हिंदुत्व ठाकरेंच्या सेनेचे की भाजपाचे, हा मुद्दा महत्त्वाचा!
२० जूनच्या रात्री सुरू झालेलं महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक उत्कंठावर्धनक महानाट्य ११ व्या दिवशी म्हणजे ३० जून रोजी नवे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शपथविधीनंतर संपुष्टात आले असे नाही. हा पहिला भाग होता. दुसरा भाग सर्वोच्च न्यायालयातील लढाईत सुरू झाला आहे आणि तिसरा भाग निवडणूक आयोगापुढे सुरू होण्याच्या बेतात आहे.
२० जून रोजीच्या विधान परिषद निवडणुकीच्या तयारीसाठी प्रत्येक पक्षाने स्वतंत्र बैठका घेतल्या होत्या आणि आपापल्या आमदारांना वेगवेगळ्या पंचतारांकीत हॉटेल्समध्ये ठेवले होते. मतदानासाठी आमदारमंडळी गटागटाने आणली गेली. सेनेचे आमदार एका विशेष बसने विधान भवनाकडे आणत असताना त्यांच्यासोबत आदित्य ठाकरे आणि इतर नेतेमंडळी होती पण एकनाथ शिंदे नव्हते. त्यांना जाणीवपूर्वक दूर ठेवण्यात आले होते, असे म्हटले गेले. पण ते त्यानंतर तर खूपच दूर निघून गेले.
दोन दिवस आधी शनिवारी १८ जून रोजी भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी आपापल्या पक्षाच्या आमदारांना संबोधित केले. त्याचे वृत्तांतही आले. त्याचा आधार घेतला तर २० जूनच्या घडामोडींचा अंदाज येऊ शकतो. भाजपाच्या आमदारांसमोर बोलताना फडणवीस म्हणाले होते- महाविकास आघाडीचा पत्त्यांचा बंगला राज्यसभेच्या निवडणुकीत हलला होता. मात्र आता येत्या २० तारखेला आपले पाचही उमेदवार निवडून आल्यास तो थेट कोसळेल.
तर अजित पवार म्हणाले होते, या निवडणुकीत चमत्कार कसा घडेल हे उभा महाराष्ट्र सोमवारी पाहिल.
विधान परिषद निवडणुकांचे निकाल आल्यानंतर नाट्य रंगत गेले आणि पवार नंतर करोनाग्रस्त होऊन काही दिवस कोणाला भेटलेच नाहीत. ते थेट विशेष अधिवेशनातच आले. असो.
या विधानांचा अर्थ ज्याने त्याने काढायचा आहे. एक मात्र खरे की घडामोडी अगदीच अनपेक्षित वा अकल्पित नव्हत्या. त्याची रंगीत तालीम बराच काळ सुरू होती.
आता सत्तेसाठी आपलेच लोक आपल्याला दगा देऊन गेले हे म्हणायची सोय ठाकरे यांच्याकडे राहिलेली नाही. कारण सोडून गेलेले आठ मंत्री ठाकरे यांच्या मंत्रीमंडळात होते. मग गद्दारी कशासाठी आणि का, हा प्रश्न उरतो. आम्हाला राष्ट्रवादी आणि काँग्रेससोबत सत्तेत रहायचे नव्हते, शिवसेनेचे नुकसान होत होते अशी काही कारणे बंडखोरांनी दिली असली तरी ते लोकांना सांगण्यासाठी ठीक आहे. प्रत्यक्षात काही गोष्टी वेगळ्या असतात त्या बोलता येत नाहीत.
सत्तेचा खरा फायदा राष्ट्रवादी काँग्रेस घेत होती, हे बंडखोरांचे म्हणणे खरे धरले तर सेनेला फायदे उचलण्यापासून कोणी रोखले होते, हा प्रश्न उरतो. मुख्यमंत्रीपद हे अतिशय शक्तीशाली पद आहे. त्यांचा आदेश कोणीही टाळू शकत नाही. या पदाला खूप अधिकार आहेत. ते कोणत्याही विभागात हस्तक्षेप करून पाहिजे तसा आदेश देऊ शकतात, मनाजोगत्या गोष्टी घडवून आणू शकतात. मग पक्षप्रमुखच स्वतः मुख्यमंत्री असताना अशी तक्रार होणे ही ठाकरे यांच्यासाठी नामुश्किची बाब ठरते. मग असे का व्हावे?
गेली अडीच वर्षे जर सेनेची गळचेपी होत होती तर आमदार गप्प कसे बसले हा ही प्रश्न निर्माण होतो. हवी असलेली एक-दोन कामे झाली नाहीत तरी आमदार मंडळी गप्प राहू शकत नाहीत. इतर मतदारसंघात कोणती विकास कामे सुरू आहेत आणि आपल्याकडे ती का मंजूर नाहीत, यासाठी ते कोणालाही धारेवर धरू शकतात. ठाकरे पिता-पूत्र भेटीसाठी उपलब्ध होत नव्हते तर इतर मंत्री होतेच. एखादा आमदार हा किमान चार ते पाच लाख लोकांचे प्रतिनिधीत्व करत असतो. त्यांचे प्रत्येक निवेदन वा पत्र विशेष महत्त्वाचे (व्हीआयपी) म्हणून शासकीय स्तरावर हाताळले जाते. सत्ताधारी पक्षाच्या आमदाराचे पत्र तर कोणताही अधिकारी आपल्या स्तरावर प्रलंबित ठेवण्याचे धाडसच करू शकत नाही. मग पाणी नेमके कुठे मुरत होते?
आपल्या सोबतचे चाळीसेक आमदार आणि बारा खासदार आपल्याला सोडून जातात आणि आपल्या नेतृत्वाविरोधात बंड करतात ही ठाकरे यांच्यासाठी फार नामुश्किची बाब आहे. शिवसेना या नावाभोवती असलेल्या वलयामुळे आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पुण्याईमुळे उद्धव ठाकरे जनतेतून बऱ्यापैकी सहानुभूती मिळवू शकतीलही पण ते मुख्यमंत्री असताना पक्षाचे तीनतेरा झाले हा बाब नाकारू शकणार नाहीत.
हे का झाले?
ठाकरे यांच्या पक्षप्रमुख या भूमिकेला फारसे आव्हान नव्हते. ते भेटीसाठी यापूर्वीही सहज उपलब्ध होत नसत. तक्रारी होत्या पण लोकांसमोर येत नव्हत्या. अलीकडचेच उदाहरण द्यायचे झाले तर २०१७ मध्ये मुंबई महागनरपालिका निवडणुकीला महत्त्व देत असताना राज्यातील अन्य महानगरपालिका व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या प्रचाराला त्यांनी वेळ दिला नव्हता. जे काही लोक निवडून आले ते केवळ शिवसेना या संघटनेच्या पुण्याईवरच.
२०१९ मध्ये विधानसभेत पराभूत झालेल्यांची बैठकही त्यांनी घेतली नाही, असे शिंदे समर्थक भरत गोगावले जाहीरपणे म्हणाले. पक्षात त्यांची अशी भूमिका चालून गेली आहे. सहन होत नसेल तर सांगू कुणाला असेच शिवसेनेच्या नेतेमंडळींचे म्हणणे असे. पण सरकार चालवत असताना आमदार, खासदारांकडे, त्यांच्या समस्या, मागण्यांकडे अजिबात पाहायचे नाही हे मात्र मुत्सद्दी राजकारणाचे लक्षण नव्हे. व्यक्ती म्हणून भलेली कोणी आवडत नसेल पण तो लोकप्रतिनिधी असेल तर त्याला त्याच्या मतदारसंघासकट स्वीकारता आले पाहिजे.
पक्षात पूर्वी काही प्रभावशाली नेते जिल्हा व विभागीय संपर्क प्रमुख होते. ही रचना वरचेवर विस्कळीत होत गेली. या संपर्कप्रमुखांबद्दल बऱ्याच तक्रारी होत्या. त्या दुरुस्त करून रचना बळकट केली असती तर किमान आपले म्हणणे वरपर्यंत पोहोचतेय असे जिल्ह्याजिल्ह्यातील स्थानिक नेते, शिवसैनिक, आमदार, खासदार यांना वाटले असते. पण ती ही सोय राहिली नव्हती.
लोकांना गरज आहे म्हणून ते आपल्याकडे येतात, असे कोणत्याही नेत्याला वाटता कामा नये. तसे ज्या क्षणापासून त्यांना वाटू लागते त्या क्षणापासून लोकांपासून दूर जाण्याची प्रकिया सुरू होते. काही गोष्टी त्यांच्या हातात असल्यामुळे लोक दारात येतीलही पण त्यांचा पाठिंबा सतत लाभणार नाही.
खरे पाचच शिवसैनिक मंत्रीपदी होते
जे आमदार निवडणूक जाहीर होताच पक्षाचे तिकीट मिळविण्यासाठी आपल्या दारात उभे राहत ते सत्ता असताना आपल्यासोबत थांबायला तयार नाहीत, असे का व्हावे, याचा विचार पक्षप्रमुखाने करायला हवा. पक्षप्रमुख म्हणून आपल्या कार्यकर्त्यांना, समर्थकांना झुलवणे वेगळे. पक्षप्रमुख म्हणून पक्षकार्यापलीकडे काही जबाबदारी नाही घेतली तरी चालते पण सत्ता असताना तशी भूमिका घेऊन चालत नाही. सत्ता असताना सेनेच्या वाट्याला आलेल्या मंत्रीपदांपैकी मुख्यमंत्री आणि एक मंत्रीपद ठाकरे यांच्या घरात राहिले. राहिलेल्या मंत्रीपदांपैकी तीन मंत्रीपदे अपक्षांकडे म्हणजे शंकरराव गडाख, राजेंद्र पाटील यड्रावकर आणि बच्चू कडू यांच्याकडे गेली. रस्त्यावर लढणाऱ्या शिवसैनिकांकडे राहिलेली मंत्रीपदे जायला हवी होती त्यात सुभाष देसाई, अनिल परब हे विधान परिषदेतील सदस्य वाटा घेऊन गेले. उदय सामंत हे राष्ट्रवादीतून आणि अब्दुल सत्तार हे काँग्रेसमधून सेनेत आलेले त्यामुळे ते शिवसैनिकांत गणले जाऊ शकत नव्हते. लोकांकडून मते मागून निवडून आलेले एकनाथ शिंदे, दादाजी भुसे, गुलाबराव पाटील, संदीपान भुमरे, शंभूराज देसाई हे पाचच मंत्री खऱ्या अर्थाने सामान्य शिवसैनिकांचे प्रतिनिधी म्हणता येतील असे होते.
२०१९ मध्ये मंत्रीमंडळात सेनेचे हे प्रतिनिधित्व पाहून बरीच उलटसूलट चर्चा झाली होती. पण भाजपाच्या विरोधात धाडस करून तीन पक्षांचे सरकार सत्तेवर आल्याने ती दबली गेली होती. वाऱ्याची दिशा ओळखतो तो खरा नेता असतो. ठाकरे यांना या परिस्थितीतही पक्ष एकसंघ ठेवून तो अधिक वेगाने पुढे नेता आला असता. पण त्यांच्यातील पक्षप्रमुख ही भूमिका आडवी आली.
मुख्यमंत्रीपद हे लोहचुंबकाचे काम करते
राज्याचा राजकीय इतिहास पाहिला तर बऱ्याच मुख्यमंत्र्यांनी कायम विरोधकांना आपलेसे करत आपली कारकीर्द गाजवली आहे. यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाईक, वसंतदादा पाटील, शरद पवार, अब्दुल रहमान अंतुले, सुधाकरराव नाईक, विलासराव देशमुख या काँग्रेस नेत्यांनीच नव्हे तर मनोहर जोशी या शिवसेनेच्या माजी मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा विरोधकात फूट पाडत कधी त्यातील काही लोकांना आपल्या पक्षात खेचत, अपक्षांना आपलेसे करत कारभार केला आहे. मुख्यमंत्र्यांना असलेले अमर्याद अधिकार आणि एखादे काम मनावर घेतले तर ते केल्याशिवाय राहणार नाहीत या भावनेने सर्वपक्षीय आमदार त्यांना वचकून असतात.
ठाकरे यांचा अभ्यास या बाबतीत कमीच पडला म्हणावा लागतो. समजा ते आजारी होते आणि त्यांना आमदारांना भेटता येत नव्हते तर पर्यायी व्यवस्था उभारायला त्यांना कोणी आडकाठी केली नव्हती. काही मुख्यमंत्र्यांच्या काळात त्यांच्या घरातील व्यक्ती वा निकटवर्तीय या जबाबदाऱ्या सांभाळताना लोकांनी पाहिलेले आहे. आणि आमदारांच्या मागण्या केवळ मतदारसंघाच्या विकासापुरत्या मर्यादीत असतात हा भाबडेपणा झाला.
बदलते राजकारण, बदलत्या गरजा
आपल्या मतदारसंघात काहीतरी भरीव काम करून दाखवता यावे, विकासकामे करता यावीत ही प्रत्येक लोकप्रतिनिधीची इच्छा असते. अशा कामांचा नारळ जरी वाढवला तरी त्याचे श्रेय घेत ही मंडळी पुढची निवडणूक जिंकतात. पण त्याच बरोबर आजच्या काळातील निवडणूका लढविण्यासाठी बऱ्याच गोष्टी कराव्या लागतात. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची मदत लागते आणि ती असते राजकीय विरोधकांना नामोहरम करणे, स्वतःची समृद्धी वाढवून विरोधकांना तोडीसतोड लढत देण्याची क्षमता वाढवणे. काही लोकांच्या गरजा भागविण्याची क्षमता निर्माण करणे आदी. तसेच, कार्यकर्त्यांनाही आपापल्या नेत्यांकडून, आमदार, खासदारांकडून बऱ्याच अपेक्षा असतात आणि त्याची पूर्ती त्यांनी काहीही करून केली पाहिजे अशी भावना असते. ती करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना वारंवार भेटणे, कामे करून घेणे, मनाजोगत्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करून घेणे, काहींना पदस्थापना देणे ही कामे करून घ्यावी लागतात.
त्याचबरोबर विकासकामे कोणतीही असोत; मग ती रस्ते, पूल अशी पायाभूत सुविधांची असोत वा सिंचन प्रकल्पांची वा सरकारी पुरवठ्याची असोत तिथे आपला शब्द चाललाच पाहिजे. एखाद्या ‘विशेष गुणवत्तावान’ कंत्राटदार अथवा पुरवठादारावर अन्याय होऊ नये म्हणून काळजी घेतली पाहिजे अशीही लोकप्रतिनिधींची भावना असते. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे पाठबळ प्रत्येक लोकप्रतिनिधीला हवे असते.
अशी कामे करून सत्तेचा खराखुरा लाभ घेण्यासाठी आसुसलेल्या सेनेच्या आमदारांच्या पदरी बहुदा निराशा पडली असावी अशीच त्यांची देहबोली आणि भाषा गेले महिनाभर दिसून आली आहे. सत्ता असूनही जर आपण बळकट होत नाही मग पुढची निवडणूक कशी लढवायची हा प्रश्न त्यांना भेडसावात असावा. कारण ठाकरे या नावाभोवती असलेल्या वलयाचा विचार न करता त्यांनी बंड करण्याचे धाडस केले आहे. मग आता अडीच वर्षात पक्षाला नेमके काय मिळाले याचा लेखाजोखा सेनेकडूनच मांडला गेला पाहिजे. फक्त आवाज कुणाचा.. असे म्हणून पोट भरत नाही. आपल्याकडे तिकिटासाठी तिष्ठत उभे राहणाऱ्यांत आणि निवडून आलेल्यांत फरक करण्याची मानसिकता नसेल तर मग प्रश्नच मिटला.
शिवसेनेच्या आमदारांच्या, नेत्यांच्या बऱ्याच गोष्टींवर मार्ग काढणारे त्यांच्या वैयक्तीक आणि मतदारसंघातील अडीअडचणींना धावून जाणारे एकनाथ शिंदे हळूहळू त्यांचे खरे नेते बनत गेले. हे ही सेना नेतृत्वाच्या लक्षात आलेले दिसत नाही. आली असेल तर त्याची त्यांनी पर्वा केलेली दिसत नाही. शिवसेना ही आपल्यापेक्षा लोकांचीच गरज आहे आणि गरजवंतांची संख्या खूप मोठी आहे, ही ठाम धारणा बहुतेक यामागे असली पाहिजे.
शिंदे यांना ठाकरे यांनी बरीच मोकळीक दिली होती असेही म्हटले जाते. ठाण्यासारख्या एका समृद्ध जिल्ह्याचे जिल्हाप्रमुखपद थोडे तितके नाही तर तब्बल २० वर्षे त्यांच्याकडे राहिले आहे. तीन लोकसभा, १८ विधानसभा मतदारसंघ, पाच महानगरपालिका असा अवाढव्य पसारा या जिल्ह्यात आहे. तिकडे विदर्भात आणि मराठवाड्यात काही जिल्ह्यांत तर दोन-तीन जिल्हाप्रमुख नेमले जातात. तीन-तीन तालुक्यांसाठीसुद्धा लोक जिल्हाप्रमुख हे पद मिरवायला तयार असताना ठाण्याचे नेतृत्व काय असेल याची कल्पना यावी.
एवढी सत्ता देऊनही शिंदे सेनानेतृत्वावर का नाराज झाले याचा जाहीर खुलासा ठाकरे यांच्याकडून झाला पाहिजे. पण तो होण्याची शक्यता कमीच आहे. कारण या संघर्षपूर्ण काळात ठाकरे व शिंदे यांनी एकामेकाविरोधात थेट मतप्रदर्शन करण्याचे कटाक्षाने टाळले आहे. हे मौन बरेच अर्थपूर्ण आहे.
भाजपाने अचूक फायदा घेतला
सेनेतील या घुसमटीचा अचूक फायदा भारतीय जनता पार्टीने उचलला. २०१४ च्या निवडणुकांनंतर भाजपाला बिनशर्त पाठिंबा देऊ करत राष्ट्रवादी काँग्रेसने एकाचवेळी शिवसेना व काँग्रेस या दोघांची राजकीय अडचण करून टाकली होती. त्यावेळी गटनेतेपदी निवडले गेलेले एकनाथ शिंदे व त्यांना मानणारे काही आमदार बरेच अस्वस्थ होते अशी कुजबूज होती. या गटाच्या दबावामुळेच सेनेने देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रीमंडळात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला होता, असे म्हटले गेले.
ही जर वस्तुस्थिती असेल तर २०१४ ते २०१९ या काळात आपल्या मंत्र्यांचा सरकारमधील नेमका सहभाग, त्यांचे कामकाज याकडे सेना नेतृत्वाने बारकाईने लक्ष दिले नसावे, असेच म्हणावे लागते. कारण तसे ते दिलेले असते तर २०१९ नंतर भाजपाला वगळून आपण सरकार बनवत आहोत. केंद्रात त्यांच्या हातात सत्ता आहे तेव्हा आपली जराशीही चूक वा निष्काळजीपणा याचा लाभ भाजपा उचलल्याशिवाय राहणार नाही याची जाणीव ठाकरे मुख्यमंत्रीपद भूषविताना दिसून आली असती.
तिकडे दुसऱ्या बाजूला आपल्याला सत्तेवर येण्याची घाई झाली होती व आपल्यामुळे शिवसेना फुटली आणि नवे सरकार बनले असा दोष पदरी पडून राज्यात प्रतिकूल वातावरण निर्मिती होऊ नये म्हणून भाजपाने वेगळीच चाल खेळत अनपेक्षितपणे देवेंद्र फडणवीस यांना दुय्यम भूमिकेत ठेवले आहे. हा अनेकांसाठी धक्का आहे. स्वतः फडणवीस व त्यांचे सारे समर्थक पक्षाच्या या निर्णयामुळे संभ्रमीत दिसतात. प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांचे “मनावर दगड ठेवून हा निर्णय स्वीकारला” हे विधान त्यामुळेच महत्त्वाचे ठरते. त्यामुळे पक्षातील वातावरणही बदलले आहे. फडणवीस यांच्या बाबतीतला निर्णय राजकारणात सक्रिय असलेल्यांनाही चकित करून गेला आहे. विधिमंडळ कामकाज हाताळण्याचे कौशल्य, महाराष्ट्राच्या विभागनिहाय विविध समस्या व इतर प्रश्नांची जाण याबाबत तुलनेने बरेच मागे असलेले शिंदे फडणवीसांसोबत कसे राज्य चालवतात हे पाहणे औत्सुक्यपूर्ण असणार आहे.
हे सरकार जाण्यामुळे भाजपाला आगामी महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका तर अधिक सोप्या जातीलच शिवाय आगामी लोकसभा आणि नंतर विधानसभा निवडणुकीतही त्याचा फायदा होईल. मुंबई, ठाणे, नाशिक आणि पुणे अशा महानगरपालिकांवर भाजपाचे विशेष लक्ष आहे. महाराष्ट्राचा सर्वाधिक समृद्ध आणि विकसित असलेला हा भाग आपल्या ताब्यात ठेवणे कोणत्या पक्षाला आवडणार नाही. विकास हा चौफेर आणि सर्वांगिण असतो तो केवळ लोकांना सहज समजेल, दिसेल असाही नसतो. सर्वाधिक नागरीकरण, गृहबांधणी, पायाभूत सुविधा प्रकल्प, अन्य विकासकामे याच पट्ट्यात आहेत.
राज्य विधानसभेच्या निवडणुका लोकसभेसोबत होण्याची शक्यता आता खूप वाढली आहे. त्या सोबत झाल्यातर भाजपाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वैयक्तिक करिष्म्याचा राजकीयदृष्ट्या बराच लाभ घेता येईल. शिवसेनेसाठी मात्र आगामी काळ बराच आव्हानात्मक आहे. त्याला तोंड देताना उद्धव ठाकरे यांचा कस लागणार आहे. केवळ आदित्य यांना पुढे करून त्यांना चालणार नाही.
निवडणूक आयोग आणि न्यायालयीन लढाई बराच काळ सुरू राहू शकते. यात कोणाची सरशी होईल याबाबत लोकांमध्ये उत्सुकता आहे. निकाल काहीही येवो यापुढे शिवसेना कोणत्या स्वरूपात राहील आणि ती लोकांच्या अपेक्षांना कशी सामोरी जाईल हे महत्त्वाचे आहे. न्याययंत्रणा पक्षांतरबंदी कायद्याबाबत घटनेतील दहाव्या परिशिष्टानुसार या फुटीचा अर्थ लावणार आहे. आज तांत्रिकदृष्ट्या मूळ शिवसेना पुढे दिसते. पण निवडणूक आयोगापुढे जाण्यासाठी शिंदे गटही जोरदार तयारी करताना दिसतो. हे बाजूला ठेवून विचार केला तर आगामी मुंबई महानगरपालिका हीच खरी शिवसेनेची सत्वपरिक्षा ठरेल आणि त्याचे पडसाद २०२४ ला होऊ घातलेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत उमटतील. लोकांच्या मनातली ठाकरे यांची शिवसेना कशी काढायची हे शिंदे गटापुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे. भाजपाचे हिंदुत्व की ठाकरेंच्या सेनेचे हिंदुत्व यावर महाराष्ट्र कौल देणार आहे.
—————————————————————————————————-