प्रतिमांच्या राजकारणात वास्तवाकडे दुर्लक्ष

महापुरुषांची बदनामी आता थांबवा, असे आवाहन करत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सर्वेसर्वा राज ठाकरे यांनी महापुरुषांच्या नावाने राजकारण करणे आता पुरे करा, असे प्रमुख राजकीय पक्षांना सुचविले आहे. त्यांचे हे आवाहन किती गांभीर्याने घेतले जाते हे नजिकच्या काळात दिसेलच. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, महापुरुषांच्या नावाने राजकारण करणे हे काही प्रमुख राजकीय पक्षांना व त्यांच्या नेत्यांना फार सोयीचे जाते असेच दिसून आले आहे.

प्राचीन, अर्वाचिन इतिहासात मोठे योगदान असलेल्या महापुरुषांची महाराष्ट्राला थोर परंपरा लाभली आहे. दोन विरुद्ध टोकांना असलेल्या विचारधारांमध्येही योगदान असलेल्या अनेक महान विभुती राज्यात होऊन गेल्या आहेत. ते त्या त्या वेळी कार्यरत असताना त्यांना विरोधाचा सामना करावा लागला आणि तो विरोध त्यांनी  त्यांच्या हिमतीवर मोडून काढत योगदान दिले आहे.

भूमिका आणि चिकित्सा त्या त्या काळात

इतिहासपुरुषांनी त्यांच्या काळात जे योगदान द्यायचे ते दिले. त्याची चिकित्साही त्याच काळात झाली. त्यांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप असणारे लोकही त्या काळात होऊन गेले. त्यांचे विचार आजही प्राचिन ग्रंथामध्ये उपलब्ध आहेत. प्रत्येक महापुरुषाने त्या त्या परिस्थितीत त्यांना योग्य ती भूमिका घेतली आहे, त्याची चिकित्साही झाली आहे. मग त्या काळातील भूमिका आजच्या काळात तपासून पाहताना मूळ संदर्भ सांगितले जात नाहीत. त्याचा सोयिस्कर अन्वयार्थ लावून आजच्या पिढीसमोर त्याचे वेगळेच स्वरूप मांडले जाते आणि त्याचा वापर आपापले राजकारण दामटवण्यासाठी केला जातो.

या राजकारणाला आजच्या पिढीतील बरेचजण बळी पडताहेत आणि या वादात विशिष्ट भूमिका घेऊन मूळ प्रश्न व समस्यांकडे दुर्लक्ष करत आहेत. विचार आणि विवेक यात मोठी दरी पडत चालल्याने समाज दुभंगवण्याचे काम सुरू आहे असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही. यामुळे मतपेढीचे (व्होटबँक) राजकारण जोमात सुरू आहे. आपल्यावर नेमका कोण अन्याय केला आहे किंवा आपल्याला जे न्याय पद्धतीने मिळायला हवे ते कोणी हिरावून घेतले आहे याचे भान नसलेली पिढी या वादात आपला अमूल्य वेळ आणि बुद्धी खर्च करत आहे. जग कुठे चालले आहे आणि आपण कुठे चाललोय याचा विचार करण्यास कोणाला वेळ नसावा यासारखे मोठे दुर्देव नाही.

महापुरुषांचे विचार आचरणात येतात?

विशेष म्हणजे महापुरुषांच्या नावाने राजकारण करताना त्यांचे विचार व्यक्तिगत आयुष्यात किती लोक आचरणात आणतात हा ही मोठा प्रश्न. ज्यांनी स्वतः कधी जातीवाद, धर्मवाद जोपासला नाही पण तसे करणारांची अतिशय विवेवपूर्ण चिरफाड केली त्या महापुरुषांच्या नावे राजकारण करताना आताचे लोक अतिशय कडवट आणि टोकाची भूमिका घेऊन विखारी विचार मांडतात. लोकही त्याला प्रतिसाद देतात हे अधिक शोचनीय आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे रयतेविषयी काय विचार होते, त्यांच्या काळात महिलांचा सन्मान कसा केला जात होता, ज्यांनी रयतेवर आणि महिलांवर अत्याचार केले त्यांना त्यांनी किती कठोर शिक्षा दिल्या याचे दाखले जुन्या ग्रंथात आहेत. मग त्यांच्या नावाने राजकारण करत प्रसंगी वर्गणी गोळा करणारे कितीजण सांगू शकतील की आम्ही आमच्या जीवनात तेच आदर्श पाळतो? शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले म्हणून आपल्या सैन्याला शिक्षा करणारे शिवाजी महाराज कुठे आणि आज शेतकऱ्यांच्या नावाने संस्था काढून त्याला भरपूर सरकारी अनुदान मिळवून त्या बुडविणारे कुठे. किंवा त्या संस्थांना कौटुंबिक जहागिरी आणि लोकांना गुलाम समजणारे कुठे.

विचार आणि भूमिका यात गल्लत

अलीकडे भारत जोडो यात्रा महाराष्ट्रात असताना राहूल गांधी यांनी एका कार्यक्रमात थोर आदिवासी नेते बिरसा मुंडा यांच्या स्मृतीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले. हे काही नवीन नव्हते. त्याबद्दल त्यांच्यावर भरपूर टीकाही झालेली आहे. पण जणू हे नवेच आहे असे भासवत त्यावर गदारोळ उठला. प्रसारमाध्यमांत बरेच चर्वितचर्वण झाले. सावरकर यांच्याबाबत दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी असोत वा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी वेळोवेळी काय भूमिका मांडल्यात याचेही दाखले समाजमाध्यमांतून दिले गेले. पण या वादातून आजचे नेमके कोणते जटील प्रश्न सुटतील हे टीका करणारेही सांगत नाहीत आणि त्यांच्यावर तुटून पडणारेही सांगत नाहीत.

ज्या बिरसा मुंडा यांचा गौरवपूर्ण उल्लेख करताना राहूल गांधी यांनी स्व. इंदिरा गांधी यांनी आदिवासी हे देशाचे मूळ मालक असल्याचे सांगितल्याचा दाखला दिला. जर आदिवसींचा एवढा गौरवच करायचा असेल तर १९८० वनसंवर्धन कायद्यानंतर  आदिवासींच्या जीवनात काय परिवर्तन झाले यावर खुली चर्चा करण्याची त्यांची तयारी आहे का, हे ही पाहिले पाहिजे. तसेच केंद्र सरकारच्या पातळीवरील आदिवासी विकास विभाग आणि महाराष्ट्र सरकारचा आदिवासी विकास विभाग यांच्या गेल्या १५-२० वर्षांतील विकास योजनांचे फलित, विकास योजना, त्यांचा लाभ किती लोकांपर्यंत पोहोचला याचे सामाजिक लेखापरीक्षण करण्याची भूमिका ते घेतील का. गांधी यांच्या काँग्रेसच्या एका नेत्याने २०१८-१९ मध्ये आदिवासी विकास विभागामार्फत फर्निचर खरेदीत मोठा घोटाळा सुरू झाल्याचा आरोप केला होता. नंतर त्याचा पाठपुरावा झाला का आणि त्यातून काय निष्पन्न झाले याची माहिती घेतली तर अशा गोष्टींतून बिरसा मुंडा यांचा खरा गौरव होईल.

शाहू-फुले-आंबेडकरांचे विचार मांडणे सोपे

छत्रपती शाहू महाराज, महात्मा जोतीराव फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या महापुरुषांच्या नावे राज्यात भरपूर राजकारण केले जाते तसेच संवेदनशीलता दाखविली जाते. पण त्यांचे विचार प्रत्यक्षात आणताना शिक्षण सम्राटांच्या या महाराष्ट्रात किती नेत्यांच्या शिक्षण संस्थांमध्ये गरजू आणि वंचिताना मोफत व सवलतीच्या दरात शिक्षण दिले जाते, किती मुलांसाठी अत्यंत किफायतशीर दरांत या संस्था वसतीगृहे चालवतात, त्यांना उच्च शिक्षणासाठी मदत करतात याचे जाहीर मूल्यमापण करण्याची त्यांची तयारी आहे का? खरेतर या महापुरुषांचे विचार अनेकांना पेलवणारही नाहीत. पण लोकांपुढे जाण्याचा हा सोपा मार्ग वाटतो. लोकांची या महापुरुषांवर श्रद्धा असल्याने त्याभोवती फिरणारे राजकारण केले जाते. भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. आंबेडकर यांनी मंत्र्यांचे वेतन किती असले पाहिजे यावरही विचार मांडले आहेत. ते विचार प्रत्यक्षात आणायचे ठरविले तर सामान्य लोकांच्या जीवनमानाच्या तुलनेत लोकप्रतिनिधींना गडगंज वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतन घेताच येणार नाही.

ज्वलंत प्रश्नांवर चर्चा टाळली जाते

महापुरुषांच्या नावाने राजकारण करत राहिले की राज्यातील काही ज्वलंत, मुलभूत प्रश्नांवर चर्चा होत नाही. ती होऊ नये अशी अनेकांची इच्छा असते. राज्यात बहुतेक सर्व पक्ष महापुरूष, त्यांच्या भूमिका याबाबत एकामेकांवर यथेच्छ टीका करत असले तरी काही विषयांवर सर्वपक्षीय मौन बाळगले जाते. याबाबत उदाहरणच द्यायचे झाले तर पत्रा चाळ प्रकरणात शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्या भूमिकेभोवतीच राजकारण फिरत राहिले. पण केवळ ६७२ रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी ४० एकरचा भला मोठा भूखंड खासगी विकासासाठी का खुला केला गेला, म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांची यात नेमकी भूमिका काय, वेळोवेळी विकसकांना हवे तसे आदेश कसे मिळाले, अधिकाऱ्यांना क्लीन चिट देणारे अहवाल, मूळ विकसकाने इतर सात विकसक कसे घुसविले यावर कसलीच चर्चा खुलेपणे होत नाही. ती करणे कोणाच्या गैरसोयीचे असावे हा प्रश्न पडतो. राऊत यांची जामिनावर सुटका करताना विशेष न्यायालयाने दिलेल्या निकालात वाधवान कुटुंबातील दोन सदस्यांना का मोकळे सोडले यावर प्रश्न उपस्थित करत म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत काही भाष्य केले होते. त्यावरही चर्चा होऊ शकली नाही.

राज्यातील जनतेला टोलबाबत सखोल चर्चा व्हावी वाटते, ती कधी होत नाही. रस्त्यावर खड्डे पडले तर कोट्यवधी रुपये खर्चून ते बुजविण्याची लगेच घोषणा होते. पण मुळात अलीकडेच कोट्यवधी रुपये खर्चून बांधलेल्या रस्त्यावर खड्डे पडूच कसे शकतात यावरही चर्चा होत नाही. राज्यात गेल्या २०-२५ वर्षांत जी जी प्रकरणे गाजली त्यावर त्या त्या निवडणुकीपुरती चर्चा झाली पण पुढे ते विषय आपोआप मागे पडले. कोणी दोषमुक्त झाले तर का आणि कसे झाले यावर चर्चा होत नाही. सरकारच्या भूमिका कशा बदलल्या यावर चर्चा होत नाही. लोकांचे दैनंदिन जीवन कसे कठीण होत आहे, त्याला कोण जबाबदार आहे यावर चर्चा होत नाही. शिक्षण महाग होत आहे, महागड्या खासगी शिकवणी वर्गांचा सुळसुळाट झाला आहे, मुलांच्या पाठीवर दप्तराचे ओझे कमी करण्याच्या फक्त घोषणा होत आहेत. विकासाचे, पायाभूत सुविधांचे काही प्रकल्प रेंगाळत त्यांच्या खर्चात कैकपटीने वाढ होत आहे या व अन्य जिव्हाळाच्या विषयांवर खुली चर्चा होत नाही.

नाही म्हणायला काही विषय न्यायालयात पोहोचतात तेव्हा काहीशी जाहीर चर्चा होते. निकाल आले तर प्रतिक्रिया येतात पण हे विषय जाहीरपणे नेटाने लावून धरले गेले असे कधी दिसत नाही. उलट विषय न्यायप्रविष्ट आहे असे म्हणत चर्चा टाळली जाते. मग उरतो केवळ महापुरुषांच्या नावे राजकारण करण्याचा सोपा मार्ग.