राष्ट्रवादीचे तीन तेरा अन्…
राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना आणि त्यानंतर अवघ्या सहा महिन्यात घडलेल्या घडामोडी, काँग्रेससोबत आघाडी, नंतर सलग १५ वर्षे सत्ता हा घटनाक्रम आठवला तर शरद पवार यांचा राजकीय दरारा दिसून येतो. तो काळ वेगळाच होता. आज या पक्षाची दोन शकले व त्यांचा राज्याच्या राजकारणातले स्थान टिकविण्याचा संघर्ष पक्षाचे भवितव्य काय यावर प्रश्न उपस्थित करतो.
अजितदादांच्या अपघाती निधनानंतर दोन्ही पक्षांच्या खरे तर दोन्ही गटांच्या विलीनीकरणाची चर्चा महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा पुन्हा रंगते. कधी ती एकतर्फी दिसलेली असते. दादा आमच्याशी कधी हा विषय बोलले नव्हते यापासून फेब्रुवारीतली तारीखसुद्धा नेते सांगू लागतात तेव्हा राजकारण कसा भ्रमित करणारा खेळ आहे हे दिसू लागते.
विलीनीकरणाचा खेळ
विलीनीकरणाची चर्चा दिवाळीच्या आधी अचानक सुरू झाली तेव्हा उभय बाजूच्या काही नेत्यांना “भैय्या ये दिवार क्यूँ नही टुटती”, अशा उचंबळून आलेल्या विदग्ध भावना आहेत की काय असे सर्वसामान्यांना वाटू लागले. पण हा खेळ दिल्लीत मतदारसंघ पुनर्रचनेचे विधेयक व लोकसभेच्या जागा ८५० पर्यंत वाढविण्यासाठीची घटनादुरुस्ती आहे हे लक्षात आले तेव्हा भाजपाप्रणित हा संगीत भावबंधनचा अंक आहे असे दिसू लागले.
नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात हा विषय पुन्हा चर्चेत आणला. प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबळ, हसन मुश्रीफ, दिलीप वळसे-पाटील आणि धनंजय मुंडे यांनी १ नोव्हेंबर रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची दिल्लीत भेट घेतली. या भेटीत विलीनीकरणाबाबत चर्चा झाल्याचा संबंधित नेत्यांनी इन्कार केला. त्यानंतर ५ नोव्हेंबर रोजी प्रफुल्ल पटेल यांनी ब्रीच कँडी रुग्णालयात शरद पवार यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान १० नोव्हेंबरनंतर चर्चेसाठी बसण्याचा उल्लेख झाल्याने राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्क सुरू झाले. त्यातच पार्थ पवार यांनी सलग दोन दिवस शरद पवार यांची सिल्व्हर ओक निवासस्थानी भेट घेतली. या भेटी व्यक्तिगत स्वरूपाच्या असल्याचे सांगण्यात आले. जयंत पाटील, शशिकांत शिंदे, अमोल कोल्हे, अनिल देशमुख आणि जितेंद्र आव्हाड यांच्यासह शरद पवार गटातील नेत्यांनीही त्यांच्या भेटी घेतल्या. या साऱ्या भेटीगाठींचा विलीनीकरणाशी थेट संबंध असल्याचे सिद्ध झालेले नसले, तरी त्यामुळे चर्चेला चालना मिळाली.
या घडामोडींमध्ये सुनील तटकरे यांचे वक्तव्य विशेष महत्त्वाचे ठरते. अजित पवार हयात असते, तर १२ फेब्रुवारी रोजी विलीनीकरण झाले असते, असे त्यांनी जाहीरपणे सांगितले. दुसरीकडे, छगन भुजबळ यांनी सध्याची चर्चा प्राथमिक अवस्थेत असल्याचे स्पष्ट केले, तर सुप्रिया सुळे यांनी अजित पवार यांच्या निधनानंतर विलीनीकरणाची प्रक्रिया थांबली असून शरद पवार यांच्यासमोर कोणताही अधिकृत प्रस्ताव आलेला नसल्याचे सांगितले.
रोहित पवारांनी खेळ फिरविला
ज्येष्ठ नेत्यांच्या अगदी ठरल्याप्रमाणे भेटीगाठी, त्यानंतर होणारी परस्परविरोधी वक्तव्ये आणि त्यातून निर्माण होणारे तर्कवितर्क यामुळे या चर्चेला वेग आला असला, तरी प्रत्यक्ष विलीनीकरणाच्या दिशेने किती प्रगती झाली, हे अद्याप स्पष्ट होतच नाही. विषय केवळ राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन गटांना एकत्र आणण्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. त्यामध्ये दोन्ही गटातील प्रमुख नेत्यांपैकी नेतृत्व कोण करणार, सत्तेतील सहभाग कसा असेल अशा अनेक प्रश्नांची गुंतागुंत आहे.
विलीनिकरणाच्या चर्चेच्या कोलाहलात पवार कुटुंबातील तरूण वारस रोहीत पवार यांनी सर्व गेम फिरवलाय असे मात्र दिसू लागले आहे. त्यांनी लोकांसमोर आणलेल्या एका छायाचित्रामुळे दोन्ही राष्ट्रवादीत चलबिचल निर्माण झाली आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लक्ष्य करणे राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटाच्या प्रमुख नेत्यांना आवडलेले नाही. आता पंचाईत अशी की, विमान कंपनीच्या मालकाशी मुख्यमंत्र्यांच्या कथित संबंधांमुळे अजितदादांच्या अपघाती निधनाची चौकशी लांबत चालली आहे अशी भावना कार्यकर्त्यांमध्ये निर्माण झाली असणार. तसे असेल तर या पार्श्वभूमीवर विलीनीकरण करावे का, केले तर त्याचा संदेश काय जाईल या विचाराने प्रमुख नेते चिंतेत असणार.
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांची काही विधाने सोडली तर देवेंद्र फडणवीस यांना व्यक्तीशः लक्ष्य करण्याचे धाडस आज कोणताही नेता, पक्ष वा संस्था करत नसताना रोहित पवार यांनी ते केले. यात ते एकतर हिरो होतील किंवा झिरो होतील. पण त्यांचे हे धाडस घरातील, पक्षातील कोणाशीही चर्चा न करता झालेले आहे यावर कोणीही विश्वास ठेवणार नाही.
सत्तेसोबत राहण्याच्या गणिताने पक्ष पोखरला
राष्ट्रवादी काँग्रेसची आजची स्थिती ही त्यांच्या सत्तेसोबत राहण्याच्या वृत्तीमुळे आणि भाजपाशी नेमके कसे संबंध ठेवले पाहिजेत याचा नीट विचार न झाल्यामुळे बनली आहे. २०१४ पूर्वी काँग्रेससोबत आघाडी सरकारमध्ये असतानाही भाजपासोबत मधुर संबंध जोपासले गेले असतील, एकत्र येण्याच्या, निवडणूक लढविण्याच्या, सत्तेत सोबत राहण्याच्या चर्चा झाल्या असतील, तर आजच्या स्थितीत काँग्रेस या पक्षाकडे कोणत्या नजरेने पाहत असेल हे सांगायला कोणा विद्वानाची गरज नसावी.
सत्तेत सोबत असलेल्या काँग्रेसला धडा शिकवायचा असेल तर भाजपा सोबत असलेला बरा हा विचार राष्ट्रवादीने केला. शिवसेनेची वाटाघाटीची ताकद संपविण्यासाठी २०१४ ला न मागता तात्काळ भाजपा सरकारला पाठिंबा देण्यामागे आणखी व्यापक विचार होता. भाजपानेही शिवसेनेचा कार्यक्रम करण्यासाठी त्या आधीच विचार करून ठेवला होता. पण ६० पेक्षा जास्त जागा मिळवणारी शिवसेना विरोधात ठेवणे परवडणार नाही आणि मतदारांमध्यो गोंधळ होईल म्हणून भाजपाने राष्ट्रवादीचा पाठींबा न घेता सेनेला सत्तेत सोबत घेतले. तिथे राष्ट्रवादी व काँग्रेसमधील दरी तर रुंदावलीच शिवाय राष्ट्रवादीचे नेतेही सैरभैर झाले कारण त्यापैकी अनेकांना सत्तेपासून दूर राहणे माहिती नव्हते.
आपल्या विरोधात ज्या ज्या चौकश्या व कोर्ट प्रकरणे आहेत ती काढून घेण्यासाठी राष्ट्रवादीचे काही नेते भाजपाशी सलगी वाढविण्याच्या प्रयत्नात होतेच. त्यांना शरद पवारांची साथ सोडून भाजपासोबत जाताना अजित पवार हे नेते हवे होते. कारण समोरून ती अटच तशी होती. राष्ट्रवादी आणि पवार कुटुंब विस्कळीत झाल्याशिवाय त्यांची एकसंघ मतपेढी फोडता येत नाही, हे महाराष्ट्राच्या राजकीय स्क्रीप्टचे प्रमुख उपकथानक होते.
पक्षातला गोंधळ संपत नाही
पुढे फेब्रुवारी २०२४ मध्ये निवडणूक आयोगाने अजित पवार यांच्या गटाला अधिकृत राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणून मान्यता देऊन घड्याळ हे निवडणूक चिन्हही बहाल केले. साऱ्या गोष्टी ठरल्याप्रमाणे घडत होत्या. पण काही नेत्यांना विलीनीकरणाची आस लागली होती. २०२६ च्या सुरुवातीला हे सारे घडून येतेय म्हणताच अजित पवार यांचा विमान अपघातात मृत्यू झाला आणि बाहेर फारशी कोणाला कल्पना नसलेले विलीनीकरण थांबले.
आता त्याचा दुसरा अंक सुरू झाला असला तरी राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांत मात्र प्रचंड गोंधळ आहे. काहींना हे विलीनीकरण पसंत नाही तर काहींना नेतेपद व मंत्रीपद वाटप कसे होणार याची चिंता आहे.
या सगळ्या घडामोडींमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेली भूमिका अधिक लक्षवेधी आहे. दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांना त्यांच्या भवितव्याचा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, भाजपच्या माहितीशिवाय विलीनीकरण होऊ शकत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या वक्तव्याचा अर्थ असा की विलीनीकरणानंतर राष्ट्रवादीची भूमिका काय असावी यावर भाजपाचे नियंत्रण येणार.
मग जानेवारीत होणारी विलीनीकरणाची चर्चा भाजपाच्या अपरोक्ष सुरू होती का, आणि ते खरे असेल तर एकसंघ राष्ट्रवादी सत्तेबाहेर राहण्याचे धाडस करणार होती आणि ते इतर नेत्यांना मान्य होते का, हा प्रश्न निर्माण होतो.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाचा खरा पेच दोन गटांना एकत्र आणण्याचा नसून, एकत्र आल्यानंतर कोणाच्या नेतृत्वाखाली आणि कोणाच्या सोबत राजकारण करायचे, हा आहे. अजित पवार यांच्या हयातीत सुरू झालेली चर्चा आता त्यांच्या अनुपस्थितीत नव्या सत्तासमीकरणांची चाचपणी बनली आहे. त्यामुळे विलीनीकरणाची घोषणा होण्यापूर्वीच त्यातून कोणाचा राजकीय फायदा आणि कोणाचे नुकसान होणार, याची गणिते मांडली जात आहेत.
एकूण काय तर स्थापनेनंतरच्या २७ व्या वर्षात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासमोर भवितव्याचे आव्हान उभे टाकले आहे.
——————————————————————————————————
