सेनेची अपरिहार्यता, भाजपाची अगतिकता
नोव्हेंबर २०१९ मध्ये राज्यातील राजकीय घडामोडी कमालीच्या वेगाने घडत होत्या, लोकांची उत्सुकता ताणली जात होती. जे घडेल याची शक्यता वाटत नव्हती ते घडले आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांचे महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आले. ही तीन चाकांची रिक्षा आहे फार काळ चालणार नाही, शिवसेनेने हिंदुत्वापासून फारकत घेतली आहे, अशी टीका सत्तेबाहेर गेलेल्या भाजपाकडून सतत होत होती. पण हे सरकार अनेक वाद-वादंग निर्माण होऊनही टिकले आहे. ते पडण्याची शक्यता आता मावळली आहे.
हे सरकार आज पडेल, उद्या पडेल अशी भाषा भाजपाकडून होत होती. तसेच सेनेसोबत पुन्हा युती होऊ शकते, अशीही भाषा काहींनी केली होती. पण तसे काही झाले नाही. नंतर तर राज्यातीलवरिष्ठ स्पष्टपणे म्हणाले की यापुढे युती वैगेरेची भाषा नको, हे सरकार आपोआप पडेल. भाजपा निवडणुकांना सामोरा जाईल. तसेही होताना काही दिसत नाही.
राज्यातील सध्याचे राजकीय समीकरण २०१९ मध्ये अचानक तयार झालेले नाही. त्याची पायाभरणी त्याच्या आधीच्या पाच वर्षांपासून होत होती. ऑक्टोबर २०१४ मध्ये विधानसभा निवडणुकीत स्पष्ट बहुमतापासून वंचित राहूनही सर्वाधिक जागा मिळाल्याने सत्तेची संधी भाजपाला मिळाली. भाजपा सरकारला विनशर्त पाठिंबा देण्याची घोषणा करत शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्यावेळी राजकीय वातावरण तापवले अन सेनेत अस्वस्थता निर्माण केली.
विधानसभा निवडणुका स्वतंत्र लढलो असलो तरी आपली भाजपासोबतची युती जुनी आहे. केंद्रात सत्तेत असलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा (एनडीए) आपण घटक आहोत, त्यामुळे राज्यात पुन्हा साथसंगत करायला काय हरकत आहे, असे वाटणारांची संख्या सेनेत वाढू लागली. त्यातच शिवसेना गटनेतेपदी नियुक्त झालेले एकनाथ शिंदे काहीसे अधिक नाराज वाटू लागले. त्यांच्या नाराजीशी सहमत असणारांची संख्या वाढतेय की काय असे वाटत असतानाच सेनेने सत्तेत सामील होण्याचा निर्णय घेतला.
२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकांची तारीख जवळ येत असतानाच आपण एकत्र लढू शकणार नाही, असे सांगत भाजपाने सेनेची कोंडी केली होती. जागावाटपाच्या चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू असले तरी त्याचा शेवट असा होईल असे सेनेतील अनेकांना वाटले नव्हते. सेना नेतृत्व हे विसरले नाही. कारण सरकारमध्ये सहभागी झाल्यानंतरही पक्ष म्हणून सेनेने स्वतंत्र भूमिका कायम ठेवली. २०१४ ते २०१९ दरम्यानची ठाकरे यांची वक्तव्ये आठवली तर हे स्प्ट होते.
शेतकरी आंदोलन असो वा त्यांच्या आत्महत्या, दुष्काळ असो वा शेतमालाचे दर यावर सेना पक्ष म्हणून स्वतंत्र भूमिका घेत राहिली. सरपंचांची निवड थेट जनतेतून व्हावी, या भाजपाच्या प्रस्तावावर सेनेने आपले स्वतंत्र मत नोंदवत विरोध केलेला आहे.
हा राजकीय सावधपणा सेनेकडून वारंवार दाखवला गेला. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपासोबतयुतीच्या वाटाघाटी करताना आम्हाला राज्याचे मुख्यमंत्रीपद अडीच वर्षांसाठी देण्याचे भाजपाने मान्य केले आहे अशी भूमिका सेनेकडून घेतली गेली. मात्र ही भूमिका भाजपाला मान्य नव्हती. या मुद्द्यावरून त्यांची फारकत झाली. विधानसभा निवडणुका एकत्र लढवूनही दोन्ही पक्ष वेगळे झाले. त्याचवेळी नोव्हेंबर २०१९ मध्ये सेनेचे अरविंद सावंत यांनी केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला व दिल्लीतली युतीही संपुष्टात आली.
याआधी २०१७ मध्ये बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांत भाजपाने सेनेवर हल्ले चढविले. सत्ता टिकविण्यात सेनेला यश आले पण भाजपासोबत विसंवादाची दरी खूपच वाढली, जणू ती पुन्हा भरून न येण्यासाठीच!भाजपा आपल्या अस्तित्वावरच हल्ला करत आहे, अशी भावना सेनेत वाढली. नंतर विधानसभा निवडणुकीतकाही ठिकाणी भाजपाने बंडखोर उमेदवार उभे केले, विरोधातील लोकांना ताकद दिली, सेनेचे कमी लोक निवडून यावेत असे प्रयत्न केले, असा शिवसेनेचा आक्षेप होता.
खरे तर राजकारण हे सत्तेसाठी लढले जाणारे युद्धच! युद्धात सारे क्षम्य असते, असे मानून निवडणुका लढविल्या जातात. निकालानंतर नवे डावपेच लढले जातात. सेनेने आपले डावपेच रचले. विधानसभेचेनिकाल जाहीर झाल्याबरोबर आमचा मार्ग आम्हाला मोकळा आहे, ही एका ओळीतली प्रतिक्रिया उद्धव ठाकरे यांची मनोभूमिका स्पष्ट करून गेली.
शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांच्या महाविकास आघाडी सरकारला दोन वर्षे पूर्ण होत असताना कोणी काय कमावले आणि कोणी काय गमावले याचा लेखाजोखा मोठा आहे. यातील एक सार म्हणजे म्हणजे शिवसेना आणि भाजपा यांच्यातील राजकीय कटूता प्रचंड वाढली. नजिकच्या भविष्यात ते एकत्र येण्याची शक्यता दिसत नाही.
सरकारमधील दोष, उणिवा जनतेला पटवून देणे आणि आपल्याबद्दलची सहानुभूती वाढविणे हे विरोधी पक्षाचे काम असते. पण त्यासाठी भाजपाला खूप प्रयास करावे लागत असल्याने कितीही वाद निर्माण झाले तरी शिवसेना नेतृत्वाला फार मोठा धक्का बसलाय असे दिसून येत नाही.
राष्ट्रवादी आणि काँग्रेससोबत सरकार स्थापन केल्यानंतर हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरून सेनेची कोंडी करण्याचा प्रयत्न भाजपाने केला. पण आपले हिंदुत्व भाजपापेक्षा कसे वेगळे आहे हे ठाकरे बोलत राहिले. तसेच दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांनी सतत टीका केलेल्या काँग्रेस व राष्ट्रवादीसोबत सत्ता स्थापन केल्याचा मुद्दाही फार चर्चेत राहिला नाही. कोरोना विषाणूच्या लाटेमुळे सरकारला फारसे काही करता आले नाही, हा सरकारचा बचाव लोकांना मान्य झाला. तो तकलादू आहे हे भाजपाला पटवून देता आले नाही. ही ठाकरे यांची जमेची बाजू म्हणावी लागेल.
राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे भाजपाचे जुने एकनिष्ठ असल्यानेच आम्हाला विरोध करतात हे सत्तापक्षातील नेत्यांकडून सतत सांगितले गेले. मागास भागांच्या विकासासाठीची वैधानिक विकास मंडळे पुनरुज्जीवित करणे सरकारने टाळले आणि विकास कामांच्या निधीवाटपातील राज्यपालांचा अधिकार गेला. राज्यपालांकडून मग विधान परिषदेवर नियुक्त करायची सरकारने पाठवलेली १२ नावे मान्य झालीच नाहीत. कधी राज्यपालांच्या आडून तर कधी सीबीआय, आयकर विभाग, ईडी यांच्याआडून भाजपा कोंडी करतेय हा मुद्दा सरकार मांडत राहिले.काही मंत्री, नेते यांच्याशी संबंधित प्रकरणे बाहेर आली. त्यावर मोठे वादळ उठले.पण कारवाईमुळे भाजपाचा राजकीय फायदा होतोय असे म्हणणे धाडसाचेच ठरेल.
पंढरपूरच्या विधानसभा पोटनिवडणुकीत भाजपाचा उमेदवार विजयी झाला. सरकारच्या कामगिरीबाबतचा हा रोष आहे यापेक्षा आघाडीचा उमेदवार कच्चा होता यावरच चर्चा होत राहिली. देगलूर-बिलोली विधानसभा पोटनिवडणुकीत तर भाजपा उमेदवार ४० हजारहून अधिक मतांनी पराभूत झाला.
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या कथित १०० कोटी वसुली प्रकरणात सरकार बचावात्मक भुमिकेत आले तरी ठाकरे यांनी या विषयावर थेट बोलणे टाळलेले आहे. वादग्रस्त सचिन वाजे यांच्याबाबत ते केवळ एकदा व्यक्त झाले. मंत्री अनिल परब, आमदार प्रताप सरनाईक, खासदार भावना गवळी, माजी खा. आनंदराव अडसूळ, आमदार रविंद्र वायकर या आपल्या पक्षातील सहकाऱ्यांबाबतच्या आरोपांवर त्यांनी थेट प्रतिक्रिया कधी दिली नाही.
ओबीसीसाठींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण सरकारने गमावले हा भाजपाचा आरोपही महाविकास आघाडीच्या कामगिरीवर फार परिणाम करून गेला नाही. धुळे वगळता इतरत्र आघाडीतील घटक पक्ष चांगली कामगिरी करून गेले.
सर्वात कळीचा मुद्दा होता तो मराठा आरक्षणाचा. सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण टिकले नाही. त्यानंतर छत्रपती उदयन राजे, संभाजी राजे छत्रपती व इतर मराठा नेते आंदोलनात उतरतील व सरकारची कोंडी होईल असे वातावरण होते. पण उदयन राजे मैदानात उतरलेले दिसले नाहीत. संभाजी राजेंनी स्वतंत्र चूल मांडली आणि इतर मराठा नेते भाजपाला लाभ होईल, असा लढा देत असल्याचे कधी दिसले नाही. शिवसेनेने विशेषतः मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी प्रमुख नेत्यांशी चर्चा करत हा मुद्दा फारसा तापणार नाही, यासाठी राजकीय व्यूहरचना केली. त्याचा लाभ म्हणजे आज हा मुद्दा फारसा धारदारअसल्याचे दिसून येत नाही.
यावरून असे दिसेल की सत्ता ही सेनेची अपरिहार्यता होती आणि ती घालवणे भाजपाची आगतिकता.
(सदरील लेख दै. पुण्य नगरी मध्ये दिनांक २८ नोव्हेंबर रोजी प्रकाशित झाला आहे.)