भावनिक राजकारणावर व्यावहारिकतेची मात!

महाराष्ट्राच्या इतिहासात सत्ताधारी बाजूने २०० च्या वर जागा जिंकण्याचा चमत्कार चार दशकांनंतर घडून आला आहे. १९७२ साली काँग्रेसला २२२ जागा मिळाल्या होत्या. कोणत्याही एका पक्षाने एवढ्या जागा मिळवण्याचा हा विक्रम आजही अबाधित आहे. पण सत्ताधारी महायुतीच्या घटक पक्षांनी मिळून २३७ जागा मिळविल्या आहेत. हे कसे झाले, इतक्या जागा महायुतीला कशा मिळू शकतात याने महाविकास आघाडीतील (मविआ) नेते, कार्यकर्ते हतबुद्ध झाले आहेत. मतदान यंत्रात दोष शोधण्याचे कामसुद्धा सुरू आहे.

तसे पाहता लोकसभा निवडणुकीत मोठे यश पदरी पडल्यानंतर आता आपण राज्यात सत्तेवर आलोच आहोत, या धुंदीत मविआ होती. राज्यातील मराठा, मुस्लीम, दलित आणि आदिवासी मतदार प्रामुख्याने आपल्या बाजूने आहे. शेतकरीवर्ग सरकारवर खूप नाराज आहे. तो पुन्हा महायुतीकडे वळण्याची शक्यता नाहीच, या निश्चिंततेत मविआचे घटक पक्ष, विशेषकरून काँग्रेस आणि शिवसेना अधिकाधिक जागा पदरात पाडून मुख्यमंत्रीपद मिळाले पाहिजे यासाठी वाद घालत होते. त्याचेळी मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लक्ष्य करत होते. पण तेव्हा राज्यातील बहुतेक विधानसभा मतदारसंघात काय चाललेय याचा जणू कोणाला पत्ताच नव्हता.

इकडे महायुतीकडून मतदारसंघनिहाय व्यूहरचना सुरू होती आणि जागावाटप व  उमेदवार केव्हाच ठरले होते. मतदारसंघनिहाय स्थानिक, सामाजिक समिकरणे कशी आहेत, लोकांना वाटणाऱ्या समस्या, त्यांचा रोष कशाबाबत आहे याचा पूर्ण अभ्यास होत होता. त्याच बरोबर ऐन प्रचार काळात मविआला कोणत्या मुद्द्यांवर बेजार करता येईल, पेचात टाकता येईल याची तयारीच जणू सुरू होती.

शिवसेनेकडून पक्षफोडी, गद्दारी यावर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून संस्थापक शरद पवार यांचे वय, अनुभव यावर म्हणजेच भावनिकतेवर भर देणार आहे, याची खूणगाठ बांधून तयारी होत होती.

विदर्भात ओबीसी मतदारांनी भाजपाकडे पाठ फिरवली होती. मराठवाड्यात मनोज जरांगे पाटील यांच्यामुळे भाजपाची कोंडी झाली होती. जरांगे पाटील सातत्याने फक्त देवेंद्र फडणवीस यांना लक्ष्य करताना इतर कोणत्याही नेत्याबाबत बोलत नसल्याने भाजपाचे पाठीराखे आणि संघटनशक्ती अस्वस्थ न झाल्यास नवलच. संघ कधीही थेट राजकारणात दिसत नाही. पण आता जरा अतिच होतेय अशी अंतर्गत प्रतिक्रिया उमटली असावी. जरांगे अनेकदा टोकदार बोलले तरी फडणवीस तसेच प्रत्युत्तर देताना दिसत नव्हते. त्यांच्या वतीनेही कोणी मान्यवर नेता बोलत नव्हता. जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे राजकीय लाभाची अपेक्षा ठेवणाऱ्या मविआच्या नेत्यांना असे का होत असेल असे वाटले का, हे समजायला जागा नाही. पण पारंपरिक, पठडीबाज राजकारण करणाऱ्या मविआला आपले बालेकिल्ले आतून पोखरले जात आहेत हे बहुदा लक्षातच आले नाही.

लक्ष्मण हाके यांनी अंतरवाली सराटीजवळच्या वडीगोद्री येथे ओबीसींसाठी आपले आंदोलन सुरू केले. ते वाढत गेले तसे राज्यातील ओबीसींचे लक्ष तिकडे वेधले जाऊन त्याची अंतर्गत प्रतिक्रिया उमटत गेली. हाके यांनी स्वयंप्रेरणेने आंदोलन केले की त्यांना कोणी प्रोत्साहन दिले माहिती नाही. पण याचा परिणाम अचूक झाला व महायुतीच्या नियोजनबद्ध मोहिमेला लाभच झाला.

दुसरीकडे राज्य सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसह वैयक्तिक लाभाच्या अनेक योजना, ओबीसीतील जात समुहांसाठी महामंडळे आणि जोडीला तिर्थदर्शन योजना यामुळे मोठ्या मतपेढीत शिरकाव झाला. वेगळी चर्चा नको म्हणून मुस्लीम समुदायासाठी मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळासाठी भागभांडवलात वाढ, विद्यार्थी व युवक यांच्यासाठी काही निर्णय झाले. भाजपा व शिवसेना या विषयावर फारसे बोलू इच्छित नसल्याने राष्ट्रवादीतील काही नेते मुस्लीम वर्गाविषयी अनुकूल विधाने करत पुरेसा वैचारिक गोंधळ निर्माण करत होते.

तिकडे मविआचा मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा आणि जागावाटप याचीच चर्चा सुरू होती. लोकसभेसाठीच्या प्रचारात शरद पवार व उद्धव ठाकरे यांना व्यक्तीशः लक्ष केल्याने प्रतिकूल परिणाम झाला होता. यावेळी विशेषतः शरद पवार यांच्याबाबत काही बोलायचे नाही, असेच महायुतीत ठरले होते. मविआला गोंधळात टाकण्यासाठी सज्जाद नोमानी यांचा व्हीडीओ आणि उलेमा कौन्सील यांना दिलेले कथित आश्वासन पुरेसे होते.

राज्यात शेती, रोजगार या क्षेत्रात समस्या खूप असल्या तरी त्यावर मात कशी करता येईल याचे नियोजन झाले तर काय होऊ शकते?

मविआ शपथविधीची स्वप्ने रंगवत असताना महाराष्ट्रात इतर राज्यातून आलेली हजारो कार्यकर्ते, नेते व संघटनेची शक्ती कामाला लागली होती. साधारणपणे एका विधानसभा क्षेत्राला १५ प्रभागात विभागून मतदानाच्या प्रत्येक बुथमागे एक प्रमुख व जोडीला १० कार्यकर्ते नेमून मतदारयादीची पडताळणी सुरू झाली होती. प्रत्येक प्रभागात सहा ते सात जणांचे पथक पक्षाच्या स्थानिक यंत्रणेने दिलेल्या माहितीनुसार आधी अनुकूल घरांशी संपर्क साधत होते व नंतर ज्यांचे मतपरिवर्तन करता येणे शक्य आहे अशांच्या घरी भेटी सुरू होत्या. मतदानाआधी किमान चारवेळा ही पथके घरोघरी जावीत असे नियोजन होते. त्यातून मिळालेल्या माहितीनुसार समाजाच्या संघटनांची शिष्टमंडळे मुंबईला पाठवून वरिष्ठ नेत्यांच्या भेटी घडविल्या जात होत्या.

लाडकी बहीण लाभार्थींमधूनच एका विधानसभा क्षेत्रात साधारणपणे १०० ते १५० जणींचे पथक तयार करण्यात आले होते. त्यांच्यात समाजनिहाय वर्गवारी करून त्यांना त्यांच्या समाजातील प्रमुख महिलांशी संपर्क साधण्यास सांगण्यात येत होते. मनोभूमिका समजून घेत अनेक बैठकांचे सत्र सुरू होते.

प्रत्येक मतदारसंघातील शक्य तेवढ्या मतदारांचे मोबाईल संपर्क क्रमांक मिळवणे आणि त्यांना किमान १० वेळा व्हाट्सअपवर संपर्क साधण्याची कामगिरी होती. काही मतदारसंघांचा समूह तयार करून वेगवेगळ्या किमान २० ते २२ कॉलसेंटरवरून लाडकी बहीण, इतर वैयक्तिक लाभार्थी, अन्य राज्यातून येऊन तिथे व्यवसाय उद्योग यासाठी स्थायिक झालेल्या नागरिकांची समाज मंडळे, बचत गट, खास महिलांसाठीचे कॉलसेंटर, १८ ते २५ वयोगटातील तरुणांसाठीचे कॉलसेंटर, वेगवेगळ्या वस्त्यांसाठीचे कॉलसेंटर कार्यान्वीत केले जात होते. मोबाईल अॅपद्वारे प्रचार होता तो वेगळाच. त्याद्वारे हजारो मतदारांशी व्यक्तीशः संपर्क साधणे सुरू होते. पण हे इतके व्यवस्थित होते की याची चर्चाही कुठे होऊ दिली जात नव्हती.

लोकसभेच्या वेळी प्रत्येक बूथवर किती मते कोणाला मिळाली यानुसार नियोजनाची दिशा बदलली जात होती. लाडकी बहीण लाभार्थी, समाजिक समूह तयार करून करून बैठकांचे आयोजन केले जात होते. या सर्व उपक्रमांतून प्रत्येक बुथवर किती मतदान झाले पाहिजे याचे लक्ष्य निश्चित होत होते. अधिक मतदान करवून घेणाराला सन्मानित करण्याची योजना होती. मतदानाच्या दिवशी एकेका मतदारसंघात काही हजार कार्यकर्ते-स्वयंसेवक यासाठी झटत होते. ७५ पेक्षा अधिक वय असलेशी विशेष संपर्क साधण्यात येत होता.

असे संपूर्ण नियोजन फारसा बभ्रा न करता परिपूर्ण अंमलबजावणीत उतरते तेव्हा विरोधकांचा पालापाचोळा होतो. दशकानुदशके आपापल्या भागावर पकड असणारे दिग्गज सहज पराभूत होत नसतात. जिथे पूर्वी कधीही विजय मिळाला नव्हता तिथे महायुतीच्या घटक पक्षांचे उमेदवार उगाच विजयी झाले नाहीत.

अस्मिता, बाणा, अभिमान यात गुंतलेल्या महाराष्ट्रातील भावनिक राजकारणावर व्यावहारिक पद्धतीने मात करून हा निकाल आला आहे. आता यावर चिंतन करायला भरपूर वेळ आहे.