राजकारणाच्या समृद्ध परंपरेचे तेरवे

राज्य सरकार आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्यातील वादाबाबत एका प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या समृद्ध राजकीय परंपरेवर भाष्य करत काही जुनी उदाहरणे दिली. राजकारणाविषयी जनसमान्यांत उद्विग्न प्रतिक्रिया उमटत असताना खरेतर ही एक चपराक होती. त्यावर अंतर्मुख होऊन राजकीय क्षेत्र काही विचार करेल असे वाटत असतानाच अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा व त्यांचे आमदार पती रवी राणा हे जोडपे मातोश्रीवर हनुमान चालिसा म्हणण्यासाठी येणार म्हणून प्रचंड गदारोळ उठला. राणा दाम्पत्याचे खार येथील निवासस्थान आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे वांद्रे येथील मातोश्री येथील वातावरण स्फोटक बनले. समाजमाध्यमे आणि खासगी वृत्तवाहिन्यांवर याबाबतच्या विविध बातम्यांचे पेवच फुटले. उच्च न्यायालयाच्या एका चांगल्या टिप्पणीचे गांभीर्य वाहून गेले.

साहित्य संमेलनही बाजूला राहिले

याच काळात उदगीर येथे ९५ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन सुरू असूनही ते झाकोळले गेले. कर्नाटक राज्याला खेटून असलेल्या या गावात संमेलन होण्याचे दुसरे महत्त्व म्हणजे शेजारच्या बिदर जिल्ह्यातील संतपूर-औराद, भालकी आणि हुमनाबाद या तीन तालुक्यांतील मराठीबहुल १७४ गावांना महाराष्ट्रात सामील होण्याची आजही आस आहे. या विषयावर चर्चा करण्यासाठी साहित्य संमेलनापेक्षा वेगळे उत्तम व्यासपीठ दुसरे कोणते असू शकत नाही. पण या विषयावर कोणत्याही राजकीय पक्षाला चर्चा करावी वाटत नाही. आपल्या असंख्य बांधवांवर अन्याय होत असताना राज्यातील प्रमुख पक्षांना सवंग राजकारण महत्त्वाचे वाटावे, हा राजकारणाच्या समृद्ध परंपरेचा फार मोठा पराभव आहे.

सत्ताकारण महत्त्वाचे, प्रश्न तसेच

सध्या राज्यात जे काही सुरू आहे त्याची चर्चा गावोगाव सुरू आहे. हे राजकारणही नाही तर ते केवळ सत्ताकारण आहे. तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडीला सत्ता टिकवायची आहे आणि भाजपाला हे सरकार शक्य तेवढ्या लवकर घालवायचे आहे. यात सामान्य लोकांना काय वाटते हा मुद्दा अतिशय गौण ठरतो आहे. कोणताही पक्ष सत्तेवर आला तरी महाराष्ट्राच्या डोक्यावर असलेल्या सहा लाख कोटीहून अधिक कर्जाचा बोजा कमी होण्याची कसलीही चिन्हे नाहीत. सामान्यांच्या दृष्टीने जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या मुलाबाळांच्या शिक्षणाच्या खर्चाचा भार कमी होण्याची शक्यता दिसत नाही. एवढेच नाही तर पेट्रोल व डिझेलचे दर ५०-६० रुपये लिटर होण्याची कोणतीही शक्यता नाही. पण या विषयावर कोणत्याच पक्षाला जाहीर चर्चा परडवत नाही इतकी त्यात गुंतागुंत आहे. त्यामुळे हनुमान चालिसा, मशिदींवरील भोंगे यावर अधिकाधिक चर्चा झडवली जात आहे. निवडणुका लढविण्यात मात्र प्रत्येक पक्षाला रस आहे. एकूणच सर्व पक्ष म्हणजे निवडणुका लढविणाऱ्या आणि आपापल्या नेत्यांच्या आवडीचे विषय मार्गी लावणाऱ्या संस्था झाल्या आहेत.  

एकूणच राजकारणाचा उबग यावा इतकी वाईट परिस्थिती आज निर्माण झाली आहे. यात केवळ राजकीय क्षेत्रातील लोकांचाच संबंध आहे असेही नाही. प्रसारमाध्यमांच्या भूमिका आणि त्यांचे प्राधान्यक्रम याबाबतही उघड चर्चा करण्याची वेळ आली आहे. पूर्वी लोकांना काय आवडते यापेक्षा देश, राज्य, समाज यांच्या हिताचे विषय प्रसारमाध्यमांतून हाताळले जात. त्यावरून लोक आपल्या भूमिका ठरवत असत. आता लोकांना काय आवडते किंवा काय आवडावे याकडे जास्त कटाक्ष आहे.

वाजपेयी सरकार काळात असे नव्हते

१९९९ साली राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना-भाजपा सरकारचा पराभव झाला आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या आघाडीचे सरकार आले. त्यावेळीही सेना-भाजपातील सत्तासंघर्ष युतीला नडला. दरम्यान २००१ ते २००५ या काळात केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे- एनडीएचे सरकार होते. पण राज्यातले काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार गेलेच पाहिजे यासाठी दरमहा नवा प्रयोग कधी झाला नाही. नाही म्हणायला २००१-०२ मध्ये त्यावेळचे विरोधी पक्षनेते नारायण राणे यांनी सत्ताधारी बाजूचे काही आमदार गळाला लावत विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पाडण्यासाठी भाजपालाही राजी केले होते. पण हा प्रयोग जमला नाही आणि विषय राज्यातच संपला. केंद्राकडून फारसा प्रयत्न झालाय असेही दिसले नाही. उलट राज्यातील समस्यांसाठी काही सर्वपक्षीय शिष्टमंडळे केंद्राकडे गेली तेव्हा त्यात गोपीनाथ मुंडे यांचा पुढाकार दिसून येई.

हा नवा भाजपा आहे

आता मात्र परिस्थिती वेगळी आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांचा भाजपा आता राहिलेला नाही. राजकारणातील तत्त्व, विचार, मूल्ये यांची जागा आता सत्ताकारणाने घेतली आहे. राज्यपालांची भूमिकाही बदलली आहे. संघर्ष जीवघेणा बनला आहे. आपल्या मुशीत तयार झालेले लोक या आघाडीविरोधात कडवट भूमिका घेत अरेला कारे म्हणणार नाहीत म्हणून घाऊक पद्धतीने काँग्रेस, राष्ट्रवादीसह अन्य पक्ष व संघटनांतील लोक पक्षात सामील करून घेत त्यांना भाजपाने कार्यक्रम दिला आहे. हे लोक मग कधी एसटीच्या संपात, कधी मुंबई महानगरपालिकेच्या राजकारणात, कधी शिवसेनेविरोधात, कधी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या विरोधात अतिशय कडवट भूमिका बजावताना दिसतात. ते कमी पडले म्हणून की काय राज ठाकरे यात उतरले. त्यांची नवी राजकीय भूमिका अनेकांना चकीत करून गेली. पुढे काय घडणार याविषयी तर्कवितर्क सुरू आहेत.  

भाजपा परिवारात घडलेल्या नेत्या-कार्यकर्त्याआधी नव्यांची वक्तव्ये-प्रतिक्रिया येतात. त्यांचा समाजमाध्यमांतील वावर अचंबित व्हावे इतका आक्रमक आहे. हा नवा भाजपा आहे. पण हे सारे एकतर्फी नाही. २०१४ ते १९ दरम्यान भाजपा नेतृत्वाखाली सरकारविरोधात जी आंदोलने झाली आणि ज्या ज्या नेत्यांनी, पक्षांनी जशा भूमिका बजावल्या त्यांना त्याच पद्धतीने उत्तर देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पण राजकारणाचे स्वरूप हिंस्र होत आहे. महाविकास आघाडी सरकार म्हणजे गुणवंतांची खाण नाही. पण त्यांच्या विरोधात रान उठवताना भाजपाला स्वतःचा भूतकाळ छळतो. त्यामुळे विविध मुद्द्यावरील विरोध लोकांना भावत नाही. जे मुद्दे पुढे केले जातात त्यात व्यापक जनहीत पटवून दिल्याशिवाय राजकीय लाभ संभवत नाही.

लोकसभेसोबत विधानसभा होण्याची शक्यता अधिक

पण हे करताना फार मुरब्बी राजकारण करावे लागते. जनमानसाचा विचार करावा लागतो, कानोसा घ्यावा लागतो. पण त्याचा विचार होताना दिसत नाही आणि तशी इच्छाही दिसत नाही. मग लवकरात लवकर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागावी, ती लागल्यास काही फाटाफूट होऊन नवा राजकीय प्रयोग होतो का याची चाचपणी करावी. शक्य झालेच नाही तर राज्यपालांच्या आडून केंद्रीय नेतृत्वाला अभिप्रेत असलेले राजकारण करावे आणि योग्यवेळी लोकसभेच्या सोबत राज्य विधानसभेच्या निवडणुका घ्याव्यात असा प्रयत्न दिसतो. कारण आजही भाजपाला केवळ आणि केवळ नरेंद्र मोदी यांच्या करिश्म्याचाच आधार आहे. इतर कसलाही नाही आणि निर्माण होण्याची शक्यताही दिसत नाही.