निकालानंतर १२ दिवस लागले, बहुमत असतानाही…

राज्य विधानसभा निवडणुकीचा निकाल २३ नोव्हेंबर रोजी जाहीर झाला. त्यानंतर १२ व्या दिवशी महायुतीचे सरकार सत्तेत आले आहे. प्रचंड बहुमत असतानाही सरकारच्या स्थापनेला लागलेला विलंब अनेकांना अनाकलनीय वाटतो. निवडणुकीत यश मिळावे यासाठी महायुतीच्या मंत्रीमंडळ बैठका आचारसंहितेपूर्वी मॅरथॉन बैठका होत होत्या आणि त्यात झालेल्या निर्णयांचे शासन आदेश (जीआर) अतीवेगाने जारी होत होते. या तुलनेत सत्तास्थापनेसाठीचा विलंब आश्चर्यकारकच म्हणावा लागतो. शपथविधीच्या दिवसाची घोषणासुद्धा राजभवनऐवजी भाजपा प्रदेशाध्यक्षांना करावी लागल्याचे सर्वांनी पाहिले आहे.

निकालानंतर महायुतीचे प्रमुख नेते देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार दिल्लीला गृहमंत्री अमित शहा यांना गुरुवारी २८ नोव्हेंबर रोजी रात्री भेटले. त्याच्या एक दिवस अगोदर शिंदे यांनी सत्तास्थापनेत आपण अडथळा असणार नाही, असे सांगत संदिग्धता संपवण्याचा प्रयत्न केला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जो निर्णय घेतील तो आपण मान्य करू असे त्यांनी जाहीर केले होते. त्यानंतर दिल्लीत झालेल्या भेटीत काय चर्चा झाली हे बाहेर आले नाही. पण एकनाथ शिंदे फारच अलिप्तता दाखवत असल्याचे दिसून येत होते.

दिल्लीहून परतल्यानंतर महायुतीच्या नेत्यांची बैठक होणार असे म्हणता म्हणता शिंदे आपल्या दरे या गावी गेले. निकाल लागूनही एक-एक दिवस उलटत असताना सरकार स्थापन होण्यास का विलंब लागतो हे लोकांना समजत नव्हते. पण काही तरी गडबड आहे असे वाटण्याजोगी परिस्थिती दिसून येत होती. अन्यथा महायुतीने एवढे घवघवीत यश मिळवूनसुद्धा सरकार स्थापन होण्यास काहीही अडचण नव्हती. या काळात १४ व्या विधानसभेची मुदतही संपली. याबरोबर आधीच्या सरकारचा कारभार आपोआप संपत असतो. पण राज्यपालांनी शिंदे यांना काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून कामकाज पहा असे पत्र दिल्याने तेच एकमेव या पदावर कार्यरत राहिले. त्यांच्या मंत्रीमंडळातील सहकाऱ्यांना तर मंत्रालयातील दालने रिक्त करावी लागली.

दिल्लीतल्या भेटीत बहुदा तुमच्यामधील विषय तिथेच संपवा असा संदेश दिला गेलेला दिसतो. कारण मुंबईत सत्तास्थापनेसाठी त्वरेने काही हालचाली घडताना दिसत नव्हत्या. आपल्या गावी असतानाच आजारी पडलेले शिंदे मुंबईतले परतले खरे, पण ते ठाण्यातल्या घरी आराम करत होते. अखेर ही कोंडी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या शपथविधीच्या घोषणेमुळे संपली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत गुरुवारी ५ डिसेंबर रोजी शपथविधी होईल असे त्यांनी जाहीर करताच चित्र पालटले.

खरे तर शपथविधीची घोषणा सर्वात मोठ्या पक्षाचा नेता निवडला गेल्यावर होते. नेतानिवडीनंतर राज्यपालांना भेटून सत्तास्थापनेचा दावा केला जातो आणि त्यानंतर राज्यपाल त्यांना शपथविधीसाठी आमंत्रित करतात. इथे भाजपाचा नेता निवडला गेलेला नसतानाच शपथविधीची तयारी सुरू करावी लागली आहे. शपथविधीच्या एक दिवस आधी भाजपाच्या नेतेपदी देवेंद्र फडणवीस यांची निवड झाली. त्यानंतर १२ व्या दिवशी सत्तास्थापना होत आहे.

नवे सरकार सूत्रे हाती घेत असताना अशा प्रकारच्या विलंबाची कारणे शोधत लोक तर्क लावतच असतात. एक तर दिल्लीने या संपूर्ण घटनाक्रमात फार हस्तक्षेप केलेला दिसत नाही. तसे असते तर २३ नोव्हेंबर रोजी निकाल लागताच एक-दोन दिवसांत सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपाने विधिमंडळ पक्षनेत्याची निवड करण्यासाठी निरीक्षक पाठवले असते. पण एकीकडे शिंदे यांच्या मनाविरुद्ध काही होतेय असेही दाखवायचे नाही आणि दुसरीकडे त्यांनी स्वतःहून काही गोष्टी मान्य करून रस्ता मोकळा करून द्यावा, अशी स्थिती निर्माण करण्याकडे कल दिसत होता हे स्पष्ट आहे.

तसे नसते तर निकालानंतर तिसऱ्या दिवशी शिंदे यांनी पत्रकारांसमोर येऊन आपण अडथळा नाही हे जाहीर केले नसते. बहुदा त्यांना असे वाटत होते की निवडणुकीत आपण सरकारचा चेहरा होतो. अनेक निर्णय घेतल्यामुळे मतदारांचा आपल्याला पाठिंबा मिळाला आहे. तसेच मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा कोण असे विचारल्यानंतर आमचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आहेत आणि निवडणुका त्यांच्या नेतृत्वाखाली लढवल्या जात आहेत, असे सांगितले गेले होते. त्यामुळे मुख्यमंत्रीपदी पुन्हा एकदा संधी मिळावी अशी त्यांची इच्छा दिसून येत होती. याचे कारण त्यांचे सहकारी शिंदे यांचा सन्मान राखला गेला पाहिजे, अशी विधाने करताना दिसत होते.

असे म्हणतात की लोकसभा निवडणुकीत राज्यात महायुतीला अपयशाचा सामना करावा लागल्यानंतर शिंदे यांनीच यापुढे सर्व सूत्रे हाती घ्यावीत आणि विधानसभा निवडणुकीची तयारी करावी, असे त्यांना भाजपामधूनच कोणीतरी जबाबदार नेत्याने सांगितले होते. हे म्हणजे आपल्या नेतृत्त्वावर शिक्कामोर्तब आहे असे समजून शिंदे झपाटून कामाला लागले होते, असे म्हणतात. पण राज्यस्तरावर काय ठरलेय हे आम्हाला कोणी सांगितलेले नाही. त्यामुळे तुमचे विषय तिथेच मिटवा, अशी सूचना आली आणि त्यामुळेच सरकार स्थापनेला विलंब झाला असेही म्हटले जाते.

सत्ता स्थापन करताना १२ दिवसांत ज्या ज्या घडामोडी घडल्या आणि त्यामागे जे काही विचार होते त्याचे प्रतिबिंब सत्ता हाती घेतल्यानंतर दिसनारच नाही असे नाही. शिंदे यांची गृह विभागासारख्या काही इतरही विभागांची मागणी होती. ती कितपत पूर्ण होतेय यावर पुढील बऱ्याच बाबी अवलंबून आहेत. अजित पवार आण त्यांच्या सहकाऱ्यांची फार काही विशेष मागणी असणार नाही. तसाही त्यांचा भाजपाच्या राज्यातील नेत्यांशी उत्तम समन्वय दिसतो. निकाल लागताच राष्ट्रवादीने देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाला पसंती दर्शवताच शिंदे यांचे सहकारी नाराज दिसत होते. राष्ट्रवादीने आमची वाटाघाटीची क्षमता संपविली असा सूर त्यांनी काढला होता.

बहुदा त्यामुळेच की काय अजित पवार यांच्याकडे अर्थ व नियोजन विभाग पुन्हा जाऊ नये यासाठी हा विभाग आमच्याकडे द्यावा अशी मागणी भाजपाकडे शिवसेनेने केल्याची चर्चा सुरू झाली. हा विभाग सेनेकडे जाऊ नये व तो आपल्याकडेच असावा अशी विनंती करण्यासाठी पवार सोमवारी दिल्लीला गेले होते, असे म्हटले जात होते. शिंदे व त्यांच्या सेनेतील सहकाऱ्यांनी उध्दव ठाकरे यांच्या विरोधात बंड केले तेव्हा पवार यांच्याकडील अर्थ खात्याकडून आमची कोंडी केली जात असल्याची त्यांची तक्रार होती. राष्ट्रवादीच्या आमदारांना ते भरघोस निधी देतात आणि आम्हाला देत नाहीत, असे आम्ही ठाकरे यांना सांगत होतो, असेही त्यावेळी बोलले गेले होते.

अर्थ विभाग पुन्हा पवार यांच्याकडेच आल्यास भविष्यात शिंदे व त्यांच्या सहकाऱ्यांची अशी तक्रार राहणार नाहीच असे नाही. राजकारण फारच प्रवाही असते. त्याची दिशा कधीही बदलू शकते. सकाळची गोष्ट संध्याकाळी कायम राहत नाही. प्रत्येक दिवस वेगळा असतो. मंत्रीमंडळात आम्हाला शिवसेनेइतक्याच जागा हव्यात, असेही छगन भुजबळ यांनी म्हटलेच आहे. तेव्हा सेनेऐवजी राष्ट्रवादी हा भाजपाचा अधिक जवळचा सहकारी असणार हे ही हळूहळू स्पष्ट होऊ लागले आहे.

महाराष्ट्राचे राजकारण २०१४ नंतर झपाट्याने बदलत गेले. त्यात आणखीही बदल अपेक्षित आहेत. असा बदल या आधीच्या कोणत्याही दशकात जाणवला नव्हता. काही गोष्टी रूढ अर्थाने चालू राहिल्या होत्या. आता दृष्य मित्र, अदृष्य मित्र, उघड आणि छुपा शत्रू, दिशा एक आणि निशाना वेगळाच असा हा काळ आहे. महाराष्ट्राचे राजकारण मोठ्या संक्रमणातून जात आहे हे नक्की!