कोरोना मृत्यू : ५० हजार रुपये वाटपाची तयारी सुरू

कोरोनामुळे मृत्यू पावलेल्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी ५० हजार रुपये सानुग्रह रक्कम म्हणून वाटप करण्याची कार्यवाही तात्काळ सुरू करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याबरोबर राज्य पातळीवर लगबग सुरू झाली आहे. अशी रक्कम देत असताना काही तक्रारी असल्यास त्याचे निवारण करण्यासाठी समिती नियुक्त करण्याचे आदेश सार्वजनिक आरोग्य विभागाने जारी केले आहेत. तर, जिल्हाधिकाऱ्यांनी या वाटपाची माहिती जनतेला द्यावी यासाठीची कार्यवाही करण्याच्या सूचना मदत व पुनर्वसन विभागाने दिल्या आहेत.

सानुग्रह रकमेचे वाटप आठवडाभरात सुरू करा, अशा आशयाचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ४ ऑक्टोबर रोजी दिले. त्याचे उल्लंघन होऊ नये म्हणून आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रदीप व्यास यांनी १३ ऑक्टोबर रोजी जारी केले. मदत व पुनर्वसन विभागानेही मंगळवार दि. १२ ऑक्टोबर रोजी घाईघाईने जिल्हा स्तरावर आदेश पाठविले. परंतु त्यावर प्रधान सचिवांची स्वाक्षरी नसल्याने जिल्हा यंत्रणा बुचकळ्यात पडली. सचिवांची स्वाक्षरी असलेले आदेशवजा पत्र दुसऱ्या दिवशी म्हणजे बुधवारी पाठवू असे सांगितल्यानंतरही तसे पत्र वितरीत झाले नव्हते.

जिल्हा यंत्रणांची तारांबळ

सानुग्रह रकमेची वाटपाची माहिती लोकांना माहिती मिळावी यासाठी प्रसिद्धी करण्याची सूचनाही न्यायालयाने दिल्या आहेत. सरकारी पातळीवर बरीच तारांबळ उडाली असल्याने अशी जाहिरात वितरीत होऊ शकलेली नाही. स्थानिक पातळीवर तसे आदेश काढण्यात आल्याचे माहितगार सूत्रांनी सांगितले.

राज्य सरकारने सानुग्रह रक्कम राज्य आपत्ती निवारण कोषातून देणे अपेक्षित असून तशा सूचना केंद्र सरकारकडून राज्यांना या आधीच पाठविण्यात आल्या आहेत.

संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन

कोरोनामुळे राज्यात जवळपास एक लाख ३८ हजार मृत्यूंची नोंद झाली आहे. त्यामुळे मदतीची रक्कम वाटप करण्यासाठी सुमारे ७०० कोटी रुपये लागतील असा अंदाज आहे. ही मदत थेट बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. अर्ज मागविण्यापासून ते मदतीची रक्कम वाटप करण्याची प्रक्रिया ऑनलाईन करण्यात येणार आहे. त्यासंबंधीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची घाई सध्या सुरू असली तरी त्यासाठी किमान तीनेक आठवडे लागतील, असा अंदाज व्यक्त केला जातो.

यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन होऊ नये यासाठी जिल्हा स्तरावरील यंत्रणेला आदेश पाठविण्याची घाई केली गेली. मात्र आदेश पाठविताना प्रधान सचिवांचे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना मेलवरून पाठवले गेले. त्यावर सचिवांची सही नसल्याने अनेक जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडून स्वाक्षरी असलेले आदेश मागितले गेले आहेत. मदत वाटप प्रक्रियेची माहिती सर्वांना कळावी म्हणून तातडीने वृत्तपत्रांना जाहिरात वितरीत करा अशाही सूचना दिल्या गेल्या आहेत. मात्र स्वाक्षरीविना आलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी कशी करणार असा पवित्रा जिल्हा यंत्रणांनी घेतला.  

आरटीपीसीआर चाचणी महत्त्वाची

मृत्यू पावलेल्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांना मदत वाटप करताना कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागणार आहे. ही प्रक्रियाही ऑनलाईन करण्यात येणार आहे. मृत्यू पावलेल्यांची आरटी-पीसीआर चाचणी केल्याचा पुरावा, आधार क्रमांक याची खातरजमा केली जाणार आहे. बहुतेक चाचण्या आधार ओळखपत्रांच्या आधारे करण्यात आल्या असल्या तरी काही चाचण्या याशिवायही करण्यात आल्याचे आरोग्य विभागाचे म्हणणे आहे. कोरोनामुळे झालेले मृत्यू नोंद करण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय आणि अखिल भारतीय वैद्यक परिषद (मेडिकल कौन्सील) यांनी ठरवून दिलेले निकष वापरण्यात येणार आहेत.

रुग्णालयात झालेल्या जवळपास सर्वच मृत्यूंची नोंद अद्ययावत आहे. पण काहींनी रुग्णालयात भरती न होता घरीच उपचार घेणे पसंत केले पण त्यात त्यांचा मृत्यू झाला असेही घडलेले आहे. त्यासाठी आरटी-पीसीआर चाचणी बंधनकारक मानली जाणार आहे. या चाचणीत कोरोनाबाधीत आढळलेला रुग्ण रुग्णालयाबाहेर मृत्यू पावला असेल तर त्यासाठी ३० दिवसांचा कालावधी गृहित धरला जाणार असल्याचे समजते. म्हणजे चाचणीत कोरोनाबाधीत आढळल्यानंतर एखादा रुग्ण ३० दिवसांच्या आत मृत्यू पावलेला असेल तर त्याचा विचार मदतीसाठी केला जाईल. कोरोनाबाधीत व्यक्तीचा रुग्णालयात झालेल्या मृत्यूसाठी असा कालावधी बंधनकारक असणार नाही. तसेच अनेक प्रकरणांमध्ये मृत्यू प्रमाणपत्रही वितरीत करण्यात आल्याने त्यावरही तसा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आलेला आहे.

जिल्हा तक्रार निवारण समित्या

याउपरही काही मृत्यूंबाबत मदत देताना प्रश्न उपस्थित झाल्यास त्यासाठी जिल्हास्तरावर समिती तयार करण्यात येत आहे. संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी समितीचे अध्यक्ष असतील तर जिल्हा शल्य चिकित्सक सदस्य सचिव असतील. जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय असेल तर तेथील अधिष्ठाता, जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि एक वैद्यकीय विशेषज्ञ समितीचे सदस्य असतील.

महानगरपालिका असलेल्या शहरांत प्रत्येक प्रशासकीय विभागनिहाय समित्या असणार आहेत. त्याचे अध्यक्ष संबंधित विभागाचे महापालिका उपायुक्त असतील आणि महापालिकेचे संबंधित विभागाचे वैद्यकीय अधिकारी सदस्य सचिव असतील. सानुग्रह मदतीबाबत या समितीकडे तक्रार दाखल झाल्यास ३० दिवसांच्या आत त्यावर निर्णय घेण्याचे बंधन आहे.