राणे प्रकरणात ठाकरेंचा मुत्सद्दीपणा

रात्रीच्या बैठकीत आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांच्या उपस्थितीत योजना आखली

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याबाबतीत काढलेले आक्षेपार्ह उद्गार,  त्यावरून शिवसेनेत पसरलेली अस्वस्थता आणि त्यावरील प्रत्युत्तर हे विषय ठाकरे स्वतः हाताळतील अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती. मंगळवारी राणे यांच्यावरील पोलीस कारवाईचा विषयही शिवसेना स्वतः हाताळतेय असेच चित्र निर्माण झाले होते. पण ते तसे नव्हते हे उघड झाले आहे.

बुधवारी प्रसारमाध्यमांतून याविषयी प्रसिद्ध झालेले वृत्तांतही त्रोटक आहेत. काहींनी नेते मंडळीत फोनवरून चर्चा झाली, काहींनी मुख्यमंत्री ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यात चर्चा होऊन योजना ठरली असे म्हटले आहे. पण ते तसे नव्हते. कारण एखाद्या केंद्रीय नेत्याला ताब्यात घेण्याची योजना फोनवरून चर्चा करून ठरविणे इतके सहजशक्य नाही. नाशिकचे पोलीस आयुक्त दिपक पांडे यांचे दोन पानी पत्र पाहिले आणि त्यात राणे यांच्यावरील कारवाईचा मुद्देसुद तपशील पाहिला तर लक्षात येईल की यासाठीचा गृहपाठ अगदी व्यवस्थित तयार करण्यात आला आहे आणि त्यासाठी बराच वेळ खर्च करण्यात आला आहे.

दुसऱ्या शब्दात सांगायचे झाले तर सरकार, पोलीस आणि त्यांचे जिल्हा घटक रात्री उशीरापर्यंत यावर काम करत होते. त्याचवेळी शिवसेनेतही रात्रभर काहींना काही हालचाली सुरू होत्या. त्याचा मागमूसही केंद्रात सत्ता असलेल्या भाजपाला आणि राणे यांना लागला नाही, हे ठाकरे यांच्या मुत्सद्दीपणाचे सार आहे. यावर कोणी काहीही चर्चा करायला तयार नाही.

असे म्हणतात की, राणे यांचे महाडच्या त्या पत्रकार परिषदेतील विधान प्रसारमाध्यमे आणि समाजमाध्यमांवर झळकताच सेनेत लगबग वाढली. त्याचबरोबर सेनेचे सरकारमधील सहकारी पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस हे ही आपापल्या परीने एकूणच जन आशिर्वाद यात्रा, राणे यांची विधाने आणि त्याला मिळणारा प्रतिसाद यावर लक्ष ठेवून होतेच. सायंकाळी या दोन्ही पक्षांतील प्रमुख नेत्यांना एका बैठकीचे निरोप पोहोचवले गेले. याची माहिती फक्त त्या त्या मंत्र्यांनाच होती. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार ही बैठक मुख्यमंत्री ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांच्या उपस्थितीत पार पडली. या बैठकीत अर्थातच  राणे यांची विधाने आणि जन आशिर्वाद यात्रा हा विषय होता. या यात्रेतून भाजपा साध्य करू इच्छित असलेला राजकीय उद्देश आणि राणे यांच्या विधानांमुळे तापत चाललेले वातावरण यावर बरीच चर्चा झाली.

राणे यांच्या विधानांमुळे भाजपाला सरकारवर आणि विशेषतः मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्यावर शरसंधान करण्याची संधी मिळत आहे. त्याला वेळीच आवर घातला नाही तर याचे मोठे राजकीय परिणाम लोकशाही आघाडी सरकारला आणि तीनही घटक पक्षांना भोगावे लागतील, असा सूर उमटला. त्यातून राणे यांच्यावरील कारवाईची योजना आखण्यास सुरूवात झाली आणि त्याची अंमलबजावणी कशी करायची हे ही ठरले. पोलिसांकडून संपूर्ण योजना ठरल्यानंतर कारवाईच्या पद्धतीबाबत आणि त्यात कोण कोण असेल याबाबत सकाळपर्यंत एकही शब्द बाहेर पडला नाही, हे विशेष.

या कारवाईची संपूर्ण माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांना देण्यात आली. त्यामुळेच त्यांनी राणे यांच्या विधानाला आपण महत्त्व देत नाही, ते त्यांच्या संस्कारातून तसे बोलले असतील एवढीच त्रोटक प्रतिक्रिया दिली. राज्यभरात मोठे राजकीय रणकंदन सुरू असताना पवार यांच्यासह राष्ट्रवादी व काँग्रेसचे अन्य ज्येष्ठ नेते यांच्या प्रतिक्रिया आणि देहबोली यात अतिशय संयतपणा जाणवण्यामागे हेच कारण आहे.

यात मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या मोठा मुत्सद्दीपणा आहे. कारण त्यांनी राणे यांचे विधान वैयक्तीक न घेता त्याला सरकारविरोधातील भाजपा व राणे यांची राजकीय चाल या पातळीवर हा विषय नेला. त्याला घटक पक्षांची संमती घेतली आणि योजना आखली. सरकारकडून हिरवा कंदील असल्याशिवाय राणे यांच्यासारख्या एखाद्या केंद्रीय मंत्रीपदावरील व्यक्तीविरोधात पोलीस अशी कारवाई करण्याचे धाडस दाखवू शकतच नाहीत, हे एखादा नवखा कार्यकर्ताही जाणेल. या संपूर्ण योजनेचा सुगावाही कोणाला लागला नाही. राज्यपातळीवर ज्यांच्या संमतीशिवाय भाजपाचा एकही निर्णय होत नाही ते देवेंद्र फडणवीस दुपारपर्यंत माध्यमांना सामोरे जाऊन प्रतिक्रिया देत नाहीत, यातच खूप काही आले. सकाळापासून भाजपाकडून एकच व्यक्ती माध्यमांना प्रतिक्रिया देत होती ती म्हणजे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील.

शिवसेनेची संघटनात्मक योजनाही व्यवस्थित आखली गेली होती असे दिसून येते. पक्षाकडून फक्त खासदार विनायक राऊत हेच माध्यामांना सामोरे जात होते. एरवी खासदार संजय राऊत सकाळी प्रसारमाध्यमांना तात्काळ उपलब्ध होतात. पण ते विशाखापट्टणमला आहेत, अशी माहिती दिली गेली. ते कुठेही असले तरी माध्यमांसमोर लगेच येऊ शकले असते पण त्यांनी टाळलेले दिसते. दुसरे प्रवक्तेही दुपारपर्यंत समोर आले नाहीत. युवासेना या एकमेव आघाडीवर मुंबईत आंदोलनाची जबाबदारी होती. शिवसेनेच्या अनेक शाखा, कामगार संघटना आहेत पण आघाडीवर केवळ युवासेना आणि त्यांचे नेते म्हणून वरूण सरदेसाई हेच फक्त दिसून आले. सेनेच्या पहिल्या व दुसऱ्या फळीतील एकही मोठा नेता मुंबईत आंदोलनात अग्रभागी दिसलेला नाही. झोत फक्त सरदेसाई आणि युवासेना यांच्यावर होता, यात खूप अर्थ दडलेले आहेत. हे सर्व नियोजन उत्स्फुर्त किंवा ऐनवेळचे असू शकत नाही त्यासाठी बराच वेळ खर्च केलेला दिसून येतो.

आता यातून राजकीय नुकसान किंवा फायदा भाजपाला किती आणि सेनेला किती हा मुद्दा आहे. सर्वप्रथम तर आंदोलनाच्या निमित्ताने गावपातळीपासून ते मुंबईपर्यंतची शिवसेना एकसंघपणे मैदानात उतरली. सत्तेत असलेला पक्ष साधारणपणे बचावात्मक भूमिकेत असतो कारण सरकारच्या बऱ्या-वाईट निर्णयांची जबाबदारी, लोकांचे समाधान अथवा रोष त्यांना पत्करावे लागते. या पार्श्वभूमीवर सेनेने भाजपाच्या पुढे जाऊन ठिकठिकाणचा शिवसैनिक एकत्रपणे पुढे आणला. भाजपाने सेनेला जेरीला आणले आहे आणि सेना बचावात्मक भूमिकेत आहे असे दिसलेले नाही. भाजपा विरोधी पक्षात असूनही राणेंच्या विरोधातील कारवाई त्यांना आपल्याविषयीच्या सहानुभूतीमध्ये परिवर्तित करण्यात यश आले नाही.

राणेंचा भाजपा प्रवेश आणि मंत्रीमंडळातील समावेश कोकणात भाजपाचे अस्तित्व वाढविणे आणि मुंबईतील मराठी मतदारांमध्ये विशेषतः मूळ कोकणातील मतदारांमध्ये पक्षाची स्वीकार्हता वाढविणे हे लक्षात ठेवून केला गेला आहे. त्यात राणे किंती यश मिळवून देतात हे मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूकच दाखवेल. भाजपाची ही व्यूहरचना पाहून शिवसेनेने पावले उचलण्यास सुरूवात केली आहे, हे कालच्या घटनाक्रमातून दिसून येत आहे. भाजपाला आता आपली व्यूहरचना अधिक मजबुतीने आखावी लागेल हे तर निश्चितच आहे. केवळ मुंबई महानगरपालिकाच नव्हे तर ठाणे, नवी मुंबई महानगरपालिकांचाही विचार भाजपासमोर असणार हे नक्की.

राष्ट्रवादीला मुंबईत फारशा अपेक्षा नाहीत पण सत्तेमुळे आणि सेनेसोबत राहून आहे ते अस्तित्व अधिक वाढवायचे आहे. ठाणे आणि नवी मुंबईत सध्याच्या जागा वाढवायच्या आहेत. सेनेसोबत राहून भाजपाच्या जागा खेचता आल्या तर या पक्षाला फायदा होऊ शकतो. मुंबईत काँग्रेसला अस्तित्व वाढविताना सेनेचा कायम विरोध राहिलेला आहे. पण आता सत्ता सोडून आहे ते ही जाईल त्यामुळे त्यांना राजकीय समझोता एक्स्प्रेसचा आधार घ्यावा लागेल. या पक्षाची ठाणे व नवी मुंबईतील ताकद मर्यादित आहे. ती आघाडीच्या राजकारणाच्या आधाराने भाजपाला दूर ठेवून वाढविता आली तर अधिक सोपे जाईल असे वाटते.