सरकारी रुग्णालयांच्या सुरक्षेसाठी दरमहा ३५ कोटींचा खर्च

सरकारी रुग्णालयांत डॉक्टर उपलब्ध आहेत का, तपासणीसाठी लागणारी यंत्रे व ती चालवणारे तंत्रज्ञ उपलब्ध आहेत का, अत्यावश्यक औषधे उपलब्ध आहेत का या प्रश्नांची उत्तरे बऱ्याचदा उपलब्ध नाहीत, अपूरी आहेत, अशी असू शकतील पण या रुग्णालयांमध्ये सुरक्षा रक्षक आहेत का, याचे उत्तर मात्र हमखास हो आहे. कारण वर उल्लेख केलेल्या कारणांसाठी जनतेचा उद्रेक होऊ शकतो, डॉक्टरांवर हल्ले होऊ शकतात मग त्यासाठी मात्र सुरक्षा रक्षक अत्यावश्यक आहेत, अशीच जणू सरकारची भावना आहे. त्यासाठी राज्याच्या तिजोरीतून दरमहा सुमारे ३२.२२ कोटी खर्च केले जात आहेत. वर्षाकाळी ही रक्कम होते सुमारे ३८८ कोटी रुपये.

राज्यात सध्या दोन विभागांकडून रुग्णालये चालविली जातात. त्यामध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागाची ५०२ महत्त्वाची रुग्णालये आहेत आणि यात जिल्हा रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये आदींचा समावेश असतो. वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत १९ वैद्यकीय महाविद्यालये, ३ दंतशास्त्र (डेंटल) महाविद्यालये, ३ आयुर्वेद महाविद्यालये चालविली जातात. या सर्वांशी संलग्न २३ रुग्णालये आहेत.

या सर्वांसाठी सुरक्षा रक्षक तैनात करण्याचा खर्च राज्य सरकार करते. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या ५०२ रुग्णालयांमध्ये दोन हजारहून अधिक सुरक्षा रक्षक तैनात आहेत. त्यांना दरमहा २५ हजार रुपये दिले जाते. यासाठी दरमहा सुमारे पाच कोटी आठ लाख म्हणजेच वर्षाकाठी ६१ कोटी रुपये लागतात.

वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या मुंबईतील जे जे, सेंट जॉर्ज किंवा पुण्यातील ससून अशा राज्यभरातील एकूण २३ रुग्णालयांसाठी तीन प्रकारची सुरक्षा व्यवस्था तैनात आहे. यासाठी दरमहा २७.२४ कोटी रुपये खर्च केला जातो, असे सरकारी आकडेवारी सांगते. 

सरकारच्या मते सरकारी रुग्णालयांचा वाढता परिसर, इमारती व रुग्णालयांच्या सुरक्षेबाबत निर्माण होणाऱ्या समस्या, रुग्णालयातील बाळ पळविणे यासारख्या बाबी, तसेच वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर होणारे हल्ले हे पाहता राज्यातील सर्व सर्व रुग्णालयांच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर दरमहा खर्च करावा लागतो.

खरे तर सरकारी रुग्णालयांमध्ये अनेक समस्या आहेत. त्यातून निर्माण झालेली अस्वस्थता व संतापाचा उद्रेक यामुळे रुग्णालयांची नासधूस व प्रसंगी डॉक्टरांवर हल्ले होण्यासारखे प्रकार घडतात. ते टाळण्यासाठी पुरेसे डॉक्टर, त्यांना आवश्यक असलेला कर्मचारीवर्ग, तंत्रज्ञ, सुविधा, पुरेशी औषधे उपलब्ध करून दिली तर अनावस्था प्रसंग येणार नाहीत. अनेकदा तर यासाठी निधी नाही, असेही म्हटले जाते. पण जणू त्यावर आपल्या यंत्रणेचा विश्वास नाही म्हणून की काय अन्य समस्या जमेल तशा सोडवू पण प्रथम सुरक्षा  रक्षक तैनात करू अशी भूमिका घेतली जात असल्याचे या आकडेवारीवरून दिसून येते.

मुंबईतील जेजे, सेंट जॉर्ज वा पुण्यातील ससूनसारखे रुग्णालय येथे बऱ्याचदा व्हीआयपींचा राबता असतो. लोकप्रतिनिधींचेही त्याकडे लक्ष असते. त्यामुळे येथे समस्यांचे स्वरूप तुलनेने तितकेसे गंभीर नाही. पण इतर ठिकाणी परिस्थिती चिंताजनक आहे. त्यामुळे जेजे सारख्या रुग्णालयात राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून रुग्ण येत असतात. त्यामुळे या रुग्णालयावर प्रचंड ताण येतो. अनेकदा वेळेवर उपचार दिले जाऊ शकत नाहीत किंवा रुग्णांना भरती करून घेता येत नाही.

इतर ठिकाणच्या रुग्णालयांमध्ये समस्या गंभीर आहेत. त्यामुळे अनेक रुग्ण सरकारच्या महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा फायदा घेत खासगी रुग्णालयांत महागडे उपचार घेतात. त्यासाठी राज्य सरकार दरवर्षी काहीशे कोटी रुपये खर्च करते. असे असताना सुरक्षा व्यवस्थेवरील खर्च अनाकलनीय वाटू शकतो. पण ती जणू अपरिहार्यता आहे या मानसिकतेतून सुरक्षा रक्षक तैनात करण्याची टूम निघाली आहे.

सरसकट सर्वच जिल्हा, ग्रामीण रुग्णालयांना किंवा उपजिल्हा रुग्णालयांना सुरक्षा रक्षक खरेच आवश्यक आहेत का याचाही विचार वा आढावा न घेता सुरक्षा रक्षक दिले जात असल्याचे सरकारी आकडेवारून दिसून येते. सुरक्षा रक्षकांवरील खर्चा ऐवजी तीच रक्कम प्रत्येक रुग्णालयांना दिली तर त्याचा थेट फायदा रुग्णांना होऊ शकतो. पण यावर कोण बोलणार हा मोठा प्रश्नच आहे.