मंत्रीपदांचे अति झाले अन हसू आले..

विधानसभेच्या निकालानंतर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांचा शपथविधी होण्यास १२ दिवस आणि मंत्रीमंडळाचा शपथविधी होण्यास २२ दिवस लागले. खातेवाटपानंतर सरकार स्थिरस्थावर होण्यास बहुदा आणखी काही दिवस लागतील.

मंत्रीमंडळाचा शपथविधी पार पडताच कधी नव्हे एवढी नाराजी उफाळून आली आहे. ती केवळ भाजपातच आहे असे नाही तर महायुतीचे घटकपक्ष असलेल्या शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यातही आहे. मंत्रीपद न मिळाल्याने नाराज होणाऱ्यात ज्यांना सतत मंत्री होण्याची संधी मिळाली, काहींना अल्पकाळ मिळाली अशांचाही समावेश आहे. काहींना वाटते आम्ही आमच्या पक्षनेतृत्वाच्या आदेशाचे पालन करत काही योजना पार पाडल्या त्याची नोंद व्हायला हवी होती.

विशेष म्हणजे लाडकी बहीण या लोकप्रिय योजनेच्या यशानंतरही त्यांच्या मतांवर निवडून आलेल्या एकाही महिला आमदाराने तक्रारीचा सूर आळवल्याचे दिसून आलेले नाही. अवघ्या चार महिला मंत्रीपदी आहेत आणि त्यातील दोघींना राज्यमंत्रीपद मिळाले आहे.

पक्षाने राबविलेल्या काही विशेष मोहिमांत सहभाग असूनही समावेश न झाल्याने नाराजी जास्त आहे. त्यात दखल घ्यावी लागते ती छगन भुजबळ यांची. त्यांनी मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी थेट पंगा घेतला होता. पण त्याचा अनुकूल परिणाम लोकसभा निवडणुकीत दिसून आला नाही आणि महायुतीला खूप मर्यादित जागा मिळाल्या. त्यामुळेच बहुदा भुजबळ-जरांगे पाटील हा सामना विधानसभा प्रचारात झाला नाही.

पण जरांगे विरोधामुळे आणि ओबीसींचा चेहरा म्हणून मंत्रीपद मिळायलाच हवे होते, अशी भुजबळ यांची भावना दिसते. त्यांचे नाव वगळताना वयाचा अडसर तर आला नाही ना, अशी शंका आहे. कारण भाजपाचे नेतृत्व पंचाहत्तरीच्या पुढच्या नेत्यांना निवृत्त करण्यावर भर देते. तोच नियम घटक पक्षांना लागू केला नाही ना?

भुजबळ यांना आजवर काय मिळाले नाही, हा ही एक प्रश्नच. शिवसेनेत असताना दोनदा महापौर, दोनवेळा आमदार. काँग्रेसमध्ये आले तेव्हा पहिल्यांदा मंत्री झाले तरी महसूलसारखे महत्त्वाचे खाते, नंतर गृहनिर्माणसारखा विभाग मिळाला. पक्ष बदलल्याची बक्षीसी म्हणून की काय त्यांना म्हाडाचा भलामोठा भुखंड काँग्रेस सरकारने दिला. वांद्र्याच्या लिलावती रुग्णालयासमोर आज तिथे मुंबई एज्युकेशन ट्रस्टचा भलामोठा पसारा आहे. त्यांनतर विधान परिषेदत विरोधी पक्षनेतेपद, काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार आल्यानंतर उपमुख्यमंत्रीपद, पक्षनेतृत्वाकडून कायम पाठराखण, पुन्हा निवडणून येता यावे यासाठी मतदारसंघ, गृह, सार्वजनिक बांधकाम यासारखी महत्त्वाची खाती, पुतण्याला खासदारकी, मुलाला आमदारकी वै. वै.

यातील एखाद-दुसरे लाभ मिळूनही लोक निमुटपणे कार्यरत असतात. तरीही भुजबळ यांना मंत्रीपदी संधी न मिळाल्याने ते नाराज आहेत. अशी नाराजी सेव्हन स्टार कॅटेगरीतील म्हणायला हवी.

महत्त्वाच्या कामगिरीत सहभागी घेऊनही मंत्रीपदी संधी न मिळाल्याने भाजपाचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार हे ही नाराज आहेत. मागच्या सरकारमध्ये त्यांच्या नेतृत्वाखालील सांस्कृतिक कार्य खात्याने कोणकोणत्या आणि किती उत्सवी उपक्रमांसाठी अनुदान दिले हे फार अभ्यासन्यासारखे आहे. महाविकास आघाडीने यातून खूप शिकण्यासारखे आहे. अगदी कोजागिरी पौर्णिमा साजरी करण्यासाठीही अनुदान वाटप झालेले दिसून येईल.

अन्य दोन नेते संजय कुटे आणि रविंद्र चव्हाण हे भाजपाच्या अंतर्गत वर्तुळातील बिनीचे शिलेदार आहेत. कुटे २०१९ पूर्वी काही काळ मंत्री होते तर रविंद्र चव्हाण मागच्याही मंत्रीमंडळात होते. या दोघांचा गुवाहाटी मोहिमेत मोठा सहभाग राहिल्याचे दिसून आले. ही मोहीम फत्ते करणे भाजपासाठी अतिशय महत्त्वाचे काम होते. कुटे ज्या बुलढाणा जिल्ह्यातून येतात त्याच भागातून चैनसुख संचेती हे भाजपाचे मान्यवर नेते मलकापूरमधून अनेकदा निवडून आले. २०१९ पूर्वी मंत्रीपद मिळावे अशी त्यांची इच्छा होती. संचेती की कुटे या वादात बरेच दिवस निर्णयच होत नव्हता.

अखेर संचेती यांना विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे मंत्रीपदाचा दर्जा असलेले अध्यक्षपद दिले. पण ते बहुदा खूप नाराज असावेत कारण त्यांनी या पदाचा कार्यभारच कित्येक दिवस स्वीकारला नव्हता. आताही ते निवडून आले आहेत. ना संचेती, ना कुटे आणि फायदा झाला आकाश फुंडकर यांचा. वयाने अतिशय तरुण असलेल्या या खामगावच्या आमदाराला थेट कॅबिनेटमंत्रीपद मिळाल्याने दोन ज्येष्ठांची मनस्थिती काय असेल हे सांगण्याची गरज नाही.  

रविंद्र चव्हाण डोंबिवलीचा बालेकिल्ला सांभाळून तर आहेतच शिवाय डहाणूपासून ते थेट सावंतवाडीपर्यंत भाजपाच्या विस्तारकार्यात त्यांचा मोठा सहभाग असतो. तरीही त्यांचा मंत्रीमंडळात समावेश झाला नाही. महत्त्वाची कामगिरी यशस्वी करण्यात सहभागी असूनही आपण नाही, याचे शल्य त्यांना असणारच. पण त्यांना प्रदेशाध्यक्ष केले जाणार आहे असे म्हणतात.

कामगार खाते सांभाळलेले सुरेश खाडे हे ही वगळले गेले. त्यांच्या विभागाने असंघटिक कामगारांसाठी काय केले नाही. राज्यभर हजारो कामगारांना दुपारचे जेवण देण्यापासून ते भांडीकुंडी संच वाटप करण्यापर्यंत जबाबदारी घेऊन या विभागाने मतपेढीची जोपासणा केली. तसे पहायला गेले तर छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखील अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने असंख्य रेशनकार्ड धारकांना आनंदाचा शिधा वाटला. रेशन दुकानांतून साडीवाटप झाले. तेही सर्वसामान्य मतदारांना भावणारे ठरले असणारच.

राष्ट्रवादीने वगळलेले अमळनेरचे अनिल पाटील हे तर मुख्य प्रतोदही होते. त्यांचाही पत्ता कट झाला. दिलीप वळसे पाटील यांनी तर आपल्या प्रकृर्तीच्या वावड्यांना विराम देत आपण जबाबदारी सांभाळण्यासाठी सज्ज असल्याचे म्हटले होते. पण निवडणूक झाल्याबरोबर शरद पवार यांची भेट घेणे आणि यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानात हजेरी लावणे तर अडचणीचे ठरले नसेल ना, अशी शंका त्यांच्या समर्थकांना आहे.

या मंत्रीमंडळाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे दोन उपमुख्यमंत्री आणि तब्बल ३३ कॅबिनेटमंत्री आहेत. राज्यमंत्री केवळ सहा आहेत. पूर्वी कॅबिनेट कमी आणि राज्यमंत्री जास्त असत. एकेका मंत्र्याकडे तीन किंवा चार विभाग असत आणि हाताखाली २-३ राज्यमंत्री असत जे दैनंदिन आणि विधिमंडळ कामकाज सांभाळत. त्यावेळी मंत्री केवळ विभागाचे धोरणात्मक निर्णय घेत आणि संवेदनशील विषय हाताळत असत आणि राज्यमंत्र्यांना मार्गदर्शन करत.

१९९५ नंतर हळूहळू महाराष्ट्राचे राजकारण बदलत गेले. राज्यमंत्रीपदाला फारसे काम न देण्याकडे कल वाढू लागला. आघाडी आणि युतीच्या राजकारणात राज्यमंत्रीपदाची जेवढी परवड झाली असेल तेवढी इतिहासात झालेली दिसणार नाही. अनेक मंत्री व राज्यमंत्री यांच्यात टोकाचे वाद झालेले दिसून येतील. मागे एका अस्वस्थ राज्यमंत्र्याने आपल्या मंत्र्याच्या दालनात घुश्श्यातच प्रवेश केला. मंत्र्यांना बहुदा काही अंदाज नसावा. त्यांनी राज्यमंत्र्यांना आतल्या दालनात बसायला सांगून चहा मागवला व थोड्यावेळाने आत गेले. तेव्हा राज्यमंत्र्यांनी टोकाला जाऊन आपल्या खात्यात मला काही विषय वाटून देणार की नाही अशी विचारणा करत अरेरावीची भाषा केली. तेव्हा विषय काय मागता मी तर तुम्हाला चहाही देणार नाही असे सांगत आलेला चहा परत पाठवला होता!

मंत्रीपदे नेमकी कशासाठी हवी असतात हे पुढे कधीतरी!