्या काही नामांकित आहेत त्या शासकीय असल्या तरी तिथे प्रवेश मिळणे सोपे नाही आणि खासगी संस्थांची फी परवडत नाही.

शासकीय संस्थांमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठीची ‘नीट’सारखी प्रवेश परीक्षा संशयाच्या गर्तेत सापडत आहे. राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांसमोर विविध समस्या आहेत. इतर ठिकाणी होणारी भरती वादग्रस्त ठरते आहे हे पाहून या युवावर्गाच्या संतापाचा कडेलोट न होता तर नवलच.

एमपीएससी ते मागास विद्यार्थ्यांचे प्रश्न

महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाले तर राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेबाबत युवावर्ग प्रचंड अस्वस्थ आहे. एकेकाळी या आयोगाचा प्रचंड दबदबा होता. पण ९० च्या दशकानंतर हळूहळू उतरती कळा लागली ती थांबण्याचे नाव घेत नाही. एक घटनात्मक संस्था ढासळणे भविष्यासाठी चांगले नाही असेही जणू कोणाला वाटेनासे झाले आहे. औषध निरीक्षक भरती परीक्षा वादग्रस्त ठरून रद्द करावी लागणे व त्यात आयोगाचे अधिकारी सापडणे हे फारच धक्कादायक ठरते आहे. लोकसेवा आयोगाची विश्वासार्हता ढासळणे परवडणारे नाही.

आदिवासींची परवड

आदिवासी मुला-मुलींची परवड हा एक चिंताजनक विषय. एकीकडे महानगरांमध्ये मेट्रो, मोनो, उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग, द्रुतगती मार्ग याची काही लाख कोटींची कामे सुरू असताना दुर्गम भागात मुलांना शाळेत जाण्यासाठी, आजारी रुग्णांना रुग्णालयात नेण्यासाठी धड रस्ते नाहीत. याचे वृत्तांत येत असतानाच आदिवासी विद्यार्थी विविध मागण्यांसाठी आंदोलन करतात ही चिंताजनक बाब. त्यातच गडचिरोलीत तीन विद्यार्थीनी सर्पदंशाने दगावल्या व पालघर जिल्ह्यात एक विद्यार्थी मृत पावला.

आदिवासींवरील खर्च जातो कुठे?

राज्यात आदिवासींची संख्या लक्षणीय आहे. सुमारे १० लाख विद्यार्थी सरकारी व अनुदानित आश्रमशाळांमधून शिकतात. अनुदानित ५०० हून अधिक शाळांपैकी ९० टक्के आश्रमशाळा काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या व उर्वरित भाजपा नेत्यांच्या आहेत, असे म्हटले जाते. इथे विद्यार्थ्यांना स्वच्छतागृहांपासून ते दैनंदिन गरजेच्या वस्तू, राहण्यासाठी पुरेशी जागा, गाद्या, पलंग, भोजन यावर सरकारी तिजोरीतून कोट्यवधी रुपये खर्च होतात. भाड्याच्या जागेत सुरू असलेल्या  अनुदानीत आश्रमशाळांसाठी सरकारी तिजोरीतून वर्षाला ३८ कोटी रुपये केवळ भाड्याची प्रतिपूर्ती म्हणून दिले जात असतील तर इतर बाबींवरील खर्च किती असेल?

आश्रमशाळांची अवस्था पाहिल्यावर हे सर्व पैसे कुठे जातात हा प्रश्न निर्माण होतो. दीन-दुबळ्या गरजूंचे त्यांच्याच नेत्यांकडून शोषण होणे हा राजकीय परिप्रेक्षावर चर्चा करण्याचा मोठा विषय आहे. त्यात सर्वच प्रकारचे लोक येतात. गोरगरीबांच्या नावावरच्या निधीत जमेल तसे हात मारले जातात म्हणूनच त्यांच्या आरोग्य, शिक्षण व निवारा याचे प्रश्न सत्ताधारी बदलले तरी कायम असतात.

जे आदिवासींबाबत आहे तेच सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत येणाऱ्या मागास जातींचे आहे. या दोन्ही विभागांच्या योजना मोठ्या आकर्षक व प्रचंड खर्चिक वाटतात. पण प्रत्यक्षात गरजूपर्यंत नेमके किती आणि काय पोहोचते याचा वस्तुनिष्ठ लेखाजोखा कोणालाही मांडावासा वाटत नाही. कारण अशा विषयांवर कोणत्याही व्यासपीठावर चर्चा होऊ दिली जात नाही. युवापिढीने यात बदल घडवून आणला तर किमान पुढच्या पिढ्यांचे तरी भले होईल.

यंत्रणा कामाला लागल्या

सरकारी यंत्रणा आता झपाटून कामाला लागल्यात आणि सरकार या सर्व समस्यांकडे गांभीर्याने पाहू लागलेय असे दिसत आहे. विरोधी पक्षाचे नेतेही हाच विषय आपल्याला तारणार आहे असे समजून बोलू लागले आहेत. म्हणजेच येत्या काळात विद्यार्थी-युवावर्गाचे प्रश्न इतर सर्व मुद्द्यांना मागे टाकतील, अशी स्थिती आहे. याचे प्रमुख कारण आज बहुतेक घरांमध्ये हाच चर्चेचा विषय आहे. त्यांच्या समस्यांची झळ अनेक घरांमध्ये बसली आहे.

विद्यार्थ्यांचे आंदोलन, बेरोजगार तरुण तसेच सरकारी नोकरीसाठी प्रयत्न करणाऱ्यांची चिंता या गोष्टींचा परस्परांशी संबंध वाढत चालला आहे. त्यांच्या सामायिक तक्रारी प्रामुख्याने – परीक्षांचे पेपर फुटणे, भरती प्रक्रियेतील अनियमितता, स्पर्धा परीक्षा वारंवार रद्द होणे किंवा पुढे ढकलली जाणे परिणामी भरती प्रक्रियेला होणारा विलंब. याचबरोबर बेरोजगारी आणि सुरक्षित सरकारी नोकऱ्यांची कमतरता, परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांच्या कारभारात पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचे वाटणे, निदर्शकांवरील पोलीस कारवाई आणि विद्यापीठे आणि सरकारी संस्थांकडून उत्तरदायित्वाची मागणी हा आंदोलनाचा फोकस आहे. हे प्रश्न कायम ठेवून इतर गोष्टींवर फोकस करणे राजकारणी मंडळींना परवडणारे नाही. व्होट बँकेचा मार्ग आता विद्यार्थी व युवावर्गाच्या माध्यमातून जणार आहे.