पंचाहत्तरीतला मराठवाडा : भाग २

जलसिंचन प्रकल्प, पाणीवापराच्या नियोजनाला दिशाहिनतेचा शाप

शाश्वत जलस्रोत हा कोणत्याही प्रदेशाच्या विकासाचा मुख्य आधार आहे. पाणी नाही तर विकास नाही. मराठवाड्याच्या बऱ्याचशा भागात पाण्याचे दुर्भिक्ष ही जुनी समस्या. शेती आणि शेतीपूरक उद्योग हाच उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असल्याने मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न आणि मुंबई, ठाणे, पुणे, कोल्हापूर, नाशिकचे उत्पन्न यात प्रचंड तफावत आहे. ही तफावत कमी होण्याची चिन्हेही दिसत नाहीत. राज्य व केंद्रीय राजकारणात मोठे नेते असतानाही ही परिस्थिती आहे.

मुळात या भागात नद्यांची संख्या मर्यादित, त्यानंतर पावसाचे प्रमाण बेताचेच आणि उपलब्ध पाणी जपून वापरण्याचे नियोजन कधीही यशस्वी होत नाही. पेयजल, शेतीसाठी आणि उद्योगांसाठी पाणी वापरताना त्याचे शास्त्रोक्त नियोजन हवे. पण त्यावर पुरेशा गांभीर्याने चर्चा होताना दिसत नाही. जलसंधारणाच्या विविध योजनांमध्ये काही घोटाळे झाल्याचे आरोप झाले की त्यात हटकून मराठवाड्यातील काही भागांचे नाव येते.

अलीकडेच एका वर्षी तब्बल ४ हजारांहून अधिक गावांना टँकरने पेयजल पुरवठा करावा लागला आहे. अनेक शहरांमध्ये नगरपालिका, महानगरपालिका पेयजलाचा पुरवठा रोज किंवा एक दिवसाआडसुद्धा करू शकत नाहीत. मराठवाड्याची राजधानी असलेल्या औरंगाबाद शहराभोवती औद्योगिक विकास वाढल्याने येथील लोकसंख्याही वाढली. पण पाणीपुरवठ्याच्य समस्या कायम आहेत. महानगरपालिकाही हतबल असल्याचे चित्र दिसून येते. जालना शहराला पेयजलाची समस्या भेडसावते. जवळपास प्रत्येक छोट्या-मोठ्या शहराला कोणत्या ना कोणत्या पाटबंधारे प्रकल्पातून पाणी दिले जाते. पाऊस कमी पडला की जलसाठा कमी, पर्यायाने पेयजल पुरवठा कमी असे चित्र असते. काही शहरांमध्ये तर पाणी वितरणाचे जाळे गुंतागुंतीचे असल्याने व त्यात सुधारणा करणे स्थानिक नगरपालिका अथवा नगरपालिकेच्या अवाक्याबाहेर असल्याने ८-१० दिवसांतून एकवेळ पाणी पुरवठा केला जातो.

उस्मानाबाद शहराला पेयजलाचा शाश्वत पुरवठा व्हावा म्हणून उजनी जलाशयातून विशेष पाईपलाईन टाकण्यात आली. लातूर शहराची पाणी समस्या वर्षानुवर्षे तशीच आहे. तिथेही उजनीच्या पाण्याशिवाय पर्याय नाही, अशी चर्चा केली जाते. लोकभावनेच्या विरोधात कशाला जा असा विचार करत नेतेमंडळीही त्याचीच री ओढतात. प्रत्यक्षात लातूरसाठी अशी पाईपलाईन टाकणे व्यवहार्य ठरेल का, त्यासाठी प्रचंड निधी कसा उभा करायचा यावर विचार होत नाही. उस्मानाबादला उजनीतून आवश्यकतेपेक्षा जास्त पाणी वाहून आणणारी पाईपलाईन टाकण्यात आली आहे. त्यातीलच अधिकचे पाणी लातूरसाठी उस्मानाबादवरून न्यावे अशी सूचना प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आली पण राजकारणासाठी हा संवेदनशील विषय चांगला दिसतो असे म्हणत काही नेत्यांकडून विरोध सुरू झाला.

मुळात काय तर वास्तवाचे भान आणि व्यवहार्य तोडगा हे राजकीय शहाणपणाच्या पलीकडे गेलेले विषय आहेत. राजकारणाचे विषय सर्वच पक्षांनी मर्यादित करून ठेवले आहेत. विविध पक्षांकडून कार्यकर्त्यांमार्फत खेळले जाणारे जमिनीवरचे राजकारण वेगळे आणि त्यांच्या पक्षश्रेष्ठींच्या स्तरावर चालणारे राजकारण वेगळे असल्याने काही विषयांवर बोलणे कोणालाच परवडणारे नसते. त्यामुळे संवेदनशील विषय सतत धगधगत ठेवायचे आणि निवडणुका लढवायच्या असा सोपा मार्ग पत्करला जातो.

इकडे पिण्याच्या पाण्यासाठी त्रासून जावे लागत असले तरी लोकांना मात्र आपल्या भागात साखर कारखाने, डिस्टिलरी उदंड आहेत याचे अप्रुपच असते.

औद्योगिक विकासाला मर्यादा

पाणी उपलब्धता कमी असल्यामुळे मराठवाड्यात औद्योगिक विकासाला मर्यादा आल्या आहेत. औरंगाबादच्या आसपासचा परिसर सोडला तर बाहेरील नामवंत कंपन्यांनी इतर शहरांत फारशी गुंतवणूक केलेली नाही. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक मार्गिका (डीएमआयसी) याचा एक भाग म्हणून औरंगाबाद परिसरात ऑरिक सिटीचा विकास केला जात आहे. तिथे ५ हजार ५०० कोटी रकमेची गुंतवणूक झाली असून अपेक्षित रोजगार निर्मिती ५९०९ आहे. म्हणजेच अपेक्षित वेग अद्याप यायचा आहे.

जालनासारख्या शहरात  स्टील उद्योग वाढला तो स्थानिकांच्या गुंतवणुकीमुळे.

औरंगाबाद आणि आजूबाजूचा परिसर सोडला तर मराठवाड्याच्या इतर भागात मोठ्या उद्योगांना फारसा रस नाही. त्यामुळे उस्मानाबाद, बीड, हिंगोली, परभणी येथील औद्योगिक वसाहतींचा विकास जेमतेम आहे. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्रीपदी असताना लातूर येथे काही विशिष्ट उद्योग नजरेसमोर ठेवून नियोजन केले गेले. पण ते ही फारसे यशस्वी झाले नाहीत. सध्या तिथे शेती उत्पादनावर आधारित काही उद्योग तग धरून आहेत ही एक समाधानाची बाब आहे. बड्या उद्योजकांनी घेतलेल्या जागा इतर उद्योगांकडे वळविण्यात आल्या आहेत. नांदेडचा औद्योगिक विकास शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्रीपदी असताना वाढत होता. त्यालाही पुढे खूप मर्यादा आल्या. स्थानिक गरजांपोटी सुरू झालेले उद्योग सध्या सुरू आहेत. कृष्णूर येथील औद्योगिक वसाहत भविष्यात भरभराटीला येईल असे वाटत असतानाच तिथेही मर्यादित उद्योगांची नोंद झाली.     

औरंगाबाद वगळता मराठवाड्याच्या उर्वरित भागात उद्योगांची संख्या जेमेतम असल्यामुळे बेरोजगारीचे प्रमाण मोठे. शेतीवर अवलंबून असणारांची संख्याही बरीच मोठी. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत पुणे, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, भिवंडी परिसरात स्थलांतरीत होणारांची संख्या प्रचंड वाढली. २०२० मध्ये कोरोनामुळे कडकडीत टाळेबंदी लागू झाली तेव्हा मराठवाड्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात काही लाख लोक आपापल्या गावी परतले होते. त्याची आकडेवारी जिल्हास्तरावरील शासन यंत्रणेने तयार केली होती. आजही प्रत्येक खेडेगावातील १५-२० लोक रोजगार, शिक्षण यासाठी पुणे, ठाणे, नवी मुंबई आदी परिसरात आढळून येतील.

उत्पन्न कोकण, पुण्याच्या तुलनेत अल्प

मराठवाड्यात शेती व शेतीवर आधारित बाजारपेठ हेच उत्पन्नाचे प्रमुख साधन आहे. त्यामुळे मुंबई आणि पुणे यासारख्या संपन्न भागाच्या आसपासही हे उत्पन्न फिरकत नाही. जिल्हा स्थूल उत्पन्नाशी तुलना करायची झाली तर २०२०-२१ मध्ये एकट्या मुंबईचे उत्पन्न ३.६५ लाख कोटी होते, ठाण्याचे २.६९ लाख कोटी होते. तर मराठवाड्यात सर्वाधिक ५१९२९ कोटी औरंगाबादचे होते. त्याखालोखाल नांदेडचे ३४ हजार कोटी आणि लातूरचे २८५०० कोटी होते. तळाला असलेल्या हिंगोलीचे तर केवळ १२९८० कोटी होते. सिंचन व्यवस्थेत अग्रेसर असलेल्या परभणीचे उत्पन्न १८८२१ कोटी होते. पुणे जिल्ह्याचे उत्पन्न २.१६ लाख कोटी तर सोलापूर आणि सांगली या दोन्ही जिल्ह्यांचे उत्पन्न प्रत्येकी ६५ हजार कोटीहून अधिक होते.

दरडोई सरासरी उत्पन्न पाहिले तर २०२०-२१ मध्ये औरंगाबादचे १.६१ लाख रुपये, त्याखालोखाल लातूरचे १.३८ लाख रुपये होते. तळाला असलेल्या परभणीचे १.२० लाख रुपये होते. त्या तुलनेत मुंबईचे दरडोई उत्पन्न ३.१३ लाख, पुण्याचे २.५६ लाख, ठाण्याचे २.६८ लाख, सिंधुदुर्ग या तुलनेने अविकसित जिल्ह्याचेही २ लाख, नागपूरचे २.२१ लाख होते. या अर्थाने मराठवाड्याच्या विकासाची तुलना केली जाऊ शकते.

राज्य सरकारने जारी केलेल्या मानव विकास निर्देशांकात ‘अल्प’ या सूचीमध्ये मराठवाड्यातील ५ जिल्हे आढळून आले. ‘मध्यम’मध्ये बीड आणि परभणीचा समावेश आहे आणि ‘उच्च’ या वर्गवारीत औरंगाबादचा समावेश आहे. केंद्र सरकारने देशपातळीवर जारी केलेल्या आकांक्षित जिल्ह्यांच्या यादीत उस्मानाबादचा समावेश आहे.

मराठवाड्यातील जिल्ह्यांचे उत्पन्न राज्याच्या इतर भागाशी ताडून पाहिले तर या भागाच्या विकासाचे जे काही दावे केले जातात ती एक सूज असल्याचे दिसून येते. लोकांच्या दरडोई उत्पन्नात भरीव वाढ न होता दृष्य स्वरूपात दिसणारा विकास कितपत परिवर्तन घडवून आणतो यावर खुली चर्चा व्हायला हवी. ज्यांच्याकडून ती अपेक्षा आहे ते करतील का याबाबत शंकाच आहे.

आताशा तर बरीच नेतेमंडळी आपापल्या भागात कायमस्वरूपी राहत नाहीत. मुलाबाळांचे शिक्षण, राजकीय कामकाजाचा भाग म्हणून ती जास्त करून पुणे-मुंबई येथे राहतात आणि अधूनमधून आपल्याच गावाचा दौरा करतात. बाकी दैनंदिन कामकाज लाभार्थी समर्थक व कार्यकर्ते पाहत असतात. पण लोकांना त्याचे अप्रुप असेल तर प्रश्नच मिटला.

मराठवाड्याची लोकसंख्या २०११ च्या जनगणनेनुसार १.८७ कोटी आहे व राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या १७ टक्के आहे. या भागातील ७६ तालुक्यांपैकी ५३ तालुके म्हणजे ७० टक्के भाग रंगनाथन समितीच्या अहवालानुसार अवर्षणप्रवण क्षेत्रात येतात.

सिंचन आणि अनुशेष

सध्या मराठवाड्यात सर्वाधिक सिंचन क्षेत्र परभणी जिल्ह्यात ३७.९ टक्के आहे तर सर्वात कमी याच जिल्ह्याला लागून असलेल्या जालना जिल्ह्यात १३.७ टक्के आहे आणि हिंगोली जिल्ह्यात १४ टक्के आहे.

मराठवाड्यात सध्या सुरू असलेल्या जलसिंचन प्रकल्पांची संख्या व त्यांची किंमत १६ हजार ३८५ कोटी रुपये इतकी आहे. सध्या राज्य सरकार दरवर्षी साधारणपणे १० हजार कोटी रुपये जलसिंचनाच्या प्रकल्पांसाठी उपलब्ध करून देते. राज्यातील सध्या ३१३ प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत असे २०१९ ची आकडेवारी सांगते आणि त्यासाठी एक लाख ९ हजार कोटी रुपये आवश्यक आहेत. त्यानुसार सरकार देत असलेल्या १० हजार कोटीतून येती १० वर्षे कामे सुरू राहिली तर मराठवाड्याला जो काही वाटा मिळेल त्यामुळे सिंचनाची टक्केवारी २५.६ टक्के पर्यंतच पोहोचेल. म्हणजेच त्यानंतर मराठवाड्यात पाणी उपलब्धतेअभावी सिंचन जाळे वाढविण्यावर मर्यादा येतील.

मराठवाड्यातील सिंचन क्षेत्राचे अभ्यासक डॉ. शंकरराव नागरे यांच्या मते मराठवाड्यात मंजूर पाणी वापर पूर्ण झालेला असल्याने आता या विभागात नविन पाणी प्रकल्प घेण्यास वाव नाही. त्यामुळे राज्याच्या सिचंन सरासरीपेक्षा मराठवाडा ११.७ टक्क्यांनी मागे म्हणजेच अनुशेषात राहणार आहे. राज्याच्या सिचंन सरासरीच्या बरोबरीत येण्यासाठी मराठवाड्यात अंदाजे ६.५५ लक्ष हेक्टर सिंचन क्षेत्र वाढविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी १३८ अब्ज घन फूट आणि जायकवाडी प्रकल्पाची तूट भरून काढण्यास ३० अब्ज घन फूट पाणी इतर विभागातून वा खोऱ्यातून मराठवाड्यात आणणे गरजेचे आहे. ते पाणी पश्चिम वाहिनी नदी खोरे व कृष्णा खरे व भीमा उपखोरे येथून आणावे लागेल. त्याच बरोबर नागपूर विभागातून प्राणहिता व इंद्रावती उपखोरे येथूनही पाणी आणता येईल. असे २२७ अब्ज घन फूट (टीएमसी) पाणी मराठवाड्यात आणणे आवश्यक असून त्यामुळे या भागाचा सिंचनाचा अनुशेष दूर होऊ शकेल.

एक दिलासाजनक घोषणा अलीकडेच झाली ती म्हणजे मध्य गोदावरी उपखोऱ्यातील १९.२९ टीएमसी अतिरिक्त पाणी वापरण्यास जलसंपदा विभागाने दिलेली मान्यता. गतवर्षी ऑक्टोबर महिन्यात ही घोषणा महाविकास आघाडी सरकारचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी केली. गोदावरी पाणी तंटा लवादातील तरतूदीनुसार ६ ऑक्टोबर १९७५ पूर्वीच्या मंजूर प्रकल्पांचा पाणी वापर संरक्षित असून त्यानंतर ६० टीएमसी पाणी वापराला मान्यता दिली होती. पूर्वीच्या पाणी वापरातील त्रूटी दूर केल्यामुळे हे शक्य झाले असल्याचे सरकारचे म्हणणे होते. याचा फायदा हिंगोली, नांदेड आणि बीड जिल्ह्यांना होणार आहे.

राज्यपालांनी १९९५ मध्ये स्थापन केलेल्या अनुशेष व निर्देशांक समितीने १९९४ पर्यंत झालेली प्रगती लक्षात घेऊन १४००६.७७ कोटीचा अनुशेष निश्चित केला होता. त्यापैकी मराठवाड्याचा अनुशेष ४००४.५५ कोटी होता. त्याची टक्केवारी २८.५९ येते.

दांडेकर समितीने १९८४ मध्ये मराठवाड्याचा अनुशेष ७५० कोटी इतका दाखविला होता.

सध्या पंतप्रधान सिंचन योजनेतून २८ प्रकल्प, बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतून ११ प्रकल्प आणि नाबार्डकडून ३० प्रकल्प यासाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करून काम सुरू आहे. पण यातील फारच कमी म्हणजे २६ प्रकल्पांचा वाटा मराठवाड्याकडे आला आहे. त्यासाठी तीन हजार ५८३ कोटी रुपये उपलब्ध झाले आहेत.

पीक आणि पाणीवापर नियोजनाची गरज

शेतकऱ्यांना अधिक पैसा मिळावा म्हणून ऊस, द्राक्षे, केळी अशी पिके घेण्यास हरकत नाही. पण पाण्याच्या उपलब्धतेचाही विचार होणे तितकेच आवश्यक. या दृष्टीने मराठवाड्याबाबत शासनस्तरावर केलेला अभ्यास पुरेसा बोलका ठरावा.

सहा प्रमुख नद्यांपैकी केवळ गोदावरी ही पाण्यासाठी मोठा आधार असलेली नदी असलेल्या मराठवाड्यात २०१० ते २०१९ या कालावधीत कमीत कमी ४१२ ते जास्तीतजास्त ४०१५ टँकरद्वारे पेयजल पुरवावे लागले आहे. या भागातील ७६ पैकी ७१ तालुक्यांतील पाण्याची पातळी कमी झाली आहे.

उसाचे प्रमाण मोठे

मराठवाड्यात लागवडीलायक क्षेत्र ५४.५१ लाख हेक्टर आहे. त्यापैकी ११.१९ लाख हेक्टरला सिंचनाचे पाणी दिले जाऊ शकते. त्यापैकी गेल्या १० वर्षांत उसाखाली सरासरी २.१६ लाख हेक्टर क्षेत्र होते. २०१८-१९ मध्ये हेच प्रमाण ३.१३ लाख हेक्टर होते. मराठवाड्यातील सिंचन संरक्षित क्षेत्रापैकी २८ टक्के क्षेत्र उसाखाली येते. राज्यात उसाखाली एकूण जेवढे क्षेत्र आहे त्याच्य २७ टक्के क्षेत्र मराठवाड्यात आहे. पण महाराष्ट्रात प्रति हेक्टरी सरासरी ऊस उत्पादन ८५.३७ मेट्रीक टन असताना मराठवाड्यात हेच प्रमाण अवघे ५७.२८ मे. टन आहे, असे सरकारी आकडेवारी सांगते. भूगर्भातील पाण्याची पातळी सर्वाधिक कमी झाल्याचे आढळून आलेल्या उस्मानाबाद जिल्ह्यात गेल्या १० वर्षांत कमीतकमी ४.२८ लाख मे. टन आणि अधिकाधिक ३६.६३ लाख मे. टन उसाचे उत्पादन घेतले गेले. बीडमध्ये हेच प्रमाण ४.९६ ते ३८.७६ लाख मे. टन आढळून आले.

मराठवाड्यात ५४ साखर कारखाने ऊस गाळप करतात. २०१० ते २०१९ दरम्यान कमीत कमी १४.२३ लाख मे. टन ते सर्वाधिक २०.११ मे. टन साखर तयार झाली आहे. २०२१-२२ या गळीत हंगामात उस्मानाबाद जिल्हा वगळता इतर सात जिल्ह्यात २८ लाख मे. टन साखर उत्पादन झाले. मद्यार्क (अल्कोहोल) तयार करण्यातही मराठवाड्यातील कारखान्यांची मोठी आघाडी आहे. २०१८-१९ मध्ये ११११ लाख लिटर मद्यार्क या कारखान्यांनी तयार केला होता.

कृषी मूल्य आणि किंमत निर्धारण आयोगाच्या म्हणण्यानुसार एक हेक्टर उसाला १८७.५ लाख लिटर पाणी लागते. केळकर समितीच्या मते ते २५० लाख लिटर लागते. तर एक किलो साखर तयार करण्यासाठी २४५० लिटर पाणी लागते, असे भारतीय ऊस संशोधन संस्थेचे म्हणणे आहे. त्यावरून मराठवाड्यातील पाणी उपलब्धता आणि उसाखाली क्षेत्र याची तुलना करता येईल. ऊस या पिकाला पाणी लागते ते वेगळेच पण एक टन ऊस गाळप करण्यासाठी साखर कारखान्यात १५०० लिटर पाणी लागते.

मराठवाड्यात विशेषतः लातूर आणि उस्मानाबाद भागात तुरीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाते. त्याच्याशी तुलना करायची झाली तर एक हेक्टरला उसाला लागणाऱ्या पाण्यात २५ हेक्टर तुरीची लागवड होऊ शकते. तूर डाळीची घरोघरी लागणारी गरज पाहता या पिकातूनही मोठे उत्पन्न आहे.

भारतीय ऊस संशोधन संस्थेच्या मते महाराष्ट्रात शेतीसाठी उपलब्ध असणाऱ्या पाण्यापैकी ७० टक्के पाणी उसाकडे वळविले जाते. त्यापैकी ८० टक्के पाणी हे पाण्याचा तुटवडा असलेल्या भागात उसासाठी वापरले जाते. डाळीखाली राज्यात १६.८ टक्के क्षेत्र आहे. सिंचन प्रकल्पांतून डाळवर्गीय पिकांसाठी ३.४ टक्के पाणी मिळते तर ७० टक्के ऊसासाठी वापरले जाते. तेलबियांना फक्त ४ टक्के पाणी मिळते.

चितळे कमिशनने १९९९ मध्ये सांगितले होते की मराठवाड्यात पाण्याचे दुर्भिक्ष पाहता एकाही नव्या साखर कारखान्याला मंजुरी देऊ नये आणि टंचाईग्रस्त भागातील कारखाने पाण्याच्या भागात स्थलांतरित करावेत. तसेच, साउथ एशिया नेटवर्क ऑफ डॅम्स, रिव्हर्स अँड पीपल या संस्थेच्या मते उसासाठी लागणारे ५० टक्के पाणी जरी डाळवर्गीय पिकांकडे वळविले तर ऊस लागवड करणाऱ्या १.१ लाख शेतकऱ्यांच्या तुलनेत २२ लाख शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारेल.

खरे तर अशा मुद्दयांवर जाहीर चर्चा व्हायला हवी. पण ती कोणी करायची हा मोठा प्रश्नच आहे.

(क्रमशः)