पंचाहत्तरीतला मराठवाडा :

विकासाच्या मृगजळामागची धाव संपत नाही

देश स्वतंत्र झाल्यानंतर तब्बल १३ महिने २ दिवसांनी निजामाच्या अत्याचारी राजवटीतून मुक्त होऊन भारतात सामील झालेल्या मराठवाड्याचा १७ सप्टेंबर हा मुक्तीदिन. यंदा त्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष सुरू होत आहे.

मे महिन्यात महाविकास आघाडी सरकारने आठ मंत्र्यांच्या विशेष समितीला अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त आयोजित करावयाच्या कार्यक्रमाची रुपरेषा आखण्यास सांगितले होते. जुलै महिन्यात या समितीने एक रुपरेषा सादर केली पण त्यावर निर्णय होण्याआधीच सरकार बदलले. त्यानंतर नवी समिती अद्याप नियुक्त झालेली नाही. पण जुन्या समितीच्या अहवालावर नव्या सरकारची काय भूमिका आहे हे अद्याप ठरायचे आहे.  

दरम्यान भाजपा नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने निजाम राजवटीखालील प्रदेशाचा हैदराबाद मुक्तीदिन वर्षभर साजरा करण्याचे ठरविले आहे. त्याचा एक मोठा कार्यक्रम हैदराबाद येथे आयोजित होणार असल्याची घोषणाही झाली आहे. तेलंगणा हे राज्य पूर्वीच्या निजाम राजवटीचा प्रदेश. तेथे सध्या भाजपा विरुद्ध तेलंगणा राष्ट्र समिती (टिआरएस) यांच्यात सुरू असलेले राजकारण पाहिले की मुक्तीदिन कार्यक्रमाचा आवाका लक्षात येतो. कारण केंद्राने कार्यक्रम जाहीर केला असला तरीही तेलंगणात सत्तेवर असेलल्या टीआरएसच्या सरकारने तेलंगणा राष्ट्रीय एकता दिवस साजरा करण्याचा निर्णय घेतला असून सर्व ३३ जिल्ह्यांत मोठे कार्यक्रम आयोजित केले जात आहेत.

पूर्वीचे निजामाचे राज्य- मराठवाडा (महाराष्ट्र), हैदराबाद-कर्नाटक (कर्नाटक) आणि तेलंगण असे तीन राज्यांत विखुरले गेले आहे. निजाम राजवटीच्या खुणा पुसण्यासाठी कर्नाटक राज्य सरकारने बिदर, कलबुरगी (गुलबर्गा), रायचूर, यादगीर, कोप्पल आणि बेल्लारी या जिल्ह्यांच्या विभागाचे नाव आता कल्याण कर्नाटक असे ठेवले आहे.

मराठवाडा आताच्या आठ जिल्ह्यांसह पूर्वीच्या स्वभाववैशिष्ट्यांसह थोड्या फार फरकाने आहे तसाच आहे. फरक एवढाच आहे की पूर्वी लोक शिक्षण, नोकऱ्यांसाठी हैदराबादला जात, आता ते पुण्या-मुंबईकडे धाव घेतात. आरोग्यसेवेसाठी लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड आणि परभणी भागातील अनेक लोक आजही हैदराबादकडे धाव घेतात. काही प्रमाणात इथला व्यापारही हैदराबादच्या बाजारपेठेवर अवलंबून आहे. रोटी-बेटी व्यवहार पूर्वीच्या हैदराबाद संस्थानातील जिल्ह्यांत होते तसेच आहेत.

स्थायीभाव कायम

प्रश्न हा आहे की गेल्या ७४ वर्षांत काय फरक पडला. मराठीभाषिकांचे एकसंध राज्य व्हावे या भावनेने मराठवाड्यातील अनेक मान्यवरांनी समर्पित भावनेने काम केले, प्रचंड हालअपेष्टा सहन केल्या, संसाराची राखरांगोळी झाली तरी माघार घेतली नाही आणि हैदराबाद मुक्तीसंग्रामात भाग घेत आपला भूभाग मुक्त केला. नंतर मुंबई, पुण्याचे साहित्यिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय नेतृत्व आणि वर्चस्व स्वीकारले. नागपूरला तर मोठा भाऊ मानले.

मराठवाडा ही संतांची भूमी म्हणून ओळखली जाते. त्यामुळेच की काय येथील लोक प्रचंड संयमी आणि सोशिक आहेत. निजामाच्या अन्यायी आणि अत्याचारी राजवटीत वर्षानुवर्षे राहिल्याने ही सोशिकता प्रमाणाबाहेर वाढली असावी. कारण कितीही अन्याय झाला, उपेक्षितपणा नशिबी आला तरी येथील लोक आक्रमक प्रतिक्रिया देत नाहीत अथवा उठाव, विद्रोह वैगेरेच्या भानगडीत पडत नाहीत. विकासाला निधी कमी मिळाला काय, कामे रेंगाळली काय, शेतीला पाणी मिळाले न मिळाले काय, उद्योग आले, गुंडाळले गेले, तरीही हा सोशिकपणा उठून दिसतो. आहे त्या परिस्थितीत कष्ट करीत राहणे हेच त्यांना माहिती आहे.  

विदर्भाने आपल्या मागासलेपणावर आणि विकासाच्या अनुशेषावर आक्रमक रूप धारण केले आणि सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येऊन दबाव आणला गेला तेव्हा कुठे विकासासाठी काही आर्थिक तरतुदी वाढल्या. मग त्यात मराठवाड्याने आपलाही सूर मिसळला व काहीतरी पदरात पाडून घेतले. पण राज्याच्या एकूण निधीपैकी पश्चिम महाराष्ट्राच्या वाट्याला अधिक निधी जातो व त्यातील आमचा वाटा वाढलाच पाहिजे हा आग्रह विदर्भाने सतत धरला व त्यात मराठवाड्याने आपला वाटा मागितला म्हणून काही गोष्टी मिळाल्या हे ही तितकेच खरे.

विदर्भाचे वसंतराव नाईक जवळपास अकरा वर्षे मुख्यमंत्री होते. त्यानंतर सर्वाधिक काळ मराठवाड्यातील विलासराव देशमुख यांच्या वाट्याला आला. त्यांनी सिंचनात काहीसे लक्ष घातले आणि कृष्णा खोऱ्यातील २१ टीएमसी पाणी मराठवाड्याकडे वळविण्याची भूमिका घेतली. खरे तर ते २१ टीएमसी नव्हतेच. पण काही का असेना अलीकडच्या काळात मान्य झालेली ती एकमेव लक्षणीय बाब होय.

कथा विकासाची

विकासाच्या कथा अर्ध्या-मुर्ध्या आहेत. १ मे १९६० रोजी संयुक्त महाराष्ट्र अस्तित्वात आला तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी विदर्भ आणि मराठवाड्याबाबत आश्वासक विचार मांडले होते. खरे तर मागास भागाच्या विकासाबाबत राज्य सरकारची काय भूमिका असावी हे १९५३ सालीच ठरले होते. संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीआधी मराठी भाषिक जनता मुंबई, मध्य प्रदेश, हैदराबाद अशा तीन राज्यांत विखूरली गेली होती. या तीनही राज्यांत मराठी भाषिकांव्यतिरीक्त इतर भाषिकांची संख्या अधिक होती. त्यामुळे उपेक्षेची भावना होती. अशा परिस्थितीत उद्याचा महाराष्ट्र कसा असावा याची दिशा ठरविणारा नागपूर करार झाला. त्यात विदर्भच नव्हे तर मराठवाडा आणि मुंबई या भागाच्या परस्परपुरक सहकार्याची दिशा ठरविली गेली असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

मराठवाड्याची मागास अवस्था लक्षात घेऊन सर्वांगीण विकास साधण्याकडे विशेष लक्ष दिले जाईल असे नागपूर कराराच्या कलम २ मध्ये म्हटले गेले आहे. विकास खर्चाची तरतूद लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार केली जाईल एवढेच नव्हे तर आवश्यकता भासल्यास यापेक्षा जास्त निधी दिला जाईल, असेही त्यावेळी म्हटले होते. १९६० मध्ये राज्य पुनर्रचना विधेयकाच्या वेळी आपले विचार मांडताना तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी सर्वांगीण विकासाची ग्वाही दिली होती. नागपूर करार केवळ विदर्भापुरता नसून त्यातील तरतूदी मराठवाड्यालाही लागू आहेत, असे त्यांनी म्हटले होते.

महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर दोन महिन्यांच्या आतच राज्यातील अर्थशास्त्रज्ञ आणि उद्योजक यांची एक परिषद भरली होती. दिवंगत मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्या उद्घाटनाच्या भाषणात आणि शासनातर्फे मांडलेल्या शोधनिबंधात मराठवाड्यासारख्या मागास विभागाला प्रगतीकडे नेण्यावर आणि संतुलित विकासावर भर दिला गेला होता. त्यावेळी एका परिसंवादात बोलताना भारताचे माजी अर्थमंत्री व ज्यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी आपल्या मंत्रीपदाचा त्याग केला ते चिंतामणराव देशमुख म्हणाले होते की, मराठे निजामाचे कायमचे शत्रू होते. म्हणून निजामाने मराठवाड्याकडे हेतुपूर्वक दुर्लक्ष केलेले आहे. आणि म्हणून नव्या महाराष्ट्र राज्याने अनेक शतकांच्या त्या उपेक्षेतून निर्माण झालेले मागासपण लवकरता लवकर भरून काढले पाहिजे. हे काम किती त्वरेने होते ते महाराष्ट्राच्या यशाचे गमक मांडले जावे.

ही आठवण राज्याच्या प्रशासनातील एक जुनेजानते अनुभवी अधिकारी भुजंगराव कुलकर्णी यांनी त्यांच्या ग्रंथात नोंदविली आहे.

वयाची शंभरी पूर्ण केलेले शेतकरी कामगार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते केशवराव धोंडगे यांचा राज्य विधिमंडळाच्या अलीकडे संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनात खास गौरव करण्यात आला. त्याच धोंडगे यांनी मराठवाड्याच्या मागासलेपणावर सातत्याने आवाज उठविलेला आहे. वेळोवेळी अनेक मागण्या केल्या आहेत. मराठवाड्यावर होत असलेल्या अन्यायाचा पाढा वाचून दाखवत राज्य विधिमंडळाचे औरंगाबाद येथे वर्षातून एक अधिवेशन घेण्याचा आग्रह केलेला आहे. पण त्यातील बहुतेक सर्व मागण्या आजही अपूर्ण आहेत. 

विकासाच्या संकल्पना भरकटत गेल्या

नागपूर कराराला कायदेशीर अधिष्ठाण मिळावे म्हणजे विकासाची बांधिलकी सरकारला स्वीकारावीच लागेल, असा आग्रह झाला होता. तसा कायदा झाला असता तर भविष्यात नियोजनबद्ध विकासाचे कायदेशीर बंधन स्वीकारावे लागले असते. हे ओळखून विकासाची हमी घेतली गेली. मध्यम मार्ग म्हणून मागास भागाच्या विकासासाठी राज्यघटनेत ३७१ कलम समाविष्ट करण्यात आले व त्यातील उपकलम २ अन्वये वैधानिक विकास मंडळे स्थापन करण्याची तरतूद झाली.

मराठवाड्यासाठी असे वैधानिक विकास मंडळ स्थापन केले जावे ही मागणी जुनीच होती. त्या मागणीचे समाधान व्हावे म्हणून पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, कोकण आणि विदर्भ या चार प्रदेशांसाठी १९६७ साली विकास महामंडळे कंपनी कायद्याखाली स्थापन करण्यात आली. या महामंडळांची संकल्पना प्रदेशाचा औद्योगिक विकास करणे अशी असल्याने त्याचे पालकत्व मंत्रालयात उद्योग विभागाकडे आले त्यामुळे शेती, सहकार, दुग्धविकास, शिक्षण, तंत्रशिक्षण वैगेरे इतर विकासाकडे या महामंडळांनी फारसे कधी लक्ष दिलेले दिसत नाही.

हे महामंडळ स्थापन झाल्याबरोबर मराठवाड्यातील त्यावेळच्या पाच जिल्ह्यांची आर्थिक व औद्योगिक पाहणी आणि त्याचा सखोल अभ्यास करून विकासासाठी शिफारशी करण्याचे काम पुण्याच्या गोखले इन्स्टिट्यूटला दिले गेले. त्यांनी १९७१ मध्ये एक अहवाल सादर केला. पण त्यावर विचार झाल्याची नोंद नाही.

मराठवाड्याच्या विकासाच्या अनुशेषावर सातत्याने भूमिका मांडत अतिशय तळमळीने बोलणारे कन्नडचे माजी आमदार रायभान जाधव मराठवाडा विकास महामंडळाचे अध्यक्षही होते. त्यांनी १९८० मध्ये टाटा कन्सल्टन्सीला एक अभ्यास करण्यास सांगितले होते. हा अहवालही फारसा चर्चेच आला नाही. हे मराठवाड्याचे दुर्दैवच.

नावाजलेले सनदी अधिकारी भुजंगराव कुलकर्णी यांनीही सातत्याने मराठवाड्याच्या विकासासाठी प्रशासकीय चौकटीत राहून काम केले. अनेक प्रकल्प त्यांच्या काळात सुरू झाले. विभागीय अनुशेषाबाबतच्या अनेक समित्यांवर त्यांनी काम केले आहे. मराठवाड्यात रोजगार निर्मिती व्हावी आणि स्थानिक पातळीवरील काही वैशिष्ट्यपूर्ण उत्पादने या भागाच्या बाहेर जाऊन एक दालन खुले व्हावे यासाठी काही प्रयत्न त्यांच्या काळात झाले आहेत.

मराठवाड्याचे मीठच अळणी

मराठवाड्यात दुधाचे उत्पादन वाढविण्यामागे अशीच कल्पना होती. त्यासाठी प्रयत्न झाला. पुण्याच्या भारतीय कृषी औद्योगिक प्रतिष्ठाणसोबत करार करून संकरीत गायींचा प्रयोग काही यशस्वीपणे राबविला गेला. पण तो २५ केंद्रांपलीकडे गेला नाही. उद्योग विभागाने त्यात कोलदांडा घातल्यानंतर या प्रकल्पाने मानच टाकली, असे म्हणतात.

त्यानंतर टेक्सकॉमचा प्रकल्प उभारला गेला. यंत्रमागाच्या ४८ सहकारी संस्था नोंदल्या गेल्या. पण म्हणावे तसे यश मिळाले नाही. त्यानंतर चेन्नईच्या केंद्रीय चर्मोद्योग संस्थेकडून तांत्रिक सहकार्य घेऊन बीडच्या औद्योगिक वसाहतीत टॅनरी प्रकल्प उभारण्यात आला. तिथे रोज २००-२५० चामड्यांचे टॅनिंग होईल अशा क्षमतेची यंत्रसामग्री युरोपमधून आणली गेली होती. तिथे रोजगार तर निर्माण झालाच शिवाय मराठवाड्यात १०० ठिकाणी टॅनरीसाठी चामडे सोलून काढणारी केंद्र उभारण्याची योजना आखली गेली. पण कालांतराने हे ही बारगळले. बीडचा प्रकल्पही डबघाईला आला.

गोदावरी गारमेंट्स म्हणून एक प्रकल्प नांदेड येथे सुरू करण्यात आला. मराठवाड्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात एक केंद्र उभे करून तिथे प्रत्येकी १०० महिलांना कपडे शिवण्याचे प्रशिक्षण देण्याची व रोजगार निर्मिती करण्याची योजना त्यावेळी आखली गेली. या कंपनीला राष्ट्रीय पातळीवर तीन वर्षे सुवर्ण पदक मिळाले. ८-१० वर्षे प्रकल्प चालला आणि काहीं उणिवांमुळे त्याला घरघर लागली. नांदेड जिल्ह्यात किनवटला मंगलोरी कौले तयार करण्याचा प्रकल्प सुरू केला गेला होता. येथेच एक सिमेंट उद्योग सुरू करण्याचा प्रयत्न मराठवाडा विकास महामंडळाने केला. पुढे सिरॅमिक उद्योगाला चालना देण्यासाठी नांदेड येथे १०-१२ खासगी प्रकल्प सुरू केले गेले. औरंगाबाद येथे देवगिरी टेक्स्टाईल मिल सुरू करण्यात आली. स्थानिक रोजगार निर्मितीसाठी या भागात एक सायकल प्रकल्प, एक काच कारखाना, उस्मानाबाद येथे स्कूटरचा प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन केले गेले. सुरुवातही झाली पण म्हणावी तशी चालना मिळाली नाही.

मराठवाडा २००१ हा परिसंवाद १९८८ मध्ये झाला होता. उद्याचा मराठवाडा कसा असेल यावर अभ्यासपूर्ण विवेचन त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांच्या समोर झाले होते. असा परिसंवाद व विकासासाठीचे दृष्टीपत्र तयार करण्याचे प्रयत्न नंतर फारसे कधी झाले नाहीत.

कै. अण्णासाहेब शिंदे महाराष्ट्र नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष असताना त्यांच्या सल्ल्याने राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्रातील मागास भागांचा विकास’ या विषयावर एक अभ्यासगट ९० च्या दशकाच्या सुरुवातीला नियुक्त केला होता. त्याचे अध्यक्ष भुजंगराव कुलकर्णी आणि सदस्य म्हणून तत्कालीन नियोजन राज्यमंत्री बापूसाहेब प्रभुगावकर, विदर्भातील अनुशेषाचे एक अभ्यासक माजी राज्यमंत्री मधुकर किंमतकर, प्रा. डॉ. सुधा काळदाते यांची नियुक्ती झाली होती. त्यांनी एक अहवाल सरकारला सादर केला. पण त्यावर निर्णय काही झाला नाही. 

नाही म्हणायला राज्य मंत्रीमंडळाची बैठक कधी कधी औरंगाबादला होते. त्यात ढिगभर निर्णय झाल्याचे दिसतात पण त्याचा नेटाने पाठपुरावा कोणी करत असल्याचे दिसत नाही. अलीकडे तर विकासासाठी राज्याच्या नेतृत्वासोबत झडगण्याची मानसिकता संपुष्टात आली आहे. निवडून येण्यासाठी आवश्यक ते करा, आपले आणि आपल्या कुटुंबाचे राजकीय भवितव्य सांभाळा, बाकी गोष्टी घडायच्या तशा घडत राहतील, अशी भावना दिसून येते.

मराठवाड्यात स्थानिक पातळीवर काही वैशिष्ट्यपूर्ण उत्पादने आहेत पण त्याचे मार्केटिंग कधीच जमले नाही. त्याला उत्तेजन, चालना देणारे, नेटाने प्रयत्न करणारे नेतृत्व अभावानेच मिळाल्याने हा भाग राज्यातील सधन भागाला प्रामुख्याने कामगार आणि मजूर पुरवठा करणारा भाग राहिला आहे.

सर्वसमावेश नेतृत्वाचा अभाव

सक्षम राजकीय नेतृत्व असेल तर बऱ्याच गोष्टी साध्य होतात. शंकरराव चव्हाण हे विभागाच्या विकासाची दृष्टी असलेले एक नेतृत्व होते. जायकवाडी, विष्णुपुरी, पैनगंगा आदी प्रकल्प आखण्यामध्ये त्यांचा मोठा वाटा होता. आज मराठवाड्यात जिथे जिथे मुबलक सिंचन व्यवस्था आहे त्यामागे कै. चव्हाण यांचे योगदान आहे. त्यानंतर ही दृष्टी थोड्याफार प्रमाणात विलासराव देशमुख यांच्याकडे होती. पण मराठवाड्याच्या आठही जिल्ह्यात स्वतंत्र राजकीय बेटे असल्याने विकासासाठी संपूर्ण मराठवाडा एकजुटीने पक्षभेद विसरून एकत्र आलाय असे कधी दिसून आले नाही.

आपण भले आणि आपला मतदारसंघ भला या मानसिकतेमुळे अनेक नेते त्यांच्या तालुक्यापुरते सिमीत राहिले. जिल्ह्यातील नेत्यांचे मुंबईतील शिर्षस्थ नेते वेगळे असल्याने व निष्ठा त्यांच्याच चरणी वाहिल्याने मराठवाड्याचा आवाज कधीही एकमुखी राहिला नाही. त्याचा फायदा इतर भागांनी करून घेतला व विकासाचा निधी आपपाल्या भागात वळविला. अनेक नेते राज्य पातळीवर मोठे दिसून आले तरीही त्यांच्या जिल्ह्यातील सर्व गट-तट ते विकासासाठी एकत्र आणू शकले नाहीत.

असे म्हणतात की विकासात केवळ सरकारी सहाय्य उपयोगी पडत नाही. तर संघटनाचातुर्य असणारा धाडसी, संधी हेरणारा असा साहसी माणूस निर्माण व्हावा लागतो. वसंतदादा पाटील यांनी सहकारी चळवळीला प्रचंड उत्तेजन दिले. त्यांच्या आधी आणि नंतर पश्चिम महाराष्ट्रात विखे-पाटील, शंकरराव मोहिते, तात्यासाहेब कोरे, रत्नाप्पा कुंभार यांच्यासारखे अनेक लहान-मोठे नेते तयार झाले म्हणून त्या त्या भागांचा चेहरा-मोहरा बदलून गेला. आज मराठवाड्यातील खेडी भकास आणि शहरे उदास आहेत. याचा अभ्यास करण्यास कोणीही तयार नाही. मराठवाड्यातील सिंचन व्यवस्था वाढविण्यासाठी, पाण्याची उपलब्धता वाढविण्यासाठी दोन-चार जिल्ह्यांतील लोक एकत्र येऊन सर्वसमावेशक योजना आखत आहेत असे चित्र दिसत नाही.

मोठ्या पदांवर गेलेल्या मराठवाड्यातील माणसांनी एकत्र येऊनच आपल्या भागाचा उत्कर्ष साधता येईल. त्यासाठी इतर भागातले कोणीही येणार नाही. पण आपल्याकडे आलेला माणूस कोणते बरे काम घेऊन आला असेल आणि त्यासाठी त्याने आपल्या अपरोक्ष काय खटाटोप केला असेल, त्यातून त्याला काय मिळेल आणि आपल्याला काही कळेल की नाही, अशी भावना असेल तर मग कठीण आहे.

राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात काही मोजक्या लोकांना यश मिळते. पण “अभी नही तो कभी नही”, या उद्देशाने ते स्वतःसाठीच काम करत राहिले तर मात्र त्यांचेही स्थान डळमळीत राहते.

कधी फुटण्याची भाषा केली नाही

मराठवाड्याने कधी महाराष्ट्रातून फुटून निघण्याची भाषा केली नाही. कधी हिंसक आंदोलने केली नाहीत. संत परंपरेप्रमाणे सोशिकपणे जे मिळेल त्यात समाधान मानले. नागपूर कराराची अंमलबजावणी हळूहळू मागे पडत गेली. त्यामुळे नुकसान झाले. पण या भागातील गुणवत्ता संधी मिळेल तशी पुढे गेली. आजही अनेक राजकीय पक्षांची, संघटनांची आंदोलने मराठवाड्यातील युवा वर्गाच्या भरवशावर होतात. पण त्या पक्षाचा वा संघटनेचा कार्यक्रम यशस्वी झाला की मराठवाड्यातील तरुण बाजूला केले जातात. आज अनेक नेते, राजकीय पक्ष, संघटना यांचे सोशल मिडियाचे काम या भागातील तरुणांच्या भरवशावर चालते.

मराठवाड्यातील अनेक तरुण प्रशासकीय पातळीवर चमकत आहेत. पण विरोधाभास असा की यातील बहुसंख्य अधिकाऱ्यांना मराठवाड्यापेक्षा इतर विशेषतः मुंबई, पुणे, ठाणे या भागात काम करण्याची ओढ आहे. मागे २०१४ च्या सुमारास मराठवाड्यात भीषण टंचाई परिस्थिती निर्माण झाली तेव्हा जिल्हा स्तरावरील महसूल यंत्रणेत अनेक पदे रिक्त असल्याचे राज्य सरकारच्या निदर्शनास आले. तेव्हा अनेक अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या हिंगोली, परभणी, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर आदी भागात करण्यात आल्या.

मराठवाड्यातील काही अधिकारी जे वर्षानुवर्षे मोठ्या शहरांत प्रामुख्याने मुंबई, ठाणे भागात कार्यरत आहेत त्यांना तिथे रुजू होण्याचे आदेश निघाले पण अनेकांनी नाना खटपटी करून ते रद्द करून घेतले. मराठवाड्याचेच अधिकारी मराठवाड्यात काम करण्यास तयार नसतील तर मग कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ या भागातील अधिकाऱ्यांनी मराठवाड्यात का काम करावे असा तक्रारवजा सूर निघत असतो. ठाण्यासारख्या जिल्ह्यात गेल्या २५ वर्षांत महत्त्वाच्या बहुतेक पदांवर सातत्याने मराठवाड्यातील अधिकाऱ्यांनी काम केल्याचे दिसते पण तेच अधिकारी मराठवाड्यात काम करण्यास तयार होतील का, याला नकारच येईल. (क्रमशः)