…अन्यथा समांतर व्यवस्था राज्याला गिळेल!

अत्यंत गाजलेल्या द गॉडफादर या कादंबरीचा लेखक मारिओ पुझो याचे- प्रत्येक भरभराटीच्या मागे गुन्ह्याची पार्श्वभूमी असते, अशा आशयाचे विधान सुविख्यात आहे. त्यात आता बदल करून- प्रत्येक भरभराटीच्या मागे राजकारण दडलेले असते, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.

अनेकांच्या त्याग आणि बलिदानानंतर ब्रिटिशांना घालवून देशाने स्वातंत्र्य मिळविले. आपण पुढे कशी वाटचाल करावी यावर तेव्हा दिग्गजांनी प्रचंड अभ्यास करून लोकशाही व्यवस्था स्विकारली. देशाला संविधान सादर करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी एक महत्त्वाचा विचार मांडला होता. ते म्हणाले होते की आज आपण राजकीय स्वातंत्र्य मिळविले असले तरी जोवर त्याला सामाजिक आणि आर्थिक स्वातंत्र्याची जोड देणार नाही तोवर ते अपूर्णच राहील.

यातला अर्थ ‘नीट’ समजून घेत पुढे अशी काही राजकीय व्यवस्था तयार होत गेली आहे की देशापुढील अनेक सामाजिक आणि आर्थिक समस्यांचा अभ्यास करताना त्या विचारांची आठवण होत राहील. लोकांना सामाजिक आणि आर्थिक स्वातंत्र्य दिले की लोक सक्षम आणि बलवान होतील आणि व्यवस्थेला अनेक प्रश्न विचारून भांडावून सोडतील. स्वतःच्या उन्नतीचे मार्ग ठरवून पर्यायसुद्धा निर्माण करतील. परिणामी राजकीय व्यवस्थेचा पगडा दुय्यम होत जाईल या अनामिक चिंतेने ग्रस्त झालेल्यांनी जाणीवपूर्वक सरकार ही संस्था सत्ताधारी लोकांच्या इतकी अंकित करून ठेवली की, सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत लोकांना वैयक्तिक आणि सामाजिक प्रश्नांची उत्तरे राजकारण आणि सरकार यात शोधावी लागतात. लोकशाहीत हेच अभिप्रेत आहे?

लोकांना आपल्या आर्थिक, सामाजिक समस्या सोडविण्यासाठी सतत राजकीय व्यवस्थेचा आधार घ्यावा लागतो तेव्हा सरकारला एक समांतर व्यवस्था तयार होते. ती लोकांना आपल्याकडे खेचत सांगत असते की, कायदे, नियम याआधारे जरी काही पदरात पाडून घ्यायचे असेल त्यासाठी सुद्धा आमच्याकडे यावे लागेल अन्यथा आम्ही ठरवू त्या दिशेने जावे लागेल.

बीड जिल्ह्यातील सध्याच्या घडामोडी या अशाच समांतर व्यवस्थेने निर्माण झालेल्या आहेत. गावाला अनेक पुरस्कार मिळवून देणारे मस्साजोगचे सरंपच संतोष देशमुख यांची अमानुष पद्धतीने केलेली भीषण हत्या संवेदनशील जनमानसावर प्रचंड आघात करणारी आहे.

या हत्येमागचा हेतू, सामान्यजनांच्या आकलनापलीकडचे क्रौर्य याचा तपास होईल आणि ते न्याययंत्रणेपुढे सादर होईलच. केवळ सीआयडीच नव्हे तर न्यायालयीन चौकशी आणि संघटीत गुन्हेगारीबाबतचा कठोर कायदा ‘मोक्का’  यातील कलमे लागू करण्याचीही घोषणा झाली आहे. या हत्येला मराठा विरुद्ध वंजारी समाज असे स्वरूप प्राप्त होत आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत निर्माण झालेल्या मराठा विरुद्ध ओबीसी या राजकीय वादाची पार्श्वभूमी त्यामागे आहे. हा वाद चिघळू नये म्हणून हत्येमागे आर्थिक देवाणघेवाण आहे, सामाजिक वाद नाही, असेही सांगण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. काही झाले तरी बीडवर वर्चस्व कोणाचे या वादात हत्येची घटना समांतर व्यवस्थेच्या अंतर्गत संघर्षाचे विखारी आणि बीभत्स स्वरूप उघड करते.

बीडसारख्या तुलनेने खूप मागास जिल्ह्याचे मूळ प्रश्न काय आहेत आणि सध्या घडतेय काय, यावर विचार करण्यासाठी कोणाकडे वेळ नाही, ही दुर्दैवाची बाब आहे. ‘विवेकसिंधु’ हा अजोड ग्रंथ लिहिणारे मराठीचे आद्यकवी मुकुंदराज आणि बहुमोल साहित्य दीर्घकाळ टिकून रहावे यासाठी पासोडी वस्त्रावर ‘पंचीकरण’ या ग्रंथाचे लिखाण करणारे दासोपंत, हैदराबाद मुक्ती संग्रामाचे नेतृत्व करणारे स्वामी रामानंद तीर्थ यांची कर्मभूमी अशा महान व्यक्तिमत्त्वांचा हा जिल्हा आता कोयता आणि पिस्तुलाच्या रक्तरंजीत संघर्षात अडकला आहे.

हा संघर्ष दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत असणाऱ्यांनी निर्माण केलेला नाही तर जिल्ह्याच्या आर्थिक व सामाजिक व्यवस्थेवर नियंत्रण कोणाचे, अधिक वाटा कोणाचा यात गुंतलेल्या बलवान मंडळीनी तयार केला आहे. याचे उत्तर सरकारला द्यायचे आहे. कारण याच ताकदवान संस्थेने कधी औष्णिक विद्युत केंद्रातील राखेच्या लिलावाकडे, वाळूच्या बेसुमार उपशाकडे, सरकारी योजनांमध्ये होणाऱ्या प्रचंड गैरव्यवहाराच्या आरोपांकडे गांभीर्याने पाहिलेलेच दिसत नाही. का? तर राजकारणात फायदेशीर ठरणाऱ्या गोष्टी हा जिल्हा राज्याच्या सत्ताधाऱ्यांना देत होता म्हणून? दुभत्या गायीच्या लाथा गोड अशा या व्यवस्थेत बीड राजकीय सोयीचा होता म्हणून सर्व गोष्टी आजवर सहन केल्या गेल्या. त्याचे भीषण स्वरूप देशमुख यांच्या निर्घृण हत्येने उघडे पडले आहे.

केवळ बीडच नाही तर राज्याच्या कानाकोपऱ्यात सध्या समांतर व्यवस्था धुमाकूळ घालत आहे. ती कधी रस्ते, पूल, धरणे याची कामे कोणी मिळवायची या स्पर्धेत, सरकारी विभागांना पुरवठा कोणी करायचा, योजना, प्रकल्प चालवण्याची कंत्राटे कोणी घ्यायची, दगड, खाणी, वाळू, औद्योगिक वसाहती आणि प्रकल्पांना लागणाऱ्या वस्तूंचा, मनुष्यबळाचा पुरवठा, भंगार खरेदी यात दिसत असते. जोवर राजकीय समझोता असतो तोवर कोणी ब्र काढत नाही. पण हितसंबंध दुखावले की त्याचा बभ्रा होतो.

तुम्ही आमच्या जिल्ह्यात, तालुक्यात लक्ष घालू नका, आम्ही तुमच्या भागात लक्ष घालणार नाही. तुम्ही आमचे हितसंबंध जपा, आम्ही तुमचे जपतो असे सवंग राजकीय समझोत्याचे परिणाम व्यापक जनहिताला नख लावतात.  भविष्यात त्याचे आणखी भीषण स्वरूप समोर येणार आहे. बीडचा राजकीय समझोता काँग्रेससोबत होता तेव्हा सारे गपगुमान चालले होते. याची परतफेड भाजपा शेजारच्या लातूरसह अनेक जिल्ह्यांत करत होता. बीडमध्ये काँग्रेसचे कार्यालय मान्यवर नेत्यांच्या जयंती-पुण्यतिथीला तरी उघडते की नाही असे वाटण्याजोगी परिस्थिती मागच्या २ दशकात होती. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसने पक्षविस्तारासाठी बीडमध्ये लक्ष घालण्यास सुरुवात केल्यानंतर संघर्ष उभा राहिला.

बीड जिल्ह्यात दर हजार पुरुषांमागे ९६६ स्त्रीया असे प्रमाण होते; ते आता ९१६ इतके घसरले आहे. जिल्ह्याची ७६.९९ टक्के साक्षरता ही राज्याच्या ८२.३४ टक्के या तुलनेत खाली आहे. स्त्रीयांच्या साक्षरतेचे प्रमाण ६७.८२ टक्के इतके कमी आहे. दरडोई उत्पन्न कसेबसे लाखाच्या वर आहे. अवघ्या २३८ कारखान्यांमध्ये साडेसात हजारांच्या आसपास कामगार आहेत. त्यामानाने शासकीय कार्यालयांत हेच प्रमाण १२ हजार आहे आणि ४ हजारांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. यावर कोणाला कधी सार्वजनिक चर्चा कराविशी वाटत नाही.

सरकारी कार्यालयात वैयक्तिक कामे करायची असतील तरी लोकांनी राजकीय दारे ठोठावलीच पाहिजेत यासाठी समांतर व्यवस्था काम करते. त्याला प्रशासन जणू हातभारच लावते. प्रशासनाला संविधानाने स्वतंत्र स्थान आणि अधिकार दिलेले असतानाही लोकांची कामे थेट करण्यापेक्षा पुढाऱ्यांच्या शिफारशीने तत्परतेने होऊ लागतात तेव्हा राजकीय हस्तक्षेप नको असलेल्यांनाही फारसे स्थान उरत नाही.

बीडमध्ये पिस्तुलांचे परवाने इतके कसे वाटले, याकडे आजवर कोणाचेच लक्ष गेले नाही? लोकांनी लोकांसाठी चालविलेल्या लोकशाही व्यवस्थेत, कल्याणकारी राज्यात ‘मागेल त्याला पिस्तुल’ ही योजना राबविली जाते? एकूणच समांतर व्यवस्थेचा आढावा आवश्यक ठरतो आहे. अन्यथा सारे राज्यच गिळंकृत होईल!