मुख्यमंत्री व्हायचंय? काय म्हणता!

शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या दाव्याला त्यांच्या खंद्या  समर्थकांची साथ मिळत असतानाच मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे-पाटील यांच्या ताज्या आरोपांनी राजकीय वातावरण तापले आहे. भाजपच्या दीर्घकालीन रणनीतीपुढे शिंदे यांची मुख्यमंत्रीपदाची महत्त्वाकांक्षा कितपत फलद्रूप होणार, हा सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणातील कळीचा प्रश्न बनतो आहे.

राजकारणात एखाद्या महत्त्वाच्या पदाचे दावेदार नसताना मित्रांची संख्या वाढत असते; मात्र, स्वतःच त्या पदासाठी दावेदारी केली की पाठिंबा देणारे किती आणि संधी साधणारे किती, हे समजणे कठीण होते. महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सध्याच्या घडामोडी या नियमाची आठवण करून देणाऱ्या आहेत.

माजी राज्यमंत्री आणि प्रहार संघटनेचे प्रमुख बच्चू कडू यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला आणि शिंदे यांना पुन्हा मुख्यमंत्री करण्याची इच्छाही बोलून दाखवली. त्यांच्यापाठोपाठ प्रताप सरनाईक, गुलाबराव पाटील आणि रामदास कदम यांनीही शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या दाव्याला अनुकूल विधाने केली. त्यामुळे ही केवळ समर्थकांची उत्स्फूर्त मागणी आहे की त्यामागे राजकीय रणनीती आहे, असा प्रश्न उपस्थित झाला.

जरांगेंचे आरोप आणि बदलती समीकरणे

या चर्चेला मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आरोपांनी नवे वळण दिले. कथित ५०० कोटी रुपयांच्या प्रकरणाचा उल्लेख करत त्यांनी या रकमेबाबत भाजपच्या नेत्यांना सांगण्यात आले होते आणि ती खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्यामार्फत देण्यात आल्याचे सांगितले गेले होते का, असा सवाल उपस्थित केला. गुरुवारी पत्रकार परिषदेत त्यांनी एका बैठकीची ध्वनीफीत ऐकवून दाखवत या ५०० कोटींच्या चर्चेचा पुरावा सादर केला. आता खुलासा भाजपा आणि एकनाथ शिंदे यांच्याकडून अपेक्षित आहे.

गेल्या काही महिन्यांपासून जरांगे-पाटील यांच्या शिंदे यांच्याबाबतच्या भूमिकेत बदल झाल्याची चर्चा आहे. यापूर्वी शिंदे यांना मदत केल्याचे आणि पुढे उध्दव ठाकरे यांना मदत करू या त्यांच्या सूचक इशाऱ्यातून अनेक अर्थ निघाले. त्यामुळे २०२४ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांदरम्यान मराठा आरक्षण आंदोलनाचा राजकीय परिणाम कोणाच्या बाजूने झाला, यावर पुन्हा चर्चा सुरू झाली.

या आंदोलनामुळे मराठा तरुणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर एकजूट दिसली, तर आरक्षणाच्या मुद्द्यावर ओबीसी समाजातही अस्वस्थता निर्माण झाली. या परिस्थितीचा मतदानावर कितपत परिणाम झाला आणि त्याचा फायदा महायुतीला कसा अधिक झाला, याचे विश्लेषण सतत सुरू असते. पण अलीकडेच संपलेल्या आंदोलनानंतर जरांगे-पाटील यांच्या निकटवर्तीयांशी संबंधित चौकशी आणि व्यावसायिक गुंतवणुकीबाबतचे आरोप यामुळे चर्चेला वेग आला.

जरांगे-पाटील यांच्या आरोपांवर शिंदे यांचे काही मंत्री व सहकारी तीव्र प्रतिक्रिया देतात. रामदास कदम, उदय सामंत आणि भरत गोगावले यांच्या टीकेमुळे वाद वाढला. भाजपचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकरणाशी भाजपचा संबंध काय, असा प्रतिप्रश्न केला. दरम्यान, शिंदे यांनी आरोपांचा इन्कार करत जरांगे-पाटील यांच्याकडे पुरावे असतील, तर त्यांनी ते सादर करावेत आणि प्रकरणाची चौकशी व्हावी, अशी भूमिका मांडली. मराठा आरक्षण आंदोलनाला राजकीय व्यासपीठ बनवू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले.

हे वाक्य अतिशय महत्त्वाचे आहे. जरांगे पाटील यांच्या विधानातून कोणी राजकीय इप्सित साध्य करू पाहतेय का, असा त्याचा गर्भित अर्थ निघतो. या आरोपाचा फायदा विरोधी पक्ष घेतील अशी स्थिती नाही. मात्र महायुतीत त्याचा फायदा-तोटा कोणाला होईल, हा कळीचा मुद्दा ठरतो.

मुख्यमंत्रीपदाची महत्त्वाकांक्षा आणि भाजपचे गणित

एकनाथ शिंदे यांना पुन्हा मुख्यमंत्री व्हायचे असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात जोर धरत आहे. त्यांचे दिल्ली दौरे आणि भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांशी होणाऱ्या भेटीगाठी यामुळे या चर्चांना बळ मिळाले असले, तरी या भेटींमध्ये मुख्यमंत्रीपदाचा मुद्दा नेमका कसा मांडला जातो, याबाबत अधिकृत स्पष्टता नाही.

शिंदे यांच्या समर्थकांचा युक्तिवाद असा की, २०२४ ची विधानसभा निवडणूक त्यांच्या नेतृत्वाखाली लढवण्यात आली आणि महायुतीच्या विजयात त्यांचा महत्त्वाचा वाटा होता. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या माध्यमातून त्यांनी महिला मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. या योजनेचा निवडणुकीतील प्रभाव किती होता, याबाबत वेगवेगळी मते असली, तरी शिंदे यांच्या नेतृत्वाचा मुद्दा त्यांच्या समर्थकांसाठी महत्त्वाचा आहे.

मात्र, शिंदे यांच्या दाव्याला भाजपचा पाठिंबा मिळेल का, हा खरा प्रश्न आहे. महाराष्ट्राचे आर्थिक आणि राजकीय महत्त्व लक्षात घेता, राज्यातील नेतृत्व आणि सत्तावाटपाची गणिते भाजप स्वतःच्या राजकीय हितानुसार ठरवणार, हे स्वाभाविक आहे. महाराष्ट्रावर पकड ठेवायची असेल तर मुख्यमंत्रीपद पक्षाकडे किंवा पक्षाला जो अधिकाधिक विश्वासार्ह वाटेल अशा व्यक्तीकडे असणे भाजपाला आवश्यक वाटते. अलीकडच्या काळात शिंदे यांचे संबंध भाजपाच्या राज्यस्तरीय नेत्यांपेक्षा दिल्लीत उत्तम असल्याचे वारंवार दिसून आले आहे.

शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्या प्रभावाला चालना मिळू नये, तसेच काँग्रेसला स्वतंत्रपणे हाताळता येणे, या व्यापक रणनीतीत मित्रपक्षांना किती अवकाश द्यायचा, हा भाजपसाठी महत्त्वाचा निर्णय आहे. महायुतीतील समन्वय आणि स्वतःचा राजकीय विस्तार या दोन्ही गोष्टींचा मेळ घालणे पक्षासाठी आवश्यक ठरणार आहे.

सत्ता असूनही मुख्यमंत्रीपदाची गरज का?

शिंदे यांच्याकडे नगरविकास आणि गृहनिर्माण यांसारखी महत्त्वाची खाती आहेत. एमएमआरडीए, सिडको, म्हाडा, शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प आणि विविध महानगरपालिकांशी संबंधित निर्णयांमुळे राज्याच्या विकासकामांत राजकीय प्रभाव राखण्याच्या संधी त्यांच्याकडे आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्रीपदावर नसतानाही त्यांच्याकडे प्रशासकीय आणि राजकीय प्रभावाची साधने आहेत.

तरीही मुख्यमंत्रीपद हे केवळ अधिकाराचे पद नाही. राज्याचे नेतृत्व केल्याने पक्षसंघटनेचा विस्तार, कार्यकर्त्यांना संधी, निर्णयांवर अधिक थेट प्रभाव आणि स्वतंत्र राजकीय ओळख निर्माण करण्याची संधी मिळते. पुढील निवडणुकांमध्ये शिवसेनेची ताकद वाढवण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्रीपद महत्त्वाचे ठरू शकते.

दुसरीकडे, भाजपने २०२९ ची विधानसभा निवडणूक स्वबळावर लढवून सत्ता मिळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवल्याचे दिसून आले आहे. तशी भाषाही त्यांच्या नेत्यांकडून झाली आहे. अशा परिस्थितीत भविष्यात शिवसेनेचे स्थान काय असेल, हा शिंदे यांच्या गोटासाठी महत्त्वाचा प्रश्न ठरतो. आजचा सत्तेतील भागीदार उद्या भाजपच्या स्वतंत्र विस्तारात किती महत्त्वाचा राहील, याची खात्री नसल्याने मुख्यमंत्रीपदाची मागणी ही भविष्यातील राजकीय स्थानाशीही जोडलेली असू शकते.

महत्त्वाकांक्षा की रणनीती

महाराष्ट्रातील सध्याचा संघर्ष हा केवळ मुख्यमंत्रीपदापुरता मर्यादित नाही. शिंदे यांच्या समर्थकांकडून त्यांच्या नेतृत्वाची ताकद अधोरेखित केली जात आहे, तर भाजपला राज्यातील आपले वर्चस्व टिकवून ठेवण्याबरोबरच वाढवायचे आहे. या दोन उद्दिष्टांमध्ये समन्वय साधणे हे महायुतीसमोरील आव्हान आहे.

जरांगे-पाटील यांच्या आरोपांमुळे या राजकीय संघर्षाला आणखी एक पदर मिळाला आहे. आरोपांबाबतचे पुरावे, चौकशीचे निष्कर्ष आणि संबंधित नेत्यांच्या भूमिका यांवर या प्रकरणाची पुढील दिशा ठरेल. त्याचवेळी या वादाचा मुख्यमंत्रीपदाच्या चर्चेवर काय परिणाम होतो, हेही पाहावे लागेल. सध्या तरी भाजपा आणि शिंदे यांच्यातील संबंध ताणले जात असल्याचे आणि जरांगे यांच्या आरोपांनी ते अधिक चिघळण्याची चिन्हे आहेत.

या पार्श्वभूमीवर एकच प्रश्न महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आहे- एकनाथ शिंदे यांना पुन्हा मुख्यमंत्री व्हायचे आहे; पण भाजपला त्यांना मुख्यमंत्री करायचे आहे का? आता दुसरा मुद्दा असा असणार आहे की, मराठा युवकांचा मोठा पाठिंबा लाभलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्याबाबत महायुतीने काय भूमिका घ्यावी. कारण त्यांनी भाजपा व शिवसेना या दोघांवरही काही गंभीर आरोप केले आहेत. म्हणजेच आता नव्याने समिकरणे मांडावी लागणार आहेत.

शिंदे यांची मुख्यमंत्रीपदाची महत्त्वाकांक्षा आणि भाजपचे पुढचे राजकीय गणित यांचा मेळ कसा बसतो, यावर महाराष्ट्राच्या राजकारणाची पुढील दिशा अवलंबून असेल.