मोठे कोण? मंत्रिमंडळ की मुख्यमंत्री?

संस्था कोणतीही असो, शासकीय असो वा निमशासकीय किंवा खासगी असो, त्याचे कामकाज काही नियमानुसार चालते. सरकारसुद्धा नियम आणि कायद्याने चालते. ते जनतेला उत्तरदायी असते आणि त्याच्या कामकाजाची पद्धती ही कायद्याने ठरवलेली असते.

प्रत्येक सरकारी विभागाने कोणती जबाबदारी पार पाडली पाहिजे, तो कोणत्या नियमाने पार पाडली पाहिजे याचे नियम असतात. सरकारच्या छोट्या छोट्या विभागात कामकाज कसे पार पाडावे, त्याचा लाभ जनतेला देताना कोणती पद्धती असावी याची नियमपुस्तिका (मॅन्युअल) अथवा मार्गदर्शक पुस्तिका असते. सर्वसामान्य लोक हे तपासण्याच्या फंदात पडत नाहीत. साहेबांना भेटलो तर काम होईल म्हणून ते तालुक्यापासून मंत्रालयापर्यंत वेगवेगळ्या साहेब लोकांना भेटण्यासाठी गर्दी करत असतात.

लोकनियुक्त सरकार शासनाच्या कामकाजाची दिशा ठरविते. ती कशी असावी हे सर्व पक्षीय सदस्य असलेले विधिमंडळ ठरविते. पण ते ठरविते का हा वेगळा मुद्दा आहे. त्यांनी ती जबाबदारी पार पाडली पाहिजे हेच लोकशाहीत अपेक्षित आहे. विधिमंडळ सरकारच्या कोणत्याही नियम, कायद्यांची चिकित्सा करू शकते, पुनर्विचार किंवा दुरुस्ती करण्यास सरकारला भाग पाडू शकते. असो.

काही दिवसांपूर्वी तब्बल ४८ नियम असलेले शासकीय कामकाज नियम २०२६ (रुल्स ऑफ बिझनेस) अधिसूचित करण्यात आले आहेत. लोकनियुक्त सरकार म्हणजे मंत्रिमंडळ व त्याचे प्रमुख मुख्यमंत्री आणि प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून मुख्य सचिव व त्यांचे इतर सहकारी सचिव यांनी आपली जबाबदारी कशी पार पाडावी याचे नियम यात आहेत. यात सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरू शकतो तो बदल म्हणजे डिजीटल गव्हर्नन्स हा आहे. सरकारने इ-ऑफिस प्रणाली स्वीकारली आहे. बहुतेक फाईल्स आता ऑनलाईन सादर केल्या जातात. तसेच मंत्रीमंडळासमोर येणारे प्रस्ताव पूर्वीसारखे छापील नमुन्यात न सादर होता आय-पॅडद्वारे मंत्र्यांना कळविले जातात. मंत्र्यांनी नव्या युगाचा बदल स्वीकारावा म्हणून जर डिजीटल तंत्रज्ञानाचा पुरस्कार केला जात असेल तर यापुढे तसे शिक्षण झालेले, प्रशिक्षित लोकप्रतिनिधी असले पाहिजेत हा आग्रह येऊ शकतो.

लोकशाहीत सरकार म्हणजे मंत्रीमंडळ असते. मुख्यमंत्री समानामंधील प्रथम – फर्स्ट अमांग इक्वल्स असतात, हे तत्त्व अनुस्यूत आहे. म्हणजे सर्व मंत्र्यांमध्ये अग्रस्थानी म्हणून मुख्य मंत्री, हा त्याचा कायदेशीर अर्थ आहे. कालौघात मुख्यमंत्री हे पद खूप ताकदवान झाले. त्यांना त्यांच्या पदाचा आदर ठेवून अनेक अधिकार मिळाले. सर्वच अधिकार कायद्याने दिले होते असे नव्हे पण ते अग्रभागी आहेत तेव्हा त्यांना विचारून, दाखवून, संमती घेऊनच राज्य कारभारातील अनेक गोष्टी केल्या जाऊ लागल्या.

नव्या नियमावलीत बऱ्याच गोष्टींना कायदेशीर अधिष्ठान दिले गेले आहे. यात मुख्यमंत्रीपदाला अधिक प्रभावी करण्यात आले आहे. जवळपास पाच दशकांपासून अस्तित्वात असलेल्या शासकीय कामकाज नियमांची जागा अधिक व्यापक पद्धतीने स्पष्ट करण्यात आली आहे. या नव्या नियमांमुळे मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिव यांच्या भूमिका अधिक स्पष्ट आणि प्रभावी करण्यात आल्या असून, मंत्रिमंडळाची कार्यपद्धती, आर्थिक प्रक्रिया आणि डिजिटल प्रशासनालाही नियमांचे स्वरूप देण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री हे मंत्रिमंडळ बैठकांचे अध्यक्षस्थान भुषवितात तर मुख्य सचिव हे मंत्रीमंडळाचे सचिव असतात. त्यांच्यासकट सचिवांना आपापले मत मांडण्याचा अधिकार आहे. कारण ते सरकारचे प्रत्येक निर्णय अंमलात आणत असतात.

१९७५ नंतर प्रथमच शासन कामकाज नियमावलीत सुधारणा केली आहे असे सांगण्यात येते. हे बदल २०२५ मध्येच मंत्रीमंडळासमोर आणण्यात आले होते पण तो विषय मागे पडला होता.

मुख्य सचिवपदाचे महत्त्व

नव्या नियमावलीमध्ये मुख्य सचिवांची संस्थात्मक भूमिका अधिक स्पष्ट करण्यात आली आहे. मुख्य सचिव यांना स्वतंत्र स्थान देऊन त्यांची कार्यकक्षा आणि जबाबदाऱ्या स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. मंत्रिमंडळासमोरील प्रत्येक प्रस्ताव मुख्य सचिवांमार्फत सादर करणे बंधनकारक असते. एखादा प्रस्ताव, नव्या कायद्याचे प्रारूप किंवा नियमांचे उल्लंघन करणारा आहे, शासनाच्या धोरणाशी विसंगत आहे, असे आढळल्यास मुख्य सचिवांनी मुख्यमंत्री किंवा संबंधित मंत्र्यांच्या निदर्शनास ते आणून देणे अपेक्षित आहे.

एखाद्या विषयावर मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव किंवा प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली शक्तीप्रदत्त समिती स्थापन करून त्यांना अंतिम निर्णय घेण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. याचा अर्थ या समितीला स्पष्ट भूमिका घेणे तर भाग आहेच शिवाय ती स्वीकारणे सरकारवर अप्रत्यक्षरित्या बंधनकारक केले गेले आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.

मुख्यमंत्र्यांचे अधिकार अधिक व्यापक

मुख्यमंत्र्यांच्या समन्वयात्मक अधिकारांनाही स्पष्टपणे बळकटी देण्यात आली आहे. नियम १३(५) नुसार, सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने आवश्यक वाटल्यास मुख्यमंत्री कारणे लेखी नोंदवून एखाद्या मंत्र्याचा निर्णय बाजूला ठेवू शकतात. मात्र, हा अधिकार अर्ध-न्यायिक स्वरूपाच्या प्रकरणांना लागू होणार नाही. इथे मुख्यमंत्र्यांना बाजूला ठेवण्याचे कारण असे दिसते की, एक तर मंत्र्यांचे सुनावणी घेण्याचे व निकाल देण्याचे अधिकार कायद्याने ठरविले गेले आहेत. या शिवाय त्यांनी दिलेल्या निकालाला वरिष्ठ न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते, हे असावे.

सध्याच्या नियमानुसार एखादा विभाग कोणत्याही मंत्र्याकडे नसल्यास तो मुख्यमंत्र्यांकडे आहे असे गृहित धरले जाते. आता त्यात अधिक स्पष्टता आणली गेली आहे. एखाद्या मंत्र्याच्या अनुपस्थितीत त्यांच्याकडील विषय दुसऱ्या मंत्र्याकडे सोपविले गेल्यास त्याची माहिती राज्यपालांना देणेही आवश्यक करण्यात आले आहे. आता यात गंमत अशी आहे की आघाडी किंवा युतीचे सरकार असल्यास उपमुख्यमंत्री त्यांच्याकडील अथवा त्यांच्या पक्षाच्या मंत्र्याकडील विषय परस्पर आपल्यास पक्षाच्या अन्य मंत्र्याकडे सोपवित. हे आता सहज शक्य होणार नाही. कारण त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना विश्वासात घ्यावे लागेल.

मंत्रिमंडळासाठी अधिक सविस्तर नियमावली

नव्या नियमांमध्ये मंत्रिमंडळ आणि व्यापक मंत्रिपरिषद यांच्यातील फरक स्पष्ट करण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळात राज्यमंत्र्यांव्यतिरिक्त इतर मंत्री असतील; मात्र मुख्यमंत्री आवश्यकतेनुसार राज्यमंत्र्यांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसाठी निमंत्रित करू शकतात. यापूर्वी एखादा कायदेशीर अधिष्ठान असलेला विषय राज्य मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेनेच घेणे अपेक्षित असल्यास राज्य मंत्री परिषदेची बैठक बोलावली जाते.

एखाद्या विषयासाठी मंत्रीमंडळ उपसमिती गठीत केली जाते. या समितीचे गठन आणि त्यांचे अधिकार मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत निश्चित केले जातात. या समितीने घेतलेला निर्णय मंत्रीमंडळाचा निर्णय असे मानले जाते. त्याला आता नियमांच्या कक्षेत आणले गेले आहे. न्यायालयीन प्रकरणांसाठी स्वतंत्र संरक्षणात्मक तरतूद करण्यात आली आहे. संबंधित विभागाचे मत अधिकृत नोंदीवर घेतल्याशिवाय अशा प्रकरणात आदेश काढता येणार नाही.

मंत्रिमंडळाच्या ऑनलाईन बैठकांसाठी नियमांमध्ये तरतूद झाली आहे. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे होणाऱ्या मंत्रिमंडळ किंवा मंत्रिपरिषदेच्या बैठकींनाही गोपनीयतेचे नियम लागू राहतील. तातडीच्या परिस्थितीत पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत इतिवृत्ताच्या मान्यतेची वाट न पाहता निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देऊ शकतात. म्हणजेच या पुढे मुख्यमंत्री  मंत्रीमंडळाची बैठक ऑनलाईन घेऊ शकतील व निर्णय हे अधिकृतरित्या अंमलात आणू शकतील.

मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी आर्थिक मर्यादा बदलल्या

नव्या नियमांमध्ये आर्थिक व्यवहारांसाठी अद्ययावत मर्यादा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. सरकारी मालमत्तेची २५ लाखांपेक्षा अधिक किंमतीची विक्री, अनुदान किंवा भाडेपट्टा देण्याचा प्रस्ताव सामान्यतः मंत्रिमंडळासमोर ठेवावा लागेल. त्याचप्रमाणे २५ ते ५० लाखाच्या महसुली उत्पन्नावर पाणी सोडणारे निर्णय मंत्रिमंडळासमोर आणावे लागतील. विभागांच्या आर्थिक नाड्या आवळण्यात आल्या आहेत असा त्याचा अर्थ आहे.

नियोजन, वित्त विभागांना व्यापक भूमिका

सरकारचे निर्णय आधी नियोजन विभागाला दाखवले जातात. या विभागासोबत  चर्चा, संभाव्य परिणामांचे मूल्यमापन, सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी), विशेष प्रयोजन संस्था (एसपीव्ही) आणि पायाभूत सुविधांच्या छाननीशी संबंधित जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत.

वित्त विभागाची आर्थिक विषयांवरील सल्लामसलतीची मध्यवर्ती भूमिका कायम ठेवत कर्जे, हमी, कर्जउभारणी, कर आकारणी, अर्थसंकल्प, लेखापरीक्षण, शासकीय प्राप्ती आणि पुनर्विनियोजन यांसारख्या विषयांवरील जबाबदाऱ्या अधिक सविस्तरपणे नमूद करण्यात आल्या आहेत.

आर्थिक परिणामांच्या प्रस्तावांसाठी संबंधित विभागांच्या म्हणण्यासह एकाच फाईलमध्ये प्रस्ताव सादर करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे समांतर फाईली आणि परस्परविरोधी विभागीय मतप्रवाह कमी करण्याचा प्रयत्न आहे.

————————————————————————–