दादा, आबा, भैय्यांच्या भाऊगर्दीत दिपके, दास, रांका, बोरांचा डंका!

परिस्थिती नेतृत्व घडवते, तर संघर्ष त्या नेतृत्वाला बळ देतो. देशात आणि राज्यात अनेक नेते विविध चळवळींमधून पुढे आले. कुणी शेतकरी आणि शेतमजुरांचे प्रश्न मांडले, कुणी कामगार व शोषित वर्गाच्या हक्कांसाठी लढा दिला, तर कुणी पांढरपेशा वर्गाच्या समस्या सातत्याने मांडून लोकांचे लक्ष वेधून घेतले. मात्र, अलीकडच्या काही वर्षांत अशा चळवळींचे अस्तित्वच संपुष्टात यावे आणि त्यातून नवे नेतृत्व उदयाला येऊ नये, अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचे दिसते. दुसरीकडे, जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये नेत्यांची मुले, मुली आणि कुटुंबातील सदस्य वारसाहक्काने नेतृत्वाच्या जागा पटकावताना दिसतात.

हे वास्तव लोकांना स्वीकारावे लागते. कारण या वारसदारांच्या हातात त्यांच्या वडिलधाऱ्यांनी उभ्या केलेल्या सहकारी संस्था, प्रक्रिया उद्योग, बँका आणि शिक्षणसंस्थांचे मोठे जाळे असते. या संस्थांवर अवलंबून असलेले सामान्य नागरिक अशा नेतृत्वाला सहज आव्हान देऊ शकत नाहीत. दादा, आबा, भैय्या, काका अशा संबोधनांतून जवळीक साधत आपली कामे कशी करून घ्यायची, याच विवंचनेत अनेक जण असतात. लोकच चळवळींसाठी पुढे येत नसतील, तर राजकीय वारशाची पार्श्वभूमी नसलेले नवे नेते घडणार कसे? मात्र, परिस्थिती कोणासाठीही थांबत नाही. संघर्ष कधीच संपत नसतो. तो नवनव्या नेतृत्वाला जन्म देत असतो, याची प्रचिती सध्या येत आहे.

कोरी पाटी असलेले नेते पुढे आले

देशात राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या शिक्षणसंस्था चालकांचा मोठा प्रभाव आहे. शिक्षणव्यवस्थेतील त्यांची ताकद आणि राजकीय संबंध यांमुळे व्यवस्थेवर प्रभाव टाकण्याची क्षमता त्यांच्याकडे आहे. खासगी शिक्षणसंस्थांच्या मनमानीला आणि वाढत्या शैक्षणिक खर्चाला कंटाळलेल्या विद्यार्थ्यांच्या असंतोषाचा उद्रेक स्पर्धा परीक्षा आणि प्रवेश परीक्षांच्या पेपरफुटीच्या घटनांमुळे झाला. या असंतोषातून उभ्या राहिलेल्या आंदोलनांनी नव्या नेतृत्वाला जन्म दिला. विशेष म्हणजे, या तरुण नेत्यांच्या कुटुंबीयांची राजकीय पार्श्वभूमी ठळकपणे दिसत नाही.

उपहासात्मक पद्धतीने पुढे आलेल्या ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ने (सीजेपी) अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका, सौरव दास आणि अजिंक्य शिंदे यांसारख्या तरुणांना पुढे आणले. नीट परीक्षेतील कथित पेपरफुटीच्या प्रकरणाने विद्यार्थ्यांमधील असंतोष देशभर चर्चेत आणला. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यावर राजकीय दबाव वाढला. एखाद्या प्रस्थापित राजकीय पक्षाने आंदोलन केले असते, तर त्याला कितपत यश मिळाले असते, हा प्रश्न वेगळा. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या असंतोषाने राजकीय व्यवस्थेला उत्तर देण्यास भाग पाडले, हे दुर्लक्षित करता येणार नाही.

या आंदोलनाच्या पलीकडेही एक नेतृत्व ठळकपणे पुढे आले आहे. ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशनच्या (एआयएसए) राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा यांचा त्यात समावेश होतो. विद्यार्थी प्रश्नांपासून ते निवडणूक प्रक्रियेवरील आक्षेपांपर्यंत विविध मुद्द्यांवर त्यांची भूमिका चर्चेत आली आहे.

मजबूत राजकीय पार्श्वभूमी असलेले नेते काय करतात?

महाराष्ट्रातही याचे उदाहरण पाहायला मिळाले. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) कारभारातील कथित गोंधळाविरोधात पुण्यात झालेल्या आंदोलनातून सामान्य कुटुंबातील विवेकानंद पाटील हा तरुण पुढे आला. त्याच्या भूमिकेची राज्यभर चर्चा झाली. विद्यार्थ्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी राजकीय वारसा किंवा मोठ्या संस्थांचे पाठबळ असणे आवश्यक नाही, हे अशा उदाहरणांतून दिसते.

मात्र, या नव्या नेतृत्वाचा उदय होत असताना राजकीय पार्श्वभूमी असलेले दादा, काका, भैय्या आणि आबा काय करत होते, हा प्रश्न उपस्थित होतो. याला काही अपवाद आहेत. आमदार रोहित पवार हे गेल्या काही वर्षांपासून एमपीएससीच्या परीक्षार्थींचे प्रश्न सातत्याने मांडत आले आहेत.

राज्यात विरोधी पक्ष नेमके काय करतात, असा प्रश्न वारंवार उपस्थित होतो. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, पक्षाचे प्रवक्ते अतुल लोंढे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी, बुलढाणा परिसरातील शेतकरी नेते रविकांत तुपकर आणि महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सरकारला जाब विचारणारे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासारखी काही नावे समोर येतात. मात्र, व्यापक जनआंदोलनांच्या संदर्भात विरोधकांकडून अपेक्षित असलेली एकत्रित आणि सातत्यपूर्ण भूमिका दिसत नाही.

अलीकडे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवरील आंदोलनानेही जोर धरला आहे. आंदोलक मुंबईत येऊन आंदोलन करणार असल्याचे स्पष्ट होताच त्यांना बसमधून नाशिकला पाठविण्यात आल्याची घटना घडली. विद्यार्थ्यांचे प्रश्न ऐकून घेण्याऐवजी आंदोलनाचे व्यवस्थापन करण्यावरच भर दिला जात असेल, तर प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबद्दल प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.

उच्चशिक्षित तरुणांची आंदोलनातील आघाडी

‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ ही विद्यार्थी आणि तरुणांचा आवाज म्हणून यंदा चर्चेत आली. डिजिटल प्रचार, पत्रकारिता, सार्वजनिक धोरण आणि विद्यार्थी राजकारण अशा विविध क्षेत्रांचा अनुभव असलेले तरुण या संघटनेच्या माध्यमातून पुढे येत आहेत.

अभिजीत दिपके हा सीजेपीचा संस्थापक, राष्ट्रीय संयोजक आणि प्रमुख रणनीतीकार म्हणून ओळखला जातो. पुण्यातून पत्रकारिता व जनसंवाद विषयातील पदवी घेतल्यानंतर त्याने अमेरिकेतील बोस्टन विद्यापीठात जनसंपर्क विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतल्याचे सांगितले जाते.

आशुतोष रांका हा संघटनेचा सहसंयोजक असून धोरणात्मक नियोजन आणि रणनीती आखण्यात त्याची भूमिका आहे. आयआयटी कानपूरमधून अभियांत्रिकीचे शिक्षण आणि लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून सार्वजनिक प्रशासनातील पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या रांकाने मॅकिन्झी अँड कंपनीमध्ये सल्लागार म्हणून काम केल्याचे सांगितले जाते.

सौरव दास हा संघटनेचा प्रमुख प्रवक्ता असून पत्रकारितेच्या क्षेत्रातील त्याच्या अनुभवामुळे त्याची ओळख निर्माण झाली आहे. कायदा, न्यायव्यवस्था आणि सामाजिक प्रश्नांवरील पत्रकारितेशी त्याचा संबंध राहिला आहे. अमिटी विद्यापीठातून पत्रकारिता व जनसंवादाचे शिक्षण घेतलेल्या दासचे नाव नोव्हेंबर २०२५ मधील इंडिया गेट परिसरातील प्रदूषणविरोधी आंदोलनाशीही जोडले गेले होते.

अजिंक्य शिंदे हा संघटनेचा राष्ट्रीय संघटनप्रमुख आणि रणनीतीकार म्हणून काम पाहतो. संघटन उभारणी, नियोजन आणि पडद्यामागील कामकाजात त्याची भूमिका असल्याचे सांगितले जाते. अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांना दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर संघटनेची जबाबदारी अजिंक्यकडे सोपविण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

या तरुणांच्या शैक्षणिक पार्श्वभूमीकडे पाहिले, तर एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात येतो. उच्चशिक्षण, आधुनिक संवादकौशल्ये आणि धोरणविषयक आकलन यांचा उपयोग केवळ बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमधील नोकऱ्यांसाठीच होतो असे नाही. या कौशल्यांच्या बळावर सार्वजनिक प्रश्नांवर संघटित आवाजही उभा करता येतो.

नेहा बोरांचा सहभाग चर्चेचा विषय

ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशनच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा यांचा सहभागही सध्या चर्चेत आहे. सीजेपीच्या आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या डाव्या विद्यार्थी संघटनांमध्ये एआयएसएची भूमिका महत्त्वाची राहिली आहे.

दिल्ली विद्यापीठातील हिंदू कॉलेजमधून समाजशास्त्राची पदवी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठातून पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या नेहा या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या स्कूल ऑफ आर्ट्स अँड एस्थेटिक्समध्ये नाट्य व परफॉर्मन्स स्टडीज विषयात पीएचडीचे संशोधन करत आहेत.

जुलैमध्ये जंतरमंतर येथे झालेल्या आंदोलनानंतर मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या प्रक्रियेविरोधात आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी झालेल्या आंदोलनांतील त्यांचा सहभाग चर्चेचा विषय ठरला. विद्यार्थी संघटनांच्या माध्यमातून सार्वजनिक प्रश्नांवर भूमिका मांडणारे हे नेतृत्व प्रस्थापित राजकारणापेक्षा वेगळ्या पद्धतीने पुढे येत आहे.

हे तरुण विविध प्रश्नांवर संघर्ष करत असताना राजकीय पक्षांमधील युवा नेते नेमके काय करत आहेत, हा प्रश्न कायम आहे. पुण्यातील एमपीएससी आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्यांमध्ये विश्वजीत कदम यांचे नाव पुढे आले. मात्र, मोठमोठ्या शिक्षणसंस्था, सहकारी संस्था आणि राजकीय जाळे पाठीशी असलेले अनेक नेते आंदोलनांकडे केवळ प्रेक्षकाच्या भूमिकेतून पाहत असल्याचे चित्र आहे.

संस्था वाचविण्यासाठी मिठाची गुळणी?

या मौनामागे संस्थांच्या भवितव्याची चिंता आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. अनेक राजकीय नेत्यांच्या नियंत्रणाखालील शिक्षणसंस्था आणि इतर संस्थांना सरकारी अनुदाने, परवानग्या, जमीनविषयक निर्णय किंवा अन्य प्रशासकीय मंजुरींची आवश्यकता असते. त्यामुळे सरकारशी संघर्ष केल्यास संस्थांच्या कामकाजावर परिणाम होईल, अशी भीती त्यांना वाटत असावी.

विशेषतः भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारविरोधात भूमिका घेताना काही नेते सावधगिरी बाळगत असल्याचे दिसते. मात्र, संस्थांचे हित जपणे आणि सार्वजनिक प्रश्नांवर आवाज उठविणे या दोन परस्परविरोधी गोष्टी नाहीत. उलट, लोकांच्या पैशातून उभ्या राहिलेल्या संस्थांचे व्यवस्थापन करणाऱ्यांवर सार्वजनिक उत्तरदायित्वाची अधिक जबाबदारी असते.

सरकारी अनुदाने, सवलती, जमीन आणि प्रशासकीय परवानग्यांच्या आधारे उभ्या राहिलेल्या संस्था काहींच्या वैयक्तिक मालकीच्या असल्याप्रमाणे चालवल्या जात असतील, तर त्यावर प्रश्न विचारलेच पाहिजेत. संस्थांचे भवितव्य जपण्याच्या नावाखाली सार्वजनिक प्रश्नांवरील भूमिका टाळली जात असेल, तर त्या भूमिकेचे समर्थन करणे कठीण आहे.

निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरून केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांशी सुरू असलेल्या संघर्षात काँग्रेस नेते राहुल गांधी आघाडीवर आहेत. त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून राज्यातील किती नेते आंदोलनात सहभागी होतात, हा प्रश्न उपस्थित होतो. केंद्रात आणि राज्यात सत्तेवर असलेल्या पक्षांशी संघर्ष करणे काहींना राजकीयदृष्ट्या गैरसोयीचे वाटत असावे.

मात्र, राजकारणात प्रत्येक गोष्ट सोयीच्या गणिताने ठरत नाही. आंदोलने, विद्यार्थी प्रश्न, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि निवडणूक प्रक्रियेविषयीचे आक्षेप यांवर भूमिका घेण्याची वेळ येते, तेव्हा नेत्यांची खरी कसोटी लागते. आंदोलन यशस्वी झाल्यानंतर त्याचे श्रेय घेण्यासाठी पुढे येणे सोपे असते; पण संघर्ष सुरू असताना आंदोलकांच्या बाजूने उभे राहणे अधिक महत्त्वाचे असते.

पारंपरिक राजकीय नेतृत्वाला आव्हान

आज राजकीय वारशाच्या बळावर पुढे आलेल्या नेतृत्वासमोर कोरी पाटी घेऊन उभ्या राहणाऱ्या तरुणांनी आव्हान निर्माण केले आहे. या तरुणांना किती व्यापक जनसमर्थन मिळेल, त्यांचे नेतृत्व किती काळ टिकेल आणि ते स्वतः प्रस्थापित व्यवस्थेचा भाग झाल्यानंतर आपली भूमिका कितपत कायम ठेवतील, हे काळच ठरवेल. पण त्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न दुर्लक्षित करून चालणार नाहीत.

दादा, आबा, भैय्या आणि काकांच्या राजकारणात नवे चेहरे पुढे येणे ही केवळ नेतृत्वबदलाची बाब नाही. ती राजकारणातील उत्तरदायित्व, सार्वजनिक प्रश्नांशी असलेली बांधिलकी आणि वारसाहक्काच्या राजकारणाला मिळणाऱ्या आव्हानाचीही खूण आहे. राजकीय संस्थांची ताकद आणि वारसा कितीही मोठा असला, तरी जनतेच्या प्रश्नांवर संघर्ष करण्याची तयारी नसेल, तर नेतृत्वाची पोकळी निर्माण होते. ती पोकळी भरून काढण्यासाठीच कदाचित दिपके, दास, रांका आणि बोरा यांच्यासारखे नवे चेहरे पुढे येत आहेत.