राज्य भाजपाला उजळणी वर्गाची गरज

महिलांवरील वाढत्या अत्याचाराच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर चिंता व्यक्त करणारे पत्र राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवलेले पत्र आणि त्याला ठाकरे यांनी दिलेले उत्तर पाहिले तर विरोधी पक्ष म्हणून भाजपाला उजळणी वर्गाची तीव्र निकड असल्याचे जाणवू लागले आहे.

राज्यपालांनी लिहिलेले पत्र हे भाजपाची भूमिका अधोरेखित करणारे आहे. याआधीही त्यांनी मंदिरे खुली करण्याबाबत लिहिलेले पत्र आणि त्याला ठाकरे यांचे उत्तर मोठा चर्चेचा विषय ठरले होते. त्यावेळीही राज्यपालांची भूमिका ही भाजपाची भूमिका म्हणून चर्चीली गेली. त्यावर बऱ्याच प्रतिक्रिया आल्या. आताचे पत्रही फारसे वेगळे नाही. यात राज्यपालांनी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलविण्याची सूचना महाविकास आघाडीच्या सरकारला केली आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी संधी साधली

ही बातमी मंगळवारी प्रसारमाध्यमांत झळकली. पाठोपाठ मुख्यमंत्री ठाकरे यांचे त्यावर उत्तरही आले. ते सणसणीत म्हणावे असे आहे. अशा घटनांबाबत राज्य सरकार संवेदनशीलता दाखवून काम करतेच आहे, पण अशाच किंवा यापेक्षाही गंभीर घटना दिल्ली, गुजराथ, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि बिहार या राज्यांतही घडत असून ही देशव्यापी समस्या झाली आहे. खरे तर यावर आपणच संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी करा, अशी खरमरीत सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली.

राज्यपाल कोश्यारी यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची पार्श्वभूमी असून ते भाजपाचे उत्तराखंड राज्यातील प्रमुख नेते मुख्यमंत्रीही राहिले आहेत. म्हणूनच त्यांची भूमिका भाजपाची म्हणूनच पाहिली जाते. त्यांच्या पत्रांची भाषा ही सुद्धा राज्यपाल म्हणून राज्याच्या घटनात्मक प्रमुखाची न वाटता ती राज्यातील विरोधी पक्ष भाजपाची वाटते. असे पत्र ते एकटे तयार करू शकणार नाहीत व त्याकामी प्रदेश भाजपातील कोणीतरी मदत करत असावा असे जाणवण्याइतपत त्याची भाषा व रोख राजकीय असतो. दोन्ही पत्रे पाहिली तर त्यातून सरकार उघडे पडण्यापेक्षा राज भवन अधिक उघडे पडत आहे. कारण त्याला इतकेही राजकीय स्वरूप कधी आले नव्हते.

पी. सी. अलेक्झांडर यांची कारकिर्द

स्व. इंदिरा गांधी व राजीव गांधी या दोन पंतप्रधानांसोबत काम केलेले पी. सी. अलेक्झांडर हे जवळपास साडेनऊ वर्षे महाराष्ट्राचे राज्यपाल होते. या काळात पाच वर्षे शिवसेना-भाजपाचे सरकार होते. पण कधीही त्यांच्या कामात अथवा वागण्यातला समतोल ढळल्याचे कोणी पाहिले नाही. या पार्श्वभूमीवर कोश्यारी यांची कारकिर्द फारच चर्चेत आहे.

विधान परिषदेवर राज्यपालांच्या कोट्यातून नियुक्त करावयाचे १२ सदस्य असोत वा अन्य काही विषय असोत, यावरून कोश्यारी यांचा सरकारसोबतचा संघर्ष दिसून आला आहे. त्यावर खूप चर्चाही झाली आहे. यातून ते राज्यातील विरोधी पक्ष भाजपाला मदत होईल अशीच भूमिका घेत असतात हे दिसून येत असते. खरे तर भाजपानेच या गोष्टींचा विचार करून राज्यपालपद आणि राज भवनचा आब राखला जावा अशी भूमिका घेतली पाहिजे. कारण कोश्यारी उद्या कधीना कधी राज्यपालपदावरून पाय उतार होतील. पण चुकीचे पायंडे पडून महाराष्ट्राचे राज भवन व त्याची प्रतिष्ठा याची नोंद इतिहासात होणार आहे.

भाजपाला चिंतनाची गरज

भाजपाने एकूणच विरोधी पक्ष म्हणून आपला प्रभाव आणि त्यातून मिळणारा राजकीय लाभ यावर चिंतन करण्याची गरज आहे. कारण राज्यपालांच्या पत्रांद्वारे शिवसेना-नेतृत्वाखालील सरकारला घेरण्याचे प्रयत्न उघडपणे दिसून येत आहेत. आपले विरोधी पक्ष म्हणून प्रयत्न तोकडे पडू लागलेत या मनोभूमिकेतून हे घडत असेल तर भाजपाने यापूर्वी आपली विरोधी पक्ष म्हणून काय कामगिरी राहिली. तेव्हा आपली बलस्थाने काय होती याची उजळणी करणे आवश्यक आहे.

१९८० ते ८५ आणि ८५ ते ९० या दोन विधानसभांमध्ये भाजपाची सदस्य संख्या कधी १५ च्या पुढे गेली नाही. पण राम कापसे, राम नाईक, प्रेमकुमार शर्मा यासारख्या सदस्यांनी भाजपाचा आवाज दखल घेण्यायोग्य निश्चित बनवला होता. जनहिताच्या प्रश्नांवर त्यांचा सहभाग लक्षणीय असे. १९९० साली प्रथमच पक्षाला घवघवीत म्हणावे असे यश मिळाले आणि ४२ सदस्य निवडून आले. शिवसेना पक्ष फुटल्याने मनोहर जोशी यांनी विरोधी पक्षनेतेपदाचा राजीनामा दिला. सेनेची सदस्य संख्या घटल्याने भाजपाने या पदावर दावा केला आणि गोपीनाथ मुंडे विरोधी पक्षनेते झाले.

गोपीनाथ मुंडे यांची कारकिर्द

मुंडे यांची विरोधी पक्षनेतेपदाची कारकीर्द विशेष नोंद घ्यावी अशी राहिली. अतिशय धुरंधर असे शरद पवार मुख्यमंत्रीपदी असतानाही मुंडे यांनी भाजपाचे स्थान मजबूत केले. पवार यांच्या विरोधात विधानसभा सतत गाजवत ठेवली आणि ९५ च्या निवडणुकीत सेनेबरोबर भाजपा प्रथमच सत्तेतही आला. या काळात भाजपा जनहिताच्या प्रश्नांवर, सरकारच्या कारभारावर, गैरव्यवहारांवर कसा तुटून पडत असे याची उजळणी भाजपाने करणे गरजेचे आहे.

याचे कारण सध्याचे सरकार सत्तेवर येऊन पावणेदोन वर्षे झाली तरी सत्ताधाऱ्यांना धाक वाटावा असा विरोधी पक्ष दिसून येत नाही. तो दिसून येतो तो केवळ अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण संस्था (सीबीआय), राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए), आयकर विभाग यामुळेच. या विभागाच्या कारवायांवर भाजपाकडून घेतला जाणारा सूड अशी भावना सत्ताधारी लोकशाही आघाडीकडून जनतेमध्ये मांडली जात आहे. ती आताच का, असेही सवाल उपस्थित केले जात आहेत.

सोमैया यांचा प्रभाव

भाजपाचे माजी खासदार किरीट सोमैया काही विषय मांडताना दिसतात. पण त्यातून पक्षाचा किती फायदा होईल हे कळायला आतातरी काही मार्ग नाही. सोमैया हे २०१४ आधीही वेगवेगळे मुद्दे काढत असत. त्यावेळी एका मंत्र्याच्या जवळच्या नातलगांनी नोंद केलेल्या असंख्य कंपन्या, खारघर भागात एका मंत्र्याच्या नातेवाईकांनी सुरू केलेले गृहनिर्माण संकुलाचे बांधकाम, काँग्रेसच्या माजी मुख्यमंत्र्यांची प्रकरणे, रायगड, ठाणे जिल्ह्यांतील काही वादग्रस्त सिंचन प्रकल्प असे विषय त्यांनी नेटाने मांडले पण त्याचा पाठपुरावा पुन्हा मात्र नेटाने झालेला दिसून आला नाही. कारण २०१४ ते २०१९ या भाजपा नेतृत्वाखालील सरकारच्या काळात त्या मुद्द्यांरून कणखर भूमिका घेत ठोस कारवाई झाली आहे असे काही दिसून आलेले नाही.

गैरव्यवहार झालेल्या काही ठिकाणी सोमैया स्वतः जातात पण खरे तर अशा जाण्याने तपास नेटाने होतो अथवा ते प्रकरण शेवटपर्यंत लावून धरले जाते असे काही होत नाही. बातम्या जरूर येतात पण त्याचे आयुष्य किती दिवसांचे हे महत्त्वाचे आहे. माहिती ठोस असेल तर मुंबईतही ती माध्यमांद्वारे मांडली जाऊ शकते.

आताही विरोधी पक्षाने अतिशय मेहनतीने सरकारविरोधातील काही विषय शोधून काढले, त्यावर अभ्यास केला आणि सरकारची पुरती पंचाईत केली असे दिसून येत नाही. जनतेची भावना जोवर सरकारविरोधी होत नाही तोवर विरोधी पक्षाबाबत जनतेच्या मनात सहानुभूती निर्माण होत नाही. त्यादृष्टीने पाहिले तर भाजपाला अजून बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे. सरकारविरोधातील मुद्दे कमी आहेत असे नाही पण ते आपण प्रयत्नपूर्वक शोधून काढले आणि नेटाने पाठपुरावा केला असे जोपर्यंत जनतेच्या मनावर ठसविण्यात भाजपा यशस्वी होत नाही, तोवर त्यांचा आलेख उंचावणार नाही. जो काही आलेख उंचावलेला दिसतो तोही राज्यपालांच्या पत्रांमुळे झर्रकन खाली येतो, याची जाणीव विरोधी पक्ष म्हणून भाजपाला झालीय का हे कळायला मार्ग नाही. सरकार मात्र भाजपाला फार गांभीर्याने घेतेय असेही दिसून येत नाही. कारण तसे असते तर विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस आणि प्रवीण दरेकर यांनी वेळोवेळी लिहिलेल्या पत्रांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वतः उत्तरे दिली असती. तशी प्रथा व परंपरा आहे. मात्र आजवर असंख्य पत्रे पाठवूनही स्वतः ठाकरे यांनी काही दखल घेतलेली नाही. एवढेच नव्हे तर फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारच्या काळात सुरू झालेल्या योजनांच्या उद्घाटनाच्या बऱ्याच कार्यक्रमांना आता ते विरोधी पक्षनेते असूनही निमंत्रित केले गेले नाही. हे नोंद घेण्यासारखे आहे.