पोलीस अखेर वैतागले..

सरकारच्या कामगिरीचा ताण आमच्यावरच कसा?

आपल्या लोकशाहीची मूळ संकल्पना ‘लोकांनी लोकांसाठी चालविलेली व्यवस्था’ असे आहे. पण त्यामुळे ना लोकांना हे सरकार माझे आहे आणि ते माझ्या हितांचे रक्षण करतेय असे ठामपणे वाटत नाही आणि आपण लोकांसाठीच सरकार चालवतोय त्यामुळे व्यापक जनहित साधले जात नाही, अशा तक्रारी येता कामा नयेत, असे त्या सरकारलाही वाटत नाही. होते काय की सरकारच्या धोरणांवर आणि निर्णयांवर तीव्र प्रतिक्रिया म्हणून मोर्चे, उपोषणे, धरणे, निदर्शने, घेराव अशी आंदोलने होतात. अलीकडे तर लोक सरळ आत्मदहन, आत्महत्येचे इशारे देतात. त्यातून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून पोलिसांना कमालीचे दक्ष रहावे लागते.

पण केवळ कायदा व सुव्यवस्थेचीच नाही तर एकूणच आंदोलकांच्या मूळ मागण्यांचीही काळजी व पाठपुरावा पोलिसांनीच करावा का? ती त्यांची जबाबदारी आहे का? तर अर्थातच नाही असे उत्तर येईल. कारण विषय तर अन्य विभागाशी संबंधित असतो. पण घडते उलटेच. आंदोलकांशी चर्चा करा, त्यांना उपोषण, मोर्चा, धरणे, घेराव, निदर्शने आदींपासून परावृत्त करा, ही जबाबदारी वर्षानुवर्षे पोलीस सांभाळताहेत. आता या जबाबदारीचे ओझे पेलवेणासे झाल्याने राज्याच्या गृह खात्याने एक परिपत्रक काढून राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांना काही सूचना केल्या आहेत.

त्यानुसार कोणाही व्यक्ती वा संघटनेने आंदोलन करण्याबाबत निवेदन दिले की ते जसेच तसे पोलिसांकडे न पाठवता त्या मूळ विभागाकडे पाठवा ज्यांच्या विरोधात आंदोलन आहे. केवळ कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून माहिती पोलिसांकडे पाठवा, असे यात म्हटले आहे. पोलिसांची ही भूमिका अयोग्य आहे असे म्हणता येत नाही.

कारण, आंदोलकांचे प्रश्न सोडविण्याचे अधिकार पोलिसांना नाहीत. एखाद्या विशिष्ट मागणीवर पोलीस निर्णय घेऊ शकत नाहीत. तरीही त्यांची कायदा व सुव्यवस्था सांभाळणारी शाखा त्या आंदोलकांशी चर्चा करत असते आणि त्यांना बोलावून चर्चा करा व हा विषय संपवा असे आर्जव त्या त्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे करत असते. आंदोलनांचे प्रमाण राज्याच्या राजधानीचे ठिकाण म्हणून मुंबईत जास्त असते. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या काळात तर ते अधिकच असते. हिवाळी अधिवेशनात नागपूरला प्रचंड प्रमाणात मोर्चे येतात. अलीकडे मुंबईत आंदोलन करण्यावर बऱ्याच मर्यादा आल्या आहेत. तरीही आझाद मैदानावरील राखीव जागेत वर्षभर व्यक्ती, संघटना उपोषण, धरणे आदी आंदोलने करतच असतात.

अशा वेळी संबंधित पोलीस अधिकारी आंदोलकांनी दिलेल्या निवेदनाच्या प्रती घेऊन मंत्रालय अथवा विधान भवनात संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांच्या दालनाकडे चकरा मारत असतात. जेव्हा ते त्या त्या विभागाच्या सचिंवाकडे जातात तेव्हा त्यांना मंत्र्यांकडे जाण्याचा सल्ला दिला जातो. मग हे पोलीस अधिकारी मंत्री, मुख्यमंत्री यांचे खासगी सचिव, स्वीय सहाय्यक (पीए) यांना विनंती करताना दिसतात की हे निवेदन मंत्री अथवा मुख्यमंत्र्यांना दाखवा. आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाला वेळ द्या, चर्चा घडवून आणू आणि हे आंदोलन कसे संपेल हे पाहू. पण त्यांना लगोलग दाद दिली जातेच असे नाही. तासनतास हे पोलीस अधिकारी त्या कार्यालयांमध्ये घुटमळत असतात किंवा चकरा मारत असतात आणि मंत्र्यांचा कर्मचारीवर्ग त्यांना उलट सल्ला देताना दिसतो की, तुम्हीच चर्चा करा, कशाला आंदोलन करतात हे लोक, त्यांना तुमच्या पद्धतीने हाताळा. असे सांगून पिटाळून लावण्याचा प्रयत्न करत असतो. पण आंदोलक सुद्धा मंत्री, मुख्यमंत्री आम्हाला भेटायला आले पाहिजेत, आमच्या मागण्यांवर ठोस आश्वासन अथवा कृती पाहिजे, असा आग्रह धरत आंदोलन मागे घेण्यास नकार देत असतात. आंदोलनात लोकांची संख्या जास्त असेल तर पोलिसांची पाचावर धारण बसते. कारण आंदोलन चिघळले व हाताबाहेर गेले तर लाठीमार, धरपकड असे अनेक प्रसंग उद्भवतात.

अशा पवित्र्यामुळे राज्यावर अनेक अनावस्था प्रसंग उद्भवले आहेत. १९९३ साली हिवाळी अधिवेशनकाळात नागपूर येथे गोवारी समाजाच्या आंदोलनात १०० हून अधिक गोवारी पोलिसांनी लाठीमार केल्यावर चेंगराचेंगरीत मृत्यूमुखी पडले होते. त्यावेळी मोर्चेकऱ्यांची मागणी होती की त्यांना आदिवासी आरक्षणाचा लाभ देण्याबाबत ठोस आश्वासन मुख्यमंत्री अथवा आदिवासी विकास मंत्री यांनी द्यावे. पण मुख्यमंत्री सभागृहाच्या कामकासात व्यस्त होते. असे म्हणतात की पोलिसांनी तत्कालीन आदिवासी विकास मंत्री यांना खूपदा विनंती केली की त्यांनी मोर्चेकऱ्यांना सामोरे जावे. पण ते गेले नाहीत. अखेर मोर्चेकऱ्यांनी पोलिसांचे कडे तोडून विधान भवनाकडे जाण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी हजारो मोर्चेकरी विधान भवनाच्या आवारात घुसले तर काय होईल, या भीतीने पोलिसांनी प्रचंड लाठीमार केला. त्याला घाबरून मोर्चेकऱ्यांमध्ये प्रचंड चेंगराचेंगरी झाली अन असंख्य बळी गेले.

अलीकडे मंत्रालयात आत्महत्येचा प्रकार घडला. भूसंपादनाचा पुरेसा मोबदला दिला जात नाही या मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्याने आत्महत्या केली. मागे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील एक तरूण मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावरून उडी मारायला निघाला होता. त्यावेळी त्याच्या मागण्या अन्य विभागाशी संबंधित होत्या पण पोलीस त्याला उडी मारण्यापासून परावृत्त करत होते.

अशा घटनांमधून फारसा बोध घेतला गेल्याचे दिसून येत नाही. कारण आजही पोलिसांनीच सर्व काही करावे व आंदोलनापासून लोकांना प्रवृत्त करावे, अशी मानसिकता आहे. पोलीस मात्र या दुहेरी जबाबदारीला प्रचंड वैतागलेत असे दिसते. त्यांच्या पाठपुराव्यामुळेच मंत्रालयातून गृह विभागाने हे परिपत्रक काढले आहे.

यापुढे आंदोलकाकडून करण्यात आलेली मागणी मूळ विभागाकडे पाठविण्याच्या सूचना सर्व जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त व वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या असून यापुढे फक्त कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टिने तात्काळ कार्यवाही करण्याची बाब पोलिसांना कळविली जाणार आहे. पण या परिपत्रकाचा किती परिणाम होईल याची खात्री नाही. कारण अशाच प्रकारच्या सूचना २००५ आणि २००८ मध्येही देण्यात आल्या होत्या. पण शासकीय विभागांवर याचा काहीही परिणाम झाल्याचे दिसून आले नव्हते.