लंपीमुळे पशूधनाकडे किमान लक्ष तरी वेधले गेले

जगातील काही देश तर केवळ पशूधनाच्या बळावर पुढे आले. ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलँड, डेन्मार्क अशी कितीतरी नावे सांगता येतील. त्यांच्या अर्थव्यवस्थेत दूध, अंडी, मांस यांच्या उलाढालीचा मोठा वाटा आहे. खंडप्राय भारतात पशूधनाकडे गांभीर्याने लक्ष दिले तर केवळ परकीय चलनच नाही तर शेतकरी स्वयंपूर्ण होण्यास खूप मदत होईल. पण हा सरकारी पातळीवर दुर्लक्षित ठरलेला आणि राजकीयदृष्ट्या कमी महत्त्वाचा समजला गेलेला पशूसंवर्धन आणि दुग्धविकास हा विभाग लंपी चर्मरोगासारखी साथी येतात तेव्हा चर्चेत येते. पुन्हा पहिले पाढे पन्नास अशी अवस्था असते.

महाराष्ट्र हे अनेक बाबतीत प्रगत राज्य म्हटले जाते पण ते पशूसंवर्धन आणि दुग्धविकासाच्या बाबतीत देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत अतिशय मागे आहे. शेती उत्पादने दैनंदिन जीवनपद्धतीचा भाग आहेत पण त्याचे निटनिटके मार्केटिंग आपल्याला जमत नसल्याने दुधासारख्या व्यवसायातही आपण स्वयंपूर्ण नाही.

या पार्श्वभूमीवर राज्यातील पशूवैद्यक लंपीचा सामना करताना अनेक अडचणींना तोंड देत आहेत आणि प्रसंगी स्वखर्चाने खेडोपाडी भेटी देऊन पशूधन वाचविण्याचा प्रयत्न करताहेत.

देशपातळीवर झालेल्या पशूगणना २०१९ नुसार महाराष्ट्रात एक कोटी ४० लाख गायी आणि ५६ लाख म्हशी आहेत. पण लंपी चर्मरोगाच्या प्रादुर्भावानंतर राज्यात साधारणपणे १.४० लाख गुरे आहेत असे गृहित धरून लसी उपलब्ध करून देणे सुरू आहे. म्हैसवर्गीय प्राण्यांना त्याचा प्रादुर्भाव झालेला नाही, असे सरकारी सूत्रांचे म्हणणे आहे. सुमारे ३४ लाख ६० हजार गुरांचे लसीकरण करण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. सरकारकडे सध्या ७६ लाख ७३ हजार लसी उपलब्ध असल्याची आकडेवारी सांगितली जाते.

राज्यात एकूण ३३ सर्वचिकित्सालये, १६८ लघू सर्वचिकित्सालये आहेत. वर्ग एकचे १७४१ व वर्ग २ चे २८४१ आणि ६५ फिरते पशुवैद्यकीय दवाखाने आहेत. पण प्रत्येक ठिकाणी पशूवैद्यकीय अधिकारी आहेत असे नाही. असले तरी सर्व कामे त्यांनाच करावी लागतात कारण मदत करणारा कर्मचारीवर्गच नाही. तरीही या चिकित्सालयांतून २०१९-२० आणि २०-२१ या दोन वर्षांत साधारणपणे ३२ हजार सामान्य उपचार करण्यात आले. १०३ मोठ्या शस्त्रक्रिया आणि ९०० हून अधिक छोट्या शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या, असे सरकारी आकडेवारी सांगते.

लंपीचा प्रादुर्भाव होण्याआधी विविध आजारांना प्रतिबंध व्हावा म्हणून १.१० लाख पशू-पक्ष्यांचे लसीकरण करण्यात आले, असेही ही आकडेवारी सांगते.

एक कोटीचा हिशेब लागेना

लंपी चर्मरोगाचा वाढता प्रादुर्भाव आणि पशूसंवर्धन विभागाकडील मर्यादित निधीचा स्रोत लक्षात घेऊन प्रत्येक जिल्ह्याच्या विकास योजनेतून एक कोटी रुपये या आजाराचा सामना करण्यासाठी वळविण्याचा आदेश दि. १६ सप्टेंबर रोजी काढण्यात आला. पण जिल्हा पालक मंत्र्यांच्या नियुक्त्या होण्यास विलंब होत होता. त्यामुळे जिल्हा नियोजन आणि विकास समितीची बैठक बोलावून त्याला मान्यता देता येत नाही. परिणामी हा निधी अजून वळता झालेला नाही.

आता पालकमंत्र्यांच्या नियुक्त्या झाल्या असल्या तरी हा निधी कोणत्या शिर्षाखाली खर्च करायचा याचा घोळ कायम आहे. कारण जिल्हा नियोजन आणि विकास यासाठी दिलेला निधी विकास कामांसाठी असतो व त्याचे नियम ठरलेले आहेत. लंपी चर्मरोगासाठी हा निधी वळविताना तांत्रिक बाबी डोकेदुखी ठरत आहेत.

पुरेशा मनुष्यबळाची वानवा

पशूधन विकास आणि संवर्धन याकडे अधिक लक्ष देण्यासाठी पुरेशा मनुष्यबळाची वानवा आहे. गेल्या काही वर्षांत हा विषय मागे पडत गेल्याने असंख्य पदे रिक्त आहेत. लंपी चर्मरोगाचा प्रादुर्भाव होताच त्याकडे शासनाचे लक्ष गेलेले दिसते. त्यामुळे पशूधन पर्यवेक्षकांची ११५९ पदे आता बाह्यस्त्रोताद्वारे भरली जाणार आहेत. पशूधन विकास अधिकारी वर्ग अ ची २९३ पदे राज्य लोकसेवा आयोगाकडून भरली जाईपर्यंत ११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी बाह्यस्त्रोताद्वारे भरली जातील.

राज्यातील वाढत असलेला प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन ८ सप्टेंबर रोजी संपूर्ण राज्य नियंत्रित घोषित करण्यात आले व प्रकारे गुरे आणि म्हशी यांची वाहतूक थांबविण्यात आली. सीमा तपासणी नाके बंद करण्यात येऊन बाहेरील राज्यातून अशी जनावरे आणली जाऊ नयेत आणि राज्यातून बाहेर नेली जाऊ नयेत यासाठी उपाययोजना सुरू करण्यात आली.

सध्या राज्यात पुणे, सातारा, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर, जळगाव, अहमदनगर, धुळे, लातूर, उस्मानाबाद, बीड, औरंगाबाद, अकोला, अमरावती, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ, परभणी, नाशिक आदी २१ जिल्ह्यांमध्ये लंपी चर्मरोगाचा प्रादुर्भाव झाल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे. या रोगाशी लढण्यासाठी शासकीय यंत्रणा सज्ज असावी या हेतूने सर्व कर्मचाऱ्यांच्या रजा रद्द करण्यात आल्या आहेत. जे रजेवर गेले असतील त्यांना तात्काळ हजर होण्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत.

या रोगामुळे मृत पावलेल्या जनावरांमागे शेतकऱ्यांना मदत म्हणून दुधाळ जनावरांसाठी प्रती जनावर ३० हजार (३ जनावरांपर्यंत), ओढकाम करणारी जनावरे (बैल) यासाठी २५ हजार (३ जनावरांपर्यंत) आणि वासरांसाठी १६ हजार रुपये मदतीची घोषणा करण्यात आली आहे.

धोरणात्मक बदलांची आवश्यकता

निधीच्या अडचणी, पुरेशा मनुष्यबळाच्या अडचणी यातून मार्ग काढत आम्ही कार्यरत आहोत, असे पशूवैद्यकांच्या महाव्हेट या राज्यस्तरीय संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. रामदास गाडे म्हणतात. शासन यंत्रणा काम करतेय, मनुष्यबळ कमी आणि औषधे कमी पडत आहेत पण आम्ही मार्ग काढतोय, असे सांगताना ते म्हणाले की, काही धोरणात्मक बदल आवश्यक आहेत. आपल्या कमतरता लक्षात घेऊन खासगी क्षेत्रातील लोकांना सोबत घ्यावे लागेल. त्यामुळे गावोगाव पोहोचता येईल. सध्या आमचे पशूवैद्यक स्वखर्चाने गावागावात पोहोचत आहेत आणि शेतकरी बांधवांना मार्गदर्शन व आजाराची बाधा झालेल्या जनावरांवर उपचार करत आहेत. आमचे सहकारी रोज २००-३०० रुपयांचे पेट्रोल स्वतः भरून जात आहेत. आमच्याकडे वाहनांची खूप कमतरता आहे. त्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे, असेही ते म्हणाले.

पूर्वी दर ५००० पशूंमागे एक पशूवैद्यक पदवीधर असावा असे धोरण होते. पण त्यावेळी आपल्याकडे फक्त देशी जातीच्या गायी व म्हशी होत्या. सद्यस्थितीत ८ ते १० हजार जनावरांमागे एक पशूवैद्यक आहे. मनुष्यबळाची उणीव भासत असली तरी नैसर्गीक आपत्तीच्या काळात आमचे लोक काम करताहेत. भविष्यात ३ हजार जनावरांमागे एक डॉक्टर अशी व्यवस्था करावी लागेल. वाहने द्यावी लागतील, असे सांगून डॉ. गाडे म्हणाले की, पशूवैद्यकांना मदतीसाठी इतर कर्मचारीवर्ग पण द्यावा लागेल. सध्या ९९ टक्के पशू चिकित्सालयात डॉक्टर सर्व कामे करतो.

या आजाराचा लोकांना त्रास नाही

लंपी चर्मरोग हा आजार जनावरांपासून माणसात येणार नाही, दूध, अंडी हे सर्व सुरक्षित आहेत. त्याची काळजी करण्याचे कारण नाही, असेही डॉ. गाडे म्हणाले.