राजकारणातील पवारकारण!

महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक सारीपाटावरील एक महत्त्वपूर्ण व्यक्तिमत्व म्हणून शरद पवार यांची नोंद घेतली जाते. गेली चार दशके राज्यातील जवळपास प्रत्येक घडामोडीशी ते प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष जोडले गेले आहेत; किंबहुना अनेकदा त्यांचा संबंध त्या घडामोडींशी जोडला जातो. गतवर्षी १२ डिसेंबरला त्यांनी आपल्या वयाची ८० वर्षे पूर्ण करून ८१ व्या वर्षात पदार्पण केले. त्यावेळी घेतलेला त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीचा एक धांदोळा…

रविकिरण देशमुख

---

राजकीय जडणघडण

शरद पवार यांनी आपल्या वयाची ८० वर्षे पूर्ण करून ८१ व्या वर्षात पदार्पण केले आहे. महाराष्ट्र राज्याची स्थापना १९६० साली झाली. त्यानंतर दोनच वर्षांत राज्य पातळीवरच्या राजकारणात हळूहळू सक्रीय होत १९६७ मध्ये ते विधानसभेचे सदस्य झाले. १९७८ साली त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली व त्यानंतर आजपर्यंतचा म्हणजे साधारणपणे ४२ वर्षांचा काळ असा आहे की त्यांना वगळून राज्याच्या राजकारणाविषयी चर्चा होऊ शकत नाही. मग त्यांची राजकीय भूमिका, राजकारण करण्याची पद्धत काहींना आवडते तर काहींना आवडत नाही. त्यांच्या निर्णयांवर चर्चा, वाद-विवाद झडतात पण त्यांची नोंद घेणे टाळता येत नाही.

गेल्या सहा दशकांत राजकारणाचे स्वरूप खूप बदलत गेले असले तरी पवार आपले स्थान टिकवून ठेवण्याची किमया व नोंद घेण्याची आवश्यकता टिकवून आहेत, ही बाब विलक्षणच म्हटली पाहिजे! देशभरात त्यांच्या वयाचे एखाद-दुसरेच नेते आज राजकीय पटलावर गांभीर्याने दखल घेण्याची किमया टिकवून आहेत.

त्यांची राजकारण करण्याची पद्धत शहरी व उच्चशिक्षित मध्यमवर्गीयांना आवडत नाही. पवारांचे जसे प्रशंसकही आहेत तसे टीकाकारही. पण मग जिकडे तिकडे आपले प्रशंसकच असले पाहिजेत टीकाकार नकोतच, असेही पवारांचे बाह्यवर्तन दिसत नाही. तसे कधी जाणवतही नाही. कारण ते खुषमस्कऱ्यांच्या गराड्यात रमलेले दिसत नाहीत किंवा त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होताना ते प्रचंड सुखावलेत असेही दिसत नाही. दुसऱ्या बाजूला त्यांच्या राजकारणावर कठोर टीका करणारे बरेचजण प्रत्यक्षात त्यांचे व्यक्तिगत मित्रही असतात. टीकेचे कठोर प्रहार करणारांकडून पवारांचे राजकारण थांबवले जाऊ शकलेले नाही तसे त्यांच्या प्रशंसकाकडूनच ते वाढवले गेले आहे, असेही दिसत नाही. पवार यांचे सार्वजनिक जीवन हे त्यांनी त्यांच्या पद्धतीने घडविलेले आहे. राजकारणात पवार त्यांच्या जागेवर कायम आहेत पण त्यांना विरोध करणारे बदलत गेले आहेत.

राजकारणात शरद पवार हे एक बहुपेडी व्यक्तिमत्त्व आहे. त्याला विविध कंगोरे आहेत. त्याचा अभ्यास करायला जावे तर गुंतागुंत बरीच आहे, याला कारणीभूत त्यांची विविध रूपं!

त्यांच्या पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून पवार यांचे रूप वेगळे असते तर निवडणुकीच्या  राजकारणातील पवार यांचे रूप वेगळे भासते. संसदीय कामकाजातील पवार वेगळेच असतात तर उद्योजक आणि सामाजिक कार्यात व्यस्त असलेल्या लोकांसोबत आणि संस्थांसोबत वावरणारे पवार वेगळे भासतात. सत्तेत असतानाचे पवार वेगळे आणि सत्तेबाहेरचे पवार वेगळे असतात. क्रिकेट संघटनांमध्ये कार्यरत असलेले पवार आणि शेती व शेती उत्पादनांची सखोल माहिती असलेले पवार वेगळे वाटतात. वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूचे तहहयात अध्यक्ष असलेले पवार ऊस, साखर संबंधित उपउत्पादने या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती असतात आणि दुसऱ्या बाजूला द्राक्ष बागायतदार संघटनेचे आश्रयदाते असतात.

नेहरू सेंटर, मुंबई क्रिकेट असोसिएशन अथवा इंटरनॅशनल क्रिकेट कौन्सीलचे (आयसीसी) अध्यक्ष म्हणून शरद पवार हे अतिशय वलयांकीत पदांवर असल्याचे वाटू लागते. मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय या संस्थेचे अध्यक्ष म्हणून पवारांना साहित्यिक अंग असल्याचे भासू लागते. तर, रयत शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष म्हणून ते शैक्षणिक क्षेत्रातील जाणकार वाटत असतात. त्याचबरोबर राष्ट्रीय आपत्ती निवारण प्राधिकरणाचे प्रमुख म्हणून ते आपत्ती व्यवस्थापनातले तज्ज्ञ दिसून येतात. या सर्वांना एकत्र केले की सर्व क्षेत्रात लिलया वावरणाऱ्या पवारांचा राजकीय क्षेत्रातील अनेकांना हेवा वाटत असतो.

राजकीय क्षेत्रातील त्यांचे विरोधक त्यांच्यावर राजकीय भूमिका म्हणून टीका करीत असले तरी प्रत्यक्षात पवारांच्या एकूण राजकीय आवाक्याचे त्यांना अप्रूप वाटत असते. आयुष्यात एकदा तरी आमदार किंवा खासदार व्हावे यासाठी लोक असंख्य खटपटी करत असताना पवार सलग ५० वर्षाहून अधिक काळ संसदीय राजकारणात असल्याचे आणि या वयातही ते त्यांच्या राजकीय खेळींनी कोणालाही जेरीला आणू शकतात याचे त्यांना भारी नवल असते.

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे थेट वंशज उदयनराजे भोसले यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे निवडून द्या असे आवाहन करणारे पवार सहा महिन्यांतच हेच राजे भाजपाकडून उभे राहिले की, मागच्या वेळी मी चूक केली ती दुरुस्त करू द्या असे म्हणत त्यांना पराजीत करण्याचा चंग बांधतात, तेव्हाही ते खूप वेगळे भासू लागतात. संस्थानिक वा बड्या घराण्यातील वारसांना पराजित करणाऱ्या सामान्य उमेदवाराच्या पाठीशी राहून ते त्यांना मदत करत असतात या चर्चेने कमालीचे मुत्सद्दी वाटू लागतात. मातब्बर राजकीय नेत्याच्या विरोधात एखादा नवखा उमेदवार मैदानात उतरवून त्याला जिंकून आणणारे पवार खूप धुरंदर वाटत असतात.

पक्षाध्यक्ष पवार आणि संसदेतील पवार, देश आणि राज्य पातळीवरील विविध बिझनेस चेंबर ऑफ कॉमर्स, दावोस येथील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम अशा विविध व्यासपीठांवरून बोलणाऱ्या पवारांबद्दल संमिश्र भावना असते.

ज्यांना पवार यांच्या राजकारणाची बरी-वाईट चर्चा करावीशी वाटते ते लोक साधारणपणे दोन प्रकारात मोडतात. ते एक तर त्यांचे टिकाकार असतात किंवा त्यांच्या राजकीय वचक टिकवून ठेवण्याच्या क्षमतेमुळे चकित झालेले असतात. पवार यांच्या राजकारणावर टीका करणारेही त्यांच्या राजकीय प्रभावाबद्दलच पण वेगळ्या भाषेत बोलत असतात. जे कौतुक करतात ते एकतर पवार यांच्या नेतृत्वगुणांचा प्रभाव ज्या क्षेत्रावर पडलाय तेथे कार्यरत असू शकतात अथवा ज्यांना कौतुक न करणे परवडत नाही, ते बहुतेक निवडणुकीच्या राजकारणात कुठेतरी सक्रीय असणार हे नक्की. कारण त्यांना पवार यांच्या राजकीय मदतीची प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष गरज असते.

पवारांच्या या बहुआयामी संस्थात्मक रूपाची चर्चा करण्याआधी एक बाब महत्त्वाची आहे ती म्हणजे आपल्या व्यवस्थेत लोकनेतेपद सहजासहजी मिळत नाही. आणि मिळाले तरी त्याच्या माध्यमातून सत्ता मिळेलच किंवा मिळाली तरी ती फार काळ टिकेलच याची खात्री नसते. उदाहरणार्थ देशपातळीवर जयप्रकाश नारायण व राज्यात बाळासाहेब ठाकरे हे प्रचंड जनसमर्थन लाभलेले लोकनेते होते. त्यांच्या सभा किंवा आंदोलनांना लाखोंची उत्स्फुर्त गर्दी असे. पण सत्ताप्राप्तीसाठी त्या जनसमर्थनाचा सातत्याने फायदा झाला आहे, असे दिसलेले नाही. उलट असे जनसमर्थन न लाभलेल्या नेत्यांनीही राज्य अथवा केंद्रातील सत्तेत सतत राहण्याची किमया करून दाखविली. राजकारणात काम करणारांना असाच नेता हवा असतो. अपवाद केवळ ठाकरे यांचा, कारण त्यांच्या शिवसैनिकांना आपला नेता सत्तेत असला पाहिजे असे कधी वाटलेच नाही. किंवा सेना सत्तेत नाही म्हणून पक्षाला मोठी गळती लागली असेही कधी दिसले नाही.

एक मात्र खरे की, समर्थकांच्या हिताचे राजकारण करत गेल्याने पवार अधिकाधिक काळ सत्तेत अथवा सत्तेच्या जवळ राहिले आहेत. मात्र त्यांनी स्वतःचे गट तयार केले, पक्षही काढले पण त्याना ते एकहाती सत्तेत बसवू शकले नाहीत ही बाब दुर्लक्षिता येत नाही. ज्योती बसू, नवीन पटनाईक, एम. जी. रामचंद्रन, करुणानिधी, जयाललिता, एन. टी. रामाराव, चंद्राबाबू नायडू, मायावती, ममता बॅनर्जी यांच्यासारखे निर्भेळ यश त्यांच्यापासून दूर राहिले. त्यांच्या पक्षाचे राजकारण कायम एकखांबी तंबूच राहिले आहे. १९९९ मध्ये काँग्रेससोबत आघाडी सरकार स्थापन केल्यानंतर त्यांनी राज्यातील विषयांत लक्ष घालणे कमी केले होते. २००४ साली डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रीमंडळात सामील झाल्यानंतर तर ते राज्याच्या विषयात आमची तेथील मंडळी लक्ष घालतात असे सांगून महाराष्ट्राच्या राजकारणाबाबतचे प्रश्न उडवून लावत. मात्र हे चित्र पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्रीपदी आल्यानंतर हळूहळू बदलत गेले. आता तर राज्यातील तीन पक्षांच्या आघाडी सरकारच्या स्थापनेची जबाबदारी त्यांना घ्यावी लागली आहे.

सद्यस्थितीत पवार स्वतःची उपयुक्तता कशी टिकवून आहेत याची कारणमिमांसा करताना त्यांची अनुकूल बाजू विचारात घ्यावी लागते. नंतर त्यांच्या प्रतिकूल मुद्द्यांबाबत विश्लेषण केले जाऊ शकते. राजकारण करताना पवार यांनी परिणामांची फारशी चिंता केलेली दिसत नाही. त्यांनी स्वतःचे राजकीय वलय निर्माण करताना घेतलेले निर्णय, लढविलेले राजकीय डावपेच, निर्माण केलेला स्वतःचा समर्थकवर्ग, हाताळलेले विषय हे राजकारणातील पवारकारण आहे.

हे पवारकारण कोणाला आवडत नसले तरी ते त्याची पर्वा करत नाहीत. कारण त्यातूनच आपला गट, पक्ष आणि समर्थकांचा सत्तेचा मार्ग सोपा होतो, हे त्यांचे गणित असते. गतवर्षी राज्यात झालेल्या सत्तांतरामध्ये त्यांचा मोठा सहभाग दिसून आलेला आहे. सेनेसह काँग्रेसला सोबत घेऊन भाजपाला दिलेल्या या जबर धक्क्यावर खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी आजवर उघड वा स्पष्ट प्रतिक्रिया दिलेली नाही. 

पवार यांच्या सामाजिक आणि राजकीय स्वभावाला वेगवेगळे पैलू आहेत. ते राज्याच्या औद्योगिक प्रगतीचे चित्र मांडतात तेव्हा ते उद्योगस्नेही असतात, जातीयवाद आणि धर्मांधता याला विरोध करून ते फुले-शाहू-आंबेडकर यांचा वैचारिक वारसा सांगतात तेव्हा ते सामाजिक न्यायाची भूमिका मांडणारे पुरोगामी असतात, मराठा आंदोलनादरम्यान ते आरक्षण आणि या समाजाच्या हिताची गोष्ट मांडतात तेव्हा ते आपल्या पक्षाची मतपेढी जपत असतात, महाराष्ट्र ऑलम्पिक असोसिएशनचे आधारस्तंभ असतात तेव्हा देशी खेळांचे आश्रयदाते असतात, क्रिकेट संघटनांमध्ये कार्यरत राहून ते या खेळाला व्यावसायिक स्पर्श देतात तेव्हा ते खेळाला व्यापारी स्वरूप देणारे वाटतात. संसदीय कामकाजात सहभाग घेतात तेव्हा ते लोकशाही परंपरा जपणारे सदस्य असतात पण आमदारांची फोडाफोड, पक्षांतर वा सत्तांतर नाट्यात त्यांचा सहभाग आहे, असे दिसते तेव्हा ते याच्या मागे राहून सत्तेची गणिते जुळविणारे धूर्त राजकारणी असतात.

राजकारण स्वतःच्या इच्छेनुसार फिरवणारे पवार जिद्दी, निग्रही वाटत आले आहेत. त्यांच्यात प्रचंड ऊर्जा आहे. ते जनसंग्रह करतात, पक्षविरहीत मैत्री करतात, विविध संस्था संघटनांचे नेतृत्व करतात, आश्रयदाते बनतात आणि त्यातून व्यक्तीमत्त्वाला व त्यांच्या राजकारणाला विविधांगी बनवतात. तसेच काही गोष्टी घडवतात आणि काही व्यवस्थित बिघडवतातसुद्धा!

---

निग्रहाला मेहनतीची जोड

या वयातही शरद पवार आपल्या निग्रहाला मेहनतीची जोड देतात तेव्हा निकाल कसे फिरतात ते गतवर्षीच्या विधानसभा निवडणुकांत दिसून आले. आपणच मोठे केलेले काही जुने सहकारी आपली साथ सोडून जात आहेत आणि भारतीय जनता पार्टी त्यांना उत्साहाने प्रवेश देत आहे हे पाहून पवार बहुदा चांगलेच डिवचले गेले. त्यावेळचे वातावरण इतके एकतर्फी होते की भाजपा तर पुन्हा सत्तेवर तर येणारच आहे, पण त्यात सेनेचे वाटा किती असेल आणि निवडणुकांनंतर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची अवस्था काय असेल असे विचारले जात होते.

राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचे दुसऱ्या व तिसऱ्या फळीतील नेते पराभूत मनोवृत्तीत होते आणि पहिल्या फळीतील काही नेते आपण किमान निवडून आलो पाहिजे, याच्या चिंतेत होते. त्यावेळी पवार म्हणाले की एकेकाळी माझ्यासोबत फक्त पाच सहकारी शिल्लक राहिले तरीही मी लढून संख्याबळ वाढवून दाखविलेले आहे. हा संदर्भ १९८५ च्या आसपासचा होता. त्या काळात काँग्रेसने विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहातील ५५ पैकी ५० सदस्य पवार यांच्या समाजवादी काँग्रेसमधून फोडले होते.

डिवचले गेलेले पवार प्राधान्याने अशा काही मतदारसंघात प्रचाराला गेले की तिथून सतत निवडून आलेले लोक त्यांचेच म्हणून ओळखले गेले. त्यांना महत्त्वाची पदेही त्यांच्यामुळेच मिळाली. पण ते ऐनवेळी साथ सोडत होते. नगर जिल्ह्यातील अकोले मतदारसंघात एका प्रचारसभेत बोलताना ते म्हणाले की, येथून सतत निवडून गेलेले माझे सहकारी (मधुकर पिचड) भाजपात जाताना म्हणाले की मतदारसंघाच्या विकासासाठी हा निर्णय घेत आहोत. मग ऐवढी वर्षे काय गवत उपटत होता काय, हा त्यांचा सवाल या ग्रामीण मतदारसंघातील लोकांचे लक्ष वेधून घेतो आणि राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराचा विजय निश्चित करून जातो.

जुने सहकारी सोडून गेलेल्या मतदारसघांमध्ये राष्ट्रवादीच्या नव्या चेहऱ्यांना पवार यांनी संधी दिली. त्यामुळे जुन्यांना कंटाळलेली युवा पिढी त्यांच्याकडे आकर्षित झाली. इतर मतदारसंघातही व्यवस्थित संदेश गेला. त्याचा पश्चिम महाराष्ट्रात चांगलाच फायदा होऊन २०१४ च्या तुलनेत राष्ट्रवादीच्या जागा वाढल्या. नगर, पुणे ग्रामीण, सातारा, सांगली येथे पक्षाची कामगिरी बरेच काही बोलून गेली. सातारा लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीविषयी तर बरेच लिहिले आणि बोलले गेले आहे. विधानसभा निवडणूक कार्यक्रमासोबत लोकसभेची पोटनिवडणूक जाहीर झालीच नव्हती. ती व्हावी म्हणून खास प्रयत्न झाले आणि तसे प्रयत्न करणारांचा चांगलाच निक्काल लागला.

१९८५ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसविरोधात ५४ आमदार पवार यांनी निवडून आणले. त्यावेळी त्यांचे वय ४५ होते तर वयाच्या ७९ वर्षीही त्यांनी प्रतिकूल परिस्थितीत २०१९ मध्ये तेवढेच म्हणजे ५४ आमदार निवडून आणले. मग त्यांच्या टीकाकारांचे असे मत असते की एवढी वर्षे राजकारण करूनही पवार त्यांच्या आमदारांची संख्या वाढवू शकलेले नाहीत आणि स्वबळावर सत्ता स्थापन करू शकलेले नाहीत. पण जे नेते अशी टिका करतात त्यांचेही पक्ष आता राज्यात स्वबळावर सत्ता स्थापन करू शकत नाहीत, हे सत्य त्यांनाच पचवावे लागते.

निग्रहीपणाचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे १९९९ मध्ये काँग्रेसबाहेर पडून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनेचे धाडस केल्यानंतर अवघ्या सहा महिन्यांनी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर पवार आपल्या पक्षाला काँग्रेससोबत सत्तेत सहभागी करून देतात तेव्हा त्यांच्यासोबत गेलेल्या अनेकांचे बऱ्याच वर्षांचे मंत्रीपदाचे स्वप्न पूर्ण होत असते.

पवारांच्या राजकारणाचे विश्लेषण, त्यांच्या एकूणच राजकीय वाटचालीचे परिशीलन व चिकित्सा त्रयस्थपणे करणे आवश्यक आहे. याचे कारण ते स्वतः त्यांच्या राजकारणाचे मर्म कधीच उलगडून सांगत नाहीत. मग त्यांच्या राजकीय डावपेचांचे अर्थ लावणे ऐवढेच समोरच्यांच्या हाती उरते. पवार त्यांची राजकीय निर्णयप्रक्रिया सुरुवातीपासूनच काहीशी गूढ ठेवत आले आहेत. त्यांच्या समर्थकांनाही ते त्याचा थांगपत्ता लागू देत नाहीत. याचा प्रत्यय १९९९ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनेच्या वेळी बऱ्याच लोकांनी घेतला आहे. त्यांचे राजकीय विरोधक तर अधिक अस्वस्थ असतात कारण मतदारसंघात नेमके काय सुरू आहे हे लक्षात येता येता निवडणूक जवळ येऊन ठेपते. काही हालचाल करेपर्यंत ‘निकाल’ लागलेला असतो. त्यांच्या राजकीय डावपेचांमुळे निडवणुकीत घायाळ झालेले, जायबंदी झालेले नेते जवळपास प्रत्येक जिल्ह्यात आढळून येतात.

तुम्ही जिल्हा व तालुका पातळीवरील अनेक नेते, कार्यकर्त्यांना नावानिशी कसे काय ओळखू शकता, असा प्रश्न शरद पवार यांना मागे एकदा पुण्यात एका मुलाखतीत विचारण्यात आला होता. त्यावर, हे आमचे ट्रेड सिक्रेट आहे, असे सांगत त्यांनी तो टोलवला होता. पवारांना अशा बाबी व त्यांच्या राजकीय डावपेचांविषयी उघड बोलायचे नसते. पण जरासा मागोवा घेतला तर जाणवते की, प्रदेश काँग्रेसचे मुख्यालय टिळक भवन येथे काही काळ मुक्काम असल्याने राज्याच्या विविध भागातून तिथे येणारे असंख्य नेते, कार्यकर्ते यांच्याशी सतत भेटी आणि चर्चा तसेच राज्यभरात दौरे करताना सतत कार्यकर्त्यांमध्ये राहिल्याने स्थानिक, प्रादेशिक प्रश्नांचे स्वरूप, तेथील लोकांची मानसिकता याचा उत्तम अभ्यास त्यांनी केला असला पाहिजे.

त्यांचे राजकीय गुरू यशवंतराव चव्हाण केवळ राजकारण न हाताळता साहित्यिक, सांस्कृतिक, क्रीडाविषयक आणि उद्योगविषयक बाबींमध्ये विशेष रस घेत. त्यांची उठबस त्या त्या क्षेत्रातील नामवंत लोकांमध्ये होती. त्यांच्या एकूणच व्यक्तिमत्त्वाचा परिणाम पवार यांच्यावर झालेला असणे स्पष्ट आहे. तसेच १९५६ मध्ये चव्हाण यांची निवड राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी करताना तत्कालीन मुख्यमंत्री  मोरारजी देसाई यांची भूमिका महत्त्वाची होती. मुंबईतील उद्योगजगत, व्यवसाय आणि व्यापार, गुजरातचा मुंबई राज्याला जोडलेला भाग व तेथील नेते, पुणे आणि उर्वरित महाराष्ट्र या सर्वांचा समतोल विचार करून चव्हाण यांची निवड करण्यात आली होती. पुढे त्या आधारे चव्हाण यांचे सुरू असणारे काम, समन्वयाची पद्धती याचे बारकावे पवार यांनी टिपलेले दिसतात. कारण राज्याच्या विविध भागातील प्रश्न आणि कळीचे मुद्दे त्यांना व्यवस्थित ठाऊक असतात.

१९६२ साली दिल्लीला संरक्षणमंत्री म्हणून जावे लागत असताना मुख्यमंत्रीपदासाठी इच्छुक असलेल्या बाळासाहेब देसाई व पी. के. सावंत यासारख्या प्रमुख दावेदारांना बाजूला सारून वसंतराव नाईक यांची निवड करण्यातला चव्हाण यांचा मुत्सद्दीपणा पवार यांनी टिपलेला नसेल तर नवलच!

प्रदेशनिहाय समस्या, त्याची राजकीय वीण आणि जनतेची एकूणच मानसिकता याना सामोरे जावे लागत असताना त्याला आपला प्रतिसाद कसा अपेक्षित आहे, याचा नीट विचार करून पवार यांनी आपल्याला प्रदीर्घ काळ या क्षेत्रात काम करायचे ठरवल्याचे दिसून आलेच आहे. त्याचमुळे त्यांनी स्वतःच्या व्यक्तिमत्त्वाची जडणघडण, भाषेचा वापर याबाबत काही निश्चित सूत्र ठरविलेले दिसते. वरवर साध्या वाटणाऱ्या या गोष्टी राजकारणात खूप परिणामकारक ठरत असतात. कारण लोक खूप बारकाईने नेत्यांचे अवलोकन करत असतात.

---

वेगळेपणाचा ध्यास

काही लोक स्वतःच्या नावाबद्दल अतिशय संवेदनशील असतात. काही वर्षांपूर्वी एका मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या नावापुढे राव हा उल्लेख केला जावा, असा आदेश काढला होता. पण स्वतःचे नाव शरदचंद्र असतानाही सर्वसामान्यांच्या तोंडात रुळू शकणारे फक्त शरद हेच नाव कायम वापरात रहावे तसेच त्याला जोडून भैय्या, दादा, काका, नाना, भाऊ, अप्पा असा विशेष उल्लेख केला जाऊ नये याचीही खबरदारी पवार यांनी घेतलेली दिसते. सध्याच्या राजकारणात अशी विशेषनामे जोडत नवखा कार्यकर्ताही गावभर फ्लेक्स लावतो. तर काही नेते आपल्या कार्यकर्त्यांना सांगून बारसे करून घेतात.

स्वतःच्या उल्लेखाबाबत जागरुक असणाऱ्या पवार यांचा एक किस्सा साधाच पण नोंद घ्यावा असा. १९९३-९४ च्या दरम्यानची ही गोष्ट आहे. मंत्रीमंडळाच्या साप्ताहिक बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेला ग्रामीण भागातील एक ज्येष्ठ पत्रकार प्रथमच आले होते. एक प्रश्न विचारताना त्यांनी सुरुवात केली- माननीय मुख्यमंत्री पवार साहेब एक प्रश्न… तेव्हा त्यांना मध्येच थांबवत पवार म्हणाले, पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांचा अशा पद्धतीने उल्लेख करण्याची काही रित नाही, तुम्ही थेट प्रश्न विचारा.

पवार यांच्या सर्व गोष्टी इतक्याही सरळ साध्या नसतात. आपल्याला नेमके कशा पद्धतीचे राजकारण करायचे आहे, हे त्यांनी अगदी सुरुवातीलाच ठरविल्याचे दिसते. वसंतराव नाईक यांच्या मंत्रीमंडळात विविध विभाग सांभाळताना नाईक यांच्यासह, बाळासाहेब देसाई, यशवंतराव मोहिते आदी ज्येष्ठ मंत्र्यांसोबत काम करण्याची मिळालेली संधी, विरोधी बाकांवरचे शेकाप, प्रजा समाजवादी, दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षाचे दिग्गज नेते व यांच्या कामकाज पद्धतीचे अवलोकन करण्याची मिळालेली संधी त्यांना आवश्यक तो आत्मविश्वास देऊन गेलेली दिसते. कारण पेचप्रसंग पक्षांतर्गत असो वा सरकारी पातळीवरचा, त्यावर ते फार भांबावून जातात असे दिसत नाही. तसेच, ७० च्या दशकाच्या सुरुवातीला काँग्रेस सोशालिस्ट फोरममध्ये काम करताना पक्षातील तरूण तुर्क म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ज्येष्ठ नेत्यांशी आलेला संबंध त्यांना पुढील वाटचालीत कामाला आलेला दिसतो. याच काळात यशवंतराव चव्हाण यांचा दिल्लीतील काँग्रेस नेत्यांशी सुरू असलेला संघर्षही त्यांनी पाहिलेला असतो. त्यामुळे राजकारण करताना वैयक्तीक प्रभाव क्षेत्र निर्माण केल्याशिवाय पर्याय नाही हे ही त्यांना उमगले असावे, असे पुढील वाटचालीवरून दिसून येते.

शरद पवार यांचा विविध क्षेत्रातील अफाट जनसंग्रह आणि पक्षविरहीत मैत्री हा कायम औत्सुक्याचा विषय राहिला आहे. १९७८ साली वसंतदादांचे सरकार पाडून जनता पक्ष, शेकाप, जनसंघ आदींच्या सहकार्याने सरकार बनवताना चंद्रशेखर यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्याची त्यांना मदत झाल्याचे म्हटले गेले. दिल्लीतील नेत्यांशिवाय राज्यातील मोठे उद्योजक, महत्त्वाच्या शिक्षणसंस्था व सामाजिक संस्था यांच्याशी थेट संपर्कामुळे त्यांचे स्वतःचे एक खास वर्तुळ तयार झाल्याचे दिसून आले आहे. आधी उद्योगमंत्री व नंतर मुख्यमंत्री म्हणून काम केल्यामुळे काही नामवंत औद्योगिक घराणी, पुण्याची मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्ससारखी संस्था, पुण्याच्या आसपासच्या औद्योगिक परिसरातील बडे उद्योजक, मोठ्या शिक्षणसंस्था आदींशी त्यांचा निकटचा संबंध असल्याचे दिसून येईल.

या क्षेत्रातील जाणकार लोकांमुळे भविष्याचा वेध घेण्याचे कसब प्राप्त होते. याचे उदाहरण म्हणजे आज जगातील बड्या कंपन्या उत्पादन खर्चात बचत करण्यासाठी आपल्या उत्पादनांचे सुटे भाग छोट्या व विकसनशील देशांत जुळवतात व ते उत्पादन विकून आपला व्यवसाय वाढवत आहेत. त्याची फारशी चर्चाही नव्हती अशा वेळी १९९० मध्ये मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या कार्यक्रमात ते म्हणाले की, “जागतिक स्तरावरील मोठ्या कंपन्या वेगवेगळ्या देशात वेगवेगळे भाग बनवून अन्य ठिकाणी प्रक्रिया करण्याच्या पद्धतीचा अवलंब करीत आहेत”. अलिकडील काही वर्षांत याची प्रचिती आलेली आहे. तसेच इथेनॉलची चर्चा गेल्या दोन दशकांत वाढली. पण ९० मध्ये ते म्हणाले होते, “इथेनॉल हा पेट्रोलला चांगला पर्याय होऊ शकतो. एक हेक्टर उसाच्या लागवडीद्वारे आपण ८४०० लिटर इथेनॉल मिळवू शकतो”. प्रत्यक्षात खूप चर्वीतचर्वण होऊनही म्हणावी तशी प्रगती झालेली नाही आणि ती का झाली नाही, यावर कोणीही उघडपणे बोलत नाही.

रोजगार हमी योजनेद्वारे पडीक जमीन फलोत्पादनाखाली आणण्याचा त्यांचा प्रयोग चर्चेचा विषय ठरला. त्यावेळी दरवर्षी १०० कोटी रुपये राखून ठेवण्याचे नियोजन त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने त्यावेळी केले होते. ते त्यांनी प्रत्यक्षात आणले आणि हजारो हेक्टर पडीक जमीन फळलागवडीखाली आणली गेली. १९९४ मध्ये दावोस (स्वीत्झर्लंड) येथे बोलताना फलोत्पादनाचे क्षेत्र २.५ लाख हेक्टरवरून सहा लाख हेक्टरवर गेल्याचे त्यांनी सांगितले होते.

उत्कृष्ट वक्तृत्व हे राजकारणातील नेत्यांचे मोठे भांडवल आहे. पण जनमानसाला संमोहीत करणाऱ्या भाषणांसाठी पवार कधी ओळखले गेले नाहीत. राजकीय पटलावरील इतर नेत्यांच्या तुलनेत त्यांची भाषणे, भाषेचा वापर जरासा तोलून मापून असाच दिसून आला आहे. कधीकधी विरोधकांसाठी त्यांनी पुतनामावशी, श्रीमंत, पेशवे असे शब्द वापरलेले दिसतात. पुण्यात सुरेश कलमाडी यांच्याशी बिनसल्यावर आणि कलमाडी भाजपाच्या पाठींब्यावर लोकसभेच्या मैदानात उतरल्यावर प्रचारात ते म्हणाले होते की, वाढप्याच्या हाती पुण्याचा कारभार देणार का. असे थेट व कडवट हल्ले कमीच. पण शक्यतो कठोर शब्द न वापरण्याचा एक फायदा त्यांना झालेला दिसतो ते म्हणजे एखाद्यावर टीका केली तरी ती व्यक्ती कायमची त्यांच्यापासून दूर गेली असे दिसून येत नाही.

अधिक बोलण्याऐवजी कृतीवर भर देऊन विरोधकांवर एक प्रकारचे दडपण निर्माण करण्याचे काम पवार करताना दिसतात. एकवेळ ते आपल्याला निवडून येण्यासाठी मदतीला येतीलच याची खात्री देता येणार नाही पण ठरवलं तर पाडू मात्र शकतात ही भीती अनेकांना असते. गेल्या चार दशकांतील पवारकारणाचे हे एक मोठे वैशिष्ट्य आहे. निवडणुकीत पराभव स्वीकारावा लागल्यानंतर अनेक बड्या नेत्यांनी त्यासाठी पवारांना जबाबदार ठरवत स्वतःच्याच मर्यादा उघड केल्याचे दिसून आले आहे.

समाजातील जास्तीतजास्त लोकांमध्ये आपली स्वीकारार्हता वाढावी यासाठी ते राजर्षी शाहू, महात्मा फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांशी जवळीक दाखवत असतात. पण राजकीय गरज ओळखून ते आपल्या भूमिका बदलतही असतात. १९९५ ते १९९९ दरम्यान सेना-भाजपाचे मुख्यमंत्री म्हणून मनोहर जोशी कार्यरत असताना ते पेशवाईच्या काळातील श्रीमंत या शब्दाचा वापर करीत व सरकारचे वेगळेपण दाखवून देत. तशीच भूमिका २०१४ ते २०१९ या कालावधीत राहिलेली दिसते. या काळात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाचे आरक्षणाच्या मागणीसाठीचे आंदोलन तीव्र झाले आणि मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने ५२ मोर्चे निघाले. त्यातच कोल्हापूरचे संभाजी राजे भाजपा सरकारच्यावतीने राज्यसभेवर गेले तेव्हा त्यांनी केलेले- पूर्वी छत्रपती पेशव्यांची नियुक्ती करत आता पेशवे छत्रपतींची नियुक्ती करू लागले, हे विधान वाद निर्माण करणारे ठरले होते. १९९३ च्या सुरुवातीला पवार व त्यांच्या समर्थकांशी कडवा राजकीय संघर्ष सुरू असताना राजीनामा देण्याच्या काही दिवस आधी तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांनी राज्यात पुन्हा छत्रपतींचे राज्य आणायचे आहे, असे विधान त्यांना उद्देशून केले होते.

शरद पवार यांनी यापूर्वी कधी मराठा सेवा संघ आणि त्याचे प्रमुख पुरुषोत्तम खेडेकर यांच्या कार्यक्रमाला हजरी लावल्याचे दिसून येत नाही. आपली ओळख कोणा एका विशिष्ट जातसमुहाचे पालक वा आश्रयदाते म्हणून होउ नये, याची काळजी ते घेत असतात. पण मराठा आरक्षणाचा विषय तापत असताना फेब्रुवारी २०१७ मध्ये ते त्यांच्या एका कार्यक्रमाला हजर राहिले. पद्मविभूषण सन्मान मिळाल्याबद्दल तिथे त्यांचा सत्कार करण्यात आला. खेडेकर यावेळी म्हणाल्याचे वृत्त आले होते की, संभाजी ब्रिगेडचे राज्य येईल तेव्हा आम्ही शरद पवारांना भारतरत्न देऊ. पवारांचे पंतप्रधानांचे स्वप्न पूर्ण होण्यासाठी संभाजी ब्रिगेड पाठिंबा देईल. संभाजी ब्रिगेडचा राष्ट्रवादीला नेहमीच पाठिंबा मिळाल्याचे सांगितले जाते. पवारांनीही आमच्याकडे लक्ष ठेवावे अशी अपेक्षा आहे.

एक मात्र निश्चित की कोणाशी कितीही राजकीय अथवा वैचारिक मतभेद असले तरी वैयक्तिक पातळीवर उत्तम संबंध ठेवण्याचे पवार यांचे कौशल्य अनेकांसाठी औत्सुक्याचा विषय असते. हे मैत्रीपूर्ण संबंध जसे समाजवादी, डाव्या चळवळीतील नेत्यांशी असतात तसेच ते जनसंघ अथवा नंतर भाजपातील नेत्यांशी सुद्धा असतात. जनता पक्षाचे चंद्रशेखर असोत वा बापू काळदाते किंवा भाजपाचे प्रमोद महाजन यासारख्या अनेकांशी असलेले मैत्रीपूर्ण संबंध चर्चेचा विषय असतात. भाजपाच्या गोपीनाथ मुंडे यांच्याशी तीव्र राजकीय संघर्ष सुरू असतानाच महाजन यांच्याशी असलेली मैत्री कधी अडसर ठरत नसते. आसामच्या राजकारणात सक्रीय असणारे ऑल इंडिया युनायटेड डेमॉक्राटीक फ्रंटचे बद्रुद्दीन अजमल असोत वा समाजवादी पार्टीचे सर्वेसर्वा मुलायमसिंग यादव अथवा नॅशनल कॉन्फरन्सचे फरुक अब्दुल्ला हे त्यांचे मार्गदर्शन वा सल्ला घेत असतात किंवा मैत्रीची ग्वाही देत असतात. पवार यांच्या राजकीय बांधणीला १९७८ नंतर खरा वेग आलेला आहे आणि पुढे त्यांनी स्वतःचे राजकारण घडविलेले आहे.    

---

देशपातळीवरील राजकारणाकडे लक्ष

१९७८ ते १९८६ या काळात इंदिरा काँग्रेससोबत तीव्र संघर्ष करताना सर्व विरोधी पक्षांच्या आघाडीचे नेतृत्व शरद पवार यांच्याकडे होते. काँग्रेसविरोधातील नेत्यांना कसे हाताळायचे याचे जे कसब पवार यांना प्राप्त झाल्याचे दिसते ते त्यांच्या इतर समकालीन नेत्यांमध्ये दिसून येत नाही. मग ते दिल्लीच्या राजकारणातले ज्येष्ठ नेते असोत वा पंजाबचे प्रकाशसिंग बादल व राजस्थानचे भैरोसींग शेखावत यासारखे नेते असोत. अशा नेत्यांशी संवादाचे पूल बांधणे त्यांना जड जात नाही.

अन्य राज्यातील नेत्यांशी असलेल्या संबंधांच्या मागे पाहिले तर आणखी एक सूत्र दिसते. महाराष्ट्र साखरेच्या उत्पादनात अग्रेसर आहे तसेच त्याला जोडून मळी व त्यानंतर स्पिरीट आणि तत्सम महत्त्वाच्या उपपदार्थ निर्मितीतही. ही अतिशय महत्त्वाची उत्पादने असून देशातील अनेक राज्यांना त्याची गरज असते. राज्य साखर संघावर आणि कर्जपुरवठा करणाऱ्या शिखर बँकेवर नियंत्रण असल्याने साखरेची व सोबतच्या उपपदार्थांची विक्री वा निर्यात त्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय होत नाही. त्यासाठी बाहेरच्या राज्यांतील नेत्यांना महाराष्ट्रात एक महत्त्वाचा दुवा हाताशी असावा वाटतो, यात सर्व काही आले.

नरेंद्र मोदी सरकारकडून त्यांना पद्मविभूषण हा मानाचा पुरस्कार जाहीर झाल्यावर अनेकांचे डोळे विस्फारतात. आपण पवारांचे बोट धरून राजकारण शिकलो असल्याचे मोदींनी सांगितल्यानंतर उलटसुलट चर्चांना उधान येते. मग अनेकांना राष्ट्रवादी काँग्रेसची गुजरातमध्ये झालेली अधिवेशने आठवतात. शरद पवार यांच्या मुत्सद्दीपणाचे एक उदाहरण म्हणून राष्ट्रवादीच्या राज्यसभेतील भूमिकेकडे मदतीकडे लोक बोट दाखवतात. कारण तिथे भाजपाला महत्त्वाची विधेयके व ठराव संमत करण्यासाठी छोट्या-मोठ्या पक्षांची गरज भासते.

अलीकडे शेतीविषयक कायद्यांबाबत केंद्रात विरोधी पक्ष म्हणून त्यांच्या पक्षाने संदिग्ध भूमिका घेतल्याचे आढळते. वस्तुतः ते कृषी मंत्री असतानाच शेती क्षेत्रातील सुधारणांचे सूतोवाच दिल्लीत आर्थिकविषयक नियतकालिकांच्या संपादकांच्या पाचव्या परिषदेत सविस्तरपणे केले होते. या क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक वाढली पाहिजे अशा पद्धतीने प्रयत्न केले जात आहेत. सर्व राज्यांशी आदर्श कृषी पणन कायद्याच्या प्रारुपाबाबत चर्चा सुरू आहे. यामुळे थेट खरेदी केंद्र सुरू होऊन ग्राहकांना थेट विक्री करता येईल अशी व्यवस्था तयार होणार आहे. यामुळे कृषीमाल दरात पारदर्शकता येईल आणि शेतकऱ्यांना विक्रीदिवशीच पैसे मिळतील, असे ते बोलले होते.

पवारांच्या राजकीय बांधणीचा अनेकांना अभ्यास करावा वाटतो. त्याचा मोठा आधार अर्थातच राज्याचे सामर्थ्यशाली सहकार क्षेत्र आहे. पूर्वी या क्षेत्रावर आणि राज्य सहकारी साखर कारखाना महासंघ, राज्य सहकारी शिखर बँक यासारख्या संस्थांवर वसंतदादा पाटील यांचे थेट नियंत्रण होते. त्यांच्या पश्चात या संस्था पवार यांच्या नियंत्रणाखाली आल्या. त्या आजही त्यांचेच नेतृत्व मानतात. राज्यातील साखर कारखाने, त्यांना लागणारा कर्जपुरवठा, नव्या कारखान्यांची उभारणी, त्यांच्या समस्या यावर साखर संघ आणि शिखर बँक यांच्यामार्फत नियंत्रण येते. याच संस्था अनेक विधानसभा मतदारसंघाचे राजकारण ठरवतात.

अशा एकहाती वर्चस्वामुळे मग अशा तक्रारी येतात की, त्यांच्या राजकीय विरोधकांच्या सहकारी संस्थांना शिखर बँकेकडून वित्तपुरवठा होत नाही. त्यामुळेच शंकरराव चव्हाण व इतर नेत्यांनी अपेक्स बँक ऑफ अर्बन बँक्स ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा ही नवी बँक सुरू केली होती. रिझर्व्ह बँकेने परवानाही दिला होता. पवार यांनी त्यावर आक्षेप घेतला. कारण त्यामुळे नागरी बँकांत फूट पडली होती व राज्य शिखर बँकेकडील ठेवी या नव्या बँकेत वर्ग होऊ लागल्या. परिणामी विरोधी गटाच्या नेत्यांच्या सहकारी संस्थांना कर्जपुरवठा सुरू झाला. पण एका राज्यात दोन शिखर बँका असू शकत नाहीत, या मुद्द्यावर मोठी न्यायालयीन लढाई झाली आणि बँकेचा परवाना थेट सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द झाला.

मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार झाल्यानंतर राजकारणाचा ढोबळ मार्ग चोखाळता येत नाही. त्यासाठीच शरद पवार यांनी १९८० साली इंदिरा गांधी यांचे झंझावाती पुनरागमन झाल्यानंतर पुढील निर्णय सावधपणे घेतल्याचे दिसून येते. त्यांचे सरकार बरखास्त केले गेले. यशवंतराव चव्हाण काँग्रेसमध्ये परत गेले. पण पवार यांनी सोबत जाणे टाळले. इंदिरा गांधी यांनी चव्हाण यांना काँग्रेसमध्ये परतताना पवार यांना सोबत घेऊन या असे सांगितले होते असा दावा बुजुर्ग काँग्रेसजन करीत.

१९८० ते ८५ या कालावधीत अ. र. अंतुले, बाबासाहेब भोसले आणि वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्रीपदी येऊन गेले. अंतुले यांच्या राजवटीवर आमदार प्रचंड खुष पण त्यांच्या आक्रमकतेमुळे नोकरशाही कमालीची नाराज होती. अंतुले यांच्या वादग्रस्त निर्णयांचे तपशील वृत्तपत्रांकडे पोहोचले. न्यायालयीन लढाया सुरू झाल्या. त्यानंतर एक गोष्ट स्पष्ट झाली की नोकरशाहीशी जुळवून घेतले तर सत्ता व्यवस्थित राबवता येते. नोकरशाही कशी हाताळावी हे पवार यांच्या राजवटीकडे पाहिले तर अधिक स्पष्ट होते. प्रशासनाबद्दल त्यांनी कधी तक्रार केल्याचे आढळून येत नाही किंवा त्यांच्याबद्दल प्रशासनातील वरिष्ठांनी फारशी चर्चा केल्याचे दिसून येत नाही.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांनीही हाच कित्ता गिरविल्याचे दिसून आले आहे. ज्या मंत्र्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत आक्षेपार्ह वर्तन केले त्यांना त्यांनी समज दिल्याचे किस्से मंत्रालयात चर्चीले गेले आहेत.

राजकारणात सातत्य टिकविले तर अस्तित्व कायम राहते. अन्यथा प्रवाहाबाहेर जाण्याची भीती असते. समर्थकही साथ सोडून जाण्यास कमी करत नाहीत. याचा विचार केला तर काही तरुण समर्थक नाराज असतानाही त्यांनी १९८६ मध्ये अर्जुनसिंग यांच्या मध्यस्थीने पुन्हा काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्याआधी १९८०, १९८५ या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांत पवारांचा सामना इंदिरा काँग्रेसविरोधात झाला होता. पण काँग्रेसवर मात करणे त्यांना जमले नव्हते.

---

काँग्रेसमध्ये परतताना सेनेला आवरण्याची जबाबदारी

ते काँग्रेसमध्ये परतले त्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांच्या पाणीवाटपाच्या भूमिकेमुळे अथवा शून्याधारित अर्थसंकल्पामुळे सहकार क्षेत्र अस्वस्थ होते. वसंतदादा पाटील हेही राजस्थानच्या राज्यपालपदाचा राजीनामा देऊन ८७ साली परत आले. याच वर्षी शिवसेनेने विलेपार्ले मतदारसंघातली पोटनिवडणूक हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर भर देत जिंकली होती. या साऱ्यांचा परिणाम नेतृत्वबदलात झाला आणि शरद पवार मुख्यमंत्रीपदी आले. त्यांची प्रमुख जबाबदारी सेनेला आवर घालणे हीच होती. कारण पुढे जवळपास सात-आठ वर्षे त्यांचा सेनेचे सर्वेसर्वा बाळासाहेब ठाकरे यांच्याशी तीव्र संघर्ष झालेला आहे.

१९८८ साली काँग्रेसचे मुख्यमंत्री म्हणून सूत्रे स्वीकारताना त्यांच्यासमोर प्रमुख आव्हान म्हणून शिवसेना होती. सेनेसोबत भाजपा आल्याने हिंदुत्वाची ताकद म्हणून काँग्रेससमोर मोठे आव्हान उभे राहिले. ठाकरे यांचा झंझावात आणि सेना-भाजपाचे आव्हान एवढे तगडे होते की, १९९० च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला पुन्हा सत्तेवर आणताना पवार यांचे राजकीय कौशल्य पणाला लागलेले दिसते. या निवडणुकीत ठाकरे विरुद्ध पवार हा संघर्ष खूप टोकदार बनला होता. प्रचारादरम्यान एका सभेत ठाकरे ब्राह्मण समाजावर घसरले. त्याचे तीव्र पडसाद उमटून गावोगाव मोर्चे निघाले. त्याचा अचूक वापर पवार यांनी केला. सेना-भाजपा विरोधात लाल निशान पक्षासह सर्व छोटे-मोठे डावे पक्ष एकत्र आणून मतांची बेरीज वाढविण्यात पवार यशस्वी ठरले होते.

या निवडणुकीपासून पुढे ठाकरे यांनी पवार यांच्यावर केलेली जाहीर टीका आणि सामना या दैनिकातील लिखाण पाहिले तर अतिशय कडवट असा संघर्ष दिसून येतो. गैरव्यवहाराचे आरोप, गुन्हेगारी टोळ्यांशी संबंध, राज्याचे हित-अहित यावरील ठाकरे आणि सामना या दैनिकातील टिकेची भाषा पाहिली तर अलीकडच्या पिढीतील पवार यांच्या समर्थकांना जबरदस्त धक्का बसू शकतो. पण पवार यामुळे विचलीत झालेले दिसले नाहीत. त्यांचे राजकारण बारकाईने पाहिले तर ते आपल्या विरोधकाचे वा विरोधातील पक्षाचे राजकीय खच्चीकरण करतात. ठाकरे यांच्या हल्ल्याचा वचपा त्यांनी १९९१ मध्ये सेनेचे बिनीचे शिलेदार छगन भुजबळ आणि त्यांच्यासोबत एका मोठ्या गटाला फोडून काढलेला दिसतो. ह्या जबरदस्त खेळीमुळे शिवसेनेत प्रचंड खळबळ माजली व काही काळ पिछेहाट झाली. त्याचमुळे भाजपाच्या गोपीनाथ मुंडे यांना विधानसभेत विरोधी पक्षनेतेपद मिळाले आणि तिथून त्यांची राजकीय घोडदौड सुरू झाली. लगेच भाजपाला आपले जास्तीत जास्त कार्यकर्ते मुंबई महानगरपालिका लढविण्यासाठी इच्छुक आहेत, असे जाणवू लागते व १९९२ च्या निवडणुकीत सेना-भाजपा स्वतंत्र लढले. दुसऱ्या बाजूला पवारांनी काँग्रेससोबत रिपब्लिकन पार्टीचे राजकीय समीकरण जुळविण्यात पडद्यामागे भूमिका बजावली आणि सेनेच्या हातातून महापालिका निसटली.

हा काळ पवार यांच्या राजकीय कौशल्याला आव्हान देणारा दिसून येतो. पण उत्कृष्ट राजकीय बांधणीच्या जोरावर ते पक्षाबाहेरील व पक्षांतर्गत विरोधकांवर मात करत राहिले. जानेवारी ९१ मध्ये त्यांच्या नेतृत्वाला त्यांच्याच मंत्रीमंडळातील सदस्यांनी आव्हान दिले. रामराव आदिक, विलासराव देशमुख, एन एम कांबळे यांच्यासह सहा मंत्र्यांनी राजीनामे दिले. पण मुंबईतील उद्योगजगताशी असलेली मैत्री यावेळी त्यांच्या मदतीला आली व विरोधकांचा डाव उलटला.

राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर झालेल्या पहिल्याच लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्ष पुन्हा सत्तेवर आला आणि पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या मंत्रीमंडळात ते संरक्षणमंत्री म्हणून दिल्लीला गेले. राज्यावर आपले वर्चस्व कायम रहावे यासाठी त्यांनी आपले उत्तराधिकारी म्हणून सुधाकरराव नाईक यांची निवड करीत पक्षातील शंकरराव चव्हाण, विठ्ठलराव गाडगीळ यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी गटाला चकीत केले. आपल्या समर्थकांच्या हिताचे संरक्षण करणारा हा ही राजकीय बांधणीचाच भाग असतो.

मात्र नाईकांशी बिघडलेले राजकीय संबंध व शरद पवार यांच्या समर्थकांशी उडालेले खटके हा इतिहास सर्वश्रूत आहे. डिसेंबर १९९२ मध्ये बाबरी मशीद पडल्यानंतर मुंबईत उसळलेल्या दंगली व हिंसाचार यात नाईक अपयशी ठरल्याची चर्चा सुरू झाली. पवारांनी दंगलकाळात मुंबईत तळ ठोकला आणि परिस्थिती हाताळली. नाईक यांच्या काही खळबळजनक विधानांमुळे त्यावेळी विरोधी पक्षाला फारसे कामच राहिले नव्हते एवढा टोकाचा संघर्ष काँग्रेसच्या दोन गटांत झाला. पवार यांच्या प्रतिमेला त्या काळात हादरे बसून त्यांचे राजकारण गोत्यात येत आहे असे दिसत असतानाच नाईक यांची उचलबांगडी झाली. त्यापूर्वी झालेली काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाची बैठक अत्यंत वादळी ठरली. नाईक यांच्यावर त्यावेळी काही आमदारांनी तक्के आणि लोड फेकून मारल्याचे खळबळजनक वृत्त बाहेर आले. सव्यसाची संपादक गोविंदराव तळवलकर यांनी त्या बैठकीबाबत लिहिलेला अग्रलेख हा कोणाही राजकीय नेत्याने केलेल्या टिकेपेक्षा अधिक जहाल होता.

राजकीय बांधणीला जिद्द आणि निग्रहीपणाची जोड देणारे पवार राजकीय डावपेच प्रत्यक्षात आणताना भावनाशीलता, व्यक्तिगत आस्था यापासून दूर राहतात. ७८ च्या ऐतिहासिक बंडानंतर दादांच्या पाठीत खंजीर खुपसला हे वाक्य त्यांना चिटकले. सुधाकरराव नाईक यांच्या गच्छंतीच्या वेळीही झालेल्या घडामोडी धक्कादायक होत्या. पण पवार फार खुलासे करण्याच्या फंदात पडत नाहीत.

महाराष्ट्रातील आपल्या राजकारणाबाबत तडजोड न स्वीकारणारे पवार संरक्षणमंत्रीपद सोडून परत आले. दिल्लीच्या राजकारणात गेलेले साहेब आता पंतप्रधानपद मिळविल्याशिवाय राहणार नाहीत, असे वाटणाऱ्या कट्टर पवार समर्थकांना हा अनपेक्षित धक्का होता. दिल्लीवरून त्यांचे नाव जाहीर होताच त्यांच्या काही समर्थक मंत्र्यांच्या शासकीय बंगल्याबाहेर उत्साही कार्यकर्त्यांनी फटाके वाजवण्यास सुरुवात करताच, आनंद काय व्यक्त करताय आपल्या साहेबांना परत यावे लागले असून ही पिछेहाट आहे, असे सांगत त्यांना झापले गेले होते. त्यातील काही उत्साही कार्यकर्ते आज मंत्री आहेत. आपल्याऐवजी आपला राजकीय विरोधक महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री झाला तर राज्यावरील आपली पकड ढिली पडून आपल्या समर्थकांच्या हिताचे राजकारण अडचणीत येऊ शकते हे ओळखून ते परत आलेले असतात.

आव्हानांना सामोरे जाण्यात पवार कायम पुढे असतात हे सतत दिसून येते. नेत्यांचा खरा कस हा संकटकाळातच लागतो. १९९३ चे बॉम्बस्फोट आणि सप्टेंबर ९३ चा लातूर परिसरातील किल्लारीचा भूकंप यावेळी ते दिसून आले आहे. १२ मार्च ९३ रोजी मुंबईत बॉम्बस्फोट मालिका घडवण्याचा उद्देश देशाची औद्योगिक व आर्थिक राजधानी उद्ध्वस्त झाली पाहिजे हा होता. त्या आपत्तीकाळातील परिस्थिती हाताळण्याबाबत पवारांवर कधी गंभीर आरोप झालेले दिसले नाहीत. बॉम्बस्फोट मालिकेतील शेवटच्या स्फोटानंतर सहा मिनिटांत मंत्रीमंडळ बैठक झाली. स्फोटात शेअर बाजारच्या इमारतीमधील वीजपुरवठा यंत्रणा, दूरध्वनी यंत्रणा, लिफ्ट उद्ध्वस्त झाली होती. १५ तारखेला सोमवारी बाजार सुरू झाला पाहिजे, असा पवार यांचा आग्रह होता. पण हे सर्व दुरुस्त व्हायला २-३ महिने लागतील, असे तेथील लोक म्हणत होते. पण पवार केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालयातील वरिष्ठांशी बोलले. त्यानंतर विशेष विमानाने तंत्रज्ञ मुंबईत आले. एमटीएनएलने १८ तासात १७०० लाईन्स बसवल्या. ४०० हॉटलाईन्स बसवल्या. लिफ्टचे महत्त्वाचे भाग खराब झाल्याने १५ दिवस लागतील, असे संबंधित लोक म्हणत होते. पण सर्व काम होऊन ४८ तासात म्हणजे १५ मार्चला बाजार सुरू झाला आणि एक तासात ५५ कोटींची उलाढाल झाली होती. त्याच पद्धतीने एअर इंडियाचे मुख्यालय व वरळीचे पासपोर्ट कार्यालय सुरू करण्यात आले.

भुकंपासारख्या आपत्तीतही त्यांनी आघाडीवर राहून काम केले. यंत्रणा वेगाने हलविली. आपल्या प्रशासकीय व्यवस्थेत कोणताही प्रस्ताव अनेक अधिकाऱ्यांच्या टेबलवरून फिरत असतो. भूकंप पुनर्वसनच्या बाबतीत असे काही होऊ नये म्हणून पवार यांनी स्वतंत्र सचिव व आयुक्त हे पद तयार करून तेथे के. एस. सिद्धू या अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली. त्यामुळे सर्व गोष्टी एकाच ठिकाणी एकवटून वेळखाऊ प्रक्रिया टळली. असे करताना त्यांच्यातला राजकारणी सावध असतो कारण मदतकार्य व पुनर्वसनाचे राजकीय श्रेय इतरांना अजिबात मिळू शकले नाही. विशेष म्हणजे मदत कार्यातील सहभागावरून स्थानिक पातळीवरील राजकीय वातावरण इतके गढुळ झाले की, लातूर जिल्ह्यातील काँग्रेसचे दोन दिग्गज नेते १९९५ ची विधानसभा मोठ्या फरकाने हरले. हे दोघेही पवारांचे विरोधक म्हणूनच कायम ओळखले गेले होते आणि निवडणुकीत भूकंप परिस्थितीतील वातावरणाचीही चर्चा होती.

९३ च्या डिसेंबर महिन्यात नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशन काळात गोवारी मोर्च्यावर पोलिसांकडून झालेल्या लाठीहल्ल्यामुळे प्रचंड चेंगराचेंगरी झाली. त्यात १०० हून अधिक मोर्चेकरी मृत्युमुखी पडले. ही घटना अतिशय धक्कादायक होती. त्यावेळी पवार यांनी रुग्णालयाला भेट देऊन जखमींची विचारपूस न केल्याची बाब बरीच चर्चीली गेली. इथे त्यांचा निग्रहीपणा अनाकलनीय असतो.

त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या १९९३ ते ९५ च्या काळात वेगवेगळी संकटे तर होतीच शिवाय अण्णा हजारे यांचा उदय झाला. सामाजिक वनीकरण विभागातील गैरव्यवहारावरून हजारे यांनी सरकारला लक्ष्य करणे सुरू केले. त्यात मुंबई महानगरपालिकेचे अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त गो. रा. खैरनार यांची भर पडली. वृत्तपत्रांचे मथळे रोज हजारे आणि खैरनार यांच्या आरोपांनी भरून गेलेले असत. दंगली, बॉम्बस्फोट यानंतर नाईक यांची अवमानास्पद पद्धतीने गच्छंती, भुकंपाचे शोकाकूल वातावरण यामुळे वर्तमानपत्रातील बातम्यांचा सूर नकारात्मक असे. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण या विषयावर विरोधी पक्षनेते गोपीनाथ मुंडे यांनी सरकारला जेरीला आणले होते. त्यांनी मुंबईतील गुन्हेगारी, वादग्रस्त शर्मा बंधूनी पवार यांच्या सोबत वाराणसी ते मुंबई विमान प्रवास केल्याच्या आरोपांनंतर वातावरण प्रचंड तापले होते. या काळातही ते विचलीत झाल्याचे दिसत नसे. प्रतिकूल परिस्थितीतही संयम आणि विरोधकांशी सुसंवाद कायम राहिला पाहिजे ही त्यांची धारणा एका उदाहरणामुळे स्पष्ट होईल. गोपीनाथ मुंडे यांनी एकदा खासगीत बोलताना सांगितले होते की, पवारांवर अनेकदा गंभीर आरोप केल्याने त्या काळात विधानसभेतील वातावरण खूप तणावपूर्ण व स्फोटक बनत असे. तरीही अधिवेशन कालावधीत जवळपास रोज सकाळी ते स्वतः त्यांना व्यक्तिगत दूरध्वनीवर फोन करत आणि त्यादिवशी सभागृहापुढे असलेल्या कामकाजाबाबत चर्चा करत. (मंत्र्यांना आणि मंत्री दर्जा असणाऱ्या विरोधी पक्षनेत्यांना शासकीय निवासस्थानी सार्वजनिक वापरासाठी स्वतंत्र आणि व्यक्तिगत वापरासाठी गोपनीय क्रमांक असणारे दूरध्वनी उपलब्ध करून देण्याची पद्धत आहे.)

या अत्यंत आव्हानात्मक अशा वातावरणात विख्यात विधिज्ञ नानी पालखीवाला यांनी मंत्रालयाजवळ असलेल्या त्यांच्या निवासस्थानी मुंबईतील काही नामवंत उद्योजक व विविध क्षेत्रातील नामवंत, स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून कार्यरत असणारे लोक यांची बैठक घडवून आणली. ती बैठक पवार यांच्यावर होणारे आरोप आणि वस्तुस्थिती यावर चर्चा करण्यासाठी झाली. असा प्रसंग दुर्मिळच.

त्यावेळी मंत्रीमंडळाच्या साप्ताहिक पत्रकार परिषदेत अशा सर्व घडामोडींवर प्रश्नांची सरबत्ती झडे. कसलेले राजकारणी असल्याने पवार प्रश्न कसाही असला तरी त्यांना जे योग्य वाटेल तेच उत्तर देत. काही कळीच्या मुद्द्यांना स्पर्श करणाऱ्या प्रश्नांना उत्तर न देणे पसंत करीत. पण या पत्रकार परिषदांत त्यांचा चांगलाच कस लागत असे. आता जरासेही विरोधातील प्रश्न वाढले की अस्वस्थ होणाऱ्या आणि आपल्या सोयीचे बोलून झाले की गैरसोयीचे प्रश्न येतील म्हणून पत्रकार परिषेदतून अचानक उठून जाणाऱ्या नव्या पिढीतील नेत्यांनी या पत्रकार परिषदांचे संपूर्ण व्हीडीओ चित्रीकरण उपलब्ध असेल तर पहायला हवे.

मराठवाड्यात सेना दिवसेंदिवस मजबूत होत आहे आणि सेनेचा मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराला विरोध आहे हे पाहून याच काळात शरद पवार यांनी आपल्याच मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात १९७८ साली झालेल्या मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराच्या ठरावाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला. हा सामाजिक बांधिलकीचा निर्णय होता. त्यामुळे काँग्रेस आणि शिवसेनेत मतांचे ध्रुवीकरण अटळ झाले. शिवाय ९५ च्या विधानसभा निवडणुकीआधी महिला धोरण जाहीर होते.

---

विरोधकांना नामोहरम करण्याची पवारनिती

आक्रमकता हाच उत्तम बचाव असतो असे शरद पवार मानत असावेत. कारण त्यांनी चालीवर प्रतिचाल करत पक्षांतर्गत व पक्षाबाहेरील विरोधकांना नामोहरम केलेले आहे. ९० च्या निवडणुकीनंतर प्रथेनुसार विधानसभेतील उपाध्यक्षपद प्रमुख विरोधी पक्ष शिवसेना-भाजपा यांच्याकडे जायला हवे होते. तशी मागणीही होत होती. पण अनपेक्षितपणे ते शेतकरी संघटनेचे मोरेश्वर टेमुर्डे यांना दिले गेले. 

या घडामोडीच्या काळात विरोधी पक्ष जास्त स्पेस घेऊ नये म्हणून त्यांनी आपल्याच पक्षात एक शाउटिंग ब्रिगेड तयार केलेली दिसून येते. त्यावेळी दिलीप सोपल, आर. आर. पाटील, दिलीप वळसे पाटील, नंदकुमार झावरे आदी तरुण समर्थक आमदारांचा हा गट विधानसभेत आक्रमकपणे विरोधी बाकांवरील सदस्यांना आव्हान देत काँग्रेसची बाजू नेटाने लावून धरत असे.

शंकरराव चव्हाण, अ. र. अंतुले, विठ्ठलराव गाडगीळ व त्यांच्या समर्थकांशी पवार यांचा तीव्र संघर्ष होता. त्यात सुधाकरराव नाईक सामील झाल्यानंतर त्यांना मोठे बळ प्राप्त झाले होते. १९९३ मध्ये या विरोधी गटाने दक्षिण मुंबईत एका मोठ्या हॉटेलमध्ये शंकरराव चव्हाण यांच्या वाढदिवसाचा जंगी कार्यक्रम आयोजित करत शक्तीप्रदर्शनच ठेवले. त्यासाठी झाडून सारे पवारविरोधक हजर होते आणि ते दाखविण्यासाठी पत्रकारांनाही निमंत्रित करण्यात आले होते. पवार त्यादिवशी दिल्लीत असल्याने विरोधी गटाची उपस्थिती उत्तम होती आणि आता या समारंभाची जोरदार बातमी येणार अशी चर्चा उपस्थितींमध्ये सुरू होती. त्याच वेळी आले आले म्हणून गलका झाला आणि पवार तेथे दत्त म्हणून हजर झाले. त्यांचे आगमन उपस्थितांसाठी एवढे अनपेक्षित होते की बऱ्याचजणांचे चेहरे पाहण्यालायक झाले. जोरदार भाषण ठोकत त्यांनी चव्हाण यांचा भरपूर गुणगौरव केला. नांदेडचे नगराध्यक्ष असताना चव्हाण कसे सायकलवरून शहरात फिरत आणि एकदा रात्री सायकलला दिवा नव्हता म्हणून पोलिसाने हटकले असता अंधारात ओळख न दाखवता त्यांनी कसा दंड भरला हा चव्हाण यांच्या चेहऱ्यावर नाराजीचे भाव उमटवणारा किस्साही सांगून टाकला.

प्रादेशिक विकासाचा मुद्दा जोर पकडू लागल्याने स्वपक्षातील शंकरराव चव्हाण आदींसारख्या ज्येष्ठ नेत्यांचा विरोध असतानाही विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी वैधानिक विकास मंडळांच्या स्थापनेचा निर्णय याच काळात झाला. १९९५ च्या निवडणुकांची चाहूल लागत गेली तसे आपल्या समर्थकांना सहकारी साखर कारखाने व सूत गिरण्यांचे वाटप मोठ्या प्रमाणात केले. सरकारकडे पुरेसा निधी नव्हता. राज्य शिखऱ बँकेमार्फत वित्तपुरवठा केला गेला. तरीही बरेच कारखाने व सूत गिरण्या उभ्या राहू शकल्या नाहीत. त्यामुळे बँक अडचणीत आली. अनेक प्रयत्न करूनही १९९५ मध्ये काँग्रेसची सत्ता जाण्याला पवार वाचवू शकले नाहीत.

यानंतर त्यांच्या पक्षांतर्गत विरोधकांनी उचल खाल्ली. किमान यापुढे तरी शरद पवार यांच्या कलाने सर्व निर्णय होऊ नयेत अशी त्यांची मागणी होती. पण विधिमंडळ पक्षनेतेपदी पवार कायम राहिले व विधान परिषदेत ते स्वतः आणि त्यावेळचे त्यांचे कट्टर समर्थक मधुकर पिचड विधानसभेत विरोधी पक्षनेते झाले. प्रथेप्रमाणे विधानसभेचे उपाध्यक्षपद विरोधी पक्षाला म्हणजे काँग्रेसला मिळणार होते. या पदावर पवार विरोधी गटातील आमदार रायभान जाधव यांना संधी देण्याची मागणी होत असताना अचानक शरद तसरे या नवख्या उमेदवाराचे नाव पुढे करून त्यांनी शह दिला. तसेच त्यांना मानणाऱ्या पण पक्षाविरोधात बंडखोरी करून निवडून आलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रातील अपक्ष आमदारांच्या गटाने तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांना पाठिंबा दिला. शंकरराव चव्हाण व सुधाकरराव नाईक यांना मानणाऱ्या अपक्ष आमदारांच्या गटाने सेना-भाजपा सरकारला पाठिंबा दिला तरी पवारांनी आपला प्रभाव कायम ठेवलेला दिसून येतो.

जादा विजेची गरज म्हणून केंद्राने आखलेल्या धोरणाचा लाभ घेत एन्ऱॉन प्रकल्पाला चालना देण्याच्या त्यांच्या निर्णयामुळे मोठे रामायण घडलेले सर्वज्ञात आहे. पवार यांच्या काम करण्याच्या पद्धतीचे वैशिष्ट्य म्हणजे या प्रकरणाशी संबंधित जवळपास प्रत्येक निर्णय त्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्य करून घेतला. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी एकट्याने अथवा मनमानी करून निर्णय घेतल्याचे कागदोपत्री सिद्ध करता येत नाही. युती सरकारने नेमलेल्या चौकशी समितीचा अहवाल आला तेव्हा कोकणातील माणसाला विकास हवा आहे, असे सांगत त्यांनी विधान परिषदेत या प्रकल्पाची बाजू मांडली होती. या प्रकल्पात राजकीय अथवा एका पैशाचाही गैरव्यवहार झाला असेल तर आपण फक्त सार्वजनिक जीवनातूनच निवृत्त होण्याची भूमिका घेणार नाही तर राज्याशी बेईमानी केली असेल तर फाशी द्या, असे ते म्हणाले होते.

१९८७-८८ नंतर पुढे बाळासाहेब ठाकरे हे राज्यातील सर्वात प्रभावी नेते बनले होते. पवार यांनी त्यांच्याशी वैयक्तीक संबंध सांभाळण्याचे कौशल्य दाखविले. ठाकरे यांची भाषा बोचरी आणि कठोर असे पण त्यांना जशाच तसे उत्तर न देता भविष्यातील राजकारणाचा वेध घेत शक्य तेवढा संयम बाळगला. त्याचे अनेक दृष्य परिणाम दिसून आले. पवार यांच्या कन्या सुप्रिया सुळे यांच्या राजकारण प्रवेशाच्या वेळीही त्याचा परिणाम दिसून आल्याचे दिसते. त्या राज्यसभेसाठी उभ्या राहिल्या तेव्हा ठाकरे यांनी त्यांच्या विरोधात उमेदवार देणार नाही, अशी भूमिका घेतली. मग भाजपालाही तशीच भूमिका घेणे भाग पडले. या घडामोडींच्या वेळी पवार विदेशात होते, हे विशेष.

तसेच १९९५ साली सेनेचा मुख्यमंत्री निवडताना मनोहर जोशी यांची निवड होण्यामागे त्यांची महत्त्वाची भूमिका होती, यावरही चर्चा झालेली आहे.

मुंबई महानगरपालिका आणि तेथील अतंर्गत राजकारण हा सेनेसाठी अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. जो मुंबई महानगरपालिकेत सेनेचा विरोधक असतो तो राज्यभरात सेनेसाठी शत्रू असतो. आणि जो मुंबई महापालिकेत सेनेचा दृष्य-अदृष्य मित्र असतो तो राज्यात सर्वत्र मित्र असतो. पक्षाच्या स्थापनेपासून राष्ट्रवादीने मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका कधीही फारशा त्वेषाने लढविलेल्या नाहीत किंवा तेथील अंतर्गत राजकारणात सेनेविरोधात कडक भूमिका घेतल्याचे दिसले नाही, हे विशेष आहे.

सेनेसोबत तुलनेने अधिक खुलेपणे जुळवून घेणारे पवार भाजपासोबत मात्र हातचे अंतर राखून असतात. राष्ट्रवादी काँग्रेस भाजपासोबत जाणार अशी चर्चा गेली काही वर्षे केली जाते. गतवर्षीच्या निवडणुकांचे निकाल आल्यानंतर भाजपा आणि राष्ट्रवादीचे सरकार बनणार अशी चर्चा सुरू झाली होती. पण ते आजवर तरी खरे ठरलेले नाही. या आधी १९९९ मध्ये युतीसोबत जाण्याचा प्रस्ताव त्यांनी नाकारलेला आहे. त्यावेळी प्रमोद महाजन व मनोहर जोशी हे दोघे राष्ट्रवादी काँग्रेसने सोबत यावे म्हणून प्रयत्नशील होते. हा प्रस्ताव मान्य झाला असता तर राज्यात सेना, भाजपा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस असे तीन पक्षांचे सरकार सत्तेत आले असते. आणि केंद्रात शरद पवार यांचे नाव अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारमध्ये एक मंत्री म्हणून दिसले असते.