भाजपातील नव्या सहकार सम्राटांच्या उपस्थितीत अमित शहांचे इशारे

शनिवारी अहमदनगर येथे पार पडलेली सहकार परिषद हा भाजपातील सहकार सम्राटांचा मेळावा होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी राज्यमंत्री, राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर सोडले तर या वेळी व्यासपीठावर उपस्थित असलेले इतर बडे सहकार सम्राट गेल्या काही वर्षांत भाजपाच्या वळचणीला आलेले आहेत.

या परिषदेचे आयोजक राधाकृष्ण विखे पाटील आणि त्यांचे चिंरजीव खासदार सुजय विखे हे २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी भाजपात सामील झालेले आहेत. शिवाय विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर, रणजीतसिंह मोहिते-पाटील, सांगलीचे पृथ्वीराज देशमुख, आ. शिवेंद्रसिंह भोसले, मधुकर पिचड, हर्षवर्धन पाटील आदी नेते तिथे होते.

भाजपाचे निष्ठावंत दुय्यम ठरले

भाजपात ज्यांनी सहकार रुजवला, सहकारी साखर कारखानदारी, जिल्हा बँका यात काही काम केले असे जुने नेते काही फारसे दिसले नाहीत.

भाजपात हयात घालवणाऱ्या काही नेत्यांनी १९९५ नंतर साखर कारखानदारी, जिल्हा बँका, सूतगिरण्या, दूध संघ आदींमध्ये लक्ष घातले. त्यात स्व. गोपीनाथ मुंडे, विधानसभेचे माजी अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे आदी प्रमुख नेत्यांचा समावेश होता. मुंडे यांनी वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखान्यासोबतच आजूबाजूला काही खासगी साखर कारखानेही काढले. त्यावर नियंत्रण ठेवून असलेल्या स्व. मुंडे यांच्या कन्या पंकजा, तसेच बागडे, सोलापूरला लोकमंगल ग्रुप अंतर्गत अनेक सहकारी संस्था चालवणारे सुभाष देशमुख यांना शहा यांच्या उपस्थित झालेल्या या पहिल्याच मेळाव्यात जरासेही महत्त्व दिले गेले नाही. देशमुख हे तर फडणवीस यांच्या मंत्रीमंडळात सहकार मंत्री होते.

दानवे यांना भाषणाची संधी नाही

भाजपाचे जुने सहकारातील नेते, रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे व्यासपीठावर होते. पण त्यांचे भाषणच झाले नाही. खरे तर भाजपाच्या ज्या जुन्या नेत्यांनी गेल्या १५-२० वर्षांत सहकारी संस्था काढल्या, त्यांना काय अनुभव येत गेले, आता काय अडचणी आहेत, हे मांडण्याची संधी मिळायला हवी होती. वेळेअभावी ती दिली गेली नाही, असे सांगण्यात येते. अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड व प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील हे ही व्यासपीठावर होते पण त्यांचेही भाषण झाले नाही.

या मेळाव्यात केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांच्याशिवाय फक्त विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, आयोजक म्हणून राधाकृष्ण विखे पाटील, साखर संघाचे अध्यक्ष म्हणून दांडेगावकर आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी शिखर बँकेचे मुख्य प्रशासक विद्याधर अनासकर यांना भाषण करण्याची संधी मिळाली.

दांडेगावकर यांनी सहकारी साखर कारखानदारीच्या अडचणी मांडल्या. अनासकर यांनी तर या आधीच केंद्राच्या काही धोरणांना विरोध केलेला आहे. त्यावर ते काही बोललेले दिसत नाहीत. रिझर्व्ह बँकेमार्फत परिपत्रक काढून नागरी सहकारी बँकांना व्यवस्थापन मंडळ स्थापन करण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत. संचालक मंडळ, कार्यकारी संचालक नियुक्ती याबाबत काही सूचना दिल्या गेल्या त्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. राज्यात भाजपा-प्रणित सरकार असताना महाराष्ट्र राज्य सहकारी शिखर बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त झालेले अनासकर हे ही केंद्राच्या परिपत्रकाच्या विरोधात आहेत. सहकारी बँकांवरील लोकशाही नियंत्रण, प्रशासन, नोंदणी, अवसायन प्रक्रिया या संदर्भात केंद्राच्या हस्तक्षेपाला आमचा विरोध आहे असे त्यांनी म्हटले आहे. याचे कारण ते स्वतः नागरी बँकेशी थेट संबंधित आहेत.

शहांच्या इशाऱ्यांमागे भाजपा नेत्यांच्या समस्या

मेळाव्याच्या निमित्ताने मग जी काही चर्चा झाली ती सध्या भाजपाच्या आश्रयाला आलेल्या मूळच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सहकार सम्राटांच्या अडचणींची जे सर्व फडणवीस यांचे समर्थक आहेत. आणि ते यापूर्वी दिल्लीला फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली दोन-तीन वेळा गेलेल्या शिष्टमंडळात सामील होते. या शिष्टमंडळांनी त्यावेळी शहा यांच्याकडे ज्या तक्रारी केल्या त्याचेच पडसाद मेळाव्यात शहा यांनी केलेल्या भाषणात उमटले दिसून येतात.

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतून भाजपात गेलेल्या सहकार सम्राटांच्या नाड्या राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने आवळल्या आहेत. सरकारकडून त्यांना वित्तीय सहाय्य करताना हात आखडता घेणे, त्यांनी बाहेरून कर्ज उभारायचे ठरविल्यास त्याला हमी न देणे, त्यांचे वेगवेगळे प्रस्ताव अडवून ठेवणे हे काम सध्या सुरू आहे. राजकारणात असेच असते. याचे कारण सहकाराचा निवडणुकीच्या राजकारणाशी थेट संबंध हे आहे. दोन-चार महत्त्वाच्या सहकारी संस्था उभ्या केल्या की एक-दोन विधानसभा मतदारसंघावर कायमस्वरूपी वर्चस्व राखून ठेवता येते. ते वर्चस्व पुढे जिल्हा बँका, जिल्हा परिषद, विधानसभा, लोकसभा इथे दिसू लागते. भाजपाला नेमके यावरच घाव घालायचा आहे असे दिसते.

भाजपाकडून दिल्लीला अमित शहा यांच्या भेटीसाठी गेलेल्या सहकार सम्राटांनी वेळोवेळी सांगितलेल्या कानगोष्टीनंतरच केंद्रात सहकार खाते तयार झाले. ते खाते आता महाविकास आघाडीच्या सहकार सम्राटांवर गुरगुरू लागले आहे. शहा यांनी जे काही थेट, आडून इशारे दिले ते काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्यांना समजलेच असणार. आता तह करायचा की लढायचे याचा निर्णय ते त्यांचे सहकारात अंतीम शब्द मानले जाणारे त्यांचे गुरू शरद पवार यांच्या सल्ल्याने घेतीलच. पण सहकाराचे नवे धोरण, बहुराज्यीय सहकारी संस्था कायद्यात बदल याचे सूतोवाच शहा यांनी केलेच आहे. मैं जो भी करता हूँ डंके की चोट पर करता हूँ असे सांगणारे शहा महाराष्ट्रातील सहकार सम्राटांना कशी वेसन घालतात आणि राज्य सरकार त्याला कसे तोंड देते हे पाहणे आगामी काळात फार महत्त्वाचे ठरणार आहे. जशजशा लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका जवळ येत जातील तसतसा हा सामना रंगत जाणार आहे.

ठरवले तर केंद्र कोंडी करू शकेल

सहकार हा केवळ राज्याचा विषय आहे असे म्हणून चालणार नाही. कारण साखर आणि कापूस हे केंद्रीय सुचीतील विषय आहेत. तसेच सहकारी संस्थांना वारंवार रिझर्व्ह बँक, नाबार्ड, एनसीडीसी, साखर विकास निधी, रेशनवरील साखर तसेच साखर साठे, आयात-निर्यात, इथेनॉल, नव्या साखर कारखान्यांचे काही विषय यासाठी केंद्राकडे जावेच लागते. मार्च २०२० पर्यंत एकट्या एनसीडीसीने राज्यातील विविध सहकारी संस्थांना सुमारे १७ हजार कोटींचे अर्थसहाय्य केले आहे. त्याला यापुढे हुक लावले की अनेकजण घायकुतीला येणार आहेत. सहकाराचे प्रछन्न राजकारण झाले आहे, सदस्य गौण ठरून संस्था चालविणारे वंशपरपरांगत संस्थानिक झाले आहेत. त्यांना फक्त मतदार काबूत ठेवायचे आहेत. म्हणूनच पक्षीय राजकारणाच्या नावार पुढे तुंबळ लढाई अपेक्षित आहे.