आपल्या लोकशाहीची नेमकी दिशा काय?

गेल्या काही दिवसांतील दोन घटना आपल्या व्यवस्थेची दिशा आणि दशा जाणण्यासाठी पुरेशा ठराव्यात. वसई तहसील कार्यालयासमोर ७७ वर्षीय जयराम वळवी यांनी हातात राजदंड घेऊन ठिय्या मांडल्यानंतर त्यांचे गेले दोन वर्षे बंद असलेले आधार कार्ड सक्रिय झाले. एका प्रकरणात वारंवार हमी देऊनही झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) काही कुटुंबांना पुनर्वसनासाठी सदनिका देत नसल्याचे पाहून संतप्त झालेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाने अधिकाऱ्यांचे कान उपटत अवमानाची कारवाई सुरू करताच तातडीने सदनिकांचे वाटप सुरू झाले.

या दोन घटना मोठ्या चिंतनीय आहेत. पहिल्या घटनेत नालासोपारा परिसरातील ७७ वर्षांचे आदिवासी गृहस्थ दोन वर्षे तहसीलदार कार्यालयाचे खेटे घालत होते. आधार कार्ड सक्रिय नसल्याने त्यांचे लाभ बंद झाले होते. आदिवासींचा या देशावर फार मोठा हक्क आहे. आदिवासी म्हणजे आदिम आणि ते वनवासी म्हणजे जंगलात राहणारे. शहरी झगमटापासून बरेच दूर. त्यांना सरकार ज्या सुविधा देते ते त्यांच्यावर मेहरबानी मुळीच नाही. त्यांनी केलेला त्याग खूप मोठा आहे.

मुळात आदिवासी हे निसर्गपूजक. त्यांना जात, धर्म यात बांधणे तसे सहजसाध्य नव्हते. त्यांच्या उपजिवीकेच्या व चाली-रितीच्या पद्धतीवरून त्यांचे वर्गीकरण झाले. मुंबई शेजारच्या ठाणे, पालघरच्या आदिवासीच्या जीवनपद्धती आणि नंदुरबार, धुळे, नाशिक येथील त्यांच्या समाजबांधवांच्या जीवनपद्धतीत साम्य असेलच असे नाही. तीच परिस्थिती अमरावतीच्या मेळघाट, धारणी व गडचिरोलीच्या कोरपना, अहेरीच्या नांदेडच्या किनवट परिसरातील आदिवासींची आहे. त्यांचे विविध क्षेत्रातील योगदानही महत्त्वाचे आहे.

आदिवासींच्या सवलती हे हक्क

त्यांना सरकार देत असलेल्या सवलती हे त्यांचे हक्क आहेत. मुंबईच्या पाणी पुरवठ्यासाठी, पायाभूत सुविधांसाठी आदिवासींनी जमिनी देऊन त्याग केला आहे. तीच परिस्थिती इतर क्षेत्रातही आहे. त्यांचे वनजमिनीवरील हक्क सरकारने बऱ्यापैकी काढून घेतलेले आहेत. वनउपजावरील त्यांची उपजीविका मर्यादित केली गेली आहे. दुसऱ्या बाजूला त्यांच्यातील इतर वर्गांशी असलेल्या काही साधर्म्याचा फायदा घेऊन काही चुकीचे लोक मूळ आदिवासींच्या सवलती उपटतात हा आरोप तथ्यहीन नाही. त्यांच्यातील वंचितता अजूनही संपलेली नाही.

अशी परिस्थिती असतानाही त्यांच्याबाबत सहानुभूती न बाळगता त्यांच्या न्याय सवलती डावलने हा फार मोठा चिंतेचा विषय आहे असे कोणाला वाटू नये, हे आपल्या व्यवस्थेचे अपयश म्हटले गेले पाहिजे. हातात राजदंड घेऊन वळवी यांनी रात्रभर ठिय्या दिला तेव्हा कुठे वसईचे तहसीलदार कार्यालय हलले आणि त्यांच्या हातात आधार कार्ड ठेवले. सरकारी यंत्रणा सामान्यांप्रती काय जाणीव ठेवते हे यातून दिसते.

निवारा हा मुलभूत हक्क

दुसऱ्या घटनेत शीव कोळीवाडा परिसरातील चार कुटुंबांना देय असलेल्या घरांचा विषय आहे. २०११ साली या कुटुंबांनी आपल्या झोपड्या पुनर्वसनासाठी रिकाम्या केल्या व ते संक्रमण शिबिरात राहण्यासाठी गेले. इकडे पुनर्वसनाची इमारत उभी राहूनही त्यांना घर काही मिळत नव्हते. एसआरएचे दरवाजे अनेकदा ठोठावूनही घर मिळत नसल्याने ते उच्च न्यायालयात गेले. एसआरएने अनेकदा आश्वासन देऊनही त्यांच्या गाऱ्हाण्यांची दखल घेतली जात नसल्याने संतप्त झालेल्या न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कडक पवित्रा घेतल्यानंतर मात्र त्यांना घरे मिळाली.

या दोन्ही घटनांतून असा श्लेष निघू शकतो की सरकार नावाची यंत्रणा काही मोजक्या लोकांनाच धार्जीण आहे. शोषित, वंचित यांची काही इथे डाळ शिजत नाही. देशाला स्वातंत्र मिळून ८० वर्षे होत असताना सामान्यांना आपल्या हक्कांसाठी वणवण करावी लागत असेल तर सरकार नावाची यंत्रणा नेमकी कोणासाठी काम करते? शासन यंत्रणेत समन्वय आणि संशोधन यांचा अभाव निर्माण झाला आहे हे जाणून याचा आढावा कधी घेतला जाणार?

पुण्याच्या आंदोलनानंतर अनेक निर्णय

काही दिवसांपूर्वी आदिवासी विद्यार्थी आपल्या मागण्यांसाठी पुणे येथे आंदोलन करत होते. त्याची दखल अखेर सरकारला घ्यावी लागली आणि उच्च न्यायालयात विषय गेल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठक घेतली. आता आदिवासी विकास विभागातील सुमारे १२ हजार पदांची भरती सुरू केली जाणार आहे. या विद्यार्थ्यांच्या वसतीगृहांबद्दल अनेक कथा ऐकिवात आहेत. तिथे आता थेट हस्तांतर योजना (डीबीटी) रद्द करून मेस सुरू केली जाणार आहे. आंदोलन आणि न्यायालयात दाद या दोन बाबीनंतर सरकार सक्रीय झाले म्हणायचे.

ब्रिटिशांनी चेक्स आणि बॅलन्स पद्धती आणली

आपल्या लोकशाही व्यवस्थेत चेक्स आणि बॅलन्स सिस्टम आहे. ब्रिटिशांनी सुद्धा प्रशासनात हीच पद्धत ठेवली होती. दैनंदिन जीवनात येणाऱ्या अडचणींसाठी लोकांना पोलिसांत दाद मागायला नको म्हणून जिल्हा दंडाधिकारी ही पद्धती त्यांनीच आणली. जिल्हाधिकारी व जिल्हा दंडाधिकारी हे त्या त्या जिल्ह्यांतील सर्व यंत्रणांचे प्रमुख मानले जातात. आता प्रत्यक्षात ते सर्व अधिकार वापरतात का किंवा त्यांना ते वापरू दिले जातात का हा प्रश्न निराळा!

सर्वसामान्य जनतेला दैनंदिन जीवनात कोणत्याही सुविधांपासून वंचित रहावे लागत असेल तर जिल्हाधिकारी त्यात अधिकाराने दखल घेऊ शकतात व संबंधित विभागाला आदेश देऊ शकतात. ही पद्धती अतिशय व्यवस्थित असताना त्याचे संरक्षण करून सरकारने त्या अधिकारांचा वापर करण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांना भाग पाडायला पाहिजे. पण आता परिस्थिती नेमकी उलट झाली आहे. राजकीय नेतृत्वाला जिल्ह्यात कोणीही अधिकारी ताकदवान नको आहे. प्रत्येक नागरिकाने आपल्या गरजांसाठी, सरकारी कामांसाठी स्थानिक नेत्याचे उंबरठे झिझविले पाहिजेत अशी पद्धती लागू झाली आहे. लोकांनाही लोकशाही व्यवस्थेचा अभ्यास करावासा वाटत नसल्याने त्यांनीही हे बदल निमुटपणे स्विकारण्यास सुरुवात केली आहे.

निर्णय स्थानिक पातळीवर व्हावेत

जिल्हाधिकारी म्हणजेच महसुली यंत्रणेच्या काही चुकांमुळे जिल्हा दंडाधिकारी पदाचे अधिकार पोलीस आय़ुक्त क्षेत्रात पोलिसांकडे गेले आहेत. ही फारच विपरित आणि लोकशाहीच्या मूळ संकल्पनेच्या विरोधात आहे हे कोणाला पटतही नाही. आपल्या कार्यक्षेत्रातील लोक मुलभूत मागण्यांसाठी रस्त्यावर येतात किंवा न्यायालयात जातात हे जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना भूषणावह वाटू नये. किमान शोषित, वंचित घटकांसाठी तरी त्यांनी सतर्क रहायला हवे. कारण लोकशाही दुर्बलांना तेवढेच संरक्षण देते जेवढे सबलांना आहे. पण आपणच आपल्या व्यवस्थेच्या मुळ गाभ्याकडे दुर्लक्ष करू लागलो आहोत. त्याचे भविष्यात काय परिणाम होतील याची कल्पना करतवत नाही.

प्रत्येक व्यक्ती न्याय मागण्यासाठी राजधानी मुंबईत येऊ शकत नाही किंवा उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावू शकत नाही. अशा वेळेला राज्य कारभारासाठी तयार केलेले नियम आणि त्यानुसार दिलेले अधिकार याचा योग्य पद्धतीने वापर होतो का किंवा तो करावा यासाठी सक्त सूचना दिल्या व वेळोवेळी आढावा घेतला तर अनेक गोष्टी सहजसोप्या होतील. पण ते करण्याची मानसिकता असणे फार गरजेचे आहे.

छोट्या-मोठ्या गोष्टींसाठी आपल्याला रस्त्यावर उतरणेच भाग आहे. त्याशिवाय यंत्रणा हलणार नाही, अशी लोकांची धारणा बळकट झाली तर भविष्यात फार बाका प्रसंग उद्भवणार आहेत याबद्दल दुमत नसावे. याचा त्रास सर्वांनाच होईल याची जाणीव ठेवलेली बरी.