पैशांचे सोंग करता येत नाही…

निवडणूक झाली, नवे सरकार आरूढ झाले. आता गांभीर्याने कामाला सुरुवात होईल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. निवडणुकीआधीचे सहा महिने वेगळेच असतात. सरकार चार-साडेचार वर्षे वेगळे दिसते आणि निवडणूक काळात वेगळेच भासते. एकूणच निवडणुकांची चाहूल लागली की राजकीय मने सैरभैर होऊ लागतात.

आपण पुन्हा निवडून यायलाच हवे, त्यासाठी कोणते निर्णय घ्यावे लागतील, याची चाचपणी सुरू होते. निवडणूक जिंकण्याच्या ईर्षेत राज्याच्या हिताचे काय, अहिताचे काय हा विचार बाजूला राहतो. काहीही करून निवडणुका जिंकायच्याच या जिद्दीने लोकप्रिय निर्णयांचा धडाका सुरू होतो. त्यावेळी सरकारी तिजोरीच्या स्थितीकडे पाहणे राजकीय शहाणपणाचे लक्षण समजले जात नाही, असे गेल्या काही दशकांचे वास्तव आहे.

महाराष्ट्रात अनेक असे निर्णय सांगता येतील की जे वास्तविकता, सरकारी तिजोरीची अवस्था याचा विचार न करताच घोषित केले गेेले, अंमलबजावणी सुरू झाली आणि पुढे त्याचा फेरविचार करण्याची वेळ आली. काही निर्णय मागे घेता येत नाहीत म्हणून ते सुरू ठेवण्यामुळे आर्थिक स्थिती कोलमडली, त्याचा प्रचंड भार लोकांवर पडला. मागील दोन दशकांत काही स्मारकांबाबतचे निर्णय असे आहेत. १०० कोटी रुपये खर्चून भव्य स्मारक बनवू म्हणून केलेली घोषणा त्याचा खर्च काही हजार कोटींवर जाताच त्याविषयी फारशी चर्चा होत नाही. काही योजना तर निवडणुकीपूर्वी सुरू झाल्या आणि निकाल लागल्यानंतर बंद झाल्या अशी उदाहरणे आहेत.

अशा या लोकप्रिय घोषणा आणि त्याचा बोजा यामुळे राज्यावर कर्जाचा डोंगर उभा राहिला आहे. १९९९ मध्ये ३७ हजार कोटीच्या कर्जाचा बोजा ठेवून तेव्हाचे शिवसेना-भाजपा सरकार पायउतार झाले. त्यानंतर कोणत्याही सरकारने मागे वळून पाहिल्याचे दिसून येत नाही. आता हा कर्जाचा बोजा तब्बल ८ लाख कोटी रुपयांच्या घरात जाऊ पाहत आहे. याविषयी काही विचारणा झालीच तर गेल्या काही वर्षांत सरकारी पातळीवरून दिले जाणारे उत्तर आहे – आपले एकूण स्थूल राज्य उत्पन्न (जीडीपी) पाहता हा बोजा कमीच आहे. राज्याचे एकूण उत्पन्न चांगले आहे. कर्जाचा बोजा सहन करण्याची राज्याची तयारी आहे, वै. वै.

यात एक मुलभूत प्रश्न कायम बाजूला राहतो तो म्हणजे राज्याचा जीडीपी चांगला आहे म्हणून कर्ज काढलेच पाहिजे का? विकासाची बहुतेक सर्वच कामे, उदा- रस्ते, पूल, मेट्रो, मोनो आदी खासगीकरणातून सुरू असताना हा कर्जबोजा नेमका कशासाठी आवश्यक आहे? अशा गोष्टींवर कधीतरी खुली चर्चा करावी लागणारच आहे.

राज्याचा एकूण जीडीपी- ज्यात शेती व संलग्न क्षेत्राचे उत्पन्न, उद्योग क्षेत्रातून मिळणारे उत्पन्न गृहित धरले जाते. सर्वसामान्य लोक यात खूप मोठा वाटा उचलतात. असे उत्पन्न चांगले आहे म्हणून कर्ज काढणे म्हणजे एखाद्या कॉलनीत लोकांचे उत्पन्न चांगले आहे याच्या आधारावर एखाद्याने कर्ज काढण्याचे समर्थन करण्यासारखे आहे. लोकांचे उत्पन्न कर्ज काढण्याचा आधार असेल तर त्यातून लोकांचे जीवनमान किती उंचावले याचाही लेखाजोखा मांडला गेला पाहिजे.

विधानसभा निवडणूक काळात एक महत्त्वाची घडामोड घडली आहे. राज्याचा जीडीपी आणि दरडोई उत्पन्न (पर कॅपिटा इन्कम) काढण्यासाठी सध्या २०११-१२ हे पायाभूत वर्ष गृहित धरून कृषी, संलग्न सेवा, उद्योग, सेवा आदी क्षेत्रातील वाढीचा दर पाहिला जातो. ते काढण्यासाठी या क्षेत्रातील शंभरेक वस्तूंचे उत्पादन, त्याचा खप आणि लोकांची क्रयशक्ती या बाबींचा विचार केला जातो. त्यात आता काही वस्तूंची भर घातली जाणार आहे. उदा- मोबाईल आता जणू प्रत्येकाच्या हातात आला आहे. तो यात गृहित धरला जात नव्हता.

कोणत्या नव्या बाबींचा समावेश करावा आणि नवे पायाभूत वर्ष कोणते गृहित धरावे – २०१८-१९ की २०२२-२३, हे ठरविण्यासाठी १७ सदस्यांची समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. यात अनेक तज्ज्ञ व्यक्ती आहेत. २०१९-२०, २०-२१, २१-२२ ही तीन वर्षे करोनाच्या एकूण जनजीवनावर झालेल्या प्रभावाची समजली जातात. त्यामुळे यापैकी एक वर्ष गृहित धरले जाण्याची शक्यता कमी आहे.

नव्या पायाभूत वर्षाच्या आधारे आणि नव्या बाबी गृहित धरून काढलेला जीडीपी व दरडोई उत्पन्न वाढीव निघणार यात शंका नाही. त्यामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती उत्तम असल्याचे चित्र तयार होईल. दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्रांचा क्रमांक घसरणीला लागला आहे. तो ही कदाचित वर येईल. मूळ प्रश्न राज्याची आर्थिक स्थिती कशी सुधारेल हा आहे.

राज्यात लाडकी बहीण योजना लागू केली तेव्हा दरवर्षी ४६ हजार कोटींचा खर्च सांगितला आहे. योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणारांची संख्या अडीच कोटींच्या घरात गेली आहे. अनेक लाभार्थ्यांचे तपशील आधारशी संलग्न करणे बाकी आहे. पण निवडणुकीनंतर हा लाभ द्यायचा की नाही हा निर्णय नव्या सरकारवर सोडला गेला होता असे दिसते. कारण हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे १४०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. आता त्याचे वितरण सुरू होणार आहे.

या स्थितीत निवडणुकीत घोषणा केल्याप्रमाणे प्रत्येक लाडक्या बहिणीला दरमहा दीड हजार ऐवजी २१०० रुपये कधी सुरू होणार अशी विचारणा होत असली तरी ती नव्या आर्थिक वर्षात किंवा सरकार ठरवेल तेव्हाच सुरू होईल. याशिवाय इतरही काही लोकप्रिय घोषणांच्या अंमलबजावणीचे आव्हान सरकारपुढे आहे.

बहुतेक याचाच विचार करून उत्पन्नाचे नवे स्रोत शोधण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिवाळी अधिवेशनात केली आहे.

सध्याच्या आर्थिक वर्षात राजकोषीय तूट १ लाख १० हजार कोटी आहे. त्याशिवाय पावसाळी अधिवेशनात ९४ हजार कोटीहून अधिक रकमेच्या आणि हिवाळी अधिवेशनात सुमारे ३५ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. सरकारला कर आणि इतर स्रोतामधून मिळणारे उत्पन्न आणि सरकारकडून केला जाणारा खर्च यातील फरक चिंताजनकरित्या वाढत असल्याने उत्पन्नवाढीचे नवे मार्ग शोधण्याची वेळ आली आहे. खरे तर राज्यातून साधारणपणे अडीच लाख कोटी रुपये जीएसटीद्वारे गोळा केले जातात. राज्य उत्पादन शुल्क, परिवहन कर, मुद्रांक शुल्क याच्या रकमांची भर टाकली तर सरकारच्या तिजोरीत मोठी भर पडते.

चालू वर्षी मु्द्रांक शुल्क या एका स्रोतातून राज्याला ५० हजार कोटीहून अधिक उत्पन्न मिळेल असा अंदाज आहे. गेले तीन वर्षे रेडी रेकनरचे दर स्थीर आहेत. उत्पन्नवाढीसाठी त्यात वाढ होण्याचा संभव आहे. त्यामुळे घर आणि इतर मालमत्ता विकत घेताना अधिक मुद्रांक शुल्क द्यावे लागू शकते. सध्या राज्याचे उत्पन्न चांगले दिसत असले तरी राज्यावरील विविध खर्चाचा भार वाढत असल्याने आर्थिक नियोजन कोलमडले असल्याचे आकडेच सांगतात. आगामी काळात आर्थिक शिस्त लावणे आणि विकास योजनांवरील खर्च वाढवणे हे राज्यापुढील सर्वात मोठे आवाहन असणार आहे.