विकासासाठी पक्षांतर? निमित्त की अपरिहार्यता..

एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आमदारांनी उद्धव ठाकरे यांचे नेतृत्व झुगारत भारतीय जनता पार्टीसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा काही कारणे दिली. त्यापैकी एक प्रमुख कारण होते ते राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार अर्थ खात्याचे प्रमुख म्हणून त्यांच्याच पक्षाच्या आमदारांना भरपूर विकास निधी देतात आणि आम्हाला मात्र तो पुरेसा मिळत नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस आपला जम बसवत असताना शिवसेना कमजोर होतेय, हे आम्ही नेतृत्वाला सांगून देखील काही उपयोग होत नव्हता आदी.

शिंदे समर्थक आमदारांनी भाजपासोबत नवे सरकार बनवले. त्याला वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर अजित पवार राष्ट्रवादीचे आमदार सोबत घेऊन याच सरकारमध्ये सामील झाले आहेत आणि पुन्हा त्याच पदावर आले आहेत. त्यांच्याही आमदारांनी मतदारसंघातील कामे व्हावीत म्हणून हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले आहे. शिंदे यांचे आमदार यावर नाराज दिसून येत होते. त्यामुळेच की काय खातेवाटप १२ दिवस रखडले. आता अर्थ खात्याची प्रत्येक फाईल आधी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जाईल आणि मग मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे जाईल, अशा बातम्या आल्या आहेत. त्याचा इन्कार न झाल्याने त्या खऱ्या मानाव्या लागतात. पण राज्य सरकारच्या कामकाज नियमावलीत हे बसते का, हा प्रश्नही कोणी उपस्थित केल्याचे दिसून येत नाही.

विकासासाठी सत्तेत असणेच गरजेचे नाही

पक्षांतरासाठी किंवा आपले नेतृत्व बदलण्यासाठी कोणी काहीही कारण देवो. तो ज्याचा-त्यांचा विषय आहे, मात्र त्यावर कितपत विश्वास ठेवायचा हा सर्वसामान्यांचा अधिकार आहे. मुळ मुद्दा आहे की, आपली लोकशाही व्यवस्था फक्त सत्ताधारी पक्षाला धार्जीन आहे का? फक्त सत्ताधारी पक्षात असाल तरच सर्व यंत्रणा तुमच्यासाठी काम करतील आणि विरोधात असाल तर तुमचे राजकीय अस्तित्व संपुष्टात येईल असा समज (नव्हे, गैरसमजच) वाढत जाण्याची भीती आहे. हे आपल्या उत्कृष्ट अशा संसदीय लोकशाही व्यवस्थेसाठी खचितच चांगले लक्षण नव्हे.

आपला देश संविधानावर चालतो आणि संविधानाची मूलभूत तत्त्वे ही लोक या देशाचे भाग्यविधाते आहेत या संकल्पनेवर आधारित आहेत. लोक आपल्या पसंतीचे सरकार निवडून देतात आणि ते सरकार संविधानातील तत्त्वांना- ज्यात स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुत्व ह्या तत्त्वांना अनुसरून काम करते.

एखाद्या मतदारसंघातील लोकांनी विरोधी बाकावर बसणारा सदस्य निवडून दिला तर त्यांच्या भागातील विकासाच्या योजना बंद पाडल्या जातील वा त्याला निधीच दिला जाणार नाही, अशी वस्तुस्थिती असती तर या देशात अभिमानाने नाव घ्यावे असे मोठे नेते सातत्याने संसद व विधिमंडळात निवडूनच आले नसते. देशपातळीवर तर खूपच महान नेते सातत्याने विरोधी बाकांवर दिसले आणि त्यांनी मांडलेल्या विचारांचा अतिशय गौरवपूर्ण उल्लेख आजही केला जातो.

केवळ महाराष्ट्राच विचार करायचा झाला तर थेट संयुक्त महाराष्ट्र समितीकडून निवडून आलेल्या नेत्यांपासून ते शेतकरी कामगार पक्ष (शेकाप), प्रजा समाजवादी पक्ष, जनसंघ, जनता पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (भाकप), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (माकप) एवढेच काय भाजपा, शिवसेना या पक्षातील नेते बरीच वर्षे विरोधी बाकांवर होते. त्यांची विकास कामांसाठी निधी मिळवताना अडवणूक झाली असती तर यातील अनेक नेते सतत निवडून आलेच नसते. काँग्रेस अनेक वर्षे सत्तेवर असताना राज्यात शेकाप, जनता पक्ष, जनता दल व इतर पक्षांचे अनेक नेते सलग ४-४, ५-५ वेळा निवडून आल्याची उदाहरणे आहेत. मग आताच का असे कारण दिले जात असावे, तर यामागे सत्तेशी जवळीक राखणे हेच असावे असे दिसते.

संसदीय लोकशाहीची ताकद अमर्याद

आपल्या संसदीय लोकशाहीचा मुख्य गाभा चर्चा व विचारमंथन हा आहे. देश वा राज्याच्या प्रत्येक गोष्टीची चर्चा संसद अथवा विधिमंडळात व्हावी आणि त्यावर तिथेच निर्णय होऊन लोकहिताचे निर्णय व्हावेत अशी त्याची रचना आहे. संसद व विधिमंडळांची निर्मिती राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार झाली असून त्यांचे कामकाज संवैधानिक आधार असलेल्या नियमांनुसार चालते. सत्तारूढ पक्षाचा संसदीय वा विधिमंडळ कामकाजावर वरचस्मा दिसत असला तरी विरोधी पक्षाला डावलून तिथे कामकाज करता येत नाही. केले तरी ते फार काळ चालत नाही.

याचे उदाहरण म्हणजे संसद वा विधिमंडळांचे आर्थिक बाबीविषय अधिकार हे आहे. प्रत्येक सरकार दरवर्षी आपला अर्थसंकल्प सभागृहासमोर सादर करते. त्याला सभागृहाची मान्यता मिळाल्याशिवाय सरकारला एक रुपयाही खर्च करता येत नाही. त्यासाठी मान्यता देत असताना आपले विचार मांडण्याचा अधिकार प्रत्येक सदस्याला आहे. तो डावलला जाऊ शकत नाही. मात्र पक्षाची भूमिका हीच आपली भूमिका असे ठरविले जात असल्याने बरेच सदस्य आपले विचार पक्षाच्या भूमिकेच्या विरोधात जाऊन मांडत नाहीत ही बाब अलाहिदा.

विविध कर आणि अन्य मार्गाने राज्य सरकारच्या तिजोरीत कोट्यवधी रुपये जमा होत असले तरी त्याचा विनियोग कसा आणि कोणत्या योजनांवर करावा याची मान्यता विधिमंडळाकडून घ्यावी लागते हेच आपल्या लोकशाहीप्रधान देशाचे वैशिष्ट्य आहे. विधिमंडळ सदस्यांना अनेक अधिकार दिले आहेत. त्या अधिकारांचा उपयोग ते आपापल्या मतदारसंघातील लोकांच्या विकासासाठी करू शकतात. सरकार पक्षाला मतदान न करता विरोधातील लोकांना मतदान करणाऱ्या जनतेचा विकासाचा अधिकार राज्यघटनेतील नेमक्या कोणत्या कलमाने काढून घेतला जातो? यावर कोणी उत्तर देईल काय?

एक रुपयाची कपात सूचना सरकार अस्थिर करू शकते

सत्ताधारीच काय, विरोधी बाजूचा कोणताही सदस्य त्याच्या मतदारसंघावर अन्याय होत असेल तर अनेक आयुधांद्वारे ही बाब लोकांसमोर आणू शकतो. सभागृहातसुद्धा अर्थसंकल्पावरील चर्चा, मतदान, कपात सूचना आदींद्वारे दाद मागण्याचे अधिकार त्यांना आहेत. विधानसभेत अर्थसंकल्पाला मान्यता देत असताना एक रुपयाची कपात सूचना एखाद्या सदस्याने मांडली तर सरकारची धावपळ होते. ही सूचना म्हणजे सरकारविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव समजला जातो असे विधिमंडळ कामकाज नियमावली सांगते.

विविध योजनांसाठी सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या अनुदानासंदर्भात कोणतेही अनुदान कमी करण्यासाठी, त्यातील कोणतीही बाब वगळण्यासाठी किंवा एखादी बाब कमी करण्यासाठी सदस्य कपात सूचना देऊ शकतात. अशा जास्तीत जास्त १० सूचना शासनाच्या प्रत्येक विभागासाठी देता येतात.

कपात सूचनांचे तीन प्रकार आहेत. त्यात एक रुपयाची कपात सूचना, लाक्षणीक कपात सूचना आणि विशिष्ट रकमेची कपात सूचना असे प्रकार आहेत. कपात सूचना देण्यापासून वा सभागृहात मांडण्यापासून कोणत्याही सदस्याला रोखले जाऊ शकत नाही. एक रुपयाची कपात सूचना तर इतकी महत्त्वाची आहे की त्यावर मतदान झाले अन ती मंजूर झाली तर सरकारला राजीनामा द्यावा लागतो.

घाऊक पद्धतीने बाजू बदलणाऱ्या सदस्यांनी आपल्याला विकासासाठी निधी मिळत नाही अशी तक्रार न करता अशा पद्धतीचा अवलंब केला असता तर सरकारला अर्थसंकल्पातील तरतुदी बदलून विकास निधी द्यावा लागला असता. पण यापेक्षा अधिक काही साध्य करण्यासाठी पक्षांतर वा नेतृत्वद्रोह झालेला दिसतो असा अर्थ निघत असेल तर ते चुकीचे म्हणता येत नाही.

सरकारच्या सर्वसाधारण कारभारावर अथवा एखाद्या विभागाच्या सर्वसाधारण धोरणावर चर्चा उपस्थित करायची असेल तर कोणत्याही अर्थसंकल्पीय मागणीला १०० रुपयांची कपात सूचना विधिमंडळ सदस्य देऊ शकतात. ती मंजूर झाली तर सरकारच्या धोरणावर असमाधान व्यक्त होते.

एखाद्या विभागाच्या मागणीवर किंवा त्यातील एखाद्या बाबीवर विशिष्ट रकमेची कपात सूचना मांडता येते. ती मंजूर झाली तर तेवढ्याचे रकमेच्या अनुदानावर मतदान घेतले जाते.

सत्ताधारी पक्षाला मतदान न करणारे व्यवस्थेबाहेरचे?

विधिमंडळाचा प्रत्येक सदस्य किमान काही लाख लोकांचे प्रतिनिधित्व करत असतो. तो अमुकच पक्षाचा आहे असा भेद करता येत नाही. कारण त्यामुळे मतदारसंघातील तेवढ्या लोकांना आपल्या व्यवस्थेबाहेरचे मानायचे का, असा प्रश्न निर्माण होईल. आपण कठोर भूमिका घेतली तर आपली राजकीय कोंडी होईल, अशी चिंता कोणाला असेल तर तो त्यांचा प्रश्न आहे, जनतेचा नव्हे! सत्तेतल्या लोकांना कशाला नाराज करा, अशी भूमिका असेल आणि त्यामुळे संविधानाने दिलेल्या अधिकांराचा वापर टाळायचा असेल तर मग प्रश्नच मिटला.

तसे पाहता अलीकडे विकास योजनांवरील खर्चही बराच कमी झाला आहे. अलीकडेच आलेल्या एका वृत्तानुसार गेल्या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्रात विकासासाठी राखून ठेवेलल्या रकमेतील ६२ टक्केच रक्कम विकासासाठी खर्च झाली. त्यावर अद्याप  सार्वजनिक चर्चा सुरू झालेली नाही. सध्या सुरू असलेली अनेक विकासकामे ही सरकारच्या योजनेबाहेरील कामे आहेत. म्हणजे ती कर्जाऊ रकमेतून अथवा खासगी सहभागाने सुरू आहेत. याची परतफेड जनतेकडून जास्तीची करवाढ करून अथवा अर्थसंकल्पातील रकमा वळवून करायची आहे. अंतिमतः याची जबाबदारी जनतेवरच आहे. त्यांना साक्षी ठेवून राजकीय अभिनिवेशासाठी काहीही भूमिका मांडणे किती काळ परवडेल हे भविष्यात दिसणारच आहे.

आमदाराना वर्षाला ५ कोटी हक्काचे मिळतात

प्रत्येक विधिमंडळ सदस्याला विशेष अधिकार आहेत. तसेच त्यांच्यासाठी वर्षाला पाच कोटींचा खास निधी लोकोपयोगी कामे करता यावीत म्हणून आहे. साधारणपणे तीन लाखांमागे एक मतदारसंघ असे प्रमाण गृहित धरले तर एका मतदारामागे १६ लाख असे हे प्रमाण येते. एखाद्या मतदारसंघात चार लाख मतदार असतील तरी एका मतदारामागे १२ लाख रुपये असे प्रमाण येते. हा निधी लोकपयोगी कामांसाठी वापरला तरी पाच वर्षांत मिळणारे २५ कोटी रुपये मतदारसंघातील अनेक लोकोपयोगी कामांसाठी सत्कारणी लागू शकतात. हा निधी कोणीही थांबवू शकत नाही. पण विकासाची नेमकी व्याख्या ठरत नसल्याने त्याचे अर्थ आणि संदर्भही अधांतरी आहेत.