दुष्काळ हाताळताना त्याच त्या चुका पुन्हा नको!

राज्याचा काही भाग असा आहे की, तिथे सलग चार चांगले पावसाळे गेले की एक पावसाळा अवर्षण घेऊन येतो. यात नावीन्य असे काही नाही. हे तज्ज्ञांबरोबरच सरकारी यंत्रणेलाही ठाऊक असते. यंदा ‘अल निनो’चा फटका बसणार, हेही सर्वांना माहिती होते. पण आपली देवभोळी मानसिकता आशेवर जगायला शिकवते. पावसाळा सुरू होण्यापूर्वीच ज्या गोष्टींची तयारी आपण करायला हवी होती, ती केली गेली नाही.

याचे एक ठळक उदाहरण चारा उपलब्धतेचे देता येईल. दुष्काळात चाऱ्याची टंचाई हमखास जाणवते. सरकारने आता चारा लागवडीला प्राधान्य देण्याचे ठरवले आहे. हेच नियोजन पावसाळा सुरू होताना केले असते, तर आता चारा हाताशी राहिला असता. पावसाळा संपताना आपण त्याची तयारी करणार आहोत.

सर्वसामान्यांच्या भाषेत दुष्काळ आणि सरकारी भाषेत अवर्षण जाहीर करण्यासाठी नवीन पद्धती गेल्या काही वर्षांत लागू झाली. त्यानुसार पहिली आणि दुसरी कळ जाहीर करावी लागते. आपण पहिली कळ जाहीर करतानाच २६५ तालुके अवर्षणग्रस्त जाहीर केले. जाणकारांच्या मते, टप्प्याटप्प्याने हे करणे सहज शक्य होते. पावसाळा ३० सप्टेंबरला संपतो, असे आपण मानतो. तो संपण्याचीही वाट पाहिली गेली नाही. हल्ली सारे काही निवडणुका जिंकण्यासाठी असा मामला असल्याने, विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघातील निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होताना भरपूर तालुके या यादीत घातले गेले आणि नंतर साहजिकच उर्वरित तालुक्यांचा त्यात समावेश व्हावा यासाठी धडपड सुरू झाली. ही स्पर्धा आता थांबणार नाही.

आता दुसरी कळ जाहीर करताना केंद्रीय निकषांप्रमाणे किती तालुके पात्र ठरतात, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. जाणकारांच्या मते, आजच्या स्थितीत ही संख्या ५० च्या पुढे जाणार नाही. पण आता माघार घेता येणार नाही. टंचाईग्रस्त तालुक्यांची संख्या पुढे ३०० पार झालेली असेल. तिथे अवर्षणाचा सामना करण्यासाठी सरकारी यंत्रणा कामाला लागेल.

राजकारण बाजूला ठेवावे लागेल

अधिकाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. पाण्याचे नियोजन सुरू झाले आहे. बांधकामांवर बंधने येणार आहेत. म्हणजेच दैनंदिन रोजगार पुरविणारे एक क्षेत्र थंडावणार आहे. त्याचा फटका बसलेले लोक रोजगारासाठी गावाबाहेर पडणार, हे ओघाने आलेच. दुष्काळी स्थितीत खरी अडचणीत येते ती कोरडवाहू शेती आणि त्यावर अवलंबून असलेला शेतकरी. सिंचनापासून वंचित राहिलेल्यांचे संसार पावसाच्या लहरीवर अवलंबून असतात. पर्जन्यमान बऱ्यापैकी झाले की लोक वर्षभराची तजवीज करून ठेवतात. दुष्काळ पडला की त्यांच्यासमोर जगण्याचा प्रश्न उभा राहतो.

बागायती शेतकरी दरवर्षी बऱ्यापैकी कमाई करून काही रक्कम टंचाईच्या काळासाठी राखून ठेवतात. त्यामुळे त्यांना अशा परिस्थितीत तग धरण्याची अडचण तुलनेने कमी येते. पण आपल्याकडे कोरडवाहू आणि बागायती अशा दोन्ही शेतकऱ्यांना मदत द्यावीच लागते. क्या करें? राजनीती है…

मराठवाडा आणि विदर्भाच्या काही भागांत परतीचा पाऊस बऱ्यापैकी हात देतो. त्याच्या भरवशावर नोव्हेंबरच्या मध्यात रब्बीची पेरणी होते. परतीचा पाऊस झाला नाही, तर या भागात पिण्याचे पाणी आणि अन्नधान्य या दोन्ही समस्या सरकारला हाताळाव्या लागतील.

पाणी नियोजन कळीचा मुद्दा

पुढच्या काळात कोणती पिके घ्यावीत, याचे नियोजन सरकारी पातळीवरून करावे लागेल. सध्याचा पाणीसाठा लक्षात घेतला तर अधिक पाणी लागणारी पिके घेता येणार नाहीत. कारण सिंचन प्रकल्पांमधील पाणी अशा पिकांसाठी उपलब्ध करून द्यायचे की पिण्यासाठी पुढचा पाऊस पडेपर्यंत राखून ठेवायचे, याचा विचार करावा लागेल. एकीकडे बागायती शेतकऱ्यांची लॉबी तगडी आहे. तसेच त्यांचे राजकीय वजनही खूप आहे. त्यांच्याकडे पाहून ऊस, द्राक्षे, केळी आदींच्या लागवडीवर बंधने आणता आली नाहीत, तर पुढचा पावसाळा सुरू होईपर्यंत काय परिस्थिती होईल, याचा विचार न केलेला बरा. ज्यांना अशी पिके घ्यायची असतील, त्यांनी स्वतःच्या पाण्याचे नियोजन करूनच ती घ्यावीत, असे निक्षून सांगावे लागेल.

नोव्हेंबरमध्ये बहुतेक सर्वच साखर कारखाने सुरू होतील. त्यांनाही प्रचंड पाणी लागते. पाण्याचा पुनर्वापर हा दुर्लक्षित विषय आहे. फारच कमी साखर कारखाने पाण्याचा पुनर्वापर करतात. तो सक्तीचा करणे आवश्यक आहे. सरकारी मदतीकडे डोळे लावून बसणारे अनेक साखर कारखाने आहेत. ते पुनर्वापराच्या प्रकल्पासाठी सरकारी मदतीची मागणी करण्यास मागेपुढे पाहणार नाहीत. इथेनॉल आणि अल्कोहोलसाठी अनेक साखर कारखाने चालविले जातात. त्यांनाही मोठ्या प्रमाणावर पाणी लागते. एकीकडे उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करायचे आणि दुसरीकडे इथेनॉल, अल्कोहोल उत्पादनात गुंतलेल्या कारखान्यांना लागेल तसे पाणी उपलब्ध करून द्यायचे, हा गुंता सोडवावा लागणार आहे.

अनेक धरणांचे पाणी शहरांच्या गरजा भागविण्यासाठी राखून ठेवावे लागते. अल निनोचा परिणाम शहरांवरही जाणवणार आहे. शेतीसाठीचे राखीव पाणी शहरांकडे वळवावे लागले, तर समस्या आणखी वाढणार, यात शंका नाही. पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी गावांमध्ये आणि शहरांमध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या योजना काय अवस्थेत आहेत, गळतीचे प्रमाण किती आहे आणि ती कशी थांबवता येईल, पाणी वितरणाचे जाळे कसे आहे आणि त्यातील दोष कसे दूर करता येतील, याला प्राधान्य दिले असते तर पाण्याचा प्रत्येक थेंब अधिक चांगल्या पद्धतीने वापरता आला असता.

पायाभूत सुविधांच्या नावाखाली रस्ते, उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग यांना प्राधान्य देताना अशा मूलभूत गोष्टींकडेही गांभीर्याने लक्ष द्यावे लागते. सध्याच्या स्थितीत पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची रेलचेल आहे. ती कामे पाण्याअभावी थांबवण्याची वेळ आली, तर काय चित्र निर्माण होईल, याचा विचार न केलेला बरा.

चारा छावण्या वादाचा विषय ठरतो

टंचाईच्या काळात पशुधन वाचवणे ही दुसरी मोठी जबाबदारी असते. राज्यात गेल्या दोन-तीन दशकांत चारा छावण्या हा विषय अनेक कारणांनी गाजला आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारच्या काळात चारा छावण्या, तेथील जनावरांची आकडेवारी, शेणाची विल्हेवाट हे विषय भाजपच्या रडारवर होते. कॅगच्या एका अहवालात विदर्भातील काँग्रेसच्या प्रमुख नेत्यांची नावे आल्यानंतर भाजपने एकच हंगामा केला होता आणि सरकारला बेजार केले होते. चारा छावण्यांची चौकशी झाली, अहवाल आले. त्यात ज्या नेत्यांनी चारा छावण्या चालवल्या, ते टीकेचे लक्ष्य ठरले. त्यांची बिले निघाली नाहीत. पण नंतर सारे सुरळीत झाले.

 २०१९ मध्ये राज्यात अशीच स्थिती असताना चारा छावण्या आणि तेथील जनावरांची दैनंदिन संख्या यासाठी तत्कालीन महसूल व मदतकार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या काळात एका ॲपचा आधार घेतला होता. हे ॲप सरकारी पातळीवर तयार झालेले नव्हते. मुळातच ते काहींच्या सोयीचे नसल्याने त्याचा वापर कसा कमी होईल, याकडे काळजीपूर्वक लक्ष दिले गेले.

‘सर्वांना आवडे दुष्काळ’ या न्यायाने कूपनलिका खोदण्याच्या कामांपासून ते चारा छावण्या चालवणे, पाणीपुरवठा करणारे टँकर, लोकांना मदतीचे वाटप—हे सर्व विषय चर्चेचे बनतात. बाटलीबंद पाण्याचा व्यवसाय सध्या खूप तेजीत आहे. त्यालाही प्रचंड पाणी लागते. त्याबाबत काय ठरवायचे, हाही आगामी काळातील एक महत्त्वाचा विषय ठरणार आहे.

कॅगचे काही अहवाल गाजले पण फायलीत अडकले

आपत्ती कोणतीही असो—अवर्षण असो वा अतिवृष्टी—या काळात आपत्ती व्यवस्थापन आणि मदतकार्य हा विषय संवेदनशील बनतो. या विषयांवर कॅगचे अनेक अहवाल आले आहेत. २००५ च्या अतिवृष्टीत मुंबई आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांतील मदतकार्याचा लेखापरीक्षण अहवाल खूप गाजला. मिठी नदीचे रुंदीकरण, खोलीकरण आणि गाळ उपसणे हा विषय तेव्हापासून सुरू आहे.

आपत्ती व्यवस्थापन आणि मदतकार्याच्या वाटपात झालेल्या गोंधळावर कॅगचे काही खूप अहवाल गाजले. एका आपत्ती व्यवस्थापन आणि मदतकार्याशी संबंधित गोंधळाच्या अहवालावर कॅगने कारवाईचा आग्रह धरला. त्यावेळी सचिवांची एक समिती नेमावी लागली होती. या समितीच्या शिफारशीवरून फौजदारी गुन्हा नोंदवावा यासाठी एक फाईल तयार झाली. कालांतराने ती गायब झाली. अवर्षण आणि अतिवृष्टी फिरून फिरून येत असतात. त्यांचे नियोजन हा विषयही पुन्हा पुन्हा चर्चेत येतो. मात्र, प्रत्येक वेळी संकट आल्यानंतर नव्याने धावपळ करण्यापेक्षा संकट येणार हे माहीत असतानाच त्याची तयारी करणे, हाच खरा प्रश्न आहे. दुष्काळ हाताळताना त्याच त्या चुका पुन्हा होऊ नयेत, एवढीच अपेक्षा.

——————————————————————-