राजकारण करा पण दुधाचा धंदाही वाढवा!

कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ – गोकुळ या सहकारी संस्थेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने राज्यातील राजकीय क्षेत्र ढवळून निघाले. काँग्रेसप्रणित समविचारी आघाडी सत्तेवर येईल, असे वाटत असतानाच भाजपाप्रणित महायुती सरकारने राजकीय कुरघोडी करत वार्षिक ४००० कोटी रुपयांहून अधिक उलाढाल असलेली ही संस्था ताब्यात घेतली आहे.

कसेही करून गोकुळ ही संस्था ताब्यात घ्यायचीच असेच जणू सरकारने ठरविले होते. काँग्रेस नेते सतेज उर्फ बंटी पाटील यांच्या पॅनलने १३ जागा जिंकून आघाडी घेतली होती. पण ऐनवेळी कायद्यात बदल करत त्यांची संधी हिरावली गेली. यावर उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

खरे तर राजकारणाचा आखाडा मूळ प्रश्नांना गौण ठरवतो. दूध हे दैनंदिन जीवनातली अत्यावश्यक बाब आहे. तसेच शेतकऱ्यांना जोडधंदा म्हणून तो अत्यंत उपयुक्त आहे. पण राजकीय साठमारीत शेतकरी हिताला कायम दुय्यम स्थान मिळत गेले. यात अपवाद काहींसा पश्चिम महाराष्ट्राचा!

सहकारी दूध चळवळ मागे पडली

राज्यातल्या दुग्धव्यवसायाचे चित्र सध्या एका विरोधाभासाचे दर्शन घडवते. गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रातील दूध उत्पादनात राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिक वाढ झाली असली, तरी दूध संकलन, सहकारी संस्थांचे जाळे आणि प्रक्रिया उद्योगांच्या विस्ताराच्या बाबतीत ही कामगिरी समाधानकारक नाही. विशेषतः एकेकाळी ग्रामीण महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावणारी सहकारी दुग्धव्यवसायाची चळवळ खासगी क्षेत्राच्या तुलनेत मागे पडताना दिसत आहे. त्यामुळे वाढत्या दूध उत्पादनाचा प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ दूध उत्पादक शेतकऱ्यांपर्यंत कितपत पोहोचतो, हा महत्त्वाचा प्रश्न बनला आहे.

केंद्र सरकारच्या पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभागाच्या २०२५-२६ च्या वार्षिक अहवालातील आकडेवारी आणि राज्यातील गेल्या पाच वर्षांतील दुग्धव्यवसायाच्या स्थितीचा आढावा घेतला, तर या क्षेत्रासमोरील आव्हानांचे स्वरूप स्पष्ट होते.

महाराष्ट्रातील दूध उत्पादन २०२०-२१ मध्ये सुमारे १३७ लाख मेट्रिक टन होते. २०२४-२५ मध्ये ते १६६.३ लाख मेट्रिक टनांवर पोहोचले. पाच वर्षांतील ही वाढ सुमारे २१.३ टक्के आहे. याच काळात देशातील दूध उत्पादन २,१०० लाख मेट्रिक टनांवरून २,४७९ लाख मेट्रिक टनांपर्यंत वाढले. राष्ट्रीय स्तरावरील वाढ १८.१ टक्के आहे. म्हणजेच दूध उत्पादनाच्या बाबतीत महाराष्ट्राने राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा चांगली कामगिरी केली आहे. देशाच्या एकूण दूध उत्पादनात राज्याचा वाटा सुमारे ६.७ टक्के आहे.

सहकारी संस्थां दूध संकलनात घट

भारत हा जगातील सर्वाधिक दूध उत्पादन करणारा देश असून, जागतिक उत्पादनातील त्याचा वाटा जवळपास २५ टक्के आहे. ग्रामीण कुटुंबांचे उत्पन्न, विशेषतः अल्पभूधारक, सीमांत शेतकरी आणि महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी दुग्धव्यवसायाचे महत्त्व मोठे आहे. महाराष्ट्रासारख्या पावसावर अवलंबून असलेल्या राज्यात शेतीला पूरक नियमित उत्पन्नाचा स्रोत म्हणून या व्यवसायाकडे पाहणे आवश्यक आहे.

मात्र, दूध उत्पादनातील वाढ आणि सहकारी संस्थांमार्फत होणारे दूध संकलन यामध्ये मोठी तफावत निर्माण झाली आहे. जुलै २०२३ मधील राज्याच्या दुग्धविकास विभागाच्या आकडेवारीनुसार, संघटित क्षेत्रातील दररोजचे दूध संकलन सुमारे १३४ लाख लिटर होते. त्यापैकी खासगी डेअऱ्यांचा वाटा जवळपास ९६ लाख लिटर, तर सहकारी संस्थांचा वाटा केवळ ३८ लाख लिटर होता. म्हणजेच संघटित दूध संकलनात खासगी क्षेत्राचा वाटा ७१ टक्क्यांपेक्षा अधिक होता.

सहकारी क्षेत्राची स्थिती फारच चिंताजनक आहे. महाराष्ट्रातील सहकारी संस्थांचे दैनंदिन दूध संकलन २०२१-२२ मध्ये सुमारे ३,८६५ टन होते. २०२५-२६ मध्ये ते ४,१६९ टनांवर पोहोचले. ही वाढ केवळ ७.९ टक्के आहे. याउलट राष्ट्रीय स्तरावर सहकारी दूध संकलनात याच काळात १६.७ टक्क्यांची वाढ झाली. शिवाय महाराष्ट्रातील सहकारी दूध संकलन २०२४-२५ मधील ४,३८५ टनांवरून पुढील वर्षी ४,१६९ टनांवर घसरले. वाढत्या उत्पादनाच्या तुलनेत सहकारी संकलन व्यवस्थेचा विस्तार मंदावल्याचे यातून दिसते.

सामूहिक हिताचे संरक्षण कोण करेल?

खासगी डेअऱ्यांचा विस्तार हा तसा नकारात्मक बदल म्हणता येत नाही. स्पर्धेमुळे शेतकऱ्यांना पर्यायी बाजारपेठ उपलब्ध होते. मात्र, सहकारी संस्थांची आर्थिक आणि व्यावसायिक क्षमता कमी होत गेल्यास दूध उत्पादकांच्या सामूहिक हिताचे संरक्षण करण्याची यंत्रणा कमकुवत होऊ शकते. त्यामुळे सहकारी संस्थांनी केवळ दूध संकलनापुरते मर्यादित न राहता प्रक्रिया, ब्रँडिंग आणि विपणन क्षेत्रातही सक्षम होण्याची गरज वेळोवेळी सांगितली गेली आहे.

केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय दुग्धविकास कार्यक्रमातील (एनपीडीडी) महाराष्ट्राची कामगिरीही या संदर्भात विचार करायला लावणारी आहे. डिसेंबर २०२५ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, या कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील दैनंदिन दूध संकलनात १९२.८९ टनांची वाढ झाली. ३६९ दूध सहकारी संस्था नव्याने स्थापन अथवा पुनरुज्जीवित करण्यात आल्या आणि ३५,३६० शेतकरी सभासद नव्याने जोडले गेले. मात्र, या कार्यक्रमांतर्गत राज्यात नव्याने दूध प्रक्रिया क्षमता निर्माण झालेली नाही. तुलनेत गुजरातमध्ये दैनंदिन दूध संकलनात ४,२१५ टन, कर्नाटकात १,५६१ टन आणि बिहारमध्ये ७६७ टनांची वाढ नोंदविण्यात आली. ही आकडेवारी संबंधित योजनेपुरती असली, तरी महाराष्ट्राच्या अंमलबजावणीतील मर्यादा अधोरेखित करते.

दूध व्यवसायातला प्रादेशिक असमतोल चिंताजनक

दुग्धविकासातील प्रादेशिक असमतोल हाही महत्त्वाचा प्रश्न आहे. २०२२-२३ मध्ये राज्याच्या एकूण दूध उत्पादनापैकी सुमारे ४५.६ टक्के उत्पादन पुणे विभागात झाले होते. त्यानंतर नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागांचा क्रमांक लागतो. पश्चिम महाराष्ट्रातील सिंचन सुविधा, कृषी समृद्धी, सहकारी संस्थांचे जाळे आणि प्रक्रिया उद्योगांची उपलब्धता यामुळे तेथे दुग्धव्यवसाय अधिक विकसित झाला आहे.

याउलट मराठवाडा आणि विदर्भात या व्यवसायाच्या विस्ताराला मोठा वाव आहे. लातूर, बीड, धाराशिव, परभणी, नांदेड आणि हिंगोली यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये दुग्धव्यवसाय शेतकऱ्यांना नियमित उत्पन्नाचा पर्याय उपलब्ध करून देऊ शकतो. मात्र, या भागांतील पाणी आणि चाऱ्याची उपलब्धता, सुधारित पशुजाती, पशुवैद्यकीय सेवा, दूध संकलन केंद्रे आणि शीतकरण सुविधा यांचा विचार करूनच विकासाचे नियोजन करावे लागेल. पण हे करण्याबाबत राजकीय क्षेत्र प्रामाणिकपणे काम करतेय का, हा मोलाचा प्रश्न आहे.

दुग्धव्यवसायाचे अर्थकारणही तितकेच महत्त्वाचे आहे. जनावरांचा खाद्यखर्च, चारा, पशुवैद्यकीय उपचार, मजुरी आणि वाहतूक यांचा वाढता खर्च लक्षात घेता दूध उत्पादकांना मिळणारा दर रास्त असणे आवश्यक आहे. दुधाच्या गुणवत्तेनुसार पारदर्शक दरनिश्चिती आणि वेळेवर देयके मिळणेही महत्त्वाचे आहे. सुधारित जाती, कृत्रिम रेतन, शास्त्रीय खाद्य व्यवस्थापन आणि रोगप्रतिबंधक उपायांमुळे जनावरांची उत्पादकता वाढविण्यावर भर दिला पाहिजे.

आपल्या राज्यात या सर्व गोष्टींकडे एवढे दुर्लक्ष झाले आहे की, पूर्वी पशूसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय हे एकच खाते दोन वेगवेगळ्या मंत्र्यांकडे सोपविले गेले आहे. म्हणजे एकाने जनावरे सांभाळायची व एकाने दुधाचा व्यवसाय पहायचा!

केंद्राच्या योजनांची अंमलबजावणी हवी

दूध संकलन वाढविण्याबरोबरच प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धनाच्या सुविधांची उभारणी करणे आवश्यक आहे. दूध पावडर, चीज, लोणी, पनीर, दही यांसारख्या पदार्थांच्या निर्मितीतून नवीन बाजारपेठा उपलब्ध होऊ शकतात. राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाच्या माध्यमातून उभारण्यात आलेल्या दूध उत्पादक कंपन्यांचे मॉडेलही महाराष्ट्रासाठी उपयुक्त ठरू शकते. देशातील अशा २४ कंपन्यांशी सुमारे २.४६ लाख दूध उत्पादक जोडले गेले असून, त्यापैकी जवळपास ७९ टक्के महिला आहेत, असे केंद्राची आकडेवारी सांगते.

केंद्र सरकारच्या ‘श्वेतक्रांती २.०’ उपक्रमात पुढील पाच वर्षांत सहकारी संस्थांमार्फत दूध संकलनात ५० टक्के वाढ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. महाराष्ट्राने या संधीचा उपयोग करून सहकारी संस्थांचे पुनरुज्जीवन, आधुनिक प्रक्रिया सुविधा, व्यावसायिक व्यवस्थापन आणि शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या दूध उत्पादक कंपन्यांच्या स्थापनेला प्राधान्य द्यावे.

महाराष्ट्रासमोरील आव्हान केवळ दूध उत्पादन वाढविण्याचे नाही, तर उत्पादन, संकलन, प्रक्रिया आणि विपणन यांची सक्षम साखळी उभारण्याचे आहे. पश्चिम महाराष्ट्रापुरता दुग्धविकास मर्यादित न ठेवता मराठवाडा आणि विदर्भासाठी स्वतंत्र प्रादेशिक धोरण आखण्याची गरज आहे.

पण हे सर्व करण्यासाठी दुध व्यवसायातले राजकारण बाजूला काढले पाहिजे.