राज्यपाल कोटा : राजू शेट्टी, एकनाथ खडसे नेमके कोणाला नको?

काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात हे तिघे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना राजभवनवर भेटले. विषय होता राज्यपाल कोट्यातून विधान परिषदेवर नामनियुक्त करायच्या १२ सदस्यांचा, जो गेले ८-९ महिने प्रलंबित आहे. या भेटीनंतर बातम्या सुरू झाल्या. पण विषय वळला नियुक्त्यांच्या विलंबाकडे नव्हे तर नावे बदलण्याकडे. चर्चेचा रोख आता नेमके कोणते नाव वगळले जातेय आणि कोणते समाविष्ट होतेय याकडे आहे.

स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांचे नाव वगळले जाण्याच्या बातम्या सुरू होताच अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. त्यांनी अलीकडे काही मुद्यांवरून राज्य सरकारविरोधी भूमिका घेतली आहे. कदाचित यामुळेच त्यांचे नाव वगळले जातेय की काय, अशी चर्चा सुरू झाली. तिकडे भाजपाचा एकनाथ खडसे यांच्या नावाला विरोध असल्यामुळेच ही यादी राज भवनातून बाहेर येत नाही, अशीही चर्चा गेले बरेच दिवस सुरू आहे.

सरकार खरंच पाठपुरावा करतेय?

खरे तर सरकारच या यादीचा किती जिद्दीने पाठपुरावा करत आहे हाच चर्चेचा विषय ठरावा. कारण सत्ताधारी लोकशाही आघाडीचे दोन नेते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार हे या यादीविषयी फारसे बोलत नाहीत. कदाचित ते आपापल्या पदांचा आब राखून सतत या विषयावर कशाला बोला अशी भूमिका घेत असावेत, असे म्हणता येईल. पण त्याला दुसरी बाजूसुद्धा आहे. ठाकरे यांना त्यांच्या सल्लागारांनी हे सांगितले असावे की राज्यपाल कोट्याबाबत राज्यपालांचे अधिकार सरकारपेक्षा जास्त आहेत. जोवर ते यादीवर सही करत नाहीत, तोवर त्याची अधिसूचना निघत नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने यादी निश्चित करावी, ही संकेत आहे, कायदा नाही. त्यामुळेच कदाचित या विषयावर बोलण्याची जबाबदारी ठाकरे यांनी खासदार संजय राऊत यांच्यावर सोपवलेली दिसते.

पवार हे अतिशय अनुभवी व मुरब्बी नेते आहेत. त्यांना या विषयातल्या संपूर्ण खाचाखोचा आणि मर्यादा माहिती आहेत. राज्यपाल हे या यादीबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार नाहीत, केली तरी ते ठाकरे यांची नावे मान्य करतीच याची खात्री नाही, हे ओळखून यादीबाबतचा ठराव मंत्रीमंडळाने करावा व तो राज्यपालांकडे पाठवावा, अशी सूचना कदाचित त्यांनीच दिली असावी असे म्हणण्यास जागा आहे. याचे कारण त्यांनी ८० च्या दशकात कोना प्रभाकर राव या राज्यपालांविरोधात मोठी आघाडी उघडलेली होती. सहकार्य न करणारे राज्यपाल असतील तर कसा मार्ग काढावा हे त्यांना माहिती आहे. यादीबाबत राजकीय पक्ष किंवा सरकार यांना किती मर्यादा आहेत हे माहिती असल्यानेच या विषयावर ते फारसे बोललेले नाहीत.

या यादीतून आपले नाव वगळले आहे, अशी माहिती राजू शेट्टी यांना अलीकडेच मिळाली असेल असे नाही. राजकारणी मंडळी खूप हुशार असतात, हवेचा रोख त्यांना लगेच कळतो. अलीकडेच पुण्यात राज्यपाल कोश्यारी यांना या यादीविषयी विचारले असता, सरकार आग्रह धरत नाही तेव्हा तुही का धरता, असे उत्तर त्यांनी दिले. यात खूप काही आले. म्हणजेच यादी राज भवनवर पोहोचल्यानंतर पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. निवडणुकीत पराभूत झालेल्यांना राज्यपाल कोट्यातून नियुक्त करता येत नाही, असे सांगण्यात येत आहे. पण ही बाब आपण तपासून पाहत आहोत, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले तेव्हा काहीतरी गडबड आहे हे दिसून येत होते. कारण शेट्टी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत हातकनंगलेमधून पराभूत झाले आहेत.

राजू शेट्टी आघाडीत कशासाठी?

राजकारणात युती, आघाडी कोणीही हसत हसत किंवा अतिशय दिलेरपणे करत नाही. पण तसे भासवले जाते. साधारणपणे तीन प्रकारच्या मुद्यावर राजकीय समझोता किंवा आघाडी केली जाते-  आपल्या पक्षाची मते विभाजीत करणारा पक्ष, आपल्यासोबत राहिल्याने मते वाढविणारा पक्ष किंवा राजकीय उपद्रव देणारा पक्ष. राजू शेट्टी यांचे भारतीय जनता पार्टीशी बिनसल्यानंतर त्यांना चुचकारण्याचे प्रयत्न राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने सुरू केले होते. याचे कारण शेट्टी यांच्यामुळे कोल्हापूर व आजूबाजूच्या परिसरात राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसला भरपूर त्रास झालेला आहे.   

त्यांची ऊस, दूध या प्रश्नावरील आंदोलने याच दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांच्या विरोधात राहिली आहेत. या आंदोलनांची धग सर्वांनी पाहिली आहे. मागे तर ते थेट बारामतीला आंदोलन करायला गेले. तेव्हा पवार काका-पुतणे यांच्या भूवया उंचावल्या. यामागे काँग्रेस आहे की काय अशी शंका उपस्थित केली गेली. शेजारच्या इंदापूरचे तत्कालीन आमदार व तेव्हा सहकारमंत्री असलेले हर्षवर्धन पाटील यांनी ही चावी फिरविली की काय असेही बोलले गेले. पण शेट्टी यांच्या आंदोलनामुळे राजकीय नुकसान झाल्याने पवार खूप चिडले असावेत. कारण त्यांनी एकदा बोलताना शेट्टी यांची जात काढली होती.

असे असूनही शेट्टी भाजपाला सोडून आघाडीकडे गेले तेव्हा त्यांना देवेंद्र फडणवीस आणि एकेकाळचा जवळचा सहकारी मित्र सदाभाऊ खोत यांचे राजकीय हिशेब चुकते करायचे होते. लोकशाही आघाडीकडे गेलेल्या शेट्टी यांना फार प्रेमाने राजकीय वाटा दिला जाईल याची शाश्वती नाही. कारण ते ज्या हातकनंगले लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व करत होते तो आता सेनेकडे आहे. त्यावरचा हक्क शिवसेना सोडण्याची शक्यता फारच कमी आहे. तसेच शेट्टी यांना बळ देणे म्हणजे त्यांचे उपद्रवमूल्य वाढवणे हे राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना कोणी सांगायला नको. याचे कारण शिरोळ विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व सध्या पवार यांचे कट्टर समर्थक राजेंद्र पाटील यड्रावकर करत आहेत. तिथे पूर्वी शेट्टी आमदार राहिलेले आहेत आणि २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत ही जागा त्यांना आघाडीने सोडली होती. पण पाटील यांनी त्यांच्या उमेदवाराचा पराभव  बंडखोरी करून केला आहे. शेट्टींची ताकद वाढली की शिरोळच नव्हे तर शेजारचे इस्लामपूर आणि इतर विधानसभा मतदारसंघ व हातकनंगले लोकसभा मतदारसंघाची समिकरणे विस्कळीत होऊ शकतात.

शेट्टींचे उपद्रवमूल्य

इस्लामपूरचे नेतृत्व राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष व जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्याकडे आहे. त्यांचे आणि शेट्टी यांचे राजकीय सख्य जगजाहीर आहे. आपला पत्ता कापला गेलाच तर त्यात पाटील यांचा वाटा मोठा असू शकतो हे ओळखूनच शेट्टी म्हणाले की, करेक्ट कार्यक्रमाच्या पलिकडचा कार्यक्रम आम्ही करू शकतो. आता हे सर्वांना माहितीच आहे की, टप्प्यात आलं की करेक्ट कार्यक्रम करायचा हे वाक्य जयंत पाटील सतत उच्चारत असतात.

शेट्टी यांच्या उपद्रवमुल्याची माहिती असल्यानेच की काय पवार आणि पाटील यांनी शेट्टींचे नाव वगळण्याच्या बातम्यांबाबत लगोलग खुलासा केला. आम्ही तर शेट्टी यांचे नाव राज्य भवनवर पाठविले आहे, निर्णय राज्यपालांकडे आहे असे त्यांनी सांगितले. पवार आणि पाटील हे कोणत्याही विषयावर पटकन प्रतिक्रिया अथवा खुलासा देणारे नाहीत. या विषयावर मात्र त्यांनी आपली बाजू चटकन स्पष्ट केली, यात बरेच काही आले. आता शेट्टी यांचे नाव वगळले गेलेच तर ते दोघेही असे म्हणू शकतील की, राज भवनवर काटेकोर निकष लावले गेले असावेत. मग हा करेक्ट कार्यक्रम इन-डायरेक्ट होऊ शकेल.

भाजपाची इच्छा- आघाडीत बिघाडी

भाजपाला हेच हवे आहे कारण शेट्टी नाराज झाले तर महाविकास आघाडी काहीशी विचलित होईल आणि शिवाय कोल्हापूर जिल्ह्यातले राजकारण विस्कळीत झालेले पाहता येईल. शेट्टी सोबत आले तर आणखी आनंद. त्यामुळे शेट्टी यांचा पत्ता कट व्हावा अशीच भाजपाची इच्छा असू शकते.

सध्या राष्ट्रवादीत असलेले एकनाथ खडसे यांचे नाव भाजपाला नको वाटणे स्वाभाविक आहे. कारण, ते विधान परिषदेत आले तर भाजपावर जोरदार हल्ला करू शकतात. जुने विषय काढून भाजपाला अडचणीत आणू शकतात. राष्ट्रवादीला जळगावमध्ये भाजपाची यंत्रणा विस्कळीत करायची होती. त्यांना तेवढ्यासाठीच खडसे पक्षात हवे होते. भाजपात असताना खडसे यांच्यामुळे राष्ट्रवादीला आपला विस्तार करण्यात मर्यादा येत होत्या. खडसे भाजपाला हैराण करणार असल्याने त्यांचे नाव राज भवनवर पाठवले गेले होते. मात्र आता राजकीय समीकरणे बदलत चालली आहेत. खडसे व त्यांचे कुटुंबीय अंमलजबावणी संचालनालयाच्या (ईडी) चौकशीत हैराण झाले आहे. यामुळे त्यांचे नाव वगळावे लागले तर एक दुसरे नाव यादीत समाविष्ट करता येते. खडसे यांना अडचणीची जाणीव करून देताना भाजपालाही एक संदेश देता येतो. जळगावातील विस्ताराला आता फारशा अडचणी नाहीत. या जिल्ह्यातील भाजपा नेते एका पतपेढीच्या चौकशीमुळे हैराण झालेले आहेत. तेव्हा अडथळे बऱ्यापैकी दूर झाले आहेत. यामुळेच म्हणता येईल की, शेट्टी व खडसे ही राजकीयदृष्ट्या त्यावेळी अपरिहार्य नावे होती. कदाचित आज ती नाहीत. तेव्हा ही दोन नावे नक्की कोणाला नको आहेत?