वातावरणीय बदलांचा सामना महाराष्ट्र करेल?

२०५० सालापर्यंत दक्षिण मुंबईतील बराचसा भाग पाण्याखाली जाईल, असे सांगत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इक्बालसिंग चहल यांनी मुंबईकरांच्या चिंतेत अलीकडेच भर टाकली असतानाच राज्य मंत्रिमंडळाने वातावरणीय बदलाच्या परिणामांवर कृती करण्यासाठी राज्य वातावरणीय बदल परिषदेची स्थापना करण्याचा निर्णय केला आहे. त्याचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व सहअध्यक्ष उपमुख्यमंत्री अजित पवार असतील.

आपल्या सरकारी व्यवस्थेत निर्णयांची कमतरता नसते. रोज काहीना काही निर्णय होत असतात. भारंभर शासन आदेश (जीआर) जारी होतात. त्याच्या प्रती सर्व मंत्री, राज्यमंत्री यांच्यासह सरकार आणि विधिमंडळातील प्रमुख नेत्यांना, राजकीय पक्षांच्या कार्यालयांना, संबंधित शासकीय कार्यालयांना पाठविल्या जातात. त्यांच्याकडे अशा निर्णयांचा एक तर गठ्ठा तयार होतो किंवा असे निर्णय जतन करण्याची शास्त्रशुद्ध पद्धत असेल तर एखादी फाईल असते त्यात हा कागद जमा होतो. मग पुढे काय होते, त्याची अंमलबजावणी होते का, नसल्यास त्याचा जाब विचारण्याची पद्धती काय आहे, साधारणपणे पाच वर्षांनी निवडणुका होतात, तोच पक्ष, आघाडी किंवा अन्य काही समीकरण जन्माला येऊन नव्याने सरकार बनते, नव्याने कारभार सुरू होतो. मग त्यांना आवड असेल सवड असेल तर जुन्या निर्णयांचा पाठपुरावा केला जातो. नोकरशाही नव्या सरकारचा कानोसा घेते, अधिकारी लोकनियुक्त सरकारचे प्राधान्यक्रम काय आहेत यावर नजर ठेवून असतात. एखाधा निर्णय अडगडळीत पडतोय असे दिसले की मग प्रशासनही त्याचा पाठपुरावा करणे बंद करून टाकते.

अचानक मंत्रालयातून सूत्रे फिरली की क्षेत्रीय कार्यालयांत अशा निर्णयांवरची धूळ झटकली जाते आणि त्याचा अनुपालन अहवाल कसा तयार करून ठेवता येईल यावर कथ्याकुट सुरू होतो. हे सर्व इतक्या विस्ताराने मांडण्याचे कारण बुधवारी दि. १ सप्टेंबर रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वातावरणीय बदल परिषद स्थापन करण्याचा जो निर्णय झालाय त्याचा मागोवा घेणे हे आहे. 

 निर्णय करत असताना सरकार म्हणते की, इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज (आयपीसीसी) या संयुक्त राष्ट्राच्या संस्थेने वातावरणीय बदलाच्या अनुषंगाने सादर केलेल्या अहवालाबाबत आज पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने सादरीकरण करून महाराष्ट्रामध्ये या वातावरण बदलाचे किती गंभीर परिणाम होतील याविषयी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत माहिती दिली.

महाराष्ट्र हा उष्ण कटीबंध प्रदेशात येतो.  वातावरणात २ ते २.५ अंश डिग्री तापमान वाढ झाल्यास राज्यातील सागर किनारपट्टी पाण्याखाली बुडण्याची तसेच मध्य महाराष्ट्रात तीव्र दुष्काळ व जंगलांमध्ये वणवे लागण्यासारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. आयपीसीसीच्या अहवालात भारतातील १२ शहरांतील सागरी किनारपट्टी पाण्याखाली जाण्याचा धोका वर्तवण्यात आला आहे. 

वातावरणीय बदलांवर आधीही निर्णय झालेत

हा विषय राज्य मंत्रिमंडळासमोर प्रथमच आलेला नाही. या आधीही वातावरणीय बदल या विषयावर चर्चा झालेली आहे. विशेषतः काँग्रेस नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर असताना साधारणपणे २००९ पासून पुढे यावर खूप चर्चा सुरू झाली. काही निर्णयही झाले आहेत. पण पुढे ते विस्मृतीत गेल्याचे दिसते. कारण त्यावर काही ठोस कृती होतेय, असे दिसून आलेले नाही. २०१९ मध्ये महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर पर्यावरण विभाग आदित्य ठाकरे यांच्याकडे सोपविण्यात आला. त्यांनी या विभागात रस घेणे सुरू केले आहे, असे काही हालचालींवरून दिसत आहे. पण त्यांनी आपल्या पुर्वासूरींनी व आधिच्या सरकारांनी काय काम केले हे पाहणे आवश्यक आहे.

सौदाहरण स्पष्ट करायचे झाले तर नोव्हेंबर २००९ मध्येच असे ठरविण्यात आले होते की, मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या एका उच्चस्तरिय समन्वय समितीने वातावरणीय बदलांवियी शिफारसींचा वा धोरणांचा वेळोवेळी आढावा घेऊन सर्व संबंधित विभागांना या धोरणांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शन करावे. याचा शासन निर्णयही त्यावेळी जारी झाला होता. पुढे काय झाले हा गहन प्रश्न आहे. एक तर मुख्य सचिव हे राज्य प्रशासनाचे प्रमुख, त्यांच्या अध्यक्षतेखाली आता किमान पावणे दोनशे ते दोनशे विविध समित्या, उच्चाधिकार गट, शक्तीप्रदत्त गट असतील. वर्षाभरातल्या शासकीय सुट्ट्या वगळल्या तर उर्वरित कामकाजाचे जेवढे दिवस शिल्लक राहतात त्या प्रत्येक दिवशी जरी त्यांनी एकेका समितीची बैठक आयोजित केली तरी सर्व समित्यांच्या बैठका वर्षभरात आयोजित करणे जमणार नाही. मग वातावरणीय बदल या अतिशय संवेदनशील आणि जागतिक पातळीवर गांभीर्याने चर्चा सुरू असलेल्या विषयाला ते कितपत न्याय देऊ शकले असतील तेच जाणोत.

पुढे २०१० मध्ये राज्य मंत्रिमंडळाच्या  बैठकीत पर्यावरण विभागाच्या व्हिजन डॉक्युमेंटचे सादरीकरण झाले. त्यावेळी असा विचार झाला की, पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन हा सर्वसमावेशक विषय असून तो विविध विभागांशी संबंधित आहे. त्या दृष्टीने कृती आराखडा तयार करणे, विभागनिहाय कृती कार्यक्रम व त्याची अंमलबजावणी यासाठी मंत्रीमंडळ उपसमिती नियुक्त करणे आवश्यक आहे. आठ मंत्र्यांचा समावेश असलेली एक उपसमिती तयार झाली. पुढे काय झाले गुलदस्त्यात आहे.

पुढे २०१६ मध्ये वातावरणीय बदल हा विषय पुन्हा रडारवर आला. यावेळी २००९ मध्ये स्थापन केलेल्या मुख्य सचिवांच्या समितीचा संदर्भ घेतला गेला. वातावरणीय बदलाच्या अनुषंगाने राज्यात आराखड्याच्या अंमलबजावणीत मार्गदर्शन करण्यासाठी या उच्चस्तरीय समितीत सुधारणा करण्याचे ठरले. समितीत सर्व अधिकारीच होते. त्यात एक सुकाणू समिती तयार झाली आणि त्यांनी मार्गदर्शनपर भूमिका घेण्याचे ठरविले. या समितीचे मार्गदर्शन कोणी घ्यावे, घ्यावेच का, ते बंधनकारक कोणाला हे काही स्पष्ट झाले नाही. पण तसे ठरले हे नक्की.

अखेर ८ वर्षांनी धोरण ठरले

मग २०१७ मध्ये महाराष्ट्र राज्याचे वातावरणीय बदल अनुकूलन धोरण ठरविण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले. ते तयार करताना हे नमूदही केले गेले की, केंद्र सरकारने २००८ मध्येच सर्व राज्यांना सूचना दिल्या होत्या.  राज्य सरकारने आपली भूमिका ठरविली आणि उपायोजनांबाबतचे व्यापक धोरण ठरविले. साधारणपणे शेती, समुद्र किनारे, जंगल, आरोग्य, पाण्याचे स्रोत,  जैवविविधता आदींवर वातावरणीय बदलांचे परिणाम विचारात घेऊन विभागनिहाय केलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने राज्याने काय तयारी करणे अपेक्षित आहे याबाबत सूचना करणारे आदेश जारी झाले. संबंधित शासकीय विभागाला यावर काम करता यावे म्हणून त्यांना आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशा सूचनाही राज्याच्या वित्त विभागाला देण्यात आल्या. पर्यावरण विभागाची भूमिका समन्वयाची होती आणि अगदी ग्रामपंचायत पातळीपर्यंत या कामी सर्वांचा सहयोग घेण्याचे ठरले होते. पुढे काय झाले,  या धोरणानुसार आपण आज कुठे आहोत, प्रत्येक विभागाने काय प्रगती केली याचा आढावा जनसमान्यांच्या माहितीसाठी बाहेर आलेला नाही.

आता पुन्हा हा विषय ऐरणीवर आला आहे. आता सरकारकडून पुन्हा सांगण्यात आले आहे की, दर काही वर्षांनी आयपीसीसी ही संस्था वातावरण बदलावरील घडामोडींवर अहवाल प्रकाशित करते. आत्ता पर्यंत असे ६ अहवाल प्रकाशित झाले असून या अहवालांसाठी जगभरातून अनेक वैज्ञानिक योगदान देतात.

वायू प्रदुषणाचा विळखा आणि आयुर्मान

यातच आणखी एका बातमीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. वायू प्रदूषणामुळे महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील व्यक्तींचे आयुष्य २.५ ते २.९ वर्षांनी कमी झाल्याचे कमी झाल्याचे एक अहवाल सांगतो. हवा प्रदूषण या विषयाबाबत विविध न्यायालये, लवाद यांचे निर्णय आहेत. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती २०१६ मध्ये तयार झाली आहे. राज्यस्तरावर काही उपाययोजना करा, असे राष्ट्रीय हरित लवादाने सांगितले होते. त्यानुसार ही समिती तयार झाली आहे. समितीने किती काम केले हे आयुर्मान कमी झाल्याच्या बातमीमुळे सर्वांच्या लक्षात आलेच असेल. त्यावर अधिक भाष्य करण्याची गरज नसावी.   

आता राज्य सरकार पुढे काय करते याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले असेल.