राजकारण्यांच्या वादात नीतिमूल्ये गुदमरली!

अवघे पाच दिवसांचे महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सर्वाधिक लक्षवेधी ठरले असेल तर ते विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक घेण्यावरून राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि महाविकास आघाडी सरकार यातील वादंग आणि आमदार नितेश राणे यांनी काढलेल्या आक्षेपार्ह आवाजावरून उद्भवलेली नीतिमूल्यांची चर्चा यावरून. राज्यपाल आणि सरकारचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात झालेली शाब्दिक खडाजंगी ही सुद्धा नीतिमूल्यांच्या कसोटीवरच जोखायला हवी.

राज्याच्या दोन घटनात्मक संस्थांमधील वाद मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रातील भाषेबाबत राज्यपालांनी व्यक्त केलेल्या नाराजीमुळे आता खूपच टोकाला गेला आहे. हा कडवटपणा पाहता अवघ्या दोन महिन्यांत राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरूवात कशी असेल याची उत्सुकता वाढली आहे. कारण या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्यपाल प्रथेनुसार विधिमंडळाच्या संयुक्त सभागृहात सर्व सदस्यांसमोर राज्य सरकारची भूमिका मांडणारे अभिभाषण करत असतात. त्यावेळी राज्यपालांचे स्वागत करण्यापासून ते परत जाईपर्यंत मुख्यमंत्री सोबत असतात.

राज्यपालांची विधान भवनातील भेट कशी होईल?

राज्यपाल कोश्यारी यांची राजकीय कारकीर्द भाजपात घडली असल्याने ते त्या पक्षाला अनुकूल भूमिका घेत आघाडी सरकारला जाणीवपूर्वक अडचणीत आणत असतात असा आरोप सत्ताधारी सदस्य करत आले आहेत. हा संघर्ष टोकाला गेल्याने त्यावेळी त्यांचीही भूमिका पाहण्यासारखी असणार आहे. या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक घेण्याचा मानस सत्ताधारी आघाडीकडून व्यक्त होत आहे. त्याबाबत राज्यपाल काय भूमिका घेतात त्यावरून  अभिभाषणाचा प्रसंग कसा असेल हे ठरणार आहे. राज्यातील सध्याच्या राजकीय संघर्षाचा तो कदाचित परमोच्च क्षण असू शकेल.

विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीविषयीचे काही नियम बदलल्याने राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यात ठिणगी पडली. त्याला उत्तर म्हणून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांना लिहिलेले खरमरीत पत्र व त्यातील भाषेवरून राज्यपाल कोश्यारी यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत घेतलेला आक्षेप या निमित्ताने एकूणच राजकीय नीतिमूल्यांची चर्चा रंगात आली आहे. त्यात भर पडली ती भाजपा आमदार नितेश राणे यांनी काढलेल्या आवाजांची. त्यांनी हे आवाज मुख्यमंत्री सुपुत्र, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांना पाहून मुद्दाम काढल्याचे आक्षेप व्यक्त झाले. त्याचे तीव्र पडसाद विधानसभेत उमटले आणि नीतिमूल्ये या अतिशय महत्त्वाच्या पण काहीशा अडगळीत पडलेल्या विषयावरील चर्चा पुन्हा एकदा रंगली. आता आचारसंहिता लागू करण्याचेही ठरले आहे. पण ती बरीच सौम्य दिसते.

नीतिमूल्ये समिती संसदेत, विधिमंडळात नाही!

गेली तीन दशके संसद आणि विधिमंडळ सदस्यांबाबतची नीतिमूल्ये हा विषय चर्चेत आहे. लोकप्रतिनिधींचे एकूणच वर्तन त्यांच्याकडून काहीवेळा केली जाणारी भाषा, आक्षेपार्ह आणि धक्कादायक वर्तन हा चिंतेचा विषय मानला जातो. पण जनतेला संवेदनशील वाटणारा हा विषय मुख्य अजेंड्यावर काही येत नाही. कारण हा विषय राजकारणी मंडळींना तितकासा जिव्हाळ्याचा वाटत नसावा. पण संसदेने याबाबत पुढाकार घेतलेला आहे आणि लोकसभा व राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांनी यासाठी स्वतंत्र समित्या तयार केल्या आहेत. लोकसभेच्या नीतिमूल्ये समितीत १५ तर राज्यसभेच्या समितीत १० सदस्य असतात. उभय सभागृहातील सदस्यांच्या वर्तणुकीवर लक्ष ठेवणे, वर्तणूकविषयक नियम तयार करणे, एखाद्या सदस्याकडून याचा भंग झाल्याची तक्रार आल्यास त्याची शहानिशा करून सभागृहासमोर अहवाल सादर करणे ही जबाबदारी या समित्यांकडे आहे.

देश अथवा राज्य याचे व्यापक विकासाचे प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी असलेले सदस्य नीतिमूल्यांबाबत उदासीन असावेत. कारण भरिव असे कामकाज या समित्यांकडून झालेय आणि त्याचा वचक बसलाय असे काही दिसून येत नाही. एखादा सामान्य नागरिकसुद्धा या समित्यांकडे तक्रार करून संसद सदस्यांच्या आक्षेपार्ह वर्तनाची तक्रार करू शकतो. पण किती लोक असे धाडस करू शकतात हा विचार करण्यासारखा विषय आहे.

या समित्यांची सुरूवात झाली १९९७ मध्ये आणि त्यासाठी पुढाकार घेतला होता १९९१ ते ९५ या काळात पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या सरकारमध्ये गृहमंत्री असलेल्या शंकरराव चव्हाण यांनी. त्यांनी दिलेल्या अहवालानुसार समितीचे स्वरूप आणि कार्य ठरले. पहिली समिती राज्यसभेत नियुक्त झाली. लोकसभेत याची सुरूवात २००० मध्ये झाली.

राज्यात फक्त चर्चाच!

महाराष्ट्रात याची चर्चा सुरू झाली ती विधान परिषदेचे तत्कालीन सभापती प्रा. ना. स. फरांदे यांनी राष्ट्रकूल संसदिय मंडळाच्या बैठकीत याबाबत मांडलेल्या भूमिकेने. त्यांनी अशी समिती विधिमंडळात असली पाहिजे अशी मागणी केली. महाराष्ट्रात काही काळ या विषयाची चर्चाही झाली पण त्याबाबतची समिती काही तयार झाली नाही. खरे तर महाराष्ट्राला अशा समितीची नित्तांत गरज वाटावी अशा काही घटना सभागृहात आणि विधान भवनात घडल्या आहेत. मागे एका पोलीस अधिकाऱ्याला थेट विधान भवनात झालेली मारहाण तर देशभर चर्चेचा विषय झाला होता. या मारहाणीमुळे अस्वस्थ झालेल्या पोलीस दलाने संबंधित आमदारांविरोधात गुन्हा नोंदविला होता. त्याचे पुढे काय झाले त्यांनाच माहित.

जुलै १९९० मध्ये या विषयावर गंभीर चर्चा झाली होती. त्यावेळी शिवसेनेचे प्रथमच विक्रमी संख्येने सदस्य निवडून आले होते आणि मनोहर जोशी विरोधी पक्षनेते होते. त्यावेळी एका विषयावरून विधानसभेतील वातावरण प्रचंड तापले आणि पहिल्यांदाच निवडून आलेल्या रामदास कदम यांनी अध्यक्षांच्या आसनाकडे धाव घेत अध्यक्षांचा दंड धरला. त्यावर सभागृहात जोरदार खडाजंगी झाली. तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी त्याला तीव्र हरकत घेत हा सभागृहाच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न असल्याचे सांगत अशा प्रकारांना वेळीच पायबंद घातला पाहिजे अशी भावना व्यक्त केली. माजी विधानसभा अध्यक्ष शंकरराव जगताप यांनी त्यावेळी पूर्वीचे काही दाखले देत सदस्यांच्या वर्तनाबाबत लोकांना बोलायची संधी मिळाली तर ते काय बोलतील याचा विचार करायला पाहिजे अशी भूमिका मांडली.

१९८९ मध्ये एका अधिवेशनात तेव्हाच्या विरोधी पक्षनेत्या श्रीमती मृणाल गोरे यांनी मुंबईतील २८५ भूखंडांचे आरक्षण बदलण्यावरून सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला होता त्यावेळी झालेल्या गदारोळात जनता पक्षाचे संभाजी पवार अध्यक्षांकडे धावून गेले होते. त्यावेळी ते रागाने लालबुंद झाले होते. त्यांच्या एकूणच व्यक्तिमत्त्वाकडे पाहता ते त्यावेळी काय करतील या विचाराने काही सदस्य चिंतीत  झाले होते. तेव्हाचे शिवसेनेचे सदस्य छगन भुजबळ यांनी भूखंडांचे श्रीखंड असे लिहिलेला बॅनर अंगाभोवती गुंडाळून सभागृहात खळबळ निर्माण केली होती. त्यावेळचे वातावरण अतिशय प्रक्षुब्ध होते. सदस्यांनी सभागृहात कसे वागावे यावर चर्चा झाली होती. असे व इतर अनेक प्रसंग राज्याच्या विधिमंडळात नोंदले गेले आहेत.

कै. पागे यांचे योगदान

लोकप्रतिनिधींचे वर्तन कसे असावे यासोबतच सभागृहाचे अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेता यांनी आपले वर्तन कसे ठेवले पाहिजे यावर पीठासीन अधिकाऱ्यांची एक समिती १९६७-६८ या काळात देशपातळीवर नियुक्त केली होती. त्या समितीत त्यावेळी महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सभापती असलेले वि. स. पागे यांचाही सहभाग होता. या समितीने दिलेल्या अहवालातील अनेक शिफारशी आजही लागू आहेत. विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीबाबतही काही आदर्शवत मार्गदर्शक सूचना व शिफारशी या समितीने केलेल्या होत्या. अर्थात त्याचे आज पालन होत नाही पण त्या लोकशाही बळकट करणाऱ्या आहेत.

त्यातील महत्त्वपूर्ण शिफारस म्हणजे- निवडणूक पार पडल्यानंतर बहुमत मिळालेल्या पक्षाने इतर सर्व पक्षांशी चर्चा करून अध्यक्षपदाचा उमेदवार निश्चित करावा. अध्यक्षपदासाठी निवड करण्यात आलेली व्यक्ती राजकीय वा सामजिक क्षेत्रात ज्येष्ठ व मानाचे स्थान असणारी असावी व ती सभागृहाचे नेते (मुख्यमंत्री) यांच्याइतकीच प्रतिष्ठित असावी. जर या व्यक्तीविषयी सहमती होऊन अध्यक्षपदासाठी एकमताने निवड झाली तर त्यांनी पक्ष सदस्यत्वाचा राजीनामा देऊन टाकावा.

जर एकमताने निवड न होता निवडणूक झाली तरी अध्यक्षपदासाठी निवड झालेल्या व्यक्तीने आपल्या विधिमंडळ पक्षाचे संबंध तोडून टाकले पाहिजेत. पदाची सूत्रे हातील घेतल्याबरोबर पक्षीय राजकारणाशी असलेल्या संबंध अध्यक्षांनी तोडून टाकला पाहिजे, असे या समितीने म्हटले होते. अध्यक्षांनी निपक्षपातीपणे आपली जबाबदारी पार पाडावी यासाठी मांडलेला हा दूरगामी विचार आता कोणाच्याही पचनी पडणे शक्यच नाही इतका राजकारणचा दर्जा खालवला आहे.      

विरोधी पक्षनेतेपदावरील व्यक्तीने आपल्या सदस्यांच्या आक्षेपार्ह वर्तनावर लक्ष ठेवले पाहिजे आणि सभागृहाचे अध्यक्ष योग्य निर्णयाप्रत यावेत यासाठी सहकार्य केले पाहिजे, असेही ही समिती म्हणते.

सदस्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत अध्यक्ष वा सभापती यांच्या आसनापर्यंत जाता कामा नये, त्यांचा मान ठेवला पाहिजे, पीठासीन अधिकाऱ्यांनी दिलेले निर्णय स्वीकारले पाहिजेत, त्या निर्णयांविरोधात मत व्यक्त करणे वा निषेध करणे टाळले पाहिजे, सभागृहांच्या नियमांचे पालन केले पाहिजे, योग्य तेव्हांच हरकतीचे मुद्दे उपस्थित केले पाहिजेत असेही या समितीने म्हटले पाहिजे. या शिफारशींचे कसोशीने पालन होत गेले असते तर आजचे वातावरण खूपच वेगळे राहिले असते हे सांगने न लगे.

राज्यसभा समितीच्या शिफारशी आदर्शवत

राज्यसभेने पुढाकार घेतलेल्या नीतिमूल्ये समितीनेही सदस्यांबाबत काही सूचना केल्या होत्या. सदस्यांचे वर्तन, आचरण आदर्शवत असले पाहिजे. त्यांच्या वर्तनाने सभागृहाची प्रतिष्ठा डागाळता कामा नये, सदस्यांनी आपल्या पदाचा वापर लोक-कल्याणासाठी केला पाहिजे, सदस्यांचे वैयक्तिक हित अथवा त्याच्या निकटवर्तीयांचे हितसंबंध जनहिताच्या आड येता कामा नये, कोणत्याही वैयक्तीक आर्थिक लाभासाठी त्यांनी विषय मांडू नये, त्यांनी महागड्या भेटवस्तू स्वीकारू नयेत, लोकप्रतिनिधी धारण करत असलेले पद व त्यासाठी असलेली साधनसामग्री जनहितासाठीच वापरली पाहिजे, कोणत्याही व्यक्ती अथवा संस्थांना शिफारसपत्रे देत असताना त्याबद्दलची संपूर्ण माहिती असल्याखेरीज ती दिली जाऊ नयेत, सार्वजनिक जीवनात वावरताना त्यांनी उच्च नीतिमूल्ये, आदर्श वर्तणूक यांची जपणूक केली पाहिजे आदी.

सरकारला सतत आदेश काढावे लागतात

याही शिफारशी फारशा पचनी पडणाऱ्या नाहीत अथवा पडल्याच नाहीत, असे दाखविणारे प्रसंग आज घडत आहेत हे मात्र नक्की. याचे कारण लोकप्रतिनिधींना सौजन्यपूर्ण व सन्मानाची वागणूक दिली पाहिजे अशा सूचना करणारे आदेश सरकारला वेळोवेळी काढावे लागतात. आणि प्रशासनातील लोक आमच्याशी कसे वागतात याच्या तक्रारींचा पाढा विधिमंडळात वेळोवेळी वाचला जातो. अलीकडचे संपलेल्या अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री अजित पवार सदस्यांच्या वर्तणुकीवर बोलत असताना काही सदस्यांनी लोकप्रतिनिधींना प्रशासनाकडून कशी वागणूक दिली जाते याच्या तक्रारी सुरू केल्याचे दिसून आले आहे.

प्रशासनातही फार काही आलबेल नाही. विधिमंडळाच्या प्रत्येक अधिवेशनापूर्वी सरकारला एक आदेश काढून अधिकाऱ्यांनी सभागृहांचे कामकाज गांभीर्याने घ्यावे, सभागृहातील चर्चेत उपस्थित झालेले मुद्दे नोंदवून घ्यावेत, त्यावरील उत्तर तात्काळ सादर करावे, प्रश्नोत्तरे, लक्षवेधी यावरील उत्तरांच्या प्रती वेळेत सादर कराव्यात अशा सूचना कराव्या लागतात. विभागाच्या सचिवांनी अधिवेशनादरम्यान मुख्यालय सोडू नये, सभागृहातील महत्त्वाच्या चर्चेदरम्यान स्वतः उपस्थित रहावे, अशा सूचना सरकारकडून लेखी दिल्या जातात. त्यामुळे सगळा आनंदीआनंद आहे.

बड्यांच्या नीतिमूल्यांच्या व मान-अपमानाच्या लढाईत समान्य जनता मात्र दूर उभी आहे. त्यांना निवडणुकीत मतदान करण्याव्यतिरिक्त कसलेही अधिकार नाहीत.  मतदान पार पडले की त्यांना कोणी गृहितही धरत नाही. पण ही संपूर्ण व्यवस्था त्यांच्या नावावर आणि त्यांच्यासाठी म्हणून चालविली जाते असे ऐकत ते स्वतःचे समाधान करून घेत असतात.

खरे तर ही व्यवस्था कोणाच्याच हातात राहिली नाही. आपण कोणत्या दिशेने वाटचाल करतोय कोणालाही माहिती नाही. राजकीय पक्षांना फक्त निवडणुका जिंकायच्या आहेत. त्यासाठी फक्त निवडून येण्याची क्षमता असलेला चेहरा हवा आहे. लोकशाही व्यवस्थेसाठी कोणाला तरी मतदान करायचे आहे असे मतदारांना वाटते. निवडून येण्याचे फंडे उमेदवारांनी व राजकीय पक्षांनी ठरवून घेतले आहेत. त्यामुळे सगळा आनंदीआनंद आहे. यात नीतिमूल्ये म्हणजे नेमके काय रे भाऊ, अशी स्थिती आहे.