सोळा वर्षांनंतर येईल राज्य पर्यावरण स्थितीदर्शक अहवाल

आपल्याकडे प्रगतीचे मापदंड मोजताना वेगवेगळ्या फुटपट्ट्या लावल्या जात असल्या तरी पर्यावरण  संतुलनपूरक असेल तीच खरी प्रगती! याचे कारण ती शाश्वत असते आणि अनेक पिढ्यांना पुरणारी असते. त्यासाठी आवश्यक असतो पर्यावरण स्थितीदर्शक अहवाल, ज्यात उपलब्ध नैसर्गिक साधनसंपत्तीबरोबरच भौतिक प्रगतीचा तुलनात्मक आढावा घेतला जातो. हा अहवाल सुमारे सोळा वर्षांनी तयार करण्याचे काम राज्य सरकारने हाती घेतले आहे.

खरे तर असा अहवाल नियमितपणे तयार केला पाहिजे असा संकेत आहे. त्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल मंत्रालय आग्रही असते. पण त्याबाबतची संवेदनशीलता प्रथमतः राज्य सरकारच्या पातळीवर आणि नंतर महानगरपालिका आणि नगरपालिका स्तरावर दाखविली गेली पाहिजे. कारण या दोन्ही प्रकारच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी दरवर्षी हे अहवाल तयार केले पाहिजेत अशी अपेक्षा आहे. पण तिथेही टाळमटाळ सुरू असते त्यामुळे आपली प्रगती सिमेंट काँक्रीटच्या इमारती व रस्ते यावर मोजली जाते. पण त्या त्या शहरांमध्ये हवेची गुणवत्ता किती आहे किंवा आरोग्यदायी वातावरण नागरिकांना उपलब्ध आहे का, याकडे कानाडोळा केला जातो.

राज्याच्या सर्वसमावेशक अहवालासोबतच प्रत्येक महानगरपालिका व नगरपालिकेकडूनही असा अहवाल तयार होणे आवश्यक असते. त्यातून त्या त्या भागातील एकूण भौतीक विकास, पर्यावरणविषयक तपशील, हवेची गुणवत्ता, उपलब्ध साधनसंपत्ती त्याचा नागरी जीवनमानावर झालेला परिणाम याची माहिती उपलब्ध होते. पण अनेक महानगरपालिका व नगरपालिकांनी असे अहवालच तयार केलेले नाहीत. काहींनी केले तरी त्यात सातत्य नसते.

काही दिवसांपूर्वीच राज्य सरकारने राज्याचा पर्यावरण स्थितीदर्शक अहवाल तयार करण्यासाठी सुकाणू समिती व तांत्रिक समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सात सदस्यीय सुकाणू समितीच्या प्रमुख पर्यावरण विभागाच्या सचिव श्रीमती मनिषा म्हैसकर आहेत. तांत्रिक समितीने अहवाल तयार करण्यासाठी निवडलेल्या संस्थेबाबत विचार करणे, अहवाल तयार होत असताना वेळोवेळी आढावा घेणे, केंद्रीय पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल मंत्रालयाला सादर करण्याची काळजी घेणे ही जबाबदारी सांभाळायची आहे.

तांत्रिक समिती पाच सदस्यांची असून त्यात राज्याच्या पर्यावरण विभागातील वैज्ञानिक व तांत्रिक विभागाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या समितीने राज्याचा अहवाल तयार करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या संस्थांच्या प्रस्तावांची छाननी करणे व त्यातून या कामासाठी योग्य व पात्र संस्थांची सूची तयार करायची आहे.

केंद्राला सादर होणाऱ्या अहवालातून राज्याचा पर्यावरणविषयक मार्गदर्शक कृती आराखडा, तसेच येत्या काही दशकांसाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मदत होणार आहे. राज्यातील साधनसंपत्ती वाटप करताना या अहवालाचा उपयोग होणार आहे. अहवालाच्या निमित्ताने राज्याच्या एकूणच पर्यावरणविषयक बाबींचा सखोल अभ्यास व तुलनात्मक विवेचन होणे अपेक्षित आहे.

संपूर्ण राज्याचा याआधीचा अहवाल काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या कालावधीत तयार केला गेला. याकामी इंदिरा गांधी विकास संशोधन संस्थेची मदत घेण्यात आली होती.

राज्याच्या याआधीच्या अहवालाचे सार-

राज्याने सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणविषयक बाबींकडे गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे. विकासाचा दर ८ ते १० टक्के या दरम्यान राखता आला तर मानव विकासाचे उद्दिष्ट्य साध्य करता येईल.

ऊर्जा, बंदरविकास आणि रस्तेबांधणी याकडे विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता. त्यामुळे औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल. वीज आणि पाणी यांच्या वितरणाचे जाळे खासगी क्षेत्राकडे सोपविले तर वहन, वितरण, गळती आणि अवैध जोडण्या यामुळे होणारी तूट दूर करता येईल.

बेसुमारपणे होणारी झोपड्यांची वाढ रोखली पाहिजे.

९० टक्के सांडपाणी आजही प्रक्रिया न होता सोडून दिले जाते. राज्यात पाण्याचे वितरण असमान आहे आणि त्यावर काम करण्याची गरज आहे. राज्यात अधिसूचित करण्यात आलेल्या २१ नद्यांच्या पाण्याच्या गुणवत्तेत बराच फरक आहे. नद्या आणि तलावातील पाण्याचे प्रदुषण गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे.

राज्यातील समुद्रकिनारे प्रदुषणापासून मुक्त नाहीत. शहरे आणि गावातील सांडपाणी आणि कचरा समुद्रात टाकून दिला जातो. नद्या, तलाव यासोबतच समुद्रातील पाणी रासायणीक प्रदूषणाने युक्त होत आहे. भूमिगत सांडपाणी योजनेलाही महत्त्व देण्याची गरज आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील ४५ टक्के गावांत सांडपाणी योजना भूमिगत असताना मराठवाड्यात फक्त २३ टक्के गावांतील योजना भूमिगत आहेत.

पेयजल योजनांही प्रदूषणापासून मुक्त नाहीत. साधारणपणे १२ लाख लोकांना दरवर्षी याचा फटका बसतो. १९९५ ते २००२ या कालावधीतील माहितीनुसार मुंबईतील रुग्णालयांमध्ये ५० टक्के आजार हे दुषित पेयजलाशी संबंधित आहेत. ध्वनी आणि वायू प्रदुषणाचे प्रमाणही चिंताजनक असून त्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. मुंबईसारख्या शहरात हे प्रमाण खूप जास्त आहे.

एकीकडे गडचिरोली आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यातील वनक्षेत्र अनुक्रमे सुमारे ७० टक्के आणि ४६ टक्क्यांच्या आसपास असताना सोलापूर आणि मुंबईतील हे प्रमाण अनुक्रमे ०.३६ आणि ०.६४ टक्के आहे. डोंगराळ भाग असलेल्या जिल्ह्यांत किमान ६६ टक्के वनक्षेत्र असावे. पण एकही जिल्हा ते पूर्ण करीत नाही.

पाण्याचे प्रवाह अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकामे करून अडविल्यामुळे खूप पर्जन्यवृष्टी झाल्यास पाणी तुंबून नैसर्गीक आपत्तीची तीव्रता वाढते. याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. एकूणच पर्यावरण जागृती आणि त्याविषयीचे शिक्षण देण्याची खूप गरज या अहवालात प्रतिपादित करण्यात आली आहे.

मुंबई महानगरपालिकेने केलेला अहवाल

२०१६-१७ या वर्षात पेयजलाचे ३ टक्के नमुने दूषित आढळले होते. मात्र २०१७-१८ मध्ये हेच प्रमाण १ टक्के आढळून आले. दूषित पाण्याची टक्केवारी आणखी कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

केंद्र सरकारच्या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाच्या सहकार्याने सफर मुंबई हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. त्या अंतर्गत महानगरातील १३ महत्त्वाच्या ठिकाणी हवामान व प्रदूषण विषयक माहिती एलईडी होर्डिंग्जद्वारे दर्शविली जात आहे. आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये रस्ते आणि महापालिकेच्या जागेत १२ हजार ४९७ झाडे लावण्यात आली.

पर्यावरण संतुलनासाठी आवश्यक असे पर्जन्यजल संवर्धन, सांडपाण्याचे पुनर्चक्रीकरण व त्याचे योग्य नियोजन, ऊर्जा बचतीचे प्रकल्प, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारणा, घन कचऱ्याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावणे आदी प्रकल्प महापालिका राबवित असल्याचे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने आपल्या पर्यावरण स्थितीदर्शक अहवालात म्हटले होते.

आगामी वर्षात २० हजार झाडे लावणे, ३६ कि.मी. अंतराचा सायकलींग ट्रॅक उभारणे, इज ऑफ डुईंग बिझनेसद्वारे नागरिकांना अधिकाधिक सेवा ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध करून देणे या व अन्य उदिष्टांकडे महानगरपालिका लक्ष देत असल्याचे या अहवालात म्हटले गेले होते. 

मुंबई प्रदेशाबाबतचा अहवाल  

यात असे निष्कर्ष काढण्यात आले की, पवई, चांदिवली आणि दामुपाडा कांदिवली येथील दगडखाणी आणि हॉट मिक्स युनिट यामुळे वायू प्रदुषणाची मोठी समस्या होती. त्या विरोधात कारवाई करण्यात आल्यामुळे हवेची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत झाली आहे.

भुलेश्वर परिसरात सोने शुद्ध करणारे उद्योग मोठ्या प्रमाणात असल्याने वायू प्रदुषणात भर पडते. त्याबाबत सर्वेक्षण करून पुढील कारवाई करण्यात येत आहे.

मुंबईतील पर्यावरण संतुलन राखण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडून प्रयत्न केले जात असले तरी पुढील खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मुंबईतील वायू प्रदूषण, पाण्याचे प्रदूषण आणि नैसर्गिक साधन-संपत्तीचे रक्षण होण्यास मदत होईल. त्यानुसार-

कोळसा हाताळणी करणाऱ्या हाजी बंदर परिसराचे सर्वेक्षण आवश्यक असून येथे मोठ्या प्रमाणावर वायू प्रदूषण होते.

असंघटित क्षेत्रातील उद्योगामुळे पाण्याचे प्रदूषण मोठ्या प्रमाणावर होते. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करण्यावर भर दिला पाहिजे.

आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे मलजल प्रक्रिया यंत्रणा उभारणी केली पाहिजे. मिठी नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता तपासणी केली पाहिजे. मिठी नदी सुधारणा प्रकल्पाच्या कामाची अद्ययावत पद्धतीने नोंद ठेवली गेली पाहिजे. या नदीपात्राच्या किनारपट्टी भागात हरित पट्टा तयार करून खारफुटीचे रक्षण केले पाहिजे.

मुंबई आणि परिसरातील नैसर्गिक संतुलन कायम राखण्याची कामी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची भूमिका महत्त्वाची असून सामूहिक प्रयत्नांद्वारे पर्यावरण रक्षणाचे काम पुढे नेणे आवश्यक आहे.