‘एमपीएससी’चे खेळणे होऊ नये…

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग – एमपीएसी या घटनात्मक संस्थेचा दरारा असा होता की १९९५ पर्यंत कोणी या संस्थेच्या कामकाजाविषयी ब्र काढत नसे. राजकारणात काहीही उलथापालथ सुरू असली तरी या संस्थेच्या पोलादी चौकटीतून कधीही राजकीय वारे शिरू शकले नाही. तिथे अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या नियुक्त्या कर्तव्यकठोरता आणि सचोटी या निकषावर करण्याची काळजी घेतली जात असे.  पण युती सरकारच्या काळात शशीकांत कर्णिक अध्यक्ष झाले आणि या उज्वल इतिहास असलेल्या संस्थेच्या प्रतिष्ठेला गालबोट लागण्यास सुरूवात झाली. आता पुणे येथे सुरू असलेल्या आंदोलनात या संस्थेची राजकीय ससेहोलपट झाल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे.

पुणे येथे आंदोलन सुरू होण्यापूर्वी त्यातील हवा काढून घेण्याचे अनेक प्रयत्न झाले. एमपीएससीच्या कारभारामुळे संत्रस्त झालेल्या परीक्षार्थींना राष्ट्रवादी काँग्रेस- शरदचंद्र पवार या पक्षाने कायम सहानुभूती दाखवली. त्यांच्या मागण्यांचे समर्थन करताना हा विषय भविष्यात चिघळला तर त्याचा राजकीय लाभ आपल्याला मिळावा ही खुणगाठ या पक्षाने मनाशी बाळगली असणार यात शंका नाही. परीक्षार्थींची एकजूट आमदार रोहित पवार घट्ट करताहेत म्हटल्यावर महायुती सरकारने, विशेष करून भारतीय जनता पार्टीने आपले आमदार अभिमन्यू पवार यांच्यावर जबाबदारी सोपविली. त्यांनी परीक्षार्थी उपस्थित करत असलेल्या विषयांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी बैठका घडवून आणल्या. पण औषध निरीक्षक परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटल्यानंतर त्यातील एक लाभार्थी त्यांच्या निकटवर्तीयाचे कुटुंबीय असल्याचा आरोप झाला आणि भाजपाने आमदार विक्रम पाचपुते यांच्यावर परीक्षार्थींच्या समन्वयाची जबाबदारी सोपविली.

व्ही. राधा यांच्या समितीला उशीर झाला

पाचपुते यांनीही मुख्यमंत्र्यांसमोर परीक्षार्थींना बसविले व मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. हे सारे एमपीएससीच्या परीक्षार्थींचे नेतृत्व कोणत्या पक्षाकडे असा मामला होता. तो राजकीय होण्यापासून कोणीही थांबवू शकलेले नाही. परीक्षार्थींच्या आंदोलनातील हवा काढून घेण्यासाठी अतिरीक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांची समिती नेमण्यात आली. या समितीने प्रमुख शहरांत एमपीएससी परीक्षांबाबत आशावादी असलेल्या तरुणांना चर्चेसाठी बोलावले व त्यांच्या सूचना ऐकून घेतल्या. एरवी कोणत्याही शासकीय समितीचे अध्यक्ष प्रसारमाध्यमांशी बोलणे टाळतात. पण व्ही. राधा यांनी प्रत्येक ठिकाणी पत्रकारांना समितीचे कामकाज व चर्चेची माहिती दिली. अर्थात त्यांना असे करण्याची सूचना कोठून तरी आली असणारच.

गंमत म्हणजे व्ही. राधा या मंत्रालयात सामान्य प्रशासन विभागात सेवा हा विषय हाताळतात. त्यांच्याकडे अखिल भारतीय प्रशासन सेवा (आयएएस) पासून ते राज्य सरकारी कर्मचारी भरती, सेवाप्रवेश नियम, पदोन्नती, निवृत्ती असे सर्व धोरणात्मक विषय आहेत. त्यात एमपीएससीचाही समावेश आहे. त्यांची विशेष समिती नेमण्याआधीच त्यांना या संस्थेच्या कामकाजात बारिकीने लक्ष घालून महत्त्वाच्या विषयांवर मार्ग काढण्यास मोकळीक दिली असती तर त्यांनी निकाल दिला असता. त्यांची समिती नेमली जाऊनही परीक्षार्थींचे आंदोलन आटोक्यात आलेले नाही.

 एकीकडे सत्ताधारी पक्षप्रणीत आणि दुसरीकडे विरोधी पक्षांची सहानुभूती असलेले असे दोन गट पडल्यानंतर विषय अपेक्षेप्रमाणे चिघळला. एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याशिवाय कोणतीही तडजोड स्वीकारण्यास नकार दिला गेला. ६५ हजार पदांची, ७० हजार पदांची भरती अशा घोषणा होऊनही आंदोलन मागे घेतले जात नाही. याचा अर्थ परीक्षार्थींचा एमपीएससीवरचा विश्वास उडाला आहे हे स्पष्ट दिसत आहे. एका अत्यंत चांगल्या संस्थेची ही परवड महाराष्ट्रासाठी अत्यंत धक्कादायक आहे.

महाराष्ट्र उत्तम प्रशासनासाठी ओळखले गेले

महाराष्ट्र हे कायम उत्तम प्रशासनव्यवस्था असलेले राज्य म्हणून देशभर ओळखले गेले. त्याचा प्रमुख आधार हा एमपीएससी होता. राज्याचे प्रशासन उत्तम असावे यासाठी तिथे सेवेसाठी निवडले जाणारे लोकही तसे असावे लागतात. इतर राज्यांच्या तुलनेने महाराष्ट्रातील प्रशासनाचा दर्जा चांगला राहिला. याचे कारण राजकीय नेतृत्वाने काही पथ्य पाळण्यात दाखवलेली संवेदनशीलता. अधिकाऱ्यांत सर्वच चांगले असतात असेही नाही. काही कामचुकार असतात, राजकारण्यांच्या मागेमागे करत त्यांना आवडेल अशी सेवा देऊन उत्तमोत्तम जागेवर पोस्टिंग मिळविणारे व चांगल्या पदावरच पुन्हा कशी बदली करून घेता येईल यात तरबेज असतात. असे असले तरी एकूणच राज्याचे प्रशासन एका चौकटीत राहिले. याचे काहीना काही श्रेय सरकार व एमपीएससी यांच्याकडे जाते. पण गेल्या काही वर्षांत त्याला दृष्ट लागली हे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

दुसऱ्या बाजूला शासकीय सेवेच्या संधीवर अवलंबून असणारांची वाढती संख्या हा एक विचार करण्यासारखा विषय आहे. अधिकाधिक तरूण शासकीय सेवेसाठीच का इच्छुक आहेत, यावर खुली चर्चा होत नाही. मुक्त अर्थव्यवस्था व जागतिकीकरण यामुळे आलेली परकीय गुंतवणूक याने खरेतर खासगी क्षेत्रातील नोकरीच्या संधी वाढायला हव्या होत्या. परकीय व देशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यात महाराष्ट्र हे देशात आघाडीवरचे राज्य आहे असा लौकीक आहे. मग त्यातून नोकरीच्या पुरेशा संधी का निर्माण होत नसतील? मेक इन इंडिया, मेक इन महाराष्ट्र किंवा दावोस येथील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये महाराष्ट्राने लाखो कोटींचे करार केले अशा बातम्या येतात. त्या गुंतवणुकीतून किती रोजगार निर्मिती झाली, हे कोणीही विचारत नाही. यावर चर्चा उपस्थित केल्याने जुने हिशेब निघतील असे प्रमुख विरोधी पक्षांना वाटत असावे. अन्यथा त्यांनी एकूण करार, त्याची फलश्रूती आणि रोजगारांची संख्या यावर चर्चा उपस्थित केली असती.

परकीय गुंतवणूक व रोजगारावर चर्चाच नाही

मागे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी गुंतवणुकीवर भगवी पत्रिका (श्वेत पत्रिकेचे महायुतीकडून नामकरण) काढू असे म्हटले होते. त्यालाही आता खूप दिवस झाले पण विरोधकांकडून त्याची आठवणही करून दिली जात नाही. अशा सर्व विषयांवर खुली चर्चा झाली तर महाराष्ट्रातील जनतेसमोर एक संदेश जाईल पण तसा प्रयत्न होत नाहीत. तरुणांमधील वाढती निराशा त्यांना आंदोलनाचा मार्ग चोखाळण्यास भाग पाडते आहे, हा त्याचा श्लेष आहे. खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांची अनिश्चितता एमपीएससीवरचा ताण वाढवत आहे. दुसरीकडे सरकारची आर्थिक परिस्थिती मोठ्या नोकर भरतीला अनुमती देत नाही. राज ठाकरे परवा पुण्यात म्हणाले की, सरकार कोणतेही आले तरी ७० हजार पदे भरली जाणार नाहीत. यात तथ्य आहे आणि सरकारकडून त्याचा इन्कारही झालेला नाही.

पुण्यातील आंदोलनामुळे राजकारण तापले आहे. रोहित पवार व विक्रम पाचपुते यांच्यात शाब्दिक चकमकी घडताना दिसत आहेत. वस्तुतः विधिमंडळ हे लोकशाही व्यवस्थेतील सर्वात प्रभावी व्यासपीठ आहे. जनतेने रस्त्यावर न येता त्यांच्या लोकप्रतिनिधींमार्फत सर्व प्रश्नांची तड लावावी ही खरी लोकशाही असते. पण बरेच प्रश्न रस्त्यावर सोडविण्याची भाषा होत असताना त्यावर विधिमंडळाच्या व्यासपीठावर चर्चा करण्याची इच्छा न दिसणे फारच चिंताजनक आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचा वार्षिक अहवाल विधिमंडळात मांडला जातो म्हणजेच तो जनतेसमोर येतो. त्यावर आधारीत बातम्या प्रसारमाध्यमांत फारशा येत नसल्या तरी अशा अहवालावर चर्चा उपस्थित करण्यापासून कोणाला अडविता येत नाही.

विधिमंडळात चर्चा हवी

जे जे आमदार आज एमपीएससीबद्दल बाहेर बोलत आहेत त्यांनी विधिमंडळात यावर चर्चा उपस्थित करण्याची मागणी करायला हवी. घटनात्मक संस्थेच्या कामकाजाबद्दल चर्चा करू नये असा संकेत आहे. पण एमपीएससीच्या वार्षिक अहवालावर विधिमंडळात का चर्चा होऊ नये? सरकारी नोकरभरती हा विषय सभागृहात चर्चेसाठी त्याज्य नसावा. आज शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांची संख्या १० लाखांहून अधिक आहे. त्यांच्या वेतन-भत्त्यांवर आणि निवृत्तीवेतनावर दोन लाख कोटींहून अधिक खर्च येतो. त्यावर किती चर्चा होते? अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विभागवार मागण्या मांडल्या जातात व त्यांच्या आर्थिक तरतुदीवर चर्चा होते. शासकीय नोकरभरतीचे नियम व धोरण हाताळणाऱ्या सामान्य प्रशासन विभागावर अत्यंत अभावाने चर्चा होते.

“जब सड़कें खामोश (या सूनी) हो जाती हैं, तो संसद आवारा हो जाती है”, असे समाजवादी नेते डॉ. राम मनोहर लोहिया म्हणाले होते. आता रस्ते आंदोलनांनी गजबजून जात असतील तर संसद वा विधिमंडळ खामोश राहून कसे चालेल?

————————————————————————————————————