सात वर्षांनंतर प्रदेश काँग्रेसला संपूर्ण कार्यकारीणी

देशाच्या राजकारणात कितीही उलथापालथ झाली तरी आपल्याला वगळून राजकीय चर्चा होऊच शकत नाही, अशी ठाम धारणा असलेल्या काँग्रेसला अस्तित्वाचा धोका वाटतच नाही. त्याचे कारण फारशी मेहनत केली नाही तरी लोकच काँग्रेसला पुनरुज्जीवित करतात हा ठाम विश्वास या पक्षातील अनेकांना वाटत असतो. त्याचे कारणही तसेच आहे.

महाराष्ट्र विधानसभेच्या २०१९ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसची दाणादाण उडेल आणि हा पक्ष २० चा आकडा तरी गाठेल की नाही, अशी शंका राजकीय वर्तुळातील लोकांना होती. काँग्रेसच्या नेत्यांनाही बहुधा याची खात्री असावी कारण राहुल गांधी यांचा एक प्रचार दौरा सोडला तर देशपातळीवरचे प्रमुख नेते राज्यात प्रचाराला फारसे फिरकले नाहीत. पण या पक्षाचे नशीब असे की नेत्यांनी आशा सोडून दिलेली असताना, प्रमुख नेत्यांनी फारशी मेहनत न करता मतदारांनी ४४ जागा काँग्रेसच्या पारड्यात टाकल्या. आज हा पक्ष महाविकास आघाडी सरकारमधील घटक पक्ष म्हणून सत्तेत आहे. महसूल, सार्वजनिक बांधकाम, ऊर्जा यासारखी महत्त्वाची खाती या पक्षाकडे आहेत.  

याचा साधा-सरळ अर्थ असा की लोकांना काँग्रेस हवी असते पण या पक्षातील निर्णय घेणारांना ती हवी असते का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्याचे कारण असे की गेली सात वर्षे या पक्षाकडे महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणीच नव्हती. २०१५ च्या आधी माणिकराव ठाकरे हे प्रदेशाध्यक्ष असताना त्यांना दिलेली कार्यकारिणी कागदोपत्री दिसत होती. ते अध्यक्षपदावरून पायउतार झाल्यानंतर अशोक चव्हाण नंतर बाळासाहेब थोरात अध्यक्षपदी आले पण त्यांच्या कळातही नवी कार्यकारिणी काही अस्तित्वात आली नव्हती.

साधारणपणे प्रदेश काँग्रेसला नवा अध्यक्ष मिळाला की त्याच्या मदतीला नवी कार्यकारिणी तयार होते. त्याला अखिल भारतीय काँग्रेसने मंजुरी दिली की प्रदेश काँग्रेसचे काम सुरू होते. ही मंजुरी सहजासहजी मिळत नाही. काँग्रेसच्या राजकीय भुमिकेप्रमाणे त्यात प्रादेशिक, जातीय, धार्मिक प्रतिनिधीत्व काटेकोरपणे तपासले जाते. अल्पसंख्यांकाचे प्रतिनिधीत्व पुरेसे आहे की नाही, याची खात्री केल्याशिवाय आणि प्रत्येक नाव, त्याचा पुर्वेतिहास तपासल्याशिवाय दिल्लीतले हायकमांड मान्यता देत नाही. याची कल्पना राज्यातल्या नेत्यांना असल्यामुळे ते ही बराच कथ्याकुट करून आपापली नावे पाठवत असतात.

अशोक चव्हाण आणि बाळासाहेब थोरात यांच्या काळातही नवी कार्यकारिणी मंजूर झाली नाही. ठाकरे यांच्या काळातील काही प्रमुख पदाधिकारी त्यांना प्रदेश काँग्रेसचे कामकाज सांभाळण्यासाठी मदत करत होते. पण राज्यात इतरत्र काम करण्यासाठी प्रदेशकडे पदाधिकारी नव्हते. भाजपातून काँग्रेसमध्ये परतलेल्या नाना पटोले यांची या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात प्रदेश काँग्रेसचे नवे अध्यक्ष म्हणून वर्णी लागली. त्यानंतरही प्रदेश कार्यकारिणीच्या हालचाली काही झाल्या नाहीत. पटोले यांना मदत करण्यासाठी शिवाजीराव मोघे, बसवराज पाटील, कुणाल पाटील, प्रणिती शिंदे, नसीम खान व चंद्रकांत हंडोरे हे सहा कार्यकारी अध्यक्ष देण्यात आले होते. मात्र कोणी काय जबाबदारी सांभाळायची हे बहुधा निश्चित झालेले नसल्याने हे सहा नेतेही कागदोपत्रीच होते. पटोले यांच्याकडून सादर झालेली कार्यकारिणीची यादी दिल्लीला जाऊन काही महिने उलटल्यानंतर आता कुठे नवी जंबो कार्यकारिणी जाहीर झाली. त्यात १८ उपाध्यक्ष, ६५ सरचिटणीस, १०४ चिटणीस आहेत. थोडक्यात काय तर या जंबो कार्यकारिणीला विषय वाटून द्यायचे म्हटले तर तेवढे विषय आणि जबाबदाऱ्या पण नाहीत, असे बोलले जाते. पदे घ्या आणि समाधानी रहा, असाच संदेश जणू यातून दिला गेला आहे.

जातीय, धार्मिक, प्रादेशिक प्रतिनिधीत्वाबाबत संवेदनशीलपणा दाखवणारा काँग्रेस पक्ष नव्या नेतृत्वाच्या बांधणीसाठी फारसा इच्छुक दिसत नाही. कारण या कार्यकारिणीत बड्या नेत्यांच्या राजकीय वारसदारांचा वरचष्मा आहे. अल्पसंख्याकांसोबतच इतर मागासवर्ग, वंचित, शोषित आदी घटकांकडे काँग्रेसचे लक्ष असते. पण यावेळी भटक्या व विमुक्त जाती-जमातींकडे म्हणावे तसे लक्ष दिलेले नाही, असे जुन्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. उदाहरणार्थ- मराठवाड्यातील काही जिल्हे आणि अहमदनगर, नाशिक आदी जिल्ह्यांत वंजारी समाजाचे मोठे प्राबल्य आहे. या समाजावर दिवंगत भाजपा नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या नेतृत्वाचा प्रभाव होता आणि आजही आहे. 

मुंडे यांच्या पश्चात या समाजाचे एकमुखी नेतृत्व करायला मिळावे यासाठी त्यांच्या कन्या पंकजा मुंडे व पुतणे धनंजय मुंडे यांच्यात कमालीची चुरस आहे. आज पंकजा भाजपात तर धनंजय राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आहेत. काँग्रेसने आजवर या समाजाकडे म्हणावे तसे लक्ष दिलेले नाही अथवा एखादे नेतृत्व तयार करण्याचा प्रयत्नही केलेला नाही. बड्या नेत्यांची मुले आपापले मतदारसंघ पारंपरिक वर्चस्वाखाली ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांच्या तालुका किंवा जिल्ह्यापलीकडे नवा वर्ग जोडण्यास ते फारसे इच्छुक दिसत नसतात, असेच दिसून आले आहे.

कार्यकारिणी बनवताना प्रदेशाध्यक्षाला मिळणारे स्वातंत्र्य हा एक चर्चेचा विषय आहे. या नव्या कार्यकारिणीत प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सुचविलेली नावे फारशी दिसत नाहीत, अशी एक चर्चा आहे. काही नेत्यांच्या मते अलीकडच्या काळात महाराष्ट्राचे प्रभारी म्हणून दक्षिणेतील नेत्यांची नियुक्ती केली जाते. त्यामुळे भाषेचा मोठा प्रश्न निर्माण होतो. दक्षिणेतील बहुतेक नेत्यांना हिंदीची समस्या असते तर राज्यातील नेत्यांना इंग्रजीची. त्यामुळे राज्यातील नेत्यांना आपल्या समस्या, नव्या कल्पना अशा गोष्टी या प्रभारी नेत्यांना पटवून सांगता येत नाहीत, असेही बोलले जाते. त्यामुळेच फेब्रुवारीमध्ये प्रदेशाध्यक्ष पद मिळूनही जवळपास सात महिन्यांनी पटोले यांना कार्यकारिणी मदतीला मिळाली आहे.  

तीन पक्षांच्या सरकारमध्ये काँग्रेसचा प्रभाव कमी पडतो अशी तक्रार केली जाते. राज्यात सध्या काँग्रेस आपले स्थान बळकट करण्यासाठी सरकार आणि नवी कार्यकारिणी यांचा कसा वापर करून घेते हे सध्या तरी मोठे आव्हान आहे.