वरळी डेअरीचे भवितव्य शिवसेना नियंत्रणाखालील महापालिकेकडे

वरळी येथील मोक्याची १४ एकर जागा विकसित करण्याचा निर्णय निश्चित झाल्यानंतर मूळ योजनेत काही महत्त्वपूर्ण बदल झाले आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ही सुमारे साडेचार हजार कोटी रुपयांचा हा भूखंड बृहन्मुंबई महानगरपालिका विकसित करणार आहे. म्हणजेच राज्य सरकारचा हा महत्त्वाचा भूखंड महाविकास आघाडी सरकारमध्ये काँग्रेसकडे असलेला दुग्धव्यवसाय विकास, मत्स्यविकास विभाग विकसित करणार नाही तर शिवसेनेच्या नियंत्रणाखालील महानगरपालिका हे काम करणार आहे.

ही जागा विकसित करण्यासाठी जागेच्या आरक्षणात बदल करावे लागणार आहेत. त्यासाठी नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविणारी अधिसूचना राज्य सरकारने जारी केली आहे. या जागेवर आता मरिन रिसर्च इन्स्टिट्यूट, मत्स्यालय आणि प्रदर्शन केंद्र उभारले जाणार आहे. विशेष म्हणजे वर्ष २०२०-२१ साठीचा अर्थसंकल्प सादर करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या जागेवर पर्यटन केंद्र आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मत्स्यालय उभारण्याची घोषणा केली होती. म्हणजेच मूळ योजनेत बदल होऊन पर्यटन केंद्र ऐवजी प्रदर्शन केंद्र आणि मरिन इन्स्टिट्यूटचा समावेश झाला आहे.

महापालिकेकडून लेखी मागणी

हा मोक्याचा व अतिशय मौल्यवान भूखंड विकसित करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेकडे सोपविण्याचा निर्णय शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने घेतला आहे. हे अतिशय महत्त्वाचे आहे. कारण राज्य सरकार व या भूखंडाची मालकी असलेला दुग्धव्यवसाय विकास विभाग हे काम करण्यास सक्षम असतानाही मुंबई महानगरपालिकेकडे हे काम सोपविण्यात येत आहे. ही जबाबदारी आपल्याकडे द्यावी, अशी लेखी मागणी महापालिकेकडून करण्यात आली होती.

जागेचे मुल्यांकन केदार यांच्या आग्रहाने

सध्या दुग्धव्यवसाय विकास विभाग काँग्रेसचे मंत्री सुनील केदार व मत्स्यविकास विभाग काँग्रेसचेच अस्लम शेख यांच्याकडे आहे. केदार यांनी अलीकडेच राज्यातील सर्व दुग्धशाळा व शीतकरण केंद्राच्या जमिनींचे मुल्यांकन करून घेतले आहे. या जमिनींचा विकास व्यावसायिक पद्धतीने करण्याची योजना त्यांनी आखली आहे. या मुल्यांकनानुसार वरळीच्या जागेची किंमत ४ हजार ५४७ कोटी इतकी होते. त्यासाठी २०१९-२० च्या रेडी रेकनरचा आधार घेण्यात आला आहे.

जागेचा विकास करण्याचे अधिकार दुग्धविकास विभागाकडून महानगरपालिकेकडे जाणार असल्याने या विभागाला डावलण्यात आल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. शासनाकडून जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार या भूखंडावर सध्या उभी असलेली डेअरीच्या कार्यालयाची इमारत फक्त दुग्धव्यवसाय विकास विभागाकडे राहणार आहे. त्यात सध्या दुग्धव्यवसाय विकास आयुक्तांचे कार्यालय आहे.

भूखंड सीआरझेडमध्ये येतो

वरळी डेअरीचा भूखंड सध्याच्या विकास योजनेत रहिवास क्षेत्रात समाविष्ट असून तो सागरतटीय नियमन क्षेत्रात येतो. तो कशा पद्धतीने विकसित करायचा याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली यावर्षी मार्चमध्ये झालेल्या बैठकीत करण्यात आला. त्यानंतर ऑगस्टमध्ये मुंबई महानगरपालिकेने शासनाला एक पत्र पाठवून तो विकसित करण्याची जबाबदारी आपल्याकडे द्यावी अशी विनंती केली. सप्टेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत ती मान्य झाली.

तारापोरवाला मत्स्यालयाची डागडुजी २० कोटीत

विशेष म्हणजे सध्या मरिन ड्राईव्ह येथे असलेले तारापोरवाला मत्स्यालय डागडुजी करून २०१५ मध्ये जनतेसाठी खुले करण्यात आले. सुमारे २० कोटी रुपये खर्चाचे हे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्यात आले होते. हे मत्स्यालय १९५१ मध्ये उभारण्यात आले आहे. त्याचे उद्घाटन देशाचे पहिले राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. डी. बी. तारापोरवाला या दानशूर व्यक्तीने त्याच्या उभारणीसाठी भरीव देणगी दिल्याने त्यांचे नाव या मत्स्यालयाला देण्यात आले आहे.

शासनाच्या अधिसुचनेनुसार वरळीच्या जागेवरील डेअरी म्हणून असलेले आरक्षण वगळून त्या ऐवजी मरिन रिसर्च इन्स्टिट्यूट, प्रदर्शन केंद्र व मत्स्यालय असे आरक्षण लागू केले जाईल. त्याचबरोबर दुग्धव्यवसाय विभागाच्या प्रशासकीय इमारतीचा भाग कार्यालयीन इमारती म्हणून ठेवल्या जातील.

नवी विकासकामे करण्यापूर्वी सागरतटीय नियमन क्षेत्र नियमानुसार संबंधित यंत्रणांच्या परवानग्या प्राप्त करून घ्याव्या लागणार आहेत. म्हणजेच हे काम महानगरपालिका करून घेईल व विकसक नियुक्त करील. दरम्यान, या वर्षीच्या सुरुवातीला दुग्धविकास व्यवसाय विकास विभागाने घेतलेल्या आढाव्यानुसार राज्यात सध्या बंद पडलेल्या डेअरीकडे १५९ हेक्टर जागा आहे. त्याचा व्यावसायिक वापर केल्यास या जागांवर अतिक्रमण होणार नाही आणि त्याद्वारे शासनाला बराच महसूल प्राप्त होईल, अशी भूमिका दुग्धव्यवसाय विकास विभागाचे मंत्री सुनील केदार यांनी घेतली आहे. सध्या सुरू असलेल्या ४४ डेअरीकडे १३४ हेक्टर जागा असून त्याची किंमत १० हजार कोटीहून अधिक आहे. सध्या ७५९ हेक्टर क्षेत्रावर परसलेल्या आरे कॉलनीचे मुल्यांकन ३०० कोटीहून अधिक आहे. यातील बहुतेक भाग ना विकास क्षेत्रात येत असल्याने तिथे काहीही विकास काम केले जाऊ शकत नाही.