राष्ट्रपती राजवटीची भाजपाची तीव्र इच्छा

ठाण्यातील शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या अनधिकृत बांधकामाचा दंड आणि व्याज माफ करण्यावरून महाविकास आघाडीचे सरकार बरखास्त करावे, अशी मागणी शनिवारी भाजपाकडून करण्यात आली. प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने ही मागणी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना भेटून केल्यामुळे त्याला महत्त्व आहे. केंद्रात भाजपाचेच सरकार आहे आणि राज्याचे राज्यपाल भाजपाच्या मुशीत घडलेले आहेत.

वस्तुतः ही मागणी काही अचानक आलेली नाही. मागे काही घटना घडल्या तेव्हा राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासारखी परिस्थिती आहे, असे विधान पाटील यांनी काही दिवसांपूर्वी केले होते. तेव्हाच अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. त्यावर लगोलग राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि शिवसेना प्रवक्ते खासदार संजय राऊत यांच्या प्रतिक्रियाही आल्या होत्या. साधारणपणे अशी मागणी उगाच केली जात नाही. त्यामागे काही गंभीर परिस्थिती तयार झालेली असावी लागते.

वातावरण तापत नाही

गेल्या काही दिवसांत भाजपाने सरकारविरोधात मोठी आघाडी उघडलेली आहे. छोट्या-मोठ्या घटनांवरून सरकारला लक्ष्य करण्याची संधी भाजपा सोडत नाही. असे असले तरी राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती पूर्णपणे ढासळली असून सरकार नावाची व्यवस्था कोलमडली आहे, असे वातावरण तयार झाल्याचे दिसून येत नाही अथवा तशी वातावरण निर्मिती झालेली नाही. भाजपाने काही वातावरण तापवण्याचा प्रयत्न केला की राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे देशातील टॉपच्या मुख्यमंत्र्यांच्या यादीत असल्याचा एखादा सर्वेक्षण अहवाल येतो आणि वातावरण बदलून जाते.

शस्त्रक्रिया झाल्यामुळे मुख्यमंत्री ठाकरे घराबाहेर येत नाहीत आणि त्यामुळे त्यांनी आपल्या पदाची सूत्रे कधी त्यांच्या सौभाग्यवती रश्मी ठाकरे अथवा चिरंजीव, मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याकडे द्यावीत, अशी मागणी होते. अलीकडेच ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बोलावलेल्या कोरोना आढावा बैठकीला दूरदृश्य प्रणालीद्वारे पण अनुपस्थित होते. त्यावरूनही भाजपाने त्यांना लक्ष्य केले. बहुधा त्यामुळेच की काय आकांक्षित जिल्ह्यांबाबतच्या मोदी यांच्या उपस्थितीतील बैठकीला दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित राहिले.

मागे ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न केंद्र सरकारने सोडवावा, अशी मागणी बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी करताच राष्ट्रपती राजवट स्वीकारून सगळाच कारभार केंद्राकडे द्या, असे आव्हान चंद्रकांत पाटील यांनी दिले होते.

प्रकरणे अनेक पण वातावरण बदलत नाही

एसटीचा प्रदीर्घ काळ चाललेला संप असो वा केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कारवाईत सत्ताधारी पक्षांतील अनेक नेते-कार्यकर्ते अडकल्याचे दिसून येवो, विद्यापीठ कायद्यात आमुलाग्र बदल करण्याचा प्रयत्न असो वा अमरावती, नांदेड, मालेगाव येथे निर्माण झालेले तणाव असोत, लोकांमध्ये सरकारबद्दल रोष तयार झालाय असे वातावरण का दिसून येत नाही, याचा विचार भाजपाने करायला पाहिजे. असे वातावरण नसताना राष्ट्रपती राजवटीचा अगोचरपणा झालाच तर त्याचे राजकीय परिणाम त्यांनाच भोगायचे आहेत.

राज्यातील वातावरण सरकारविरोधात आहे असे जर भाजपाचे म्हणणे असेल तर मुख्यमंत्री ठाकरे सर्वेक्षणात सर्वोत्कृष्ट मुख्यमंत्र्यांच्या यादीत वरच्या क्रमांकावर यायला नकोत. तरीही ते येत असतील तर अशा सर्वेक्षण अहवालाला भाजपाकडून आव्हान दिले गेले पाहिजे. पण ते शक्य नाही.

दंड आकारणी प्रस्ताव आधीच तयार झाला

सरकारविरोधातील इतर मुद्द्यांऐवजी आता आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या विहंग गार्डन गृहनिर्माण प्रकल्पातील अनधिकृत बांधकामावरील दंड व व्याज माफ केल्याबद्दल सरकार बरखास्तीची मागणी भाजपाने केली आहे. पण या अनधिकृत बांधकामाविरोधात कडक कारवाई करण्याऐवजी दंड आकारून नियमीत करण्याची सुरुवात तर भाजपा नेतृत्वाखालील सरकार असतानाच झालेली आहे. सरकार अनुकूल नसते तर ठाण्याचे तत्कालीन महानगरपालिका आयुक्त असा प्रस्ताव तरी तयार करू शकले असते का, हा प्रश्न आहे.

पण सरकर बरखास्तीची मागणी करताना इतर सर्व मुद्द्यांपेक्षा दंड व व्याज माफी हा मुद्दा विरोधी पक्षाला महत्त्वाचा वाटत आहे, हे विशेष. राष्ट्रपती राजवटीची मागणी करताना मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या पद आणि गोपनियतेच्या शपथेचा भंग झाल्याचे भाजपाचे म्हणणे आहे.

मंत्रीपदाची शपथ पद आणि गोपनीयतेची असते. त्यानुसार कोणाला व्यक्तिगत लाभ देणारा निर्णय घेता येत नाही, असा आक्षेप भाजपाने घेतला आहे. मी माझ्या कर्तव्यांचे निर्वहन भय अथवा पक्षपात याशिवाय करेन असे या शपथेत म्हटलेले असते. खरे तर शपथेचा भंग केल्याबद्दल सरकार बरखास्तच करायचे असते तर आजवर अनेकदा केले गेले असते. पण तसे झालेले नाही.

कर्तव्याचे निर्वहन भय अथवा पक्षपाताशिवाय करेन म्हणजे माझ्या पदाचा उपयोग कोणा विशिष्ट व्यक्ती वा संस्थेला होऊ देणार नाही, असे आहे. पण सत्तेचा लाभ विशिष्ट व्यक्ती अथवा संस्था यांना दिला गेल्याची असंख्य प्रकरणे बाहेर आलेली आहेत. कधी ती प्रसारमाध्यमांतून आली कधी नेतेमंडळीनी काढली. अनेकदा तर ‘कॅग’ (भारताचे महानियंत्रक व महालेखापाल) यांच्या अहवालांतून बाहेर आली. पण त्याची गंभीर दखल घेत कधी सरकार बरखास्तीचा निर्णय झाल्याचे दाखले नाहीत.

पदाचा दुरुपयोग नेहमीचाच

सरकारच्या अनुदानावर चालणाऱ्या संस्थांच्या याद्या, सरकारने नाममात्र दरात दिलेले मौल्यवान भूखंड, करमाफी अथवा सरकारी शुल्कात सवलत वा माफी दिल्याची प्रकरणे तपासली तर अनेक लाभार्थी हे वर्षानुवर्षे सरकारी पदावर असलेल्या व्यक्ती व त्यांच्या कुटुबिंयांकडून, नातेवाईकांकडून चालविल्या जाणाऱ्या संस्था दिसून येतील. त्याला ‘सार्वजनिक हितार्थ’ असे गोंडस नाव दिले तरी त्याचे खरे लाभ कोणाला मिळतात हे सर्वश्रूत आहे. सरकार अथवा सरकारशी संलग्न विभाग, उपक्रम यांची मोठमोठी कंत्राटे कोणाला दिली जातात हे ही पाहिले तर यातही अनेकजण उच्चपदस्थांशी संबंधित आढळून येतील. पण याकडे ना कधी राज भवनची वक्तदृष्टी झाली ना कधी कोणा राजकीय नेता अथवा पक्षाने याविरोधात मोहीम उघडली. यापुढेही कोणी उघडेल याची शक्यता नाही.  

‘कॅग’च्या अहवालात अनेक आक्षेप आले तरी कधी त्यावर प्रदीर्घ चर्चा होऊन कारवाई झाल्याची उदाहरणे नाहीत. अनेकदा संस्था व त्यांच्याशी संबंधित व्यक्तींची नावेही आलेली आहेत. पण त्याची गंभीर दखल ना सरकार घेत असल्याचे दिसते ना यात सहभागी असलेल्या व्यक्तींना त्याचा धाक वाटत आलेला आहे. गेल्या दशकात बहुचर्चित ठरलेल्या प्रकरणांतील काही बडे राजकारणी सहीसलामत सुटले तरी भाजपाने त्यावर आक्षेप घेतल्याचे दिसून आलेले नाही.

आता खरे तर भाजपाला प्रतीक्षा असेल ती त्यांच्या १२ आमदारांच्या निंलबनाबाबत  सर्वोच्च न्यायालयाकडून येणाऱ्या निर्णयाची. यात सरकारविरोधात ताशेरे आले तर त्याचा उपयोग करून घेण्यासाठी हा पक्ष उत्सुक असेल. पण त्यामुळे जनमानस बदलेल याची काही खात्री नाही. राष्ट्रपती राजवट असो वा सरकार घालवणे काहीही करून भाजपाला पुढील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर असताना नको आहेत. त्यासाठी भाजपा काय करेल हे पाहणे औत्युक्याचे असेल. काहीही असो पण आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका राज्यात लोकशाही आघाडी सरकार सत्तेत असताना झाल्या नाही पाहिजेत, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, हे नक्की!