शासकीय नोकऱ्या, मतांसाठी दहिहंडीचे थर

दिवस येतात जातात आणि अस्ति त्वात असलेल्या समस्यांचे स्वरूप थोडेफार बदलत असते, पण त्या संपत कधीच नसतात. सरकारे येतात, जातात पण समस्यांपासून कायमची मुक्ती मिळाली असे ठामपणे म्हणता येत नाही. नोकऱ्यांचेही तसेच आहे. प्रत्येक राजकीय पक्ष, प्रत्येक सरकार बेरोजगारांना रोजगार देण्याविषयी ठोस आश्वासन देतो. पण ही समस्या बऱ्यापैकी कमी झाली असे ठामपणे म्हणता येत नाही.

दहिहंडीचे निमित्त साधून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जन्माष्टमीच्या दिवशी या समस्येला वेगळ्या प्रकारे हात घातला. दहिहंडीला साहसी खेळाचा दर्जा देण्याची घोषणा तर त्यांनी केलीच शिवाय यापुढे क्रीडापटूंसाठी शासकीय नोकऱ्यांमध्ये असलेल्या पाच टक्के कोट्यातून गोविंदांना अर्ज करता येईल, असेही जाहीर केले. त्यामुळे एका वेगळ्याच चर्चेला तोंड फुटले आणि मुंबई-ठाणे पलीकडच्या महाराष्ट्रातून त्यावर वेगळ्या प्रतिक्रियांचा पाऊस पडू लागला आहे.

अशा पद्धतीने जर नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण दिले जाऊ लागले तर यापुढे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांची तयारी करण्याऐवजी या मुलांनी गोविंदा म्हणून दहिहंडीत सहभागी होणे सुरू करावे अशा भावना व्यक्त होऊ लागल्या. परीक्षेसाठी रात्रंदिवस अभ्यास कशासाठी करायचा त्याऐवजी मानवी मनोरे रचलेले बरे, असा सूर निघाला. क्रीडापटूंच्या पाच टक्के आरक्षण कोट्यातून सध्या नोकरी मागणारे जे खेळाडू राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये कठोर मेहनत करून यश मिळवतात त्यांना नवे वाटेकरी तयार होणार आहेत. त्यांची काय प्रतिक्रिया आहे हे अद्याप समोर यायचे आहे. कारण मुळाच शासकीय नोकरभरती हळूहळू कमी होत आहे. शासकीय नोकरवर्गावर वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतन यावर साधारणपणे दीड लाख कोटी रुपये वर्षाला खर्च होत आहे. यातून विकासकामांसाठी फार कमी रक्कम उपलब्ध होत आहे, ही चर्चा गेली काही वर्षे सुरू आहे.

राजकीय प्राधान्य महत्त्वाचे

सरकारी तिजोरीवरील ताण या चर्चेत आत्ता फारसा कोणाला रस दिसत नाही. कर्ज काढा पण राज्याचा विकास करा, असा सूर असतो. पुढच्या कैक पिढ्या कर्जाचे हप्ते भरत राहतील, त्याचे काही कोणाला पडलेले नाही. त्यातच सध्या सत्तेवर आलेल्या शिवसेनेतील शिंदे गटाला आणि भाजपाला याचे फारसे काही पडण्याची शक्यता नाही. कारण दोघांचा प्रमुख कार्यक्रम उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली असलेली शिवसेना पूर्णपणे नेस्तनाबूत झाली पाहिजे असा आहे. शिवसेनेची मुंबई आणि ठाण्यातील जी काही बलस्थाने आहेत त्यावर घाव घालणे हा सध्याचा राजकीय अजेंडा आहे.

दहिहंडीला साहसी क्रीडा प्रकार म्हणून मान्यता देणे आणि गोविंदांना शासकीय नोकऱ्यात पाच टक्के आरक्षणातून नोकऱ्या उपलब्ध करून देणे हा त्याच व्यूहरचनेचा एक भाग आहे. दहिहंडी हा साहसी क्रीडा प्रकार ठरवायचा झाला तर त्यासाठी सध्या काही मार्गदर्शक तत्त्वे तयार नाहीत. ती ही आता तयार होतील. मुळात दहिहंडीला साहसी क्रीडाप्रकार म्हणून मान्यता द्या, ही मागणी काही नवी नाही. सन २००९-१० पासून ती केली जात आहे. दहिहंडीला मान्यता देण्याची मागणी करत असताना स्पेनमधील पिरॅमिड या प्रकाराशी त्याची तुलना केली जाते. पण स्पेनमध्ये त्यासाठी काय नियम, अटी आहेत यावर कोणीही बोलायला तयार नाही. त्यावर जाहीर चर्चा करणे आपल्याकडे राजकीयदृष्ट्या गैरसोयीचे ठरण्याचीच शक्यता जास्त आहे.

शासनाच्या धोरणात बदल करावा लागेल

राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय सेवेत पाच टक्के आरक्षण कोट्यातून नोकऱ्या देण्यासाठी २००५ मध्ये एक धोरण आखले गेले. २०१० पर्यंत अशा पाच टक्के कोट्यातून सुमारे ६५० खेळाडूंना नोकऱ्या मिळाल्या होत्या. आता हा आकडा दुपटीहून अधिक झाला असेल असे समजायला हरकत नाही.

यानंतर जुलै २०१६ मध्ये सुधारित धोरण तयार झाले. त्यानुसार आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सांघिक वा वैयक्तिक स्पर्धेमध्ये किमान १२ देशांच्या संघाचा आणि वैयक्तिक स्पर्धेत (वैयक्तिक क्रीडा प्रकार/प्रत्येक वजनी गट) स्वतंत्रपणे किमान १२ खेळाडूंचा समावेश असावा असे स्पष्टपणे म्हटले आहे.

राज्य आणि राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांबाबत हे धोरण असे सांगते की, त्या स्पर्धेत किमान ६० टक्के राज्ये सहभागी झाली असली पाहिजेत. तसेच राज्यस्तरावरील अजिंक्यपद स्पर्धा असेल तर किमान ६० टक्के जिल्हे सहभागी असले पाहिजेत. त्याबरोबरच ते संबंधीत क्रीडा प्रकाराच्या एकविध क्रीडा संघटनेशी संलग्नही असले पाहिजेत.

सरकारची जबाबदारी वाढली

आता राज्य सरकारला पहिले काम काय करावे लागेल तर दहिहंडीचा प्रसार मुंबई, ठाणे यापलिकडे व्हावा म्हणून खास कार्यक्रम राबवावा लागेल. त्याशिवाय महाराष्ट्रातील किमान ६० टक्के जिल्हे कसे सहभागी होणार? सध्या राज्यात ३६ जिल्हे आहेत. त्यापैकी २०-२२ जिल्ह्यांत दहिहंडी प्रचार आणि प्रसार मोहीम राबवून तिथे स्थानिक गोविंदा पथक कसे तयार होतील हे पहावे लागेल. मुलांनी यासाठी अधिकाधिक वेळ द्यावा म्हणून खास प्रोत्साहन द्यावे लागेल. तरच ती मुले राज्यस्तरीय स्पर्धेत येतील. शाळा, महाविद्यालयात दहिहंडीचे उपक्रम राबवावे लागतील. असे गोविंदा बालवयातच घडवत पुढे आणले तर ते पुढे नैपुण्य मिळवतील.

मुंबई, ठाण्यात दहिहंडीमधील राजकीय पक्ष आणि नेत्यांचा सहभाग व बक्षिसांची रक्कम पाहता यापुढे राज्यातील अन्य भागात जसे विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रातही असे लोन पोहोचेलच. तेव्हा घसघशीत रकमेच्या बक्षिसांची चढाओढ लागेल. या भागातील काही जिल्ह्यांत टंचाई असते, दुष्काळसदृष्य स्थिती असते तेव्हा आमदार निधीतून स्पर्धा आयोजन व बक्षिसे देण्यासाठी काही निधी राखून ठेवण्याची मागणी येऊ शकते. दहिहंडीचे मुंबई, ठाण्यातील राजकीय महत्त्व पाहता ग्रामीण भागातील आमदारही या गोविंदांमध्ये उद्याचे मतदार पाहू लागतील.

दहिहंडी हा क्रीडाप्रकार म्हणून मान्य झाल्यामुळे राज्यस्तरीय एकच संघटना बांधावी लागेल. कारण त्याच संघटनेचे सदस्यत्व असणाऱ्या जिल्हा संघाना राज्यस्तरीय स्पर्धेत भाग घ्यावा लागेल, तेव्हा कुठे त्यातील नैपूण्यप्राप्त गोविंदापटूंना शासकीय नोकऱ्यांसाठी पात्र होता येईल. तेव्हा अशा संघटनेचे राजकीय महत्त्व पाहून त्यावरील ताबा मिळविण्यासाठी, कायम ठेवण्यासाठी चढाओढ लागेल. त्यात विविध राजकीय आघाड्या, पक्ष उतरू शकतात. फार तर महाराष्ट्राची उज्वल परंपरा, थोरामोठ्यांनी घालून दिलेले आदर्श, देशातील अग्रगण्य की काय ते स्थान हे सांगून या संघटनेचे अध्यक्षस्थान वा मुख्य आश्रयदाते हे पद राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे सोपवण्याची मागणी पुढे येईल.

थेट भरतीसाठीही प्रयत्न होतील

सध्या क्रीडापटूंना दोन प्रकारे शासकीय नोकरी मिळवता येते. पाच टक्के कोट्यातून आणि थेट भरतीद्वारे ही संधी आहे. थेट भरतीसाठी जे निकष ठरविले आहेत त्यानुसार- गट अ (वर्ग १) मध्ये थेट नोकरी हवी असेल तर त्या क्रीडापटूने ऑलिम्पिक, जागतिक स्तरावरील, आशियायी, राष्ट्रकूल या क्रीडा स्पर्धेत पदक मिळविलेले असले पाहिजे. गट ब (वर्ग २) साठी आशियायी, ज्युनियर वर्ल्ड, युथ ऑलिम्पिक या स्पर्धेत पदक मिळविलेले असले पाहिजे. गट क (वर्ग ३) साठी उपरोक्त सर्व स्पर्धांमध्ये पदक वा सहभागी खेळाडूही पात्र ठरतो. गट ड (वर्ग ४) साठी उपरोक्त सर्व स्पर्धांमधील पदकप्राप्त अथवा आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक संस्थेशी संलग्न फेडरेशनने आयोजित केलेल्या व किमान सहा देश सहभागी असलेल्या स्पर्धेतील खेळाडू अथवा राष्ट्रीय स्पर्धेतील प्रथम क्रमांक प्राप्त खेळाडू पात्र ठरतात.

थेट भरतीसाठी खेळाडू खूप प्रयत्नशील असतात आणि त्यांनी क्रीडा खात्यात नोकरी करण्यास प्राधान्य देऊन नवे खेळाडू घडवावे व राज्याचे नाव उज्वल करावे, अशी अपेक्षा असू शकते. पण तसे होतेच असे नाही. बऱ्याच जणांना महसूल, परिवहन, पोलीस, विक्रीकर, राज्य उत्पादन शुल्क या विभागातील नोकरी खुणावत असते. त्यासाठी फार आग्रह असतो. नोकरीत रुजू झाल्यानंतर बऱ्याच समस्याही निर्माण होतात. हे पाहून मागील सरकारने जून महिन्यात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक समिती नियुक्त केली आहे.

आणखी एक वेगळी समस्या म्हणजे शासकीय नोकर भरतीतील पाच टक्के आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या काही खेळाडूंच्या प्रमाणपत्राच्या अस्सलपणावर शंका व्यक्त झाल्या आहेत. काहीजणांना तर त्यांनी ‘नैपूण्य’ मिळविलेल्या क्रीडाप्रकाराचे फारच जुजबी ज्ञान असल्याचे आढळून आले. काहींना त्या खेळाची किमान कौशल्ये देखील अवगत नसल्याचे अथवा संबंधित स्पर्धेच्या पूर्वतयारीचे ठिकाण, क्रीडा मार्गदर्शक, संघ सहकाऱ्यांची नावे याची समाधानकारक माहितीही देता आली नाही. त्यामुळे आता अशा भरतीचे नियम बरेच कठोर झाले असून शिफारस झालेल्या उमेदवारांकडून क्रीडा प्रात्यक्षिके व कौशल्य चाचणीही घेतली जाणार आहे. आता गोविंदांना त्यासाठी प्रशिक्षित करावे लागणार आहे.

तर असा हा नवा प्राधान्यक्रम नव्या सरकारने आखून घेतला आहे.