सरकारमध्ये अस्वस्थता का जाणवतेय?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकार पुढील महिन्यात दोन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करेल. विधानसभेतील भरभक्कम बहुमत पाठीशी असतानाही सरकारमध्ये अपेक्षित उत्साह किंवा आत्मविश्वासाचे वातावरण दिसत नाही. राज्यासमोरील दुष्काळाचे संकट हे या निरुत्साही वातावरणामागील कारण असल्याचेही जाणवत नाही. उलट, महायुतीचे तिन्ही घटक पक्ष आपापल्या समस्यांमध्ये गुंतलेले असल्याने त्याचा परिणाम सरकारच्या एकूण कामकाजावर होत असावा, असे चित्र आहे.

राज्यातील दुष्काळाची परिस्थिती निश्चितच चिंताजनक आहे. मात्र, भरभक्कम बहुमत असलेल्या सरकारकडून अशा संकटांचा सामना करताना अधिक ठामपणे काम करण्याची अपेक्षा असते. सरकार ही एक ताकदवान संस्था असते. परंतु भारतीय जनता पक्ष, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आणि सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस हे तिन्ही पक्ष वेगवेगळ्या राजकीय आणि संघटनात्मक समस्यांचा सामना करत असल्याचे दिसते. या अंतर्गत घडामोडींचा एकत्रित परिणाम सरकारच्या स्थैर्यावर आणि कार्यक्षमतेवर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

सरकारमध्ये सत्तेचे अधिकार, निधीचे वितरण आणि राजकीय निर्णयप्रक्रियेतील महत्त्व याबाबत समन्वय राखण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, घटक पक्षांमधील परस्पर अविश्वास, स्थानिक पातळीवरील संघर्ष आणि राजकीय वर्चस्वाची स्पर्धा अधिक ठळक होऊ लागली आहे. गतवर्षाच्या अखेरीस आणि यंदाच्या सुरुवातीला झालेल्या महापालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये, तसेच अलीकडे पार पडलेल्या विधान परिषदेच्या पाच जागांच्या निवडणुकांमध्ये महायुतीतील अंतर्गत मतभेद उघड झाले.

भाजपमधील सध्याचे वातावरण

महायुतीतील सर्वाधिक राजकीय ताकद असलेला पक्ष आणि मुख्यमंत्रिपदही त्याच्याकडे असल्याने सरकारच्या प्रमुख निर्णयप्रक्रियेवर भाजपचा प्रभाव आहे. मात्र, सरकारमधील नेतृत्व आणि निर्णयप्रक्रियेवरील आपले वर्चस्व कायम ठेवतानाच मित्रपक्षांना योग्य प्रतिनिधित्व देण्याची कसरत भाजपला करावी लागत आहे. भाजपच्या स्थानिक नेत्यांमध्ये उमेदवारी, पदवाटप आणि पक्षांतर्गत महत्त्व यावरून नाराजी असल्याचे दिसते. विधान परिषद निवडणुकीत नागपूर पदवीधरसाठी दिसून आलेली नाराजी हे ठळक उदाहरण आहे.

यात भर पडली ती प्रदेश भाजपमधील काही महत्त्वाच्या नियुक्त्यांची. केंद्रीय नेतृत्वाने प्रथमच प्रदेश संघटनमंत्री हे महत्त्वाचे पद राज्याबाहेरील नेत्याकडे सोपवले. हे नेते केंद्रीय नेतृत्वाशी अधिक जवळीक राखतील, अशी राज्यातील काही नेत्यांची भावना असल्यास त्यातून अस्वस्थता निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. त्यातच अलीकडे नागपूर आणि पुणे पदवीधर मतदारसंघांतील विधान परिषद निवडणुकांमध्ये भाजपला विजय मिळवता आला नाही. केंद्रीय नेतृत्वाने या पराभवांची गंभीर दखल घेतली असून त्यासंदर्भातील अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे पक्षाच्या वरिष्ठ वर्तुळात काहींसे चिंताजनक वातावरण असल्याची चर्चा आहे.

मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी अलीकडेच सार्वजनिक केलेल्या ध्वनिफितीमुळे भाजपच्या वर्तुळातील काही व्यक्तींच्या संभाषणाची चर्चा सुरू झाली. या ध्वनिफितीतील कथित संभाषणामुळे राजकीय वर्तुळात अनेक प्रश्न उपस्थित झाले असून त्यावरून जनमानसातही चर्चा सुरू आहे. या प्रकरणामुळे भाजपची राजकीय कोंडी झाल्याचे चित्र आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर शिवसेनेनेही काही मागण्या पुढे केल्याने महायुतीतील अंतर्गत राजकारणाला वेगळे वळण मिळाले आहे.

शिवसेनाही तणावाचा सामना करतेय

एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी सरकारमधील सहभागाइतकेच स्वतंत्र राजकीय अस्तित्व टिकवणे, शिवसेनेची संघटनात्मक ताकद वाढवणे आणि कार्यकर्त्यांचे राजकीय पुनर्वसन करणे हेही महत्त्वाचे विषय आहेत. सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेत भाजपच्या तुलनेत अपेक्षित महत्त्व मिळत नसल्याची भावना शिवसेनेत दिसते. मंत्रिपदे, महामंडळे, निधीवाटप आणि स्थानिक पातळीवरील सत्तेचे वाटप या मुद्द्यांवरून मतभेद असल्याची चर्चा आहे.

अलीकडील विधान परिषद निवडणुकीत शिवसेनेला पुणे शिक्षक मतदारसंघ हवा होता. मात्र, हा मतदारसंघ सोडताना पक्षाने सचिन सानप यांना पाठिंबा दिला. या निर्णयाचे भाजपमध्ये तीव्र पडसाद उमटले. भाजपचा उमेदवार विजयी झाला असला तरी शिवसेनेने आपली नाराजी लपवली नाही. शिवसेनेच्या असहकार्यामुळे पुणे पदवीधर आणि नागपूर पदवीधर मतदारसंघांत भाजपला विजय मिळवता आला नाही, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात झाली. शिवसेनेच्या नाराजीचा फटका राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही बसल्याचे बोलले गेले. छत्रपती संभाजीनगर पदवीधर मतदारसंघात राष्ट्रवादीचे उमेदवार सतीश चव्हाण यांचा पराभव झाला. या निवडणुकांमुळे महायुतीतील समन्वयाच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या आणि घटक पक्षांमधील अविश्वासाचे वातावरण अधिक गडद झाले.

ठाण्यातील पुर्णेकर हत्या प्रकरणामुळे शिवसेनेला बचावात्मक भूमिका घ्यावी लागत आहे. एकनाथ शिंदे यांचा हा जिल्हा असल्याने या प्रकरणाचे राजकीय परिणाम शिवसेनेला सहन करावे लागू शकतात. हत्येतील कथित सहभागाच्या आरोपांवरून पक्षाच्या मीनाक्षी शिंदे आणि त्यांच्या पतीकडे अंगुलिनिर्देश होत आहेत. त्यामुळे ठाण्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. या प्रकरणातील आरोपांची सत्यता तपासातून स्पष्ट होणे महत्त्वाचे असले, तरी त्याचे राजकीय पडसाद पक्षासाठी चिंतेचा विषय ठरू शकतात.

मनोज जरांगे पाटील यांनी सार्वजनिक केलेल्या ध्वनिफितींमुळेही शिवसेनेला आक्रमक भूमिका घेण्याची संधी मिळाली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे पुत्र श्रीकांत शिंदे यांनी जरांगे पाटील यांच्यापर्यंत ५०० कोटी रुपये पोहोचवल्याचा उल्लेख कथित संभाषणात असल्याची चर्चा झाली. या दाव्यामुळे राजकीय वातावरण ढवळून निघाले. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथकाची नियुक्ती झाल्यानंतर हा विषय काहीसा मागे पडला असला, तरी शिवसेनेने या निमित्ताने भाजपला जाब विचारण्याची भूमिका घेतली. कारण संबंधित ध्वनिफितीमध्ये भाजपशी संबंधित व्यक्तींच्या संभाषणाचाही उल्लेख असल्याचे सांगितले जाते.

राष्ट्रवादी काँग्रेससमोरील प्रमुख समस्या

अजित पवार यांच्या निधनानंतर सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाची पुनर्बांधणी सुरू असली, तरी अंतर्गत समन्वयाचा प्रश्न महत्त्वाचा बनला आहे. सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार, जय पवार यांच्यासह प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे आणि अन्य ज्येष्ठ नेत्यांमध्ये समन्वय राखणे आवश्यक आहे. ज्येष्ठ नेत्यांच्या अपेक्षा, नव्या नेतृत्वाची निर्णयप्रक्रिया आणि पक्षातील विविध गटांचे हितसंबंध यांचा मेळ घालणे हे सध्याचे प्रमुख आव्हान आहे.

याशिवाय, भाजप आणि शिवसेनेच्या तुलनेत राष्ट्रवादीच्या आमदारांना मतदारसंघांच्या विकासासाठी पुरेसा निधी मिळत नसल्याची तक्रार वाढू लागली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कोअर कमिटीची गेल्या तीन दिवसांत दुसऱ्यांदा बैठक झाली. पक्षातील अंतर्गत मतभेद आणि वरिष्ठ नेत्यांच्या स्वतंत्र बैठकांमुळे राजकीय चर्चांना वेग आला आहे. आमदारांनी निधीवाटप आणि मित्रपक्षांच्या मंत्र्यांकडून विकासकामांच्या प्रस्तावांना होत असलेल्या विलंबाबद्दल नाराजी व्यक्त केल्याचे वृत्त आहे. मंगळवारी रात्री झालेल्या आमदारांच्या बैठकीत शिवसेनेचे मंत्री सहकार्य करत नसल्याचा सूर उमटला.

हे विशेष आहे. २०२२ मध्ये उद्धव ठाकरे यांचे नेतृत्व सोडताना एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार निधी देत नसल्याची आणि सहकार्य करत नसल्याची तक्रार केली होती. आता शिंदे यांच्या सहकाऱ्यांकडून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांना अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्याची तक्रार होत असेल, तर हा राजकारणातील बदललेला संदर्भ म्हणावा लागेल. हा केवळ निधीवाटपातील मतभेदांचा प्रश्न आहे की राष्ट्रवादीच्या सत्तेतील सहभागामुळे शिवसेनेची वाटाघाटी करण्याची ताकद कमी झाल्याची भावना त्यामागे आहे, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे भाजपशी असलेले संबंध आणि त्यात होणारे संभाव्य बदल याकडेही सुनेत्रा पवार यांच्या पक्षाचे लक्ष असणे स्वाभाविक आहे. शरद पवार यांच्या प्रकृतीची विचारपूस करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी केलेल्या एका विधानामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला सुरुवात झाली. ‘आम्ही आणि सुप्रिया सुळे देश सांभाळू, तुम्ही आशीर्वाद द्या,’ असे मोदी म्हणाल्याचे वृत्त आहे. या विधानाचा राजकीय अर्थ काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सुप्रिया सुळे यांना सोबत घेऊन देश सांभाळण्याचा उल्लेख नेमका कोणत्या राजकीय संदर्भात होता, याबाबत तर्कवितर्क सुरू झाले आहेत.

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) हा पक्ष राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा (एनडीए) घटक बनणार का, की दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांचे विलीनीकरण होणार, हे प्रश्न पुन्हा चर्चेत आले आहेत. महाराष्ट्राच्या राजकारणात शरद पवार यांचा प्रभाव आणि त्यांच्या राजकीय वारशाचा लाभ मिळवण्यासाठी भाजप प्रयत्नशील असल्याची चर्चा यापूर्वीही होत आली आहे.

बहुमत असूनही समन्वयाचे आव्हान

आघाडी किंवा युती सरकारचे स्थैर्य केवळ विधानसभेतील संख्याबळावर अवलंबून नसते. घटक पक्षांमधील परस्पर विश्वास, सत्तेचे न्याय्य वाटप आणि शासनाच्या कामकाजातील समन्वय हेही तितकेच महत्त्वाचे घटक असतात. महायुती सरकारकडे भरभक्कम बहुमत असले, तरी तिन्ही पक्षांतील अंतर्गत प्रश्न आणि परस्पर स्पर्धा सरकारच्या कामकाजावर परिणाम करू शकतात.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोरील आव्हान त्यामुळे दुहेरी आहे. भाजपचे नेतृत्व आणि सरकारमधील निर्णयप्रक्रियेवरील प्रभाव कायम ठेवतानाच एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला आणि सुनेत्रा पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्तेत योग्य सहभाग व राजकीय अवकाश देणे त्यांना आवश्यक आहे. त्याचवेळी राज्यासमोरील दुष्काळ, विकास आणि अन्य प्रश्नांवर सरकारची कामगिरीही प्रभावी असली पाहिजे.