सहकारात भाजपाची नवी खेळी..

काही संस्था बंद होतात; पण त्यांचा राजकीय इतिहास संपुष्टात येत नाही. दी अपेक्स अर्बन बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा लिमिटेड ही त्यापैकीच एक. १९९३ ते २००३ या काळात राजकीय वर्तुळात चर्चा विषय बनलेल्या आणि त्यावेळच्या काँग्रेसच्या एका गटाचे व विरोधी शिवसेना-भाजपाचे पाठबळ मिळालेल्या या बँकेची आठवण निघण्याला एक निमित्त आहे.

गत आठवड्यात मुंबईत झालेल्या एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने या बँकेच्या इतिहासाची उजळणी अपरिहार्य आहे. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते गेल्या शनिवारी नॅशनल अर्बन कॉ-ऑपरेटिव्ह फायनान्स एन्ड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (एनयुसीएफडीसी) या देशभरातील नागरी बँकांच्या शिखर संस्थेच्या राष्ट्रीय मुख्यालयाचे उद्घाटन मुंबईत झाले. हे कार्यालय जिथे सुरू झाले त्याच जागेत दी अपेक्स अर्बन बँक होती. सध्या लिक्विडेशनमध्ये असलेल्या अपेक्स अर्बन बँकेची जागा एनयुसीएफडीसी या संस्थेला देण्याचा निर्णय थेट केंद्र सरकारने घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेने २०२४ मध्ये परवानगी बहाल केलेली ही नवी संस्था भाजपा-प्रणीत उपक्रम आहे हे वेगळे सांगायला नको.

केंद्रीय सहकार विभागाचे भरभक्कम पाठबळ असलेली ही नवी संस्था मुंबईत राष्ट्रीय मुख्यालय हलवते हे उगाच घडत नाही. यामुळे काही प्रमाणात इतिहासाची पुनरावृत्ती होत असते. आज देशातील सर्वाधिक ४४९ नागरी बँका महाराष्ट्रात आहेत. त्यापैकी मुंबईत ५१ आणि पुण्यात ४८, तर नाशिक ४१, सोलापूर ३२, सांगली २०, सातारा १९ आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यात १७ नागरी बँका आहेत. राज्याच्या या महत्त्वाच्या क्षेत्रावर वर्चस्व गाजवायचे असेल तर काही तरी प्रयोग होणारच. केंद्राच्या नव्या उपक्रमाचे सदस्यत्व या बँका घेणार हे उघड आहे. असो.

ज्या जागेत हा नवा प्रयोग सुरू झाला ते पूर्वी दी अपेक्स अर्बन बँकेचे मुख्यालय होते. हिंगोली पीपल्स बँकेचे संस्थापक आणि काँग्रेस नेते ओमप्रकाश देवडा हे ९०च्या दशकातील राजकारणात एक वेगळेच रसायन होते. राज्याच्या राजकारणात मोठी पदे त्यांच्या वाट्याला आली नाहीत; पण सहकाराच्या माध्यमातून त्यांनी त्या काळात राजकीय वर्तुळात आपली स्वतंत्र छाप पाडली. महाराष्ट्र राज्य सहकारी शिखर बँकेला पर्याय म्हणून त्यांच्या नेतृत्वाखाली उभी राहिलेली दी अपेक्स बँक ऑफ अर्बन बँक्स ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा लि. हा त्याच राजकीय प्रयोगाचा भाग होता.

या बँकेचा बँकिंग परवाना २००३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर रद्द झाला. पण अपेक्स अर्बन बँकेची कहाणी तिथे संपत नाही. ती संस्था कागदोपत्री आजही अस्तित्वात आहे.

तेव्हा एका बँकेची गरज नव्हती; एका पर्यायाची गरज होती

मुंबईच्या फोर्ट परिसरातील एस. ए. ब्रेलवी रोडवरील शारदा सदन या जुन्या इमारतीत अपेक्स अर्बन बँकेची सुरुवात झाली. ९०च्या दशकात नागरी सहकारी बँकांसाठी स्वतंत्र शिखर बँक उभी राहणे ही साधी घटना नव्हती. त्यामागे सहकारातील सत्तासमीकरणे होती.

महाराष्ट्राच्या राजकारणावर त्या काळात सहकार क्षेत्राचा प्रचंड प्रभाव होता. राज्य सहकारी शिखर बँकेवर ज्याचे वर्चस्व, त्याला सहकारी तत्त्वावर चालणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती बँका, नागरी सहकारी बँका, साखर कारखाने, सूत गिरण्या, इतर प्रक्रिया आदी संस्थांमार्फत राजकीय प्रभाव वाढविणे सहज शक्य होत असे. त्यामुळे अपेक्स अर्बन बँकेचा उदय हा शिखर बँकेला केवळ संस्थात्मक पर्याय नव्हता; तो राजकीय पर्यायही मानला गेला.

राज्यातील अनेक नागरी सहकारी बँकांनी अपेक्सचे सदस्यत्व घेतले. ठेवींचा ओघ सुरू झाला आणि ओमप्रकाश देवडा यांच्याभोवती सहकार क्षेत्रातील नेत्यांची गर्दी वाढू लागली.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी शिखर बँकेवर एकहाती प्रभाव असलेल्या शरद पवार यांच्या नेतृत्वाला हे आव्हान होते. शिखर बँक पवारविरोधी गटातील नेत्यांना अर्थपुरवठा करत नाही, अशी तक्रार होती. त्या गटातील शंकरराव चव्हाण, विलासराव देशमुख व राज्यभरातील त्यांचे शिष्य आणि शिखर बँकेकडून अपेक्षित मदत न मिळाल्याने नाराज असलेले भाजपा-शिवसेनेचे काही नेते आदींनी अपेक्स अर्बन बँकेच्या प्रयोगाला पाठिंबा दिला. युती सरकारच्या काळात तत्कालीन सहकारमंत्री जयप्रकाश मुंदडा यांचे या बँकेला सहर्ष सहकार्य होते, हे वेगळे सांगायला नको.

दोन राज्यांचा मार्ग

एका राज्यात दोन शिखर सहकारी बँका असण्याचा कायदेशीर पेच सुरुवातीपासूनच होता. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी अपेक्स बँकेचे कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र आणि गोवा या दोन राज्यांसाठी ठेवण्यात आले.

ऑक्टोबर १९९४ मध्ये संस्थेची मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी म्हणून नोंदणी झाली होती. डिसेंबर १९९५ मध्ये युती सरकारने तिला अतिरिक्त राज्य सहकारी बँक म्हणून अधिसूचित केले. त्यानंतर २२ मार्च १९९६ रोजी रिझर्व्ह बँकेने बँकिंग परवाना दिला.

कायदेशीर कसरतींच्या या सगळ्या प्रक्रियेनंतर महाराष्ट्र आणि गोव्यातील नागरी सहकारी बँकांसाठी स्वतंत्र शिखर संस्था उभी राहिली.

त्या वेळी या प्रयोगामागे राजकीय ताकदही होती. तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण आणि केंद्रीय अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळात बँकेला परवाना मिळाला. त्यामुळे राज्यातील विरोधकांना आव्हान देणाऱ्या या प्रयोगाला दिल्लीचीही साथ असल्याचे स्पष्ट झाले.

खरी लढाई न्यायालयात

अपेक्स अर्बन बँकेच्या कायदेशीर पायाभरणीला महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने आव्हान दिले. प्रश्न हा होता की मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीज कायद्यांतर्गत नोंदणी झालेल्या एखाद्या संस्थेला नाबार्ड कायद्याच्या आधारे राज्य सहकारी बँक म्हणून घोषित करता येईल का? आणि त्याआधारे रिझर्व्ह बँक तिला बँकिंग परवाना देऊ शकते का?

मुंबई उच्च न्यायालयाने डिसेंबर १९९६ मध्ये अपेक्स अर्बन बँकेविरोधात निकाल दिला. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले.

२९ ऑक्टोबर २००३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला संबंधित कायद्याच्या तरतुदींनुसार अपेक्स बँकेला राज्य सहकारी बँक म्हणून घोषित करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. बँकेला परवाना देताना रिझर्व्ह बँकेने ज्या कायदेशीर आधारावर निर्णय घेतला होता, तोच आधार टिकत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

दुसऱ्याच दिवशी, ३० ऑक्टोबर २००३ रोजी, बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द झाला.

एका अर्थाने, अपेक्स अर्बन बँकेच्या राजकीय प्रयोगाचा हा शेवट होता.

पण संस्थेचा नव्हे.

परवाना गेला; पैसा आणि मालमत्ता राहिली

अपेक्स अर्बन बँकेचे अपयश आर्थिक दिवाळखोरीमुळे झाले, असे चित्र रंगवणे चुकीचे ठरेल. ठेवीदारांनी घबराटीत पैसे काढले, गैरव्यवहार झाले किंवा बँक आर्थिकदृष्ट्या कोसळली म्हणून परवाना रद्द झाला नव्हता. प्रश्न कायदेशीर आणि नियमनाचा होता.

परवाना गेला, पण बँकेकडे गुंतवणुकी, कर्जे, ठेवी, मालमत्ता, आर्थिक दावे आणि देणी होती. त्यामुळे २००३ नंतरचा काळ बँकिंग करण्याचा नव्हे, तर आर्थिक गुंता सोडविण्याचा ठरला.

३१ मार्च २००४ रोजी बँकेकडे गुंतवणूक झालेली रक्कम सुमारे ४३३.५५ कोटी रुपये होती, असे उपलब्ध नोंदी सांगतात. त्यातील काही गुंतवणुकीची रितसर विल्हेवाट लावून सुमारे ८६.७० कोटी रुपयांचा नफा नोंदविला गेला.

म्हणूनच २००३ हे अपेक्स अर्बन बँकेच्या इतिहासाचे शेवटचे वर्ष नव्हते. ते तिच्या ‘बँक’ म्हणून संपलेल्या आणि ‘संस्था’ म्हणून सुरू राहिलेल्या नव्या पर्वाचे पहिले वर्ष होते.

आता बंद पडलेल्या या बँकेकडील शिल्लक ठेवी केंद्राच्या या नव्या संस्थेकडे वळविण्यात आल्याचेही ऐकिवात आहे. ही रक्कम शंभरेक कोटींच्या घरात असल्याचे म्हटले जाते.

लिक्विडेशनपर्यंतचा प्रवास

२००३ नंतर अपेक्स अर्बन बँक सार्वजनिक चर्चेतून जवळजवळ गायब झाली. पण तिच्याकडील कर्जे, गुंतवणुकी, मालमत्ता आणि आर्थिक दावे संपले नव्हते. करप्रकरणे, कर्जवसुली, मालमत्तेचे व्यवस्थापन आणि न्यायालयीन दावे सुरूच राहिले.

२५ नोव्हेंबर २०१९ रोजी केंद्र सरकारने बँकेवर लिक्विडेटर (परिसमापक) नेमला.

त्याआधी बँकिंग परवाना रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधातील पुनर्विचार याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. बँकेचे तत्कालीन सरव्यवस्थापक के. राज कुमार यांनी त्या काळात संस्थेची आर्थिक स्थिती भक्कम असल्याचा दावा केला होता. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, संस्थेकडे २०९ सभासद बँका होत्या; ठेवी सुमारे ६८७ कोटी आणि कर्जे सुमारे २२८ कोटी रुपये होती.

बँक म्हणून पुनरुज्जीवन शक्य नसेल, तर बहुराज्यीय सहकारी संस्था म्हणून काम सुरू ठेवता येईल, असाही पर्याय मांडला गेला होता. मात्र, तो प्रयोग जमून आला नाही.

आणि आता पुन्हा एक शिखर संस्था…

याच ठिकाणी आजच्या काळाचा संदर्भ महत्त्वाचा ठरतो.

नागरी सहकारी बँकांसाठी राष्ट्रीय पातळीवर छत्री संस्था उभी करण्याची गरज आता पुन्हा अधोरेखित होत आहे. एनयुसीएफडीसी या संस्थेच्या माध्यमातून देशभरातील नागरी सहकारी बँकांना तंत्रज्ञान, निधी, ट्रेझरी व्यवस्थापन, पेमेंट-सॅटलमेंट आणि अन्य सहाय्य उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

तीस वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र आणि गोव्यातील नागरी सहकारी बँकांसाठी शिखर संस्था उभी करण्याचा प्रयोग झाला होता. फरक एवढाच की तेव्हा हा प्रयोग एका राज्यातील सहकाराच्या राजकारणाला आव्हान देत होता. आजची गरज राष्ट्रीय पातळीवरील नागरी सहकारी बँकिंगला सक्षम करण्याची आहे.

आणि म्हणूनच अपेक्स अर्बन बँकेची आठवण आज चुकीची दिसत नाही.

ओमप्रकाश देवडा यांनी तीन दशकांपूर्वी केलेला प्रयोग कायदेशीर पेचात अडकला आणि बँकिंगच्या अर्थाने अपयशी ठरला. पण त्यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न मात्र आजही जिवंत आहे. नागरी सहकारी बँकांसाठी सक्षम शिखर संस्था नेमकी कुणाच्या नियंत्रणाखाली असावी आणि त्यामागची भूमिका सहकाराची असावी की राजकारणाची?

काळ बदलला. नेते बदलले. सहकाराची समीकरणे बदलली. शिखर संस्थांची नावेही बदलली.

पण सहकार आणि राजकारणाचे नाते? ते बदलण्याची चिन्हं काही दिसत नाहीत.

——————————————————